सर्वोच्चमा हेर्दाहेर्दैका मुद्दा पनि गोला प्रथामा लगिने

९ मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निश्चित न्यायाधीशहरुको इजलासबाट टुंगिने भनी तय भएका मुद्दा समेत गोलाप्रथाबाट फेरि सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार भएको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले हेर्दाहेर्दै र निर्णय सुनाउने भनी इजलास तय गरेको मुद्दासमेत फेरि गोलाप्रथाबाट इजलास तय गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘हामीले प्रधानन्यायाधीशज्यूले गरेका हरेक क्रियाकलापमा शंका छ भनेर यत्रो संघर्ष गर्नुपरेको छ । त्यसले गर्दा उहाँले तोकेको इजलासबाट टुंगिन लागेका मुद्दामा समेत शंका हुने भयो’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने, ‘त्यही भएर हेर्दाहेर्दमा राखिएका र निर्णय सुनाउने भनिएका मुद्दा समेत फेरि गोलाप्रथाबाट तय गर्ने टुंगो भएको छ ।’

अदालतमा विचाराधीन मुद्दामध्ये निरन्तर सुनुवाइ गरी न्यायनिरुपण गर्नका लागि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिन्छ । हेर्दाहेर्दैमा राखिएको मुद्दा त्यही न्यायाधीशहरु नै सम्मिलित इजलासमा सुनुवाइ हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले पेशी तोक्दा सुनुवाइ भएका कतिपय मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा छन् । ती मुद्दाको न्याय निरुपणमाथि शंका हुने भएकाले फेरि गोलाप्रथाबाट इजलास चयन हुने ती न्यायाधीशले बताए ।

गोलाप्रथाबाट समेत त्यही इजलास तोकिएमा भने पुरानै इजलासले मुद्दाको न्याय निरुपण गर्छ । न्यायाधीश फेरबदल भएमा फेरि सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्णय सुनाउने भनी मिति तय भएका मुद्दाहरु समेत गोला प्रथामाबाट फेरि इजलास चयन गरिने भनी निर्णय भएको सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले बताए । ती न्यायाधीशले भने, ‘यति भइसकेपछि मिलेमतोमा इजलास गठन भयो कि भन्ने शंका नै हुदैन ।’

बिहीबारको पूर्ण बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जबरा भने सहभागी भएका थिएनन् । अरु न्यायाधीशले गरेको निर्णयमा पछि जबराले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए ।

बिहीबार नै नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्षहरुले सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरुलाई भेटेका थिए । उनीहरुले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि आफूहरुको कुनै विश्वास नै नरहेको भन्दै उनी सम्मिलित इजलासमा नबस्न अरु न्यायाधीशहरुलाई अनुरोध गरेका थिए ।

जवाफमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले त्यो विषयमा आफूहरु सचेत रहेको जवाफ फर्काएका थिए । न्यायाधीशहरुले आफूहरुबीच कसैको फरक मत भए व्यक्त गर्न अनुरोध गर्दा कसैले पनि फरक मत नराखी प्रधानन्यायाधीश जबराविनाको इजलासमा बसेर सुनुवाइ गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले बतायो ।