एमाले दस्तावेजमा ओलीले स्थापित गर्न चाहेको तीन भाष्य

७ असोज, काठमाडौं । नेकपा (एमाले) को प्रथम विधान महाधिवेशन असोज १५–१७ सम्म गोदावरीमा आयोजना हुँदैछ । उक्त विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने गरी पार्टीले ६९ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनको मस्यौदा छलफलमा ल्याएको छ ।

दस्तावेज भनेको भाषिक लालित्य नभएर सिङ्गो पार्टी र देशलाई अगाडि बढाउने भिजनसहितको तत्कालीन र रणनीतिक दिशानिर्देश हो । भनिन्छ– गल्ती स्वीकार नगरी सुधारको पहिलो पाइला पनि चाल्न सकिन्नँ । एमालेको राजनीतिक प्रतिवेदनको मस्यौदामा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अरुका लम्बेतान समस्याबारे लामा लामा व्याख्या गरेका छन् तर, आफ्नो तर्फबाट गल्ती भएको स्वीकार गरिएको छैन ।

एमालेले मान्ने द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शनले एकको दुईमा विभाजनको कुरा गर्छ । त्यो भनेको कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था पूर्ण हुँदैन । यो त सकार र नकारको समष्टि हो । यसको अर्थ, गल्ती कमजोरीरहित मान्छे वा संस्था हुनै सक्दैन ।

त्यस्तै, एमालेले आदर्श मान्ने माक्र्सवादी दर्शनले भन्छ– वस्तुको विकास अथवा विनाशका लागि बाह्य भन्दा आन्तरिक कारण प्रधान हुन्छ । दुई तिहाई बहुमत नजिकको नेकपा विभाजन भयो । हुँदाहुँदै एमाले पार्टी नै विभाजन भयो । दुईवटा प्रदेश सरकार मात्र होइन, संघीय सरकारकै नेतृत्व पनि पार्टीले गुमाइसक्यो । यी सबै घटनाक्रममा मुख्य र शक्तिशाली नेतृत्वले लिनुपर्ने जस÷अपजसको हिस्सा कति हो ? यो सवालमा राजनीतिक प्रतिवेदन मौन देखिन्छ ।

ओलीले दस्तावेजमा आफ्ना सबै कदमलाई जायज भनेका छन् । विभाजन र असफलताका दोष सबै अरुको पोल्टामा हाल्न मिठासपूर्ण भाषाको सहायता लिएका छन् । यस्तो लाग्छ– ओली ठीकठाक छन् । उनको नेतृत्व शैली पनि ठीकठाक छ । उनका लागि कुनै आत्मसमीक्षाको जरुरी छैन । आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ भने ओली र एमालेबाहेक बाँकी अरुले गर्नुपर्छ ।

दस्तावेज समस्याहरुको चौतर्फी विश्लेषणले भरिएको छ तर त्यसलाई जन्माउने ‘रुट कज’बारे मौन छ । व्यवस्थापन परामर्शदाता जोसेफ युरान ‘परेटो प्रिन्सिपल’को वकालत गर्छन् । इटालियन अर्थशास्त्री भिलफ्रेडो परेटोको नाममा बनेको यो मान्यताले भन्छ– प्राकृतिक रूपमा संसारका ८० प्रतिशत असर २० प्रतिशत कारणबाट निर्देशित हुन्छ ।

यो भनेको हाम्रा १०० सामाजिक समस्यामा सबैभन्दा सजिला कुनै २० समस्यालाई हल गर्ने हो भने बाँकी ८० प्रतिशत समस्या त्यसैको असरस्वरुप आफैं समाधान हुन्छन् ।
परेटो प्रिन्सिपललाई साक्षी राखेर हेर्दा एमाले दस्ताबेजले साना साना कामबाट ठूलो प्रभाव सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखेको पाइँदैन । ठूला कुरा गर्ने तर सानाभन्दा साना असरदार काम गर्ने प्रतिवद्धताबाट पनि चुकिरहने कम्युनिष्ट विरासतलाई यो राजनीतिक प्रतिवेदनले शक्तिशाली निरन्तरता दिएको छ ।

दस्तावेज समस्याको कार्य–कारणबारे मौन छ भने यसले संरचनात्मक वा प्रणालीगत परिवर्तनको एजेन्डालाई सम्बोधनको संकेत पनि गरेको छैन । अहिलेको राजनीतिक प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था, राजनीतिक संस्कार आदिलाई यथावत राख्दा पनि एमाले सत्तामा आए गज्जब गर्न सक्छ भनेर स्थापित गर्न दस्तावेजले मेहनत गरेको देखिन्छ ।

माओवादीबारे ‘डबल स्ट्यान्ड’

स्थानीय चुनावमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन र त्यसको नतिजाबाट प्राप्त ज्ञानले पार्टी एकता गरेको र त्यसलाई ‘कम्युनिष्ट एकता’को सैद्धान्तिक रङ्ग दिएको ओलीमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ । दस्तावेज पढ्दैजाँदा कतिपय ठाउँमा यो आरोप सही हो भन्ने लाग्छ । एकदुई हरफ जनक्रान्तिको भूमिकाबारे चर्चा गरिए पनि अधिकांश समय प्रचण्ड र माओवादीको आलोचना गर्न दस्तावेज लम्ब्याइएको देखिन्छ । प्रचण्ड र माओवादी त्यतिधेरै खराब थिए भने एकता किन गरेको ? चित्तबुझ्दो जवाफ छैन ।

दस्तावेजमा प्रचण्डले आफ्नो निवासलाई गुटको मुख्यालय बनाएको आरोप लगाइएको छ । दस्तावेजमा भनिएको छ–

‘नेकपा माओवादीको मूल नेतृत्व वैचारिक विचलन, संगठनात्मक अस्तव्यस्तता, अवसरवाद र अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको तथ्य लुकेको थिएन । तर राष्ट्रिय र भूराजनीतिक सीमा, हिंसा र अतिवादका सोचहरु सफल हुन नसक्ने यथार्थ एवं जनाधारका दृष्टिले पनि शक्ति क्षय हुँदै गएको पृष्ठभूमिमा पार्टी एकीकरणका माध्यमबाट लोकतान्त्रिक रुपान्तरण सम्भव हुन सक्छ भन्ने अपेक्षाका साथ जोखिम मोलेरै पार्टी एकता गरिएको थियो । तर सके पार्टी कब्जा गर्ने नसके विभाजन गर्ने प्रचण्डका सोच र व्यवहारका कारण एकीकरण प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुगी टुङ्गिएको छ । तर यसो हुनुमा नवौं महाधिवेशनदेखि नै पारित नीति र निर्वाचित नेतृत्वका विरुद्ध अन्त्यहीन गुटबन्दीमा सङ्लग्न माधव नेपाल लगायत नेकपा एमालेका केही नेताको कुण्ठा, निहीत स्वार्थ र विभाजनकारी क्रियाकलपाको समेत ठूलो भूमिका छ ।’

निजीकरणको आदर्शमा समाजवादको यात्रा

एमालेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समाजवादी क्रान्ति अगाडि बढाउने बताइएको छ । दस्तावेजले रेलदेखि पानीजहाजसम्मको सपना देखाउने काम गरेको छ । तर यो सपनालाई विपनामा रुपान्तरण गर्न कुनै संरचनात्मक सुधारको प्रस्ताव अगाडि सार्न सकिएको छैन ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक यातायातजस्ता आधारभूत सवाललाई निजी क्षेत्रको जिम्मामा छाडेर समाजवाद र साम्यवादको भजन गाइरहने अभ्यासको निरन्तरताले आइन्स्टाइनको ‘उही काम पटकपटक गरेर फरक नतिजाको अपेक्षा गर्ने पागलपन हो’ भन्ने भनाइ याद गराउँछ ।

निजी शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातको अस्तित्वलाई अहिलेकै रुपमा स्वीकारेर समाजवादको सपना देखाउने एमाले दस्तावेज अवधारणागत रुपमै त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । समाजवाद–उन्मुख प्रणाली निर्माण गर्ने चर्चा गर्दै दस्तावेजको ४० पृष्ठमा भनिएको छ–

‘विकासका लागि बजार मूल्यभन्दा कममा निर्वाध जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम सहज छैन । उपयुक्त विकल्पविनै शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको निजी लगानीको बलात् राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयास प्रत्युत्पादक हुने छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा यातायातको पूर्वाधार तयार नगरी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित यातायात सेवा सार्वजनिक गर्न कठिन छ । निजी उद्योग व्यवसायको राष्ट्रियकरण गरेर राजकीय क्षेत्रको तत्काल विस्तार गर्ने सोच निजी क्षेत्रको बैंक तथा अन्य वित्तीय सेवामा सरकारको ठाडो हस्तक्षेप जस्ता कार्यहरु उपयुक्त नहुने मात्र होइन, प्रत्युत्पादक हुन्छन् ।’

नेपालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा परिभाषित गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातजस्ता विषयलाई निजीकरणको चंगुलभित्रै छाडेर एमाले दस्तावेजले समाजवाद–उन्मुख आर्थिक प्रणालीको व्याख्या गर्ने प्रयास गरेको छ । दस्तावेजमा भनिएको छ–

१. उत्पादका साधनमा सबैको पहुँच विस्तार, योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको पारिश्रमिक,

२. राष्ट्रिय पुँजी निर्माण मार्फत् स्वाधीन अर्थप्रणालीको विकास,

३. सर्वसुलभ शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सेवाहरुको प्रत्याभूति,

४. आय र सम्पत्तिको पुनर्वितरण मार्फत लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना तथा सार्वकालीक सामाजिक सुरक्षा

५. आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र लैङ्गिक विभेदको अन्त्य एवं सहभागितामूलक उत्पादन र विकास पद्धति ।

निजीकरणलाई जस्ताको तस्तै राखेर, नागरिकको मौलिक हकसँग जोडिएका शिक्षा र स्वास्थ्यलाई अहिलेकै अवस्थामा छाडेर समाजवादको कथा भन्नु ‘साधुलाई परिवार नियोजनको अस्थायी साधनको विज्ञापन खेल्न लगाएजस्तै’ अन्तरविरोधी देखिन्छ । दस्तावेजमा भनिएको छ– बहुलवाद, प्रतिस्पर्धा र खुला अर्थ राजनीतिको संरचनाभित्रबाट समाजवाद–उन्मुख अर्थप्रणाली अघि बढाउन सहज छैन ।’ यो भनाई स्वयं जबजको अवधारणा विपरीत छ ।

समग्रमा यावत कमजोरीका बावजुद दस्तावेजमार्फत् ओलीले तीनवटा भाष्य निर्माण गर्न खोजेको देखिन्छ–

भाष्य नं. १– एमाले अझै पनि राष्ट्रवादी शक्ति हो र ओली सबैभन्दा राष्ट्रवादी नेता हुन् । लिम्पियाधुराको नक्सा, जयशंकरको धम्की र नाकाबन्दीको प्रतिरोधसम्मका घटनाहरुलाई जोडेर एमालेलाई राष्ट्रवादी शक्तिको पगरी गुथाउन दस्तावेजले यथाशक्य प्रयास गरेको देखिन्छ ।

हरेक राजनीतिक शक्तिले निर्वाचन अगाडि आफूलाई कुनै एजेन्डामा ‘फ्रेमिङ’ गरेर ‘ब्रान्डिङ’ गर्न खोज्छन् । मतदाताको मनोवैज्ञानिक शोषण गर्न भावना भड्काउन सकिने सबैभन्दा सजिलो एजेन्डा राष्ट्रवाद नै हो । अघिल्लो निर्वाचनमा जस्तै यसपटक पनि ओलीले एमालेलाई राष्ट्रवादी पार्टीको रुपमा फ्रेमिङ गरेर चुनावी मैदानमा जान खोजेको देखिन्छ ।

दस्तावेजमा ‘नेपाल सधैं स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक रहेको’ भन्दै ‘अर्ध उपनिवेश नभन्ने’ लेखिएको छ । ‘जननेता मदन भण्डारीले परिभाषित गर्नुभएको प्रगतिशील राष्ट्रवादको आलोकमा राष्ट्रवादलाई सही ढङ्गले बुझ्नु र अगाडि बढाउनुपर्छ,’ दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ । ओलीले लगाइरहेको ‘राष्ट्रवाद’को नारालाई मदन भण्डारीले लगाउने ‘प्रगतिशील राष्ट्रवाद’ नारासँग तुलना गर्दै गौरवीकरण गर्न दस्तावेजमा मेहनत गरिएको छ ।

भाष्य नं. २ – फुटपरस्त अरु हुन् । विभाजनमा ओली नेतृत्वको तत्कालीन समूह दोषी छैन । सरकार ठीक थियो । नेतृत्व ठीक थियो । सबै ठीकठाक चलिरहेको थियो । देश बनिरहेको थियो । तर फुटपरस्त शक्तिले आफ्नै नेतृत्वको सरकार ढाल्न पार्टी फुटाउनेसम्मको अराजनीतिक हर्कत गर्‍यो भन्ने पुष्टि गर्न दस्तावेजमार्फत मेहनत गर्न खोजेको देखिन्छ ।

फुट्ने पक्षलाई नराम्रो देखाएर आफूलाई राम्रो बनाउने पुरानो कम्युनिष्ट संस्कारको निरन्तरताका लागि दस्तावेजमा थुप्रै पानाहरु खर्च गर्न खोजिएको छ । यसबाट पार्टी पंक्तिमा विभाजनको अपजस नेपाल समूहलाई दिएर कार्यकर्ताको सहानुभूति बटुल्न खोजिएको देखिन्छ ।

फुटको सन्दर्भमा पनि मूल नेतृत्वको रुपमा आत्म समीक्षा गर्ने इच्छाशक्ति र उद्देश्य दस्तावेजमा कहीँकतै देखिँदैन । प्रतिवेदनमा नेकपा विभाजनलाई ‘एकता भङ्ग’ भनिएको छ भने एमाले विभाजनलाई अस्वीकार गर्दै केही व्यक्ति बाहिरिएका अर्थमा चित्रित गर्न खोजिएको छ । यसो भनौं– दस्तावेजले एमाले विभाजन भएको भनेर स्वीकार्दैन ।

भाष्य नं. ३– एमाले दस्तावेजले स्थापित गर्न चाहेको तेस्रो संकथन हो– एमाले लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध छ । यसबीचमा ओलीले लिएका हरेक कदमहरु लोकतन्त्रको रक्षाकै लागि थिए । संसद विघटन लोकतन्त्रको रक्षाकै लागि थियो । एमाले सरकारलाई हटाउन खोजेपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने लोभमा दुईपटकसम्म संसद विघटन गर्नुपरेको हो । संवैधानिक नियुक्तिका लागि गरिएका अभ्यासहरु सही नै थिए ।

बरु अरुले सेटिङ गरिरहेका छन् । सर्वोच्चमा समेत सेटिङ भइरहेको छ । लोकतन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था र संविधानवादभन्दा बाहिर एमाले जान सक्दैन । ओलीका कतिपय अभिव्यक्ति र संसद विघटनको कदमले अहिलेको संविधानलाई सुधारिएको संसदीय व्यवस्था हो भनेर एमालेले नस्वीकारेजस्तो देखिन्छ । यद्यपि संविधानवादको पक्षमा एमाले प्रतिवद्ध रहेको भाष्य बलियो बनाउन यो राजनीतिक प्रतिवेदनले मेहनत गरेको छ ।

लोकतन्त्रको कुरा गर्दा कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकीकरण गर्ने मदन भण्डारी प्रतिपादित जबजलाई स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । जबजले आन्तरिक र बाह्य दुवै लोकतन्त्रको कुरा गर्छ । जति धेरै जनवादको अभ्यास, त्यतिधेरै नेतृत्व बलियो हुने कुरा गर्छ ।

तर दस्तावेजमा ‘अनुशासित र एकतावद्ध पार्टी र लोकतान्त्रिकरणको नाममा हुने प्यानलगत भावना र यसले सिर्जना गर्ने निषेधको सोचबाट मुक्त पार्टी निर्माण गर्ने’ कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी, पार्टीलाई लोकतन्त्रको पर्यायको रुपमा स्थापित गर्ने दस्तावेजको प्रयासलाई नियत र यसबीचका अभ्यासहरुले कमजोर पारेको देखिन्छ ।

अदालतले नेकपा विभाजन गरिदिएर आफू अनुकूल निर्णय गर्दा रमाउने पार्टीको दस्तावेजमा आफू प्रतिकूल हुनेगरी सर्वोच्चले गरेको निर्णयप्रति असहिष्णु प्रतिक्रिया दिइएको छ । पार्टीको प्रतिवेदनजस्तो लिखित दस्तावेजमा सर्वोच्च अदालतको फैसला र इजलास गठन गर्ने प्रक्रियामा ‘सेटिङ गर्ने अभ्यास स्थापित भएको’ आक्षेप लगाइएको छ ।

‘संसद विघटन किन ?’ ओलीको जवाफ छ, ‘संसद अस्थिरताको थलो बन्ने, असैद्धान्तिक र नीतिहिन गठबन्धन बन्ने, सरकार बनाउने र विघटनको केन्द्र मात्रै बन्ने स्थिति उत्पन्न हुने भयो । यसै बाध्यात्मक परिस्थितिका बीच ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय भयो ।’

लोकतन्त्र, संविधानवाद, संसदीय मर्यादाको कुरामा दस्तावेजले जोड दिएको छ । तर व्यवहार भने फरक छ । दस्तावेजमा एमाओवादीले ०७१ माघमा यी विषय संविधानसभा भित्र प्रवेश गर्दा एमाओवादी तोडफोड र अराजकतामा उत्रिएको पुरानो विषय उठाइएको छ । तर हालसालै संसदभित्र एमालेले मच्चाएको ताण्डवबारे मौन बसेको छ ।

कृतघ्न संस्कार : साथ दिनेमाथि हमला

एमालेको राजनीतिक प्रतिवेदनको एउटै पृष्ठमा माओवादी जनयुद्धलाई तीनवटा फरक शब्दावली प्रयोग गरिएको छ । दस्तावेजमा सशस्त्र संघर्ष, माओवादी आन्दोलन र सशस्त्र द्वन्द्व भनिएको छ । यी भाषाशैली प्रयोग गरिरहँदा एमालेमा रहेका पूर्वमाओवादी नेताहरुको मनोभावनालाई ख्याल पुर्‍याइएको छैन । सत्ता जोगाउन मधेसमा आधारित दलहरुसँग सम्झौता गर्ने तर उनीहरुले उठाएको मागलाई अराजनीतिक भनिराख्ने विरोधाभास दस्तावेजमा देखिन्छ ।

एमालेको दस्तावेज हेर्दा यस्तो लाग्छ– पार्टीलाई नेता चाहिएको छ । संख्या चाहिएको छ । तर सबका सब बुख्याँचाका रुपमा आऊन् । कोरम पुर्‍याउन आऊन् । विभाजित भएर जाने समूहलाई कमजोर देखाउनका लागि आऊन् । प्रश्न गर्न नसक्ने भएर आऊन् । माधव नेपाललाई छाडेर एमालेमा फर्किएका १० नेतासहितको समूहलाई लक्षित गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ–

‘विभाजनका योजनाकारहरू नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि नै पार्टीका नीति र नेतृत्वका विरुद्ध अन्त्यहीन गुटबन्दी, किचलो र असहयोगमा सङ्लग्न थिए । यिनीहरु नै २०७२–७३ मा सञ्चालित नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्ने भित्री योजनाकारहरु थिए र नेकपालाई सके कब्जा नभए विभाजित गर्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभियानका साथी पनि ।’