सरकार फेरियो, तर प्रश्न उही : नेपालले आफ्ना अल्ट्रा धावकलाई कहिले अपनाउँछ ?

९ साउन, काठमाडौं । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सफलता दिलाउने खेलमध्ये अल्ट्रा रेस अग्रपंक्तिमा छ । पछिल्ला वर्षहरूमा यस खेलमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एकपछि अर्को ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरिरहेको छ ।

तर ती सफलतालाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण भने अझै परिवर्तन हुन सकेको छैन । यसको पछिल्लो उदाहरण हुन् अल्ट्रा तथा ट्रेल धाविका सुनमाया बुढा ।

युटिएमबी सिरिजअन्तर्गत इटालीमा आयोजित प्रतिष्ठित ला स्पोर्टिभा लावारेडो अल्ट्रा ट्रेल को १२० किलोमिटर दौडमा सुनमायाले १३ घण्टा ३३ मिनेट १८ सेकेन्डमा दूरी पूरा गर्दै ऐतिहासिक उपाधि जितिन् ।

उनले विश्वका चर्चित धाविकाहरूलाई पछि पार्दै १३ वर्षदेखि कायम रहेको कोर्स रेकर्डसमेत तोडिन्। यो उपलब्धि नेपाली धावकहरूले विदेशी भूमिमा हासिल गरेका सबैभन्दा महत्वपूर्ण सफलतामध्ये एक मानिएको छ ।

तर नेपाल फर्किएपछि उनको स्वागत केही शुभेच्छुक, साथीभाइ र सीमित ब्यानरमा मात्र सीमित रह्यो। राज्यस्तरबाट कुनै औपचारिक सम्मान, अभिनन्दन वा विशेष स्वागत कार्यक्रम भएन ।

यसले विश्वभर नेपालको नाम चम्काइरहेका अल्ट्रा तथा ट्रेल धावकहरूले आफ्नै देशमा किन अझै उचित सम्मान, संरक्षण र संस्थागत सहयोग पाउन सकेका छैनन् भन्ने प्रश्न फेरि उठाएको छ ।

सुनमाया बुढाको उपलब्धि कुनै एक प्रतियोगितामा मात्र सीमित छैन । पछिल्लो एक वर्षभित्र उनले हङकङ, चीन, दक्षिण अफ्रिकालगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा लगातार उपाधि जितेकी छन् । उनी विश्व माउन्टेन एन्ड ट्रेल रनिङ च्याम्पियनसिपमा पदक जित्ने पहिलो एसियाली महिला धाविका पनि हुन् ।

सुनमायाका यी सबै उपलब्धि सरकारी संरचना वा आर्थिक सहयोगबिना हासिल भएका हुन् । उनको प्रशिक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता, व्यवस्थापन तथा प्रायोजन मुख्यतः निजी क्षेत्र र खेलाडी व्यवस्थापनमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

उनकी बहिनी राममाया बुढाले पनि चीनमा आयोजित माउन्ट युन बाई युटिएमबी मा पोडियम फिनिस गर्दै नेपालबाट विश्वस्तरीय धावक उत्पादन भइरहेको सशक्त संकेत दिएकी छन् । सुनमाया मात्र होइन, मिरा राई, रसिला तामाङ, प्रिया राई र अर्जुन कुलुङ राई अल्ट्रा रेसकै विश्वप्रसिद्ध नेपाली धावक–धाविका हुन् ।

करिब एक दशकअघि मिरा राईले विश्वका विभिन्न देशमा आयोजित अल्ट्रा रेसहरू लगातार जितेपछि नेपालमा पनि अल्ट्रा रेस चासोको विषय बनेको थियो । त्यसयता नेपाली खेलाडीहरूले यस विधामा कैयौं इतिहास रचेका छन्। तर यो खेल अझै पनि राज्यको बेवास्तामै परेको छ ।

सरकारले हालै राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावलीअन्तर्गत १०१ जना खेलाडी, प्रशिक्षक तथा अफिसियललाई करिब १० करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको नगद पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सम्मानित सूचीमा क्रिकेट, खो–खो, तेक्वान्दो, बडीबिल्डिङ, मोटरस्पोर्ट, जिम्नास्टिक, बेल्ट रेस्लिङ, बीच कबड्डीलगायत विभिन्न खेलका पदक विजेताहरू समावेश भए। तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लगातार नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै स्वर्ण, रजत तथा ऐतिहासिक उपाधि जितिरहेका एक जना पनि अल्ट्रा वा ट्रेल धावक उक्त सूचीमा समावेश भएनन् ।

विश्वस्तरीय प्रतियोगितामा कोर्स रेकर्ड तोड्ने खेलाडी, दुई पटकका एसिया च्याम्पियन तथा विश्व च्याम्पियनसिप पदक विजेताहरूलाई समेत सरकारी सम्मान सूचीमा स्थान नदिनु अहिले खेलकुद क्षेत्रकै गम्भीर बहसको विषय बनेको छ ।

ट्रेल रनिङ विज्ञहरूका अनुसार नेपाल ट्रेल रनिङका लागि विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्यहरूमध्ये एक हो । हिमाली पदमार्ग, जैविक विविधता, स्थानीय संस्कृति र प्राकृतिक भूगोलले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेल रनिङको केन्द्र बन्न सक्ने क्षमता प्रदान गरेको छ ।

यस्तै, यस खेलका खेलाडीहरूले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि समयमै भिसा तथा प्रशासनिक व्यवस्थापन, विदेशमा प्रतिस्पर्धाका लागि आर्थिक सहयोग, प्रशिक्षक, खेल विज्ञान तथा चिकित्सा सहयोगको विकास, सक्षम, उत्तरदायी र प्रभावकारी राष्ट्रिय खेल संघ, तथा अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेतालाई समान सरकारी सम्मान, पुरस्कार र प्रोत्साहनको माग गरेका छन् ।

उनीहरूका अनुसार यी माग पूरा गर्न ठूलो पूर्वाधार वा महँगा रंगशालाको आवश्यकता छैन । केवल राज्यको इच्छाशक्ति, स्पष्ट नीति र जिम्मेवार कार्यान्वयनको खाँचो छ। अल्ट्रा खेलाडीहरूले नयाँ सरकारबाट ठूलो अपेक्षा पनि राखेका छन् ।

विश्वभर नेपालको झण्डा फहराउने खेलाडीहरूले आफ्नै देशमा सम्मान र पहिचान खोज्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी अब नयाँ सरकारको काँधमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाललाई गौरवान्वित बनाइरहेका यी खेलाडीहरूको योगदानलाई राज्यले कति गम्भीरतापूर्वक स्वीकार गर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर अबका नीति, बजेट र व्यवहारले दिनेछ ।

-लेखक मञ्जुश्री ट्रेल रेसका डिरेक्टर हुन्