ओलीको अभिव्यक्ति र अडानले बिथोलियो वातावरण

५ कात्तिक, काठमाडौं । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० बुँदे सहमति जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन नहुने संकेत दिएपछि उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्न गठित कार्यदलबाट उपाध्यक्ष भीम रावलले  राजीनामा घोषणा गरे ।

१० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न गएको ११ असोजमा रावलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो । उक्त कार्यदलले दश बुँदे कार्यान्वयनको प्रयत्न समेत गरिरहेको थियो । तर रावलले राजीनामा दिएसँगै कार्यदलको औचित्य सकिएको एक स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन् ।

‘संयोजकले नै राजीनामा दिएपछि कार्यदलको औचित्य पनि नहरने भयो’, उनी भन्छन् । माधव नेपालले गठन गरेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नगएर १० बुँदे सहमति गरी स्थायी कमिटीका १० नेतासहित ठूलो पंक्ति एमालेमै छन् ।

१० बुँदे सहमतिमा एमालेको पार्टी संरचना २ जेठ २०७५ अगाडिको क्रियाशील हुने र माओवादीबाट आएका नेताहरुलाई समेट्ने उल्लेख छ । तर अध्यक्ष ओलीले बुधबार मात्रै ‘दश बुँदेको एकतारे ट्याङ ट्याङ गरिरहन आवश्यक नरहेको’ अभिव्यक्ति दिएपछि बिहीबार र शुक्रबार बसेको स्थायी कमिटी बैठक तिक्ततापूर्ण बन्न पुग्यो ।

बिहीबार स्थायी कमिटी शुरु हुनासाथ स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले ओलीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका थिए । तर, अध्यक्ष ओलीले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनबारे शुक्रबार छलफल हुने बताएपछि बैठक अगाडि बढ्यो । तर शुक्रबारको बैठकमा पनि ओलीले १० बुँदे जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन नहुने अडान लिए ।

‘बाहिर जे बोल्नुभयो, भित्र पनि उस्तै रुपमा प्रस्तुत हुनुभएपछि भीम रावलले राजीनामाकै घोषणा गर्ने वातावरण बन्यो’, एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने । उनका अनुसार, बैठकको शुरुमै ओलीले १० बुँदे जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन नहुने संकेत गरेका थिए ।

ओलीको त्यस्तो अडानयुक्त अभिव्यक्तिप्रति उपाध्यक्ष रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले आपत्ति जनाए । पन्तले पार्टी एकताको सन्देश दिन १० बुँदे कार्यान्वयनको विकल्प नरहेको बताएका थिए । ‘घनश्याम भुसालले त १० बुँदे गर्नेहरुलाई युद्धबन्दीको जस्तो व्यवहार नगर्नुहोस् नै भन्नुभयो’, एक नेताले भने । भुसालले माधव नेपालका लागि मात्रै १० बुँदे सहमति गरेको भन्नु अध्यक्षको बेइमानी भएको बताएका थिए ।

रावल, भुसाल, पन्तबाहेक ओली निकट नेताहरू सुवास नेम्वाङ, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, प्रदीप ज्ञवालीले समेत १० बुँदे सहमति संस्थागत भइसकेकाले बाँकी समस्या पनि हल गर्न सकिने बताएका थिए । तर स्थायी कमिटी सदस्यहरुसँग सवाल–जवाफकै अवस्था बन्दा पनि ओली आफ्नो अडानमा अडिग रहे ।

बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै पार्टी सचिव प्रदीप ज्ञवालीले १२ कात्तिकमा बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठक अगाडि नै १० बुँदे पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुने बताए । १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनको समस्या केही ठाउँमा मात्रै रहेकाले केन्द्रीय कमिटी बैठक अगाडि नै कुरा मिल्ने ज्ञवालीले दावी गरे । तर राजनैतिक र वैचारिक रुपमा समेत साझा धारणा बनाउने उद्देश्यले बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा कार्यदलकै संयोजकले राजीनामा घोषणा गरेकाले ज्ञवालीको दावी जस्तो सजिलै सहमति जुट्ने सम्भावना देखिदैन ।

१० बुँदे सहमति कार्यान्वयनबारे सूदुरपश्चिम र बागमती प्रदेश, चितवन, इलाम, सुुनसरी लगायतमा समस्या देखिएको छ । २ जेठ २०७५ अगाडि सूदुरपश्चिमको इन्चार्ज भीम रावल र बागमतीको इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्य थिइन् । तर ओलीले माओवादीबाट आएका लेखराज भट्ट सूदुरपश्चिम र रामबहादुर थापा बादल बागमतीको इन्चार्ज हुने अडान लिएका छन् । योगेश भट्टराईलाई प्रचार प्रमुख मात्रै दिएर प्रवक्ताको जिम्मेवारी प्रदीप ज्ञवालीलाई दिने र प्रेस चौतारीको इन्चार्ज सूर्य थापा कायम गरिएकोमा पनि असन्तुष्टि छ ।

थपियो समस्या

१० बुँदे कार्यान्वयनको अडानले संगठनात्मक समस्या देखिरहेका बेला शुक्रबारको स्थायी कमिटी बैठकमा भने राजनीतिक कार्यक्रमबारे पनि विवाद थपिएको छ । संसद् विघटन बाध्यताको कदम भएको, एमालेकै नेताहरू शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्नु र संसद् पुनर्स्थापनाको माग सहित अदालत जानु गल्ती भएको अध्यक्ष ओलीले बताए ।

१० बुँदे सहमतिमा भने यी विषयहरुमा तत्काल बहस नगर्ने सहमति थियो । गएको १५–१७ असोजमा सकिएको विधान महाधिवेशनमा पनि यी विषयहरुबारे एमाले मौन बसेको थियो । तर शुक्रबारको स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीले यी विषय उठाए । यसको विरोधमा पनि रावल, भुसाल र पन्त बोले ।

‘तपाईं (ओली) ले संसद् विघटन बाध्यता भन्नुभएको छ । हामीले पनि संसद् विघटनको सार्वजनिक रुपमा विरोध गरेका छौं’, पन्तले जवाफ फर्काए । यी विषयहरुमा फरक प्रस्ताव बुझाउने उपाध्यक्ष रावलले बताएका छन् ।

स्रोतका अनुसार, उपमहासचिव भुसाल र अध्यक्ष ओलीबीच भने सवाल–जवाफ नै चलेको थियो । ओलीले देउवालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव र अदालत जानु गलत भएको बताएपछि भुसालले जवाफमा २८ फागुनको निर्णय सम्झाएका थिए । ‘राष्ट्रपतिकामा जानु र अदालत जानुलाई फागुन २८ मा एउटा समूहको बैठक राखेर पार्टी कब्जा गर्न खोजिएपछिको प्रतिक्रिया हो भनेर बुझ्नुपर्छ’, भुसालको जवाफ थियो ।

भूसालले पनि संसद् विघटनको विपक्षमा अडिग रहने बताए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नाम मात्रै अदालतले बदलेको र १५ दिनभित्रै एकता जोगाउने सकिन्थ्यो भन्ने ओलीको अभिव्यक्तिमा पनि भुसालले आपत्ति जनाए । अदालतले राजनीति गरेर पार्टी विभाजन गरेको तथ्य लुकाउन नहुने उनको तर्क थियो ।

तर ओली र अन्य नेताहरू आ–आफ्नो अडानमा कायमै रहेपछि १० बुँदे कार्यान्वयन र राजनीतिक कार्यक्रमबारे बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेन । यद्यपि १०–१२ मंसिरमा हुने दशौं महाधिवेशनका लागि मूल व्यवस्थापन समिति गठन र महाधिवेशन प्रतिनिधिको योग्यताबारे भने बैठकले निर्णय गरेको छ ।