ग्यासको अनुदान इन्डक्सन चुल्होमा सार्न आयल निगमको प्रस्ताव

२३ भदौ, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने ग्यासलाई विद्युतीय चुल्होमार्फत विस्थापनका लागि सरकारले योजना बनाएमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताएको छ । खाना पकाउने ग्यासमा धान्नै नसक्ने गरी घाटा बढ्दै गएको छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले चाहेमा ग्यासमा दिँदै आइएको अनुदान इन्डक्सन चुल्होमा सारेर आवश्यक अनुदानका लागि आर्थिक सहयोग गर्न निगम तयार भएको हो ।

‘खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिमहिना एक अर्ब ४६ करोड घाटा छ, यो रकम इन्डक्सनमा अनुदानका लागि निगमले दिन सक्छ, ग्यासको अनुदान खारेज गरौं भन्ने निगमको मनासाय हो,’ निगम स्रोतले भन्यो । ग्यसमा अनुदानमा जाने रकम रोकेर प्राधिकरणलाई इन्क्सन प्रवर्द्धनमा वर्षमा निश्चित प्रतिशत रकम नियमबाट उपलब्ध गराउन आफूहरु तयार रहेको निगमका एक अधिकारी बताए ।

निगम व्यापारिक संस्था भएपनि विद्युत्को प्रशस्त उपलब्धतासँगै ग्यासका लागि बाहिरिने रकम रोक्न उक्त विषयमा छलफल थालिएको अधिकारीहरु बताउँछन् । भारतीय आयाल कर्पोरेसनबाट सेप्टेम्बर एकमा प्राप्त नयाँ मूल्य सूचीअनुसार निगमलाई एक सिलिण्डर ग्यासमा ४९५ रुपैयाँ ३४ पैसा घाटा छ ।

प्रत्येक सिलिण्डरमा रहेको घाटा पूर्ति गर्न निगमलले मासिक डेढ अर्ब रुपैयाँ अनुदानका लागि तिर्न परेपछि ग्यासको प्रयोग निरुत्साहित गर्न ग्यासको अनुदान इन्डक्सनमा दिन सकिने अवस्थामा पुगेको निगम स्रोतले बतायो ।

निगमले इन्डक्सन किनिदिने वा इन्डक्सनमा अनुदानका लागि उर्जा मन्त्रालय वा  विद्युत् प्राधिकरणलाई रकम नै सहयोग गर्न निगम तयार भएको हो ।

ग्यासको घाटाले निगम आजित भएको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्ययले बताए । विद्युत्को प्रशस्त उत्पादनसँगै कम हुने आशा गरिएको ग्यासको बिक्री झनै बढेको उनले बताए । स्वदेशमै ग्यासको सट्टामा प्रयोग गर्ने अर्को उर्जा प्रशस्त छ भने ग्यास नै किन भन्ने प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठेको उनले बताए ।

ग्यासकै कारण पेट्रोलको मूल्यमा दबाव

भदौ ७ गतेको मूल्य समायोजनपछि काठमाडौ उपत्यकामा एक सिलिण्डर खाना पकाउने ग्यासको मूल्य  एक हजार ४५० रुपैयाँ कायम भएको छ । जसमा निगमले उपभोक्तालाई प्रतिसिलिण्डर ४९५ रुपैयाँ ३४ पैसा अनुदान दिन परिरहेको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय बताउँछन् ।

मासिक ४२ हजार मेटि्रकटन खाना पकाउने ग्यासको खपत रहेको र त्यसका लागि कुल सिलिन्डर संख्या २८ लाख भन्दा धेरै हुने उनले बताए ।

हरेक सिलिण्डरको घाटा अनुदानमा निगमले ब्यहोर्न पर्दा मासिक झण्डै डेढ अर्व विदेशिएको उनले बताए । अहिले डिजेलको मूल्य नाफा घाटा बराबर रहेपनि ग्यासको अत्यधिक घाटाका कारण पेट्रोल र डिजेलको भाउ बढाउन निगम बाध्य भएको छ,’ उपाध्यायले भने ।

सरकारले उपयुक्त संयोजन गरे ग्यासको घाटाबाट बच्दै उपभोक्तालाई विद्युत्मा बानी पार्ने उपयुक्त समय आएको उनले बताए ।

‘उर्जाबाट प्रस्ताव आओस्’

विद्युत खपतका लागि ग्यासको बिस्थापन मूख्य मुद्धा भएको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल बताउँछन् । आयातित ग्यासका कारण सरकारी संस्थान हामी प्रचुर घाटामा डुब्ने तर बिजुली बेच्न नसकेर अर्को सरकारी संस्था हैरानी हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बेला भएको उनले बताए ।

‘ग्यास बिक्रेताका हिसाबले यो विषयमा हामीले बोल्नु उचित होइनु तर उर्जाले समन्वय गरे हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेल भन्छन् ‘हामीले घाटा खाइरहेको प्रतिसिलिण्डर झण्डै पाँच सय रुपैयाँ इन्डक्सन थानमा वा बिजुली उपभोगमा अनुदान दिन हामीलाई आपत्ति छैन् ।’

निगमले इन्डक्सन किनेर दिने वा मासिक कहिलेसम्म सिलिण्डरको अनुदान बराबरको रकम दिने हो त्यो उपलब्ध गराउनसमस्या नभएको तर यसका लागि सरकार र अन्तर मन्त्रालय समन्वय हने पर्ने पौडेलले बताए । ग्यासको अनुदान इन्डक्सनमा दिइए ग्यासको वर्तमान मूल्य बढ्ने र ग्यास निरुत्साहनकालागि सहज हुने निगमको अनुमान छ ।

सकारात्मक पहल : विज्ञ

ग्यासको विकल्पमा बिजुली प्रयोग गर्न निगमले लगानीगर्ने कुरा सकारात्मक भएको उर्जाविज्ञहरु बताउँछन् । ग्यासको अनुदान बिजुली खपतका लागि प्रयोग गर्दा आन्तरिक उत्पादनको सदुपयोग हुनाका साथै आयातित ग्यास महँगो हुने र यसले उपभोक्तामा बिजुलीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन मिल्ने उनीहरुको मत छ ।

प्राधिकरण र उर्जा मन्त्रालयले बोल्नु पर्ने कुरा निगमले बोलेको भन्दै उर्जाविज्ञ प्राध्यपक डा.जगन्नाथ श्रेष्ठले यसका लागि प्राधिकरणले गुणस्तरीय बिजुली दिनसक्नु चुनौतीको कुरा हुने बताउँछन् ।

जुनसुकै अवस्थामा बिजुली दिने अवस्था प्राधिकरणले निश्चित गर्छ भने यसका लागि अहिल्यै अघिबढ्नु पर्ने उनले बताए । प्राधिकरणले नै इन्डक्सन र इन्फ्रारेड चुल्हो उपभोक्तालाई वितरण गर्ने र बिजुलीको बिलसंगै थोरै थारै गरेर किस्तामा रकम लिन सकिने उनको भनाइ छ । एकैपटक ग्यास महँगो बनाएर पाँच हजार देखि ७ हजार सम्मको इन्डक्सन चुल्होमा लगानी गर भनेर उपभोक्तालाई भन्नु भने गलतउने श्रेष्ठको मत छ ।

अर्का उर्जाविज्ञ डल्लीरत्न शाक्य पनि निगमको प्रस्ताव सकारात्मक भएको बताउँछन् । स्वदेशमा उत्पादीत बिजुली खपत गराउन  र आयातित वस्तुमा परनिर्भरता हटाउनु राष्ट्र हितमा हुने उनले बताए ।

यसलाई द्रूतगतिका अघि बढाउन तुरुन्तै इन्डक्सन र इन्फारेड चुल्हो केही लाख थान किनेर उपभोक्तालाई पैसा नलिई वितरण गर्न र बिस्तारै किस्तामा एकस यरुपैयाँका दरले पैसा उठाउन उनले प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराए ।

सकेसम्म प्राधिकरणले उपभोक्ताको घरमा गुणस्तरीय वाईरिङ समेत गरेर विद्युतीय चुल्होमा बानी पार्नु पर्ने उनको भनाइ छ । पहिलो पटकमा टेण्डर गरेर बिद्युतीय चुल्हो किन्ने, दोस्रो पटकमा नेपालमै एसेम्बल गर्ने र तेस्रोमा आफैं बनाउने गरी योजना बनाउन पनि उनले प्राधिकरणलाई सुझाव दिए ।