बैंकहरूले किन बुझ्दैनन् ‘वित्तीय संघीयता’ ?

जनबोलीको भाषामा पैसाको कारोबार गर्ने संस्था नै बैंक तथा वित्तीय संस्था हुन् । यी संस्थाहरूले बचतकर्ता र बचतको प्रयोगकर्ता बीच मध्यस्थताको काम गर्दछन् । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई वित्तीय मध्यस्थकर्ता पनि भनिन्छ । यी संस्थाहरूले संघसंस्था, सर्वसाधारण तथा सरकारबाट बचतको रूपमा पैसा संकलन गर्दछन् र त्यो संकलित पूँजीलाई अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरू जस्तैः व्यापार-व्यवसाय, निर्माण, उत्पादन, उपभोग तथा अन्य सेवा क्षेत्रहरूमा कर्जाको रूपमा लगानी गर्दछन् । बचत नै पूँजी परिचालनको प्रमुख हिस्सा हो । सर्वसाधारणको बचतको अवस्थाले नै लगानीयोग्य पूँजी निर्धारण गर्छ ।

अनि सामान्य अर्थशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार बचत र लगानीलाई बजार ब्याजदरले प्रभावित पार्दछ । यदि बजार ब्याजदर बढ्यो भने बचत बढ्छ र बचतसँगै लगानीयोग्य पूँजी पनि बढ्छ । तर, बचतको ब्याजदर बढेसँगै लगानीको पनि ब्याजदर (लागत) बढ्ने हुँदा ब्याजदर बढ्नाले लगानीको माग घट्न गई बचत र लगानीको एक सन्तुलित विन्दुमा ब्याजदर कायम रहन्छ । त्यसैले बचत र लगानीको सन्तुलन मिलाउने मौदि्रक औजार बजार ब्याजदर हो । तर, आधारभूत रूपमा बचत र लगानी आम्दानीमा आश्रति हुन्छ । यदि राष्ट्रिय आम्दानी बढ्न गएको खण्डमा बचत र लगानी दुवै बढ्न जान्छ र यसले समग्र अर्थतन्त्रको आयतनलाई नै फराकिलो बनाउँछ ।

त्यसैले अर्थशास्त्रको मूल विषय नै कसरी आम्दानी बढाउने ? भन्ने नै हो । अर्थतन्त्रको विकास, विस्तार र स्वरुप निर्धारणमा यही सिद्धान्तले काम गरेको हुन्छ । र, यो नै वैश्विक अर्थ-राजनीतिक मूल मुद्दा हो । झन् अति न्यून आय भएका मुलुकहरूको सबैभन्दा बढी चासोको विषय हो यो । राजनीतिक दलहरूले बोक्ने सिद्धान्त, विचारधारा अनि दृष्टिकोण अनुसार त्यो अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारमा फरक-फरक आर्थिक तथा मौदि्रक नीति अवलम्बन गरिएका हुन्छन् । सरकारको सफलता र असफलताको शृंखलामा पनि यही नीति निर्भर रहन्छ ।

सरकारले ल्याउने विभिन्न आर्थिक नीति, वित्तीय नीति अनि विभिन्न वित्तीय औजारहरूको प्रयोगको सफलता र असफलता मापन गर्ने माध्यम भनेकै बचत हो । यदि आम जनसाधारणको बचतमा नियमित बढोत्तरी छ भने हामी भन्न सक्छौं कि अर्थतन्त्र फराकिलो हुँदैछ । रोजगारी बढ्दैछ । उत्पादन बढ्दैछ । आम्दानी बढ्दैछ । उपभोग र बचतको अनुपात पनि बढ्दैछ । यदि त्यो बचतमा निरन्तर रूपमा संकुचन आइरहेको छ भने मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय नीति असफल हुँदैछ भन्ने बुझे हुन्छ ।

वित्तीय मध्यस्थकर्ताले सर्वसाधारणको कमाइको त्यो हिस्सा जुन उपभोगबाट बचेको हुन्छ, त्यसैलाई बचतको रूपमा संकलन गरी लगानी गर्दछन् । नेपाली समाजको उपभोगमुखी संरचना र संस्कारका कारण आम सर्वसाधारणको उपभोगको अनुपात अत्यधिक धेरै देखिन्छ । झण्डै ९० प्रतिशत कमाइ उपभोगमै खर्च हुने गरेको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । जब बचतको दर घट्छ, त्यसले बजारमा हुने कर्जा प्रवाहमा संकुचन ल्याउँछ र त्यसले अन्ततः पूँजी निर्माणको प्रक्रियालाई नै संकुचित पारिदिन्छ ।

फेरि बचतको कुरा गर्दा आम नागरिकको औसत आम्दानीलाई कसरी बढोत्तरी गर्ने भन्ने प्रश्नको पनि उचित हल खोजिनुपर्छ । केवल बचत गर्नुपर्छ भनेर दिइने शिक्षाले मात्रै केही हुँदैन । व्यक्तिको आर्थिक अवस्था मजबूत पार्न पर्याप्त रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी व्यक्तिको औसत आय बढाई आर्थिक हैसियत उठाउनु जरूरी छ ।

वित्तीय पहुँचको अवस्था

नेपालको बैंकिङ इतिहास हेर्दा १९९४ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापनासँगै आधुनिक बैंकिङ शुरु भएको देखिन्छ । त्यसबेला पहिलो पटक शेयर पँूजी जारी गरेर स्थापित भएका विराटनगर जुट मिल तथा जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री लगायतका उद्योगहरूको स्थापनासँगै नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा इतिहासमा पहिलोपटक निजी क्षेत्र समेतको संलग्नता (विशेषगरी भारतीय लगानीकर्ताहरूको संलग्नता) भएको हो । त्यो समय झण्डैझण्डै राणाशासनको उत्तरार्ध नै थियो र खासगरी राणाहरूले केही सीमित आर्थिक सुधार र नियन्त्रित विकासको काम शुरु गरेका थिए ।

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै बदलिएको अवस्थामा बढ्दै गएका आर्थिक गतिविधिहरूलाई नियमन, निरीक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ केन्द्रीय बैंकको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक, त्यसपछि अर्को वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकको स्थापना भयो । त्यसपछि वि.सं. २०४० को दशकको शुरुआतसँगै मुलुकमा उदार अर्थव्यवस्थालाई आत्मसात् गरियो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनले पनि त्यही अर्थव्यवस्थालाई प्रोत्साहित गर्‍यो र मुलुकमा उदारीकरणसँगै निजी क्षेत्रबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खुल्ने क्रम बढ्दै गयो । ६० को दशकको शुरुआतसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्यात्मक उपस्थिति उल्लेख्य रहन गयो । २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् त झन् वित्तीय संस्थाहरूको संख्या च्याउसरी नै हुन पुगे । २०६७/६८ सम्म आइपुग्दा त वित्तीय संस्थाहरूको संख्या २०० भन्दा बढी पुगिसकेको थियो ।

पछिल्लो समय संख्यात्मक उपस्थितिलाई घटाउँदै वित्तीय सेवाको गुणस्तरीयता र विश्वसनीयता बढाउने उद्देश्य लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घटाउने नीति अनुरुप केन्द्रीय बैंक मर्जर र एक्विजसन मार्फत संख्या घटाउन लागिपरेको छ । क, ख, ग, घ श्रेणी तथा एक पूर्वाधार विकास बैंक समेत गरी २०७८ असार मसान्तसम्म कुल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या १३३ रहेको छ भने तिनका शाखा संख्या १० हजार ६८३ रहेका छन् । वित्तीय पहुँचको हिसाबमा कुल ७५३ स्थानीय तहहरूमध्ये ७५० वटा स्थानीय तहहरूमा वित्तीय संस्थाको शाखा पुगेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । अब तीन वटा स्थानीय तहहरूमा वित्तीय संस्थाको शाखा पुग्न बाँकी रहेको छ ।

भौगोलिक रूपमा पनि मौजूदा अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्यात्मक उपस्थिति सघन नै देखिन्छ । तर, नागरिकले पाउने वित्तीय पहुँचका आधारमा हेर्ने हो भने नेपालका मौजूदा अवस्थामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने वित्तीय सेवा केवल शहरबजार केन्द्रित छन् । ग्रामीण भेकसम्म वित्तीय सेवा पुग्न सकेको छैन । भर्खरै सार्वजनिक गरिएको केन्द्रीय बैंकको एक अध्ययनले देखाए अनुसार मुलुकभरको वित्तीय कारोबारमध्ये आधा भन्दा बढी कारोबार वागमती प्रदेशमै हुने गरेको छ ।

त्यसैले संघीयताको कार्यान्वयनसँगै वित्तीय कारोबारमा पनि विकेन्द्रीकरणको अपेक्षा गरिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो हुनसकेको छैन । २०७८ कात्तिक दोस्रो साता सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन अनुसार २०७७/७८ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल शाखामध्ये सबैभन्दा बढी (३४ प्रतिशत) वागमती प्रदेशमा र सबैभन्दा कम (४ प्रतिशत) कर्णाली  प्रदेशमा रहेका छन् । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्यात्मक उपस्थितिका बाबजूद तिनले प्रवाह गर्ने वित्तीय सेवाको विकेन्द्रीकरण भने भएको छैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट भएको कर्जा प्रवाहको तथ्यांक हेर्दा पनि सबैभन्दा बढी कर्जा विस्तार वागमती प्रदेशमै केन्द्रित देखिन्छ । राष्ट्र बैंककै अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार ३६.६ खर्ब कुल प्रवाहित कर्जामध्ये वागमती प्रदेशमा मात्रै ५६.६ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा १.२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाहरू शहरबजार वा केन्द्रमुखी भइदिंदा वित्तीय संघीयताको आभास हुनसकेको छैन । (हे. प्रदेशगत कर्जा प्रवाह विवरण प्रतिशतमा)

प्रदेशगत कर्जा प्रवाह विवरण

स्रोत : नेपाल राष्ट्र बैंक

वित्तीय संघीयता किन ?

नेपालमा मूलतः दुई वटा कारणले संघीयताको आवश्यकता महसूस गरिएको हो । पहिलो, मुलुकमा विद्यमान एकात्मक केन्द्रीकृत शासनप्रणालीले मुलुकको सन्तुलित र क्षेत्रीय विकास हुन सकेन । यसले काठमाडौंमा स्रोत र साधनहरू थन्किएर बस्ने तर दूरदराजका जनताले भने जहिल्यै पनि अभावकै सामना गर्नुपर्ने विरोधाभास सिर्जना भयो । त्यसैले विकेन्द्रीकरणको उच्चतम अभ्यासको रूपमा संघीयतालाई अंगीकार गरियो, जसमा उपलब्ध स्रोत-साधनको उपयोग स्थानीय आवश्यकता अनुसार हुन्छ । त्यसमा स्रोतको उपयोगिताको सवालमा पहिलो पहुँच स्थानीय रैथानेहरूकै हुन्छ । त्यसको साथसाथै एकात्मक राज्य प्रणालीले गरेको विभेदको अन्त्यको लागि पनि मुलुकलाई संघीयतामा लैजानुपर्ने आवाज उठेको हो ।

त्यस्तै पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जाति, भाषा, संस्कृति र धर्मका नागरिकहरूलाई राज्यका अवयवहरूमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा अधिकारको निक्षेपणकै लागि संघीयताको उठान भएको हो । र, यो साँच्चिकै जेन्यूइन मुद्दा पनि हो । यो मुद्दा तबसम्म उठिरहनेछ, जबसम्म ती उत्पीडित समुदायले समान राजनीतिक तथा आर्थिक अवसर पाउने छैनन् । अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा देखा परेको सकस नै राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी आवश्यकताको ऐतिहासिक बोधलाई सम्बोधन नगरी राज्यको पुनर्संरचना गरिनु हो । हामीले जसरी संघीय स्वरुप निर्धारण गरेका छौं, त्यो सिद्धान्तमा आधारित भन्दा पनि केही दल र तिनका नेताहरूको तजबिजी निर्णयमा आधारित छ । यसले संघीयताको मर्म र भावनालाई नै डाइल्यूट गरिदिएको छ । परिणाम अहिले संघीयता सकसमा परेको छ ।

संघीयताको मर्म अनुरुप आम जनतामा आर्थिक र वित्तीय पहुँच पुर्‍याउनका लागि नै वित्तीय संघीयता आवश्यक हुन्छ । जसरी संघीय शासनप्रणाली मार्फत हामी मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्न प्रयत्नरत छौं । त्यसैगरी मुलुकको समतामूलक विकास, समृद्धि एवं जनताको प्रगति र उन्नतिका लागि वित्तीय संघीयता अपरिहार्य छ भन्ने कुरा सुझबुझमा आउन जरूरी छ । वित्तीय संघीयताले राज्यका विभिन्न तहहरूमा वित्तीय स्रोत-साधनको विभाजन एवं साझेदारीको प्रश्नलाई हल गर्दछ । यसले तहगत रूपमा राज्यका अंगहरूले संकलन गर्ने वित्तीय स्रोत र तिनको परिचालनलाई कसरी बढीभन्दा बढी जनमुखी बनाउन सकिन्छ ? कसरी वित्तीय स्रोतको संकलन र परिचालनको सन्तुलन मिलाउन सकिन्छ ? भन्ने जस्ता विषयहरू निरुपण गर्दछ ।

त्यसैले राजनीतिक रूपमा प्राप्त भएको संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्दै यसको मर्म र भावना अनुरुप संघीयताको सफल अभ्यासका लागि वित्तीय संघीयता अपरिहार्य हुन्छ । निश्चय पनि संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा राज्यको पुनर्संरचनाको मात्र कुरा आउँदैन, त्यसमा मुख्यगरी वित्तीय स्रोत र साधनहरूको बाँडफाँटको विषय पनि टड्कारो रूपमा प्रकट हुन जान्छ । अझ स्रोतको बाँडफाँट त त्यसको केन्द्रीय विषय नै हो । यसर्थ, वित्तीय संघीयताको सफल अभ्यासले मात्रै संघीय प्रणाली स्थापित हुन्छ ।

बैंकहरूले नबुझेको वित्तीय संघीयता

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वित्तीय संघीयताको अभ्यास गरेका छैनन् । सरकारले प्राथमिक चरणमा प्रत्येक स्थानीय तहहरूमा बैंकका शाखा पुर्‍याउन गरेको पहल लगभग सफल भएको छ । अब तीन स्थानीय तहहरू मात्रै वित्तीय पहुँचबाट बाहिर छन् । तर, यो उपस्थिति केवल औपचारिक मात्रै हो । किनकि वित्तीय सेवा प्रवाहको हिसाबले हेर्दा अझै पनि नेपालको वित्तीय प्रणाली मूलतः शहरबजार केन्द्रित नै छ ।

अर्कोतिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कार्यसम्पादन शैली पूरै केन्द्रीकृत नै छ । विभिन्न अध्ययनले देखाए अनुसार वित्तीय संस्थाहरूको कुल लगानीमध्ये करीब दुई तिहाइभन्दा बढी लगानी राजधानी काठमाडौंबाट नै हुने गरेको देखिन्छ । त्यस्तै ती संस्थाहरूको केन्द्रीय कार्यालयबाट मात्रै ठूला कर्जा लगानीहरू स्वीकृत हुन्छन् । अहिले त वित्तीय संस्थाहरूको शाखाले स-साना तथा मझौला कर्जासमेत स्वीकृतिका लागि केन्द्रीय कार्यालयको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था रहेछ । अर्थात् वित्तीय संस्थाहरूको संचालन शैली पूरै केन्द्रीकृत छ ।

हामी राजनीतिक रूपले वित्तीय स्रोतको सिर्जना जहाँ हुन्छ, त्यहीं त्यसको परिचालन हुनुपर्ने तर्क गरिरहँदा, वित्तीय संस्थाहरूले भने मुलुकभरको वित्तीय स्रोतलाई काठमाडौंकेन्द्रित गराइरहेका छन् । के यस्तै अभ्यासले संघीयता स्थापित हुन्छ ? वित्तीय संस्थाहरूको यस्तै केन्द्रमुखी सोचले समतामूलक आर्थिक विकास सम्भव छ ? वित्तीय संस्थाहरूले किन वित्तीय संघीयता बुझिरहेका छैनन् ? सरकारले वित्तीय संघीयताको अभ्यासलाई किन जोड गर्दैन ?

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अभ्यास हेर्दा उनीहरूले केही सीमित शहरी तथा बजारोन्मुख क्षेत्रलाई मात्र आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएका छन् । र, ती क्षेत्रहरूलाई उनीहरूले वित्तीय स्रोत संकलनको केन्द्रको रूपमा मात्र लिइरहेका छन् । यस मानेमा नेपालको कुनै दुर्गम स्थानमा कुनै बैंकले शाखा सञ्चालन गर्दैमा स्थानीय रूपमा वित्तीय स्रोतको परिचालन हुन्छ भन्ने आधार पनि छैन किनकि उनीहरूको केन्द्रमुखी अभियानले दूरदराजलाई फगत निक्षेप संकलन गर्ने केन्द्रमै सीमित गरिदिएका छन् । त्यसैले संघीयतामा भइरहेको यो उल्टो अभ्यासलाई रोक्दै वित्तीय संघीयताको बारेमा पर्याप्त बहस तथा छलफल हुनु जरूरी छ । वित्तीय स्रोतको केन्द्रीकरणले विकास, समृद्धि र प्रगतिको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

वित्तीय संघीयतामा हामी कहाँ चुक्यौं ?

यो पनि पढ्नुहोस

वित्तीय हस्तान्तरणमा प्रदेशलाई न्याय भएन