अदालतको भागबण्डाले खल्लो बनेको मन्त्रिपरिषद्

२२ असोज, काठमाडौं । सरकार बनेको झण्डै तीन महिना पछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ । २९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार दुई राज्य सहित १८ मन्त्री नियुक्त गरी मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए ।

३ साउनमै १६५ सांसदबाट विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् बिस्तारमा यति विलम्ब गर्नुमा भने संसद्को बहुमत जोगाउने प्रयत्न थियो । किनकि प्रधानमन्त्री देउवालाई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सहित नेकपा एमालेका २२ सांसदले समेत विश्वासको मत दिएका थिए । उनीहरुमाथि एमालेले जुनसुकै बेला गर्ने कारबाहीले प्रधानमन्त्री देउवाले बहुमत गुमाउने राजनीतिक समीकरण बन्न सक्थ्यो ।

जसलाई रोक्न राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइयो, एमाले विभाजित भयो । माधव नेपालको नेतृत्वमा बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले वैधानिकता पाएसँगै प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्को कार्यकालभर बहुमत जोगाउन आधार तयार पारे ।

यसपछि सत्ता साझेदार दलहरुबीच शक्ति सन्तुलन कायम गर्न केही समय लाग्यो । १९ असोजमा सत्ता साझेदार दलहरु नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बीच मन्त्रालय भागबण्डा टुंगियो र शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बिस्तार भयो ।

तुलनात्मक समावेशी

संसद्को बहुमत जोगाउन र सत्तारूढ दलहरू बीच शक्ति सन्तुलन मिलाउन सफल प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् समावेशी बनाउने प्रयास समेत गरेका छन् । सत्ता साझेदार दलका नेताहरुले भूगोल, जाति, लिंग, कार्यक्षमता र आम नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद् बनेको दावी गरेका छन् । ‘आवश्यकता र समावेशीताको सिद्धान्तलाई मूल आधार बनाएर मन्त्रिपरिषद् गठन भएको छ’, एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगनाथ खतिवडा भन्छन् ।

एकीकृत समाजवादीले सरकारमा पठाएको एक राज्य सहित पाँच मध्ये चार मन्त्री जनजाति छन् भने एक जना महिला (रामकुमारी झाँक्री) छन् । अन्य सत्ता साझेदार दलहरुले पनि तुलनात्मक समावेशी बनाउने प्रयत्न गरेका छन् ।

२५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ७ जनजाति (२८ प्रतिशत), ५ मधेशी (२० प्रतिशत), ६ महिला (२४ प्रतिशत) छन् । खसआर्य समुदायबाट १२ जना (४८ प्रतिशत) मन्त्री बनेका छन् । उनीहरु मध्ये ६ जना बाहुन र ६ क्षेत्री छन् ।

तर दलित समुदाय भने यो मन्त्रिपरिषद्मा पनि उपेक्षित बनेको छ । माओवादी केन्द्रको कोटाबाट महेश्वरजंग महतराज युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका छन् । दलित समुदायबाट मन्त्री हुने उनी एक्ला हुन् । अझ मन्त्रालय पनि अघिल्ला प्रधानमन्त्रीहरुले जस्तै खेलकुद दिएका छन् ।

‘धेरै दल संलग्न गठबन्धनको सरकार भएपनि भूगोल, जाति, लिंग लगायत सबै क्षेत्रको समावेशी मन्त्रिपरिषद् बनाउन सजिलो थिएन । तर प्रयत्न भयो’, खतिवडा भन्छन् । विशेषगरी यो मन्त्रिपरिषद्मा  महिला सहभागिता र जिम्मेवारी दिन उदारता देखाइएको छ ।

महिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत पुरुष नेतालाई दिइने प्रवृत्ति तोड्ने प्रयास गर्न प्रधानमन्त्री र गठबन्धनका नेताहरुले एक राज्य सहित ६ महिला सांसद मन्त्री बने । मन्त्रालयको भूमिकामा पनि रोजाइकै दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवासँगै शपथ लिएका पम्फा भुसाल ऊर्जा, रेनुकुमारी यादव भौतिक पूर्वाधार, रामकुमारी झाँक्री सहरी विकास, शशी श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था र उमा रेग्मी महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री बनेकी छन् । बोधमायाकुमारी यादव शिक्षा राज्यमन्त्री नियुक्त भएकी छन् । ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालय सधैं रोजाइमा पर्ने गरेको छ ।

पम्फा भुसाललाई माओवादी केन्द्रबाट गएका मन्त्रीहरु भन्दा माथिल्लो बरियता दिइएको छ । भुसाल मन्त्रिपरिषद्को चौथो बरियतामा छिन् । उनी पछिका बरियतामा जसपाका राजेन्द्र श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीका विरोध खतिवडा, माओवादी केन्द्रकै जनार्दन शर्मा लगायत छन् । युवा नेताहरुलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर आमअपेक्षा सम्बोधनको प्रयास समेत प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको देखिन्छ ।

चुकेका प्रधानमन्त्री

संविधान र संसद् जोगाउने भन्दै बनेको पाँच दलीय गठबन्धनका १४९ सांसदको समर्थन सहित ७ जेठमा राष्ट्रपति कार्यालयमा दिएको दावीपत्रका आधारमा काँग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक संसद् विघटन गर्नु असंवैधानिक भएको ठहर सहित सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो ।

२८ असारको त्यो फैसलासँगै ओली पदमुक्त भए भने भोलिपल्टै देेउवा प्रधानमन्त्री बने । तर अहिले तिनै सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कोटामा गजेन्द्रबहादुर हमाललाई प्रधानमन्त्री देउवाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्त गरे ।

गैरसांसद हमाललाई महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सहित शपथ गराएपछि प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधानन्यायाधीश राणाको चर्को आलोचना भइरहेको छ । सँगै, संविधान र संसद् जोगाउँदै बनेको तुलनात्मक समावेशी मन्त्रिपरिषद् पनि ओझेलमा परेको छ ।