धानबालीमा क्षति भोगेका किसानलाई एक महीनाभित्रै बैंक खातामै सरकारी राहत

२४ कात्तिक, काठमाडौं । बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति भोगेका किसानलाई सरकारले एक महीनाभित्रै राहत उपलब्ध गराउने भएको छ ।

किसानको बैंक खातामै क्षतिअनुसारको नगद राहत उपलब्ध गराउने गरी राहत वितरणसम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले गठन गरेको किसानको क्षति मूल्याङ्कनसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलले तयार गरेको कार्यविधि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेसँगै राहत वितरणको बाटो खुलेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले बताए ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले किसानलाई राहत वितरण गर्ने कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ, अबको एक महीनाभित्र किसानको खातामै राहत रकम पुग्ने गरी प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ प्रवक्ता सञ्जेलले अनलाईनखबरसँग भने । कार्यविधि केही दिनमै राजपत्रमा प्रकाशित हुने र लगत्त राहत वितरणको प्रक्रिया सुरु गर्ने उनले बताए ।

यस्तो हुनेछ राहत वितरण प्रक्रिया

राहत वितरणको कार्यविधि प्रकाशित लगत्तै मन्त्रालयले आफ्नो क्षतिको माग दाबीसहित स्थानीय तहमा निवेदन दिन १५ दिने सूचना किसानलाई जारी गर्ने छ । निवेदनको ढाँचा स्थानीय तहमै उपलब्ध हुनेछ । यसमा किसानको बैंक खाता समेत अनिवार्य गरिएको छ ।

कार्यविधिले हरेक स्थानीय तहमा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बनाएको छ । समितिले जिल्लामा रहेको जिल्ला समन्वय समिति मातहतको राहत रकम निर्धारण समितिलाई किसानको माग दाबी पठाउने छ ।

स्थानीय तहमा किसानले पेश गर्ने क्षतिको दाबीमा शंका लागे उजुरी गर्न तीन दिनको समय पनि कार्यविविधमा दिइएको छ । स्थानीय तहमा किसानबाट प्राप्त क्षतिको दाबीलाई नदोहोरिने गरी जिल्ला समन्वय समिति मातहतको समितिले रुजु गर्ने छ ।

किसानको दाबी र सरकारले यस अघि घोषणा गरेको क्षेत्रफलअनुसारको राहात रकम जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पेश हुनेछ । त्यसपछि जिल्लाभरको कुल राहतरकमका आधारमा कृषि मन्त्रालयले प्रत्येक जिल्लामा रकम पठाउने छ । त्यसपछि किसानको खातामा राहत रकम जम्मा हुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

लालपूर्जा नभएका किसानले पनि क्षतिपूर्ति पाउने

भाडा तथा अधियाँमा खेती गरेर क्षति भोगेका किसानलाई पनि राहत उपलब्ध गराइने भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार दर्ता नभएका जमिनमा गरिएको खेती, भाडा वा अधियाँ वा ठेक्कमा खेती गरेका किसानले सम्झौताका कागज पत्र वा स्थानीय सदीयाँरको साक्षी कबलुको आधारमा गरेको मागलाई स्वीकार गर्ने विषय कार्यविधिमा समेटिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले बताए ।

कोही किसान क्षतिपूर्तिको दायराबाट बाहिर नपरुन भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको उनले बताए । सरकारको राहत सानकिसान लक्षित भएको र कार्यविविधले कम्तीमा एकजना किसानले लागतको आधारमा बढीमा ५५ हजार रुपैयाँसम्म प्राप्त गरोस् भन्ने उद्देश्य लिइएको उनले बताए । किसानको प्रकृति, धान खेती गरिएको क्षेत्रफल र भौगोलिक अवस्थाकाआधारमा सरकारले यस अघिनै राहत रकम निर्धारण गरेकाले किसानले स्थानीय तहमा निवेदन दिने बेलैमा आफूले पाउने राहत रकम थाहा पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

एक वा सो भन्दा बढी स्थानीय तहमा जमीन भएका र दुवै ठाउँमा क्षति ब्यहोरोका किसानलाई एक स्थानीय तहको मात्रै क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराईने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कात्तिक ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी, पहिरो र डुवानका कारण धानबालीमा क्षति ब्यहोरेका किसानलाई क्षतिको ६५ प्रतिशतसम्म राहत दिने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार १० कठ्ठा भन्दा कम जग्गा भएका किसानलाई क्षतिको ६५ प्रतिशतसम्म, १० कठ्ठादेखि ३ विघासम्म जग्गा भएका किसानलाई क्षतिको ३० प्रतिशतसम्म र ३ विघादेखि बढी जग्गा भएका किसानलाई क्षतिको २० प्रतिशत राहत दिने निर्णय गरेको थियो ।

असोज ३१ गतेदेखिको वर्षा, बाढी र डुवानका कारण देशभर झण्डै सवा ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पाकेको धानबालीमा नोक्सानी पुर्‍याएको थियो । धानबालीमा भएको क्षतिबारे अध्ययन गर्न सरकारले गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो ।