+
+

ईश्वर पोखरेल : शक्ति चिन्ने, चुनौती नलिने

नवौं महाधिवेशनमा नेतृत्व हस्तान्तरणको नारासहित नेतृत्वमा पुगेका केपी शर्मा ओली फेरि अध्यक्ष हुने परिस्थिति सिर्जना हुनुमा पार्टी विभाजन र एमालेमै रहेका नेताहरूले चुनौती दिनसक्ने हैसियत बनाउन नसक्नु हो । विशेषगरी महासचिव ईश्वर पोखरेलले नेतृत्वको दाबी छोडेपछि ‘ओली निर्विकल्प अध्यक्ष’ भन्ने चर्चा चलेको छ ।

सइन्द्र राई सइन्द्र राई
२०७८ कात्तिक २६ गते २०:०२

२६ कात्तिक, काठमाडौं । असोजमा विधान महाधिवेशन गरेको नेकपा एमालेको मंसिर १०-१२ मा हुने १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशन नेतृत्व चयनमा केन्द्रित हुँदैछ । तर अध्यक्षमा भने केपी शर्मा ओली नै दोहोरिने लगभग निश्चित जस्तै देखिएको छ ।

१० बुँदे सहमति गरी एमालेमै बसेका उपाध्यक्ष भीम रावल वा उपमहासचिव घनश्याम भूसालले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने नदिने टुंगो लागिसकेको छैन । तर ओली निकटवर्तीहरुले मात्र होइन, इतरका कतिपय नेताले समेत ओली निर्विकल्प अध्यक्ष भन्न थालेका छन् ।

नवौं महाधिवेशनमा नेतृत्व हस्तान्तरणको नारासहित नेतृत्वमा पुगेका ओली फेरि अध्यक्ष हुने परिस्थिति सिर्जना हुनुमा पार्टी विभाजन र एमालेमै रहेका नेताहरूले चुनौती दिनसक्ने हैसियत बनाउन नसक्नु हो । विशेषगरी महासचिव ईश्वर पोखरेलले नेतृत्वको दाबी छोडेपछि ‘ओली निर्विकल्प अध्यक्ष’ भन्ने चर्चा चलेको छ ।

कोर्डिनेशसन केन्द्र (कोके)कै संस्थापक नेता पोखरेलले गत २४ असोजमा नेतृत्व दाबी नगर्ने संकेत दिएका थिए । दशैंको शुभकामना आदानप्रदानका निम्ति पत्रकारहरु बोलाएर नेतृत्वमा दाबी नगर्ने संकेत दिएयता उनले ‘नेतृत्वलाई असहयोग गरेर सेलिब्रेटी नबन्ने’ बताउँदै आएका छन् । जबकि, पार्टी महाधिवेशन भने नेतृत्व चयनकै लागि हुँदैछ । र, पोखरेलले इच्छा नभएर नेतृत्वको दाबी नगरेका होइनन् । गत १४ भदौमा पनि पत्रकारहरुलाई बोलाएर नेतृत्व दाबी गर्ने सन्देश दिन खोजेका थिए । ‘भनिरहनै परेन, मेरो इतिहास, निरन्तरता र क्षमताले म ‘डिजर्भ’ गर्छु’ बसुन्धरामा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘देशको परिस्थिति कस्तो हुन्छ, कार्यकर्ताको चाहना के हुन्छ, त्यही आधारमा निर्णय लिइन्छ ।’

पोखरेलले नेतृत्वमा रहने नेतालाई कहिल्यै चुनौती नदिने, बरू रिझाउने गरेका छन् । जसका कारण पार्टी नेतृत्व गर्ने अवसर गुमाउँदै गएको उनलाई नजिकबाट चिन्ने एमाले नेताहरु बताउँछन् ।

अहिले उनको बोली फेरिएको छ । ‘रहर गरेर मात्रै भएन,’ पोखरेल निकट एक नेता भन्छन्, ‘केपी ओलीविरुद्ध लाग्दा राजनीति नै सिद्धिने अवस्था छ ।’

अर्थात्, महासचिव पोखरेलले १४ भदौमा परीक्षणका रूपमा यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर परिस्थिति अनुकूल नदेखेपछि २४ असोजमा उनले नेतृत्वमा दाबी नरहेको सन्देश दिए । एमालेको विधान संशोधन नभए पोखरेलले अब कहिल्यै नेतृत्वको दाबी गर्न पाउने छैनन् । नवौं महाधिवेशनबाट अनुमोदित ७० वर्षे उमेर हद कायम राख्ने निर्णय विधान महाधिवेशनले गरिसकेको छ । अर्को महाधिवेशनमा ७२ वर्ष पार गरिसक्ने भएकाले नेतृत्व दाबी गर्न पोखरेलको लागि यो नै अन्तिम अवसर हो । ‘राजनीति गर्नुको अर्थ नेतृत्वमै पुग्नुपर्छ भन्ने होइन । नेतृत्व त अवसर पनि हो नि,’ उनी निकट ती नेता भन्छन् ।

पोखरेल स्वयंले भने एमालेविरूद्ध पाँच दल (नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा)ले गठबन्धन गरेकाले ओली दोहोरिनुपर्ने राष्ट्रिय परिस्थिति बनेको तर्क गर्ने गरेका छन् । महाधिवेशनको तयारीबारे जानकारी दिन शुक्रबार चितवनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि सहमतिबाट नेतृत्व चयन गर्ने उनले बताए ।

राष्ट्रिय राजनीति दुई ध्रुवमा बाँडिएको र एउटा ध्रुवको नेतृत्व गरेको एमालेको अध्यक्ष केपी ओली रहेको भन्दै उनले भने, ‘नेकपा एमालेले नेतृत्व गरेको यो पोल वरिपरि गोलबन्द हुने काम एमाले शुभचिन्तकको मात्र होइन, देशलाई माया गर्नेहरुको पनि हो ।’

उनको विगत भने पार्टीभित्रको शक्ति समीकरण र सम्भावित नेतृत्व चिन्न सक्ने, तर चुनौती लिन हच्किने छ ।

सधैं संस्थापन

१२ वर्ष एमालेको नेतृत्व गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई ‘कुराको मेलो नपाउने मान्छे’को संज्ञा दिने ईश्वर पोखरेल पार्टीभित्रको शक्ति समीकरण चिन्न कति माहिर छन् भन्ने बुझ्न नवौं महाधिवेशनयताका घटनाक्रम हेरे पुग्छ ।

आफू महासचिवमा दोहोरिँदै ओलीलाई अध्यक्ष बन्न सघाएका उनले पार्टी राजनीति र सरकारमा भने अपमान नै खेप्नुपर्‍यो । ३ जेठ २०७५ मा माओवादी केन्द्रसँग एमालेको एकता हुँदा उनले महासचिव पद गुमाए । निर्वाचित महासचिव पोखरेल तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय सदस्यमा सीमित रहे, विष्णुप्रसाद पौडेल महासचिव बने ।

ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीचको तानातानमा महासचिव पद गुमाउनु परेपनि पोखरेलले प्रतिवाद गरेनन् । २३ फागुन २०७७ मा नेकपाको एकता प्रक्रिया भंग भर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि भने पोखरेल पुनः महासचिव बने ।

एमालेमा ओलीपछिका शीर्ष नेता भएपनि पोखरेल आठ महिना बिनाविभागीय मन्त्री बसे । २८ असोज २०७७ मा पोखरेललाई रक्षा मन्त्रालयबाट हटाएर ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानेका थिए । त्यसलाई पोखरेलले ‘नेपालको इतिहासमा नौलो अभ्यास’ भने ।

हुन पनि उपप्रधानमन्त्री रहेका पोखरेल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मन्त्री बन्नु परेको थियो । २७ जेठ २०७८ मा उनलाई पदमुक्त गर्दै मोहन बानियाँ प्रधानमन्त्री कार्यालयको मन्त्री नियुक्त भए । त्यसले पनि पोखरेल बिनाविभागीय हैसियतमा रहेको पुष्टि गर्‍यो ।

१४ फागुन २०७४ मा रक्षामन्त्री बन्दा पनि पोखरेलको चाहना पूरा हुन सकेको थिएन । उनी अर्थ वा परराष्ट्रमन्त्री बन्न चाहन्थे, तर ओलीले राष्ट्रियसभामा मनोनित डा. युवराज खतिवडालाई अर्थ र प्रदीप ज्ञवालीलाई परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरे । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई उपप्रधानमन्त्रीको हैसियत दिएपछि मात्र १८ वैशाख २०७५ मा पोखरेल उपप्रधानमन्त्री नियुक्त भए ।

१०औं महाधिवेशनमा पार्टी नेतृत्वमा दाबी नै नगरेपछि पोखरेलका लागि आगामी दिनमा प्रधानमन्त्री पदको दाबी पनि सहज नहुने देखिन्छ, किनकि सामान्यतः पार्टी नेतृत्व नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने प्रचलन छ ।

तथापि उनले ‘ओलीको नेतृत्व देशको आवश्यकता’ भनिरहे । दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको असंवैधानिक कदमलाई साथ दिइरहे । कतिसम्म भने ५ पुस २०७७ मा संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी ओलीले पहिलो पटक संसद विघटन गर्दा मन्त्रीहरू घनश्याम भूसाल, वर्षमान पुन र प्रदीप ज्ञवालीले आपत्ति जनाए, उपप्रधानमन्त्री रहेका पोखरेलले मौन समर्थन गरे ।

पोखरेलको पार्टी आवद्धता, भूमिका र योगदान भने ओलीको भन्दा कम छैन । २०३२ सालमा बनेको कोकेको संस्थापकमध्ये एक हुन्, उनी । सीपी मैनाली, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, गोविन्द न्यौपाने, मणिलाल राई, मुकन्द न्यौपाने, अमृतकुमार बोहरा र रामचन्द्र यादव रहेको कोकेको केन्द्रीय कमिटीमा पोखरेल एक वर्षभित्रै मनोनित भएका थिए । मदन भण्डारी, वामदेव गौतम र मोदनाथ प्रश्रित २०३४ सालमा मात्र कोकेमा थपिएका थिए ।

त्यसबेलाका नेताहरुमध्ये अहिले पोखरेल र अमृत बोहरा मात्र एमालेको शीर्ष तहमा छन् । सीपी मैनाली, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, मुकुन्द न्यौपाने लगायतका नेताहरुले एमाले छाडिसकेका छन् । मदन भण्डारी, जीवराज आश्रित र रत्नकुमार बान्तवाको मृत्यु भइसकेको छ भने अन्य नेताहरू राजनीतिमा सक्रिय छैनन् ।

पोखरेलले भने नेतृत्वमा रहने नेतालाई कहिल्यै चुनौती नदिने, बरू रिझाउने गरेका छन् , जसका कारण पार्टी नेतृत्व गर्ने अवसर गुमाउँदै गएको उनलाई नजिकबाट चिन्ने एमाले नेताहरु बताउँछन् । पोखरेल भने ‘आफू जहाँ उभियो, त्यही संस्थापन’ बन्ने गरेको दाबी गर्ने गर्छन् ।

हुन पनि २०३२ सालयता पाँच नेताले पार्टी नेतृत्व गर्दा पोखरेल सधैं संस्थापनतर्फ उभिए । सीपी मैनाली, झलनाथ खनाल, मदन भण्डारी, माधव नेपाल र केपी ओली नेतृत्वमा रहँदा पोखरेल सधैं सहयोगी नेता रहे ।

मुख्य नेतृत्वको सहयोगी बन्न पोखरेलले कित्ता भने परिवर्तन गरिरहे । जस्तो, आठौं महाधिवेशनमा ओलीविरुद्ध झलनाथ खनालको प्यानलबाट महासचिव जितेका उनी नवौंमा ओलीकै महासचिव बने । त्यसअघि २०६० मा संगठन विभाग प्रमुख, २०५९ मा केन्द्रीय सचिवालय सचिव र २०५४ मा स्थायी कमिटी सदस्य बन्दा पार्टी महासचिव माधवकुमार नेपाल निकट रहे । त्यसबेला पोखरेल र प्रदीप नेपाल महासचिव नेपालका ‘दायाँ–बायाँ हात’ भनेर चिनिए । नेतृत्वमा झलनाथ खनालमा जाने अवस्था बन्दा प्रदीप नेपाल र पोखरेल दुवैले महासचिव पदमा प्रतिस्पर्धा गरे ।

विवादास्पद राजकीय भूमिका

पार्टीभित्र संस्थापन कित्तामा उभिने पोखरेलले राजकीय भूमिका पनि २०५१ सालबाटै पाए । मनमोहन अधिकारीको नौ महिने सरकारमा पोखरेल प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार थिए । त्यसपछि एमालेबाट तीन नेता (माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र केपी ओली) प्रधानमन्त्री बने । ओलीले दोहोर्‍याएरै सरकारको नेतृत्व गरे । पोखरेल उपप्रधानमन्त्रीसम्म बने ।

ओली नेतृत्वको सरकार (१८ वैशाख २०७५) र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको (८ जेठ २०६९) सरकारमा पोखरेल उपप्रधानमन्त्री बने । त्यसबाहेक २०६१ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा पोखरेल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बने ।

पार्टीभित्र संस्थापनको चुनौती नबन्ने पोखरेलको राजकीय भूमिका सुखद् रहेन । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको कदमलाई ‘प्रतिगमन आंशिक सच्चिएको’ भन्ने विवादास्पद पार्टी निर्णयसहित पोखरेल २०६१ सालमा मन्त्री बने । इन्धनको मूल्यवृद्धिबारे पोखरेलले त्यसबेला दिएको अभिव्यक्ति विवादित बन्यो । डा. बाबुराम भट्टराई र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुँदा संविधानसभा र संसद विघटनको साक्षी बने, पोखरेल । २०६९ सालमा उनी उपप्रधानमन्त्रीको रुपमा सरकारमा सामेल हुँदा प्रधानमन्त्री भट्टराईले पहिलो संविधानसभा विघटनको निर्णय गरे । ५ पुस २०७७ मा ओलीले संसद विघटन गर्दा पनि उनी उपप्रधानमन्त्री नै थिए ।

२१ फागुन २०७६ मा ओली मिर्गौला प्रत्यारोपणका निम्ति अस्पताल भर्ना भएपछि पोखरेलले कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको भूमिका पाए । विश्वव्यापी कोरोना महामारीको संक्रमण नेपालमा देखिँदै गर्दा कावा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएपछि उनी लगातार विवादित बने । पोखरेलको नेतृत्वमा बनेको कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले प्रभावकारी काम गर्न सकेन । स्वास्थ्य सामग्री खरीद प्रक्रियामा प्रश्न उठ्यो । अन्ततः प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई संयन्त्रको नेतृत्वबाट हटाइदिए ।

१०औं महाधिवेशनमा पार्टी नेतृत्वमा दाबी नै नगरेपछि पोखरेलका लागि आगामी दिनमा प्रधानमन्त्री पदको दाबी पनि सहज नहुने देखिन्छ, किनकि सामान्यतः पार्टी नेतृत्व नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने प्रचलन छ ।

लेखकको बारेमा
सइन्द्र राई

विशेष संवाददाता राई राजनीतिक ब्यूरोमा कार्यरत छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?