इजरायल जाने श्रमिकसँग चर्को मेडिकल शुल्क असुली

६ मंसिर, काठमाडौं । सरकारी तवरबाटै इजरायल जाने श्रमिकसँग स्वास्थ्य परीक्षणमा चर्को शुल्क असुलिएको छ । सरकारले तोकेका निजी स्वास्थ्य संस्थाले प्रतिकामदार ८ हजार ९ सय रुपैयाँ शुल्क लिएका छन् ।

सरकारले इजरायलसँग श्रम समझदारी गरेर पठाउन लागे पनि केयरगिभर कामदार आफैंले मेडिकल शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अन्य देशसँग रोजगारदाताले नै मेडिकल शुल्क तिर्नुपर्ने गरी श्रम समझदारी गरेको सरकारले आफैंले श्रमिक पठाउँदा भने हवाइ टिकट र मेडिकल शुल्क श्रमिकलाई नै तिराउँदैछ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले मंसिर ५ देखि ११ गतेसम्म स्वास्थ्य परीक्षणको कार्यतालिका तय गरेको  छ । सरकारी अस्पतालमा श्रमिकले स्वास्थ्य परीक्षण गराउन नपाउने गरी स्टार हस्पिटल सानेपा, ह्याम्स हस्पिटल मण्डिखाटार, नेपाल मेडिसिटी हस्पिटल भैँसेपाटी, मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज स्वयम्भूमा मात्रै तोकिएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विदेश जाने श्रमिकको मडिकल गर्ने संस्थामा ह्याम्स,मेडिसिटी र स्टार हस्पिटल सूचीकृत पनि नरहेको बताएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले भने नेपालस्थित इजरायली दूतावासको सिफारिसमा मेडिकल छनोट गरेर शुल्क तोकिएको बताएको छ ।

अहिले साउदी अरब जाने श्रमिकले अधिकतम् ५ हजार ५ सय रुपैयाँ र कतार, मलेसिया, यूएई, लगायतका देश जानेले बढीमा  हजार ५ सय रुपैयाँमा मेडिकल गरिरहेका छन् ।

सरकारी तजरबाटै कोरिया जाने श्रमिकले सरकारी अस्पतालमै परीक्षणको सुविधा पाउने गरेका छन् ।

इजरायल जाने रोस्टरको अन्तिम छनोटमा परेका ११७५ जना श्रमिक नामावली सार्वजनिक भएको थियो ।  इजरायलको पपुलेसन एन्ड इमिग्रेसन अथोरिटी (पीआईबीए)ले कम्प्युटरबाट चिठ्ठा प्रणालीमार्फत ८२१ महिला र ३५४ जना पुरुष कामदारको नाम छनोट गरेर पठाएको थियो । छनोटमा परेका व्यक्तिहरू र रोजगारदाताबीच रोजगार सम्झौता भएपछि उनीहरु इजरायल जान पाउँछन् ।

छनोटमा परेर जाने श्रमिकले हप्ता ४२ घण्टा काम गर्नुपर्ने छ । श्रमिकले खानाको खर्च आफैंले गर्नुपर्ने हुन्छ । शुरुमा एक वर्षको करार ५ वर्षसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ । इजरायल जान लाग्ने अनुमानित १ लाख ६५ हजार ७०० बराबरको खर्च श्रमिक आफैंले व्यहोर्नुपर्नेछ ।

इजरायल जाँदाको भिसाको शुल्क रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, बीमा शुल्क, हवाईभाडा, अभिमुखीकरण, मेडिकल तथा कल्याणकारी शुल्क भने श्रमिकले नै तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । इजरायलमा श्रमिक लैजाने गरी २०७७ माघ ८ मा समझदारी गरेको थियो ।