फ्रान्सेली कम्पनी आईएन ग्रुपलाई प्रतिस्पर्धाबिनै राष्ट्रिय परिचयपत्रको अर्को ठेक्का

९ साउन, काठमाडौं । सरकारले फ्रान्सको सरकारी कम्पनी आईएन ग्रुपबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवश्यक पर्ने अटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम खरिद गर्ने भएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिस्पर्धाबिना नै सरकार–सरकार (जी टु जी) माध्यमबाट अटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम (एबीआईएस) खरिद गर्न लागेको हो। करिब एक करोड युनिटमा खरिद गरिने उक्त प्रणालीले एकअर्काको पहिचान छुट्याउन सहज हुन्छ।

एबीआईएसले लाखौँको सङ्ख्यामा रहेका व्यक्तिहरूको वैयक्तिक अभिलेख भण्डारण गर्ने अनि त्यहाँ भण्डारणमा रहेका विवरणहरूको मिल्दोजुल्दोपन पत्ता लगाउन सहयोग गर्छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रको वैयक्तिक विवरण सङ्कलन भएपछि यो अभिलेख अपराध अनुसन्धान, व्यक्तिको पहिचान, सुरक्षालगायतका काममा प्रयोग हुन्छ। उक्त प्रणालीभित्र हस्तरेखा (फिङ्गरप्रिन्ट), अनुहार, आँखाको रेटिनाको पहिचानका विवरण हुन्छन्। सरकारले खरिद गर्ने लाइसेन्सले ती विवरण पत्ता लगाउन र दोहोरोपन परीक्षण गर्न मद्दत गर्छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले तयार पारेको प्रस्ताव २९ जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेको हो। विभागका महानिर्देशक कृष्ण पौडेलले फ्रान्स सरकारको अर्थ मन्त्रालयको शतप्रतिशत स्वामित्वमा रहेको आईएन ग्रुपसँग एक करोड एकाइका लागि लाइसेन्स लिन स्वीकृति दिने काम भएको बताए।

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा गरेको सम्झौताको रकम नबढ्ने गरी ‘नेगोसिएसन’ गर्ने र ठेक्का सम्झौता गर्ने कार्यादेश भएको छ। त्यतिबेला प्रतियुनिट ०.०९९५ युरो राखिएको उनले बताए। हालको विनिमय दरअनुसार त्यो रकम १७ रुपैयाँ ४९ पैसा हुन आउँछ।

सुरुमा ताप्लेजुङ र सिंहदरबारस्थित सरकारी कर्मचारीहरूबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रको बायोमेट्रिक लिने र परिचयपत्र दिने काम सुरु गरेको सरकारले पछि दुई करोड नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बाँड्ने योजना बनायो। अब बाँकी रहेका करिब एक करोड व्यक्तिका लागि फ्रान्सेली कम्पनी आईएन ग्रुपसँग करिब एक करोड युनिटको लाइसेन्स लिने तयारी भइरहेको महानिर्देशक पौडेलले बताए।

फ्रान्सेली आईएन ग्रुपसँग ठेक्का सम्झौता भए पनि त्यसमा पासपोर्टको ठेक्का पाएको ‘आईडिमिया’को कुनै भूमिका नभएको महानिर्देशक पौडेलले बताए। उनका अनुसार दुवै देशका सरकारी प्रतिनिधिहरूबीचको वार्ताबाट दर तय हुने र बिचमा कुनै पनि एजेन्ट वा कमिसनको व्यवस्था नभएकाले कतिपयले निराधार हल्ला चलाइरहेको उनले बताए। उनले भने, ‘त्यो प्रक्रियामा आइडिमिया भन्ने कम्पनी कतै पनि जोडिएको छैन।’

फ्रान्सको आइडिमिया ग्रुपका तीनवटा प्रमुख संयन्त्रहरू छन्- आईडिमिया सेक्युर ट्रान्जेक्सन, आइडिमिया पब्लिक सेक्युरिटी र आइडिमिया स्मार्ट आईडेन्टिटी। पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र, ड्राइभिङ लाइसेन्स र डिजिटल आईडेन्टिटी सोलुसन्सको काम गर्ने ‘आइडिमिया स्मार्ट आइडेन्टिटी’ दुई वर्षअघि आईएन ग्रुपमा गाभिएको हो, जससँग सरकारले एबीआईएस खरिद गर्न लागेको हो।

मन्त्रिपरिषद्‌ले सुरुमा १५ लाख युनिट सोझै खरिद गरेर बाँकी ८५ लाख सरकार–सरकार (जी टु जी) माध्यमबाट खरिद गर्ने भएको हो। २९ जेठमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयपछि सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले उक्त सम्झौताको निर्णयबारे भने केही उल्लेख गरेका थिएनन्।