लुम्बिनीमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नयाँ बजेट ल्याइँदै

१९ असोज, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नयाँ बजेट ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक भोलि बुधबार बस्ने कार्यसूचि छ ।

सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले भोलि बस्ने बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट पेश गर्ने तयारी गरेका छन् । यसअघि एमाले नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि प्रस्तुत गरेको ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । तर सरकार अल्पमतमा परेकाले प्रदेश सभाबाट पारित गर्न नसकेपछि अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो ।

साउन २८ गते माओवादी केन्द्रका कूलप्रसाद केसी नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसद अजय शाहीसमेतको गठबन्धन सरकार बनेको थियो । नयाँ सरकार गठन भएको दुई महिना पुग्न लाग्दासम्म मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन र नयाँ बजेट ल्याउन नसकेपछि सरकारको चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो ।

अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटलाई संशोधन गरेर केही नयाँ कार्यक्रम थप गरी बजेट ल्याउन लागिएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री खड्काले बताए । ‘भोलि प्रदेश सभा बैठक बस्दै छ, भोलि नै बजेट पेश हुन सक्छ’ खड्काले भने, ‘यसअघिको बजेटमा हाम्रो धेरै विषयमा विमति थियो, अब परिमार्जन गरेर नयाँ योजना र कार्यक्रमसहित ल्याउने तयारीमा छौं ।’

लुम्बिनी प्रदेश बैंक स्थापना, मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि बहु-सांस्कृतिक डबली निर्माण तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित मायाको चिनो तथा उपहार सामग्री उत्पादन उद्योग स्थापना लगायतका नयाँ कार्यक्रम समेटेर बजेट ल्याउन लागिएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले बताए ।

यसअघिको बजेटमा चालूतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । बजेटको धेरै हिस्सा स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटनमा केन्द्रित थियो ।

प्रदेश सभाको प्रमुख विपक्षी दल एमालेले भने बैठक अवरुद्ध गर्ने बताउँदै आएको छ । एमालेले स्वतन्त्र सांसद अजय शाही र गत बैशाख १९ गते माओवादी केन्द्र रोजिसकेकी विमला खत्री वलीलाई आफ्ना सांसद दाबी गर्दै उनीहरुलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने मागसहित प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रदेश सभामा कुरा उठाउन नपाइने भएपनि एमालेले कानून विपरीत गैरसंसदीय काम गरेको सत्ता पक्षको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझै अनिर्णित

सरकार बनेको दुई महिना पुग्न लाग्दासम्म पनि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन मुख्यमन्त्री केसी र गठवन्धन दलका नेताहरु असफल भएका छन् । खासगरी माओवादी केन्द्रभित्रै मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएकाले मन्त्रीको टुंगो लगाउन सकस परेको हो ।

गठबन्धनको सहमतिअनुसार सरकारमा माओवादीले मुख्यमन्त्रीसहित पाँच मन्त्रालय र कांग्रेसले चार मन्त्रालय पाएको छ । जसपालाई तीन र स्वतन्त्र सांसदले एक मन्त्रालयमा सहमति गरेका थिए ।

सरकार गठन भएकै दिन जसपाबाट सहषराम यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र स्वतन्त्रबाट अजय शाही मन्त्री बनिसकेका छन् । कांग्रेसबाट डिल्ली बहादुर चौधरीलाई मात्र मन्त्री बनाइएको छ । माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बाहेक कृष्णध्वज खड्का मन्त्री बनेका छन् । तर अन्य तीन जना मन्त्रीको टुंगो लगाउन नसक्दा मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको छ ।

माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष ओनसरी घर्ती आफ्ना पति एवं पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुन विरामी भएर विदेशमा भएकाले पनि मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउन ढिलाइ भएको माओवादी केन्द्रका एक नेता बताउँछन् । अर्कोतर्फ एमाले विभाजन भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको पनि प्रदेशसभामा उपस्थिति भएपछि उक्त पार्टीले पनि मन्त्रीमा दाबी गरेको छ । उक्त पार्टीबाट रमा घर्ती एकजना मात्र सांसद छिन् ।

माओवादी केन्द्रमा सभामुखसहित १९ प्रदेशसभा सदस्य छन् । केही सांसदले मन्त्री पद नपाए पार्टी छोड्ने धम्की दिएकाले मुख्यमन्त्री केसीले केन्द्रीय नेतृत्वसँग सहयोग मागेका छन् । ‘प्रदेशस्तरबाट मन्त्रीको टुंगो लगाउन नसकेपछि मुख्यमन्त्री केसीले पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व गुहारेको सत्य हो,’ माओवादी केन्द्रका एक सांसदले भने, ‘मन्त्रीको लोभमा साथीहरुले प्रदेशसभामा रहेका विषयगत समितिको सभापति बन्न समेेत मानिरहनुभएको छैन ।’

सरकारका प्रवक्ता खड्काले दशैं अगाडि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताए । ‘धेरै दलको गठबन्धन सरकार भएकाले स्वभाविक रुपमा निर्णयमा पुग्न समय लाग्दोरहेछ,’ खड्काले भने, ‘दशैं अगाडि नै मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउँछ ।’