समावेशीतर्फ पनि खसआर्यकै बाहुल्य

२७ भदौ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन प्रक्रियामा समावेशी प्रतिनिधित्वलाई लिएर असन्तुष्टि देखिएको छ । जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने निर्वाचन निर्देशिकाको व्यवस्थाले विगतमा पाएको सुविधा कटौती गरेको भन्दै दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक समुदायका नेताहरु असन्तुष्ट छन् ।

उनीहरुले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतका पदाधिकारीहरुलाई भेटेर निर्वाचन निर्देशिका सच्याउन आग्रह गर्दै आएका छन् । साथै नेपाल दलित संघका नेताहरुले पार्टी कार्यालय, सानेपामा धर्नामा छन् ।

कांग्रेसको विधानमा जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । जनसंख्यालाई मात्र आधार मान्दा कम जनसंख्या भएको समुदायको सबै क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व नहुने असन्तुष्ट पक्षको भनाइ छ । पार्टीमा विधानको व्यवस्थासँगै व्यावहारिक पक्ष पनि महत्वपूर्ण हुने उनीहरु बताउँछन् ।

अहिले भएको व्यवस्था जे छ, त्यसमा हाम्रो आपत्ति होइन । तर विगतमा पाएको जति पनि अधिकार हो, त्यसलाई निषेध गर्न पाइँदैन,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य जीवन परियारले अनलाइनखबरसँग भने, ‘केवल जनसंख्यालाई मात्र हेरेर पार्टी संरचनामा प्रतिनिधित्व गराउने हो भने थोरै जनसंख्या भएको समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य हुन्छ ।’ उनले अघिल्लो महाधिवेशनको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनका अनुसार २४० वटा निर्वाचन क्षेत्र हुँदा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट कम्तीमा एक जना दलित महाधिवेशन प्रतिनिधिको अनिवार्य व्यवस्था थियो । ‘अहिले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १८ बाट दलितको प्रतिनिधित्व शून्य हुने भएको छ, ३३० प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ७५ मा दलित महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने छैनन्,’ उनले भने, ‘हरेक ठाउँमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ निर्वाचन निर्देशिकामा भएको त्रुटी सच्याउन आफूहरुले दबाब दिइरहेको र आफूहरुको मागमा शीर्ष नेताहरु सकारात्मक भएको बताए ।

समावेशी समूहबाट कति आउँछन् महाधिवेशन प्रतिनिधि ?

कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा क्षेत्रको जनसंख्याको बनोट अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित हुने विधानमा व्यवस्था छ । प्रत्यक्षतर्फ ६० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुनेछन् भने ४० प्रतिशत समावेशी समूहबाट निर्वाचित हुनेछन् ।

समावेशी समूहमा संविधानअनुसार महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र गरी आठवटा क्लष्टर छुट्याइएको छ ।

कांग्रेस विधानमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट २५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था छ, जसमा चार महिलासहित १४ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् भने समावेशी समूहबाट १० जना चयन हुनेछन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रीय सभापति स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन् ।

यसरी १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट ४,१२५ महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुनेछन्, जसमध्ये प्रत्यक्षतर्फ ६० प्रतिशत अर्थात् २,७७५ र समानुपातिकतर्फ ४० प्रतिशत अर्थात् १,६५० जना हुनेछन् । महिला महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या १,३०४ हुनेछन् ।

महिलाको कुल संख्यामध्ये प्रत्यक्षतर्फ ६६० र समानुपातिक समावेशीतर्फ ६४४ महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुनेछन् । यो संख्या समग्र महाधिवेशन प्रतिनिधिको जम्मा ३१.६ प्रतिशत मात्रै हो ।

समावेशी समूहबाट आदिवासी जनजातितर्फ ४९८ अर्थात् ३०.२ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुनेछन् । मधेशी २२७ जना (१३.८ प्रतिशत), दलित २३२ जना (१४ प्रतिशत), थारु ९४ जना (५.७ प्रतिशत) र मुस्लिम ७२ अर्थात् ४.४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुनेछन् । समावेशी समूह अन्तर्गत खसआर्य समुदायबाट ३१.९ प्रतिशत अर्थात् ५२७ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । अर्थात् समावेशी समूहमा खसआर्यकै बाहुल्यता रहनेछ ।