सुल्झियो सोलु करिडोरको विवाद, डेढ महिनामा निर्माण सक्ने योजना

१४ कात्तिक, काठमाडौं । सोलु करिडोर प्रसारणलाइन निर्माणमा करिब तीन वर्षदेखि भइरहेको अवरोध हट्ने भएको छ । सोलुखुम्बु र आसपासका क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने सोलु करिडोरमा उदयपुरको कटारी नगरपालिकाको मरुवामा विवाद थियो ।

तर, हालसालै विरोधमा रहेका जग्गाधनीले मुआब्जा रकम बुझेका छन् । आयोजना प्रमुख जनार्दन गौतमका अनुसार जग्गाधनीले नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरमा निवेदन दिएर मुआब्जा रकम निकासाका लागि अनुरोध गरेका थिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरले मुआब्जा बुझ्न बाँकी ६ जनामध्ये ५ जना जग्गा धनीको खातामा मुआब्जा रकम पठाएको छ । एकजना जग्गाधनीको भने बैंक खाता नम्बरमा देखिएको प्राविधिक कारण पठाउन बाँकी रहेको उनले बताए ।

‘जग्गा धनीहरुले रकम बुझ्नु भएपछि अब आयोजनाका काम अघि बढ्ने अवस्था बन्यो भन्ने हाम्रो विश्वास हो,’ आयोजना प्रमुख गौतमले भने, ‘काम शुरु गरेर फटाफटी काम हुन पायो भने डेढ महिनामा काम सकाउँछौं ।’

आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा शुरु गरिएको यो आयोजनाले सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र उदयपुरको वितरणलाइनलाई थप बलियो बनाउन पनि सघाउँछ । सोलुखुम्बुको तिंग्लाबाट शुरु भई सिराहाको मिर्चैयामा टुंगिने ९० किलोमिटर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमा ३०२ वटा टावर बनाउनुपर्छ । त्यसमध्ये २९९ वटाको जग हालेर टावर खडा गरिएको छ । टावर खडा भएका स्थानमा तार टांग्ने काम पनि लगभग सकिएको छ ।

४ वटा टावरको काम मात्रै रोकिँदा आयोजना समस्यामा परेको थियो । मुआब्जा विवाद देखिएका ४ वटै टावरको जग समेत बन्न सकेको छैन । अरु क्षेत्रका सबै काम सकिएर पनि बीचका चार वटा टावरको काम नहुँदा प्राधिकरणले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ ।

तिंग्लामा १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण सकिएर सञ्चालनमा आइसक्दा पनि मरुवाका स्थानीयहरु प्रसारण लाइनको रुट सार्न माग गर्दै तीन वर्षदेखि आन्दोलनमा थिए । निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाको रुट अहिले आएर सार्न नसकिने प्राधिकरणको अडान थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरले २५ भदौ २०७५ मा नै प्रसारण लाइनको टावर रहने स्थान (टावर प्याड) र लाइनको तारमुनि पर्ने जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरेको थियो । प्रशासन कार्यालयले १६ असार २०७८ मा मरुवा क्षेत्रमा ऐलानी जग्गाको भोगचलन गरिरहेकाहरुलाई पनि क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो ।

मुआब्जा र क्षतिपूर्तिभन्दा पनि आफ्नो प्रमुख माग प्रसारण लाइनको रुट नै सार्नु पर्ने अडान जग्गाधनीहरुले राखेपछि स्थानीय प्रशासनले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी २३ असार २०७८बाट काम शुरु गराएको थियो । त्यसरी मरुवा क्षेत्रमा पर्ने १० टावरमध्ये ६ वटा खडा गरिएको छ । बाँकी तीन वटा टावर प्याडमध्ये एउटाको प्रतिकठ्ठा १८ लाख र अरु स्थानको स्थानको प्रतिकठ्ठा ११ लाख ५६ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिएको छ ।

टावर पर्ने स्थानका जग्गाधनी बज्रमान सिंह थापालगायतले सर्वोच्च अदालतमा निर्धारित मुआब्जा कम भएकोले रुट परिवर्तन गर्नु पर्ने भन्दै निर्माण रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले काम यथास्थितिमा राख्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । प्रारम्भिक अवस्थामा निर्धारण गरिएको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको रकम बुझ्ने/बुझाउने अन्तिम मितिसम्ममा निवेदकहरुलाई बुझाई आयोजनाको कार्य अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २५ भदौ २०७५ मा निर्धारण गरिएको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम लिन तीन महिनाभित्र आउन सम्बन्धित जग्गाधनीहरुलाई २२ असार २०७८ मा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । त्यसअनुसार जग्गधनीले मुआब्जा बुझेकाले अब विवाद नहुने आयोजनाको विश्वास छ ।

यो लाइन नबन्दा प्रतिस्पर्धामार्फत लाइसेन्स दिएको २३.५ मेगावाटको सोलु खोला जलविद्युत आयोजनाको करिब १७ मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको छ । अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्था गरी आयोजनाको विद्युत ३३ केभी लाइनमा जोडिएपनि सबै बिजुली त्यसले बोक्न सक्ने अवस्था छैन । करिब १५ महिनाअघि बनेको सो आयोजनाको विद्युत् हिउँदमा ३३ केभीबाट पूरै प्रभावित भए पनि वर्षामा क्षमताले नधान्ने हुँदा वर्षामा खेर फाल्नु परिरहेको छ ।

सरकारले प्रतिस्पर्धाबाटै लाइसेन्स दिएको ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तिंग्ला सबस्टेसनसम्मको प्रसारण लाइनको पूर्वाधार नबनेर विद्युत जोड्न नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न भए प्राधिकरणले ४५ प्रतिशत हर्जाना (पेनाल्टी) तिर्नु पर्ने व्यवस्था दुई वटा आयोजनाहरुसँग गरिएको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) छ । सोलु खोला जलविद्युत आयोजनालाई प्राधिकरणले हाल दैनिक झण्डै १२ लाख रुपैयाँ पेनाल्टी तिरिरहेको छ ।

सोलु करिडोर प्रसारणलाइन बन्ने भएपछि प्राधिकरणले त्यस क्षेत्रका १२ जलविद्युत आयोजनासँग ३२५ मेगावाटको लागि पीपीए गरेको छ । सबै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुँदा पनि प्रसारणलाइन नबने प्राधिकरणले वाषिर्क १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पेनाल्टी तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।

‘अब अरु खालका अवरोध भएनन् भने हामी तिहारलगत्तै निर्माण अघि बढाएर डेढ–दुई महिनाभित्रै प्रसारणलाइन निर्माण गरिसक्न सक्षम आयोजना प्रमुख छौं,’ गौतमले भने,‘ठेकदारदेखि सबै निर्माण सामग्री तयारी अवस्थमा छन् ।’

२०७२ चैतमा भारतीय कम्पनी मोहन इनर्जीसँग प्राधिकरणले १ सय ३२ केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । बिना अवरोध काम भएको भए २०७६ माघ दोश्रो साता यो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेको हुने थियो ।