एउटै कारागारमा १६ महीनामा १८ कैदीको शंकास्पद मृत्यु, कसैको गरिएन ‘पोस्ट-मार्टम’

२७ मंसीर, विराटनगर । जिल्ला कारागार मोरङका कैदी नारायण खड्काको २५ कात्तिक २०७८ मा मृत्यु भयो । बलात्कार मुद्दामा ६ वर्षदेखि कैद भुक्तान गरिरहेका उनी अघिल्लो दिनसम्म ठीकठाक अवस्थामा थिए । ६ वर्षसम्म उनी एक दिन पनि अस्पताल गएका थिएनन् । कात्तिक २५ गते मध्यरातमा बिरामी परे भनियो, सोही रात कोशी अस्पताल ल्याउँदा चिकित्सकले मृत घोषित गरे ।

२०७८ भदौ तेस्रो सातायता गुण्डा नाइके अभिषेक गिरीलाई विराटनगर आउन दिने र नदिने समूहबीच कारागारभित्र विवाद थियो । खड्का ल्याउन नदिने ग्रुपमा थिए । मृत्युअघि कारागारभित्र उनीमाथि कुटपिट भएको हल्ला कैदी बन्दीले सुनेका थिए । तर, उनको मृत्युपछि न घटनाको छानबीन भयो न शवको पोस्ट–मार्टम नै । आफन्त आएर शव बुझेर लगे । मामिला सामसुम भयो ।

४ मंसीर २०७८ मा ६३ वर्षीय गोपाल शर्माको मोरङ कारागारमै मृत्यु भयो । जबरजस्ती करणी मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेका विराटनगर महानगरपालिका–१० का शर्माको मृत्यु कारागार प्रशासनको लापरबाहीले भएको आफन्तले गुनासो गरे ।

तर, यो गुनासो माथि न कहीं छानबीन भयो न उजुरी दर्ता नै । यतिसम्म कि उनको शवको पोस्ट–मार्टम समेत भएन । मृतक शर्माका आफन्त गोपाल ढकाल भन्छन्, ‘जे हुनु भइगयो । फेरि पोस्ट–मार्टमका लागि मृतककी श्रीमतीले पनि मान्नुभएन । मान्छे वितेर गइहाले किन शरीर चिर्नु भनेर नमानेपछि अन्त्येष्टि गर्‍यौं ।’

३० साउन २०७८ मा लागूऔषध मुद्दाका कैदी धरान उपमहानगरपालिका–८ का ३० वर्षीय सुवास लिम्बूको पनि मोरङ कारागारभित्र मृत्यु भयो । उनको मृत्यु के कारणले भयो भनेर उजुरी पनि परेन र छानबीन पनि भएन । त्यसपछि उनको पनि पोस्ट–मार्टम समेत नगरी आफन्तले शव बुझेर लगे ।

त्यसैगरी १ भदौ २०७८ मा मोरङको रतुवामाई नगरपालिका–५ का ५२ वर्षीय धनबहादुर गुरुङ, १० भदौमा सुनसरी रामधुनी नगरपालिका–२ का २० वर्षीय सोम परियार, २४ भदौमा पथरी शनिश्चरे नगरपालिका–१० का ६० वर्षीय भीमलाल सुब्बा र २८ भदौमा सप्तरीको शम्भुनाथ गाउँपालिका–१२ का महम्मद युसुफको मृत्यु भएको थियो । उनीहरूको मृत्युको कारण के थियो भन्ने अहिले कारागार प्रशासनसँग जवाफ छैन । किनकि ती घटनामा पोस्ट–मार्टम गरिएको छैन ।

२०७७ सालमा पनि मोरङ कारागारमा ११ जना कैदी बन्दीको मृत्यु भएको थियो । १५ साउन २०७७ मा मोरङ केराबारी गाउँपालिका–४ का रमेश मगर, १९ साउनमा विराटनगर महानगरपालिका–१६ का विद्यानन्द मण्डल, १० भदौमा विराटनगर महानगरपालिका–४ का निराजन यादव, १३ भदौमा सुन्दरहरैंचा नगरपालिका–५ का सुवर्णसिंह तामाङको मृत्यु भएको थियो ।

यसैगरी १४ असोजमा अशोक राई, २३ असोजमा दीपेश महरा, २९ असोजमा शिवहाङ राई, १३ कात्तिकमा केवल कार्की, १८ कात्तिकमा सुमन दनुवार, ३० कात्तिकमा ऋषिराम भट्टराई, ६ मंसीरमा महम्मद अस्लम मियाँको मृत्यु भएको थियो । २०७७ साल साउन महीना अघि कारागारमा कैदी बन्दीको मृत्यु भए पनि त्यसको विवरण कारागार प्रशासनसँग छैन ।

यसरी जिल्ला कारागार मोरङले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो १६ महीनामा मोरङ कारागारमा मात्रै १८ जना कैदी बन्दीको मृत्यु भएको छ । राज्यको चार पर्खालभित्र नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिको मृत्यु सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न नउठ्नु आश्चर्यको विषय भएको छ । त्यति मात्रै होइन अपारदर्शी ती घटनामा भविष्यमा पनि प्रश्न उठ्ने ठाउँ रहेन । किनकि ती कुनै पनि घटनामा पोस्ट–मार्टम गरिएको छैन ।

पछिल्लो १६ महीनामा ज्यान गुमाउने १८ मध्ये अधिकांशको कोशी अस्पताल पुर्‍याएपछि मृत्यु भएको छ । कोशी अस्पतालका फिजिसियन डाक्टर लक्ष्मीनारायण यादवका अनुसार कारागारबाट आउने बिरामीहरू केही इमर्जेन्सीमा र केही ओपीडीमा आउँछन् । ओपीडीमा आउनेहरू सामान्य अवस्थाकै हुन्छन् । इमर्जेन्सीमा आउनेहरू अलिक गाह्रो भएकाहरू हुन्छन् । डा. यादव भन्छन्, ‘हामी सबैको सकेसम्म उपचार गर्छौं ।’

जिल्ला कारागार मोरङ प्रशासनका अनुसार दिनहुँजसो ५–७ जना कैदी बन्दीलाई उपचारका लागि अस्पताल पठाउनुपर्छ । यसरी उपचार गर्दा सरकारी अस्पतालको उपचार खर्च राज्यले तिर्छ । निजी अस्पतालमा उपचार गर्दा कैदी बन्दीका आफन्तले व्यहोर्नुपर्छ ।

जेलभित्रको कालगतिले हुने मृत्यु होस् वा शंकास्पद घटना कुनैमा पनि पोस्ट–मार्टम हुँदैन । कतिसम्म हेलचेक्र्याइँ छ भने जिल्ला कारागार मोरङका नायव सुब्बा रामप्रसाद पोखरेल आफू आएपछि मृत्युको रेकर्ड राख्न थालेको बताउँछन् । पोस्ट–मार्टम गर्नु झन्झटिलो प्रक्रिया हुने भएकाले मृतकका आफन्तले नरुचाउने पोखरेलको भनाइ छ ।

उनका भनाइमा कारागारमा मृत्यु भएकाहरूको अनिवार्य रूपमा पोस्ट–मार्टम गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था छैन । आफन्तलाई शंका लागे प्रहरीमा निवेदन दिएर पोस्ट–मार्टम गर्न सकिने भए पनि मोरङमा मृत्यु भएका कैदी बन्दीका परिवारले अहिलेसम्म यतातर्फ चासो नदिएको उनको भनाइ छ ।

पोस्ट–मार्टम कुनै व्यक्तिको मृत्युको कारण थाहा पाउने वैज्ञानिक आधार हो । यसमा मृतकको शारीरिक अवस्था कस्तो थियो भनेर मृत्युको कारण के हुनसक्छ भन्ने उल्लेख गरिएको हुन्छ । पोस्ट–मार्टमले कुनै कर्तव्य गरी ज्यान मारेको वा मार्न प्रयास गरेको रहेछ भने त्यसको खुलासा हुने सम्भावना रहन्छ । तर मोरङ कारागारमा अहिलेसम्म जतिको मृत्यु भयो उनीहरूको पोस्ट–मार्टम नगरिएका कारण यो अवस्था थाहा पाउन सकिने भएन ।

क्षमता ३००, संख्या ९००

३३ वर्ष पुरानो मोरङ कारागारको क्षमता पुरुषतर्फ २५० र महिलातर्फ ५० हो । तर पछिल्लो समय त्यहाँ ९५० बढी कैदी बन्दी रहेको जेलर महेन्द्रसिंह खड्का बताउँछन् ।

खड्का भन्छन्, ‘क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दी रहेको कारागारमा सजिलो गरी बस्न सक्ने अवस्था पनि छैन । एउटै कोठामा ९० जनासम्म कैदी बन्दी राख्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
‘अवस्था कस्तोसम्म छ भने राति सुत्दा कुप्रो परेर कोल्टे सुत्नुपर्छ’ मोरङ कारागारमा सवारी ज्यान मुद्दामा कैद भुक्तान गरी भर्खरै छुटेका एक व्यक्तिले भने, ‘भुईंमा लाइन लागेर सुत्नुपर्छ, कोठामा नअटेकाहरू प्यासेजमा सुत्छन् ।’

उनका भनाइमा, राति सुतेका बेला कसैलाई अर्काेपट्टि फर्कन मन लागे लाइनलाई नै फर्काउनुपर्छ । एक्लै फर्कन सकिन्न । यो काम नाइकेले गर्छन् । कतिसम्म असजिलो छ भने दिउँसो पनि कैदी बन्दीले भित्र खुलेर हिंडडुल गर्न पाउँदैनन् । उनले भने ‘कारागारमा राम्ररी हिंडडुल गर्न नपाएर बसेको बस्यै गर्दा (जेलभित्रको भाषामा ‘लक’ लाग्दा) धेरैमा खुट्टाको समस्या छ ।’

जेलर खड्काका अनुसार, कारागारमा साना–ठूला गरी १७ वटा कोठा छन् । पुरुषतर्फको १७ वटा कोठामा ८८५ कैदीबन्दी राखिएको छ । ती कैदी बन्दीका लागि १५–१६ वटा शौचालय र १४ वटा मेस बनाइएको छ । अवस्था यस्तो छ कि– खान, बस्न र शौच गर्न पनि सजिलो छैन ।

कारागारलाई चिनाउने अर्काे नाम हो सुधारगृह । अपराध गरेकाहरूलाई सुधारका लागि राज्यले निश्चित समय तोकेर कारागारमा राख्छ । तर, कारागारको आन्तरिक व्यवस्थापन यति खराब छ कि त्यहाँ कैदी बन्दीले न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गर्न पाउँदैनन् ।

जेलमा दुई थरी प्रशासन हुन्छ– बाहिरी र भित्री । जेलर र प्रहरीहरू बाहिरी सुरक्षा निकाय हुन् भने जेलभित्रै आन्तरिक प्रशासन मिलाउन चौकीदार, नाइके, भाइनाइके लगायत पदहरू सिर्जना गरिएका हुन्छन् । भित्री प्रशासन भनेर चिनिने यिनीहरूको जेलभित्र चर्को दादागिरी चल्छ ।

यही चर्को दादागिरीका कारण एउटा पक्षले अर्कोलाई ज्यान लिनेसम्मका अपराध जेलभित्र हुनपुग्छन् । र बाहिरी प्रशासनसँगको मिलेमतोमा यस्तो अपराध भित्रै लुकाइन्छन् । मोरङ कारागारमा पछिल्ला दिनमा भएका शंकास्पद मृत्यु र त्यसमा समेत पोस्ट–मार्टम नगरिनुले यो आशंकालाई झन् बलियो बनाएको छ ।

भर्खरै मोरङ कारागारबाट निस्किएका एक पूर्व कैदी हुन् के.कार्की । उनका भनाइमा मोरङ कारागार त एउटा मृत्यु–कुण्ड हो । त्यहाँबाट जिउँदै निस्कन सक्नु ठूलो कुरा हो । ‘भित्रको प्रशासनको व्यवहार अचाक्ली छ । कसले कतिखेर पिट्छ थाहा हुन्न’ उनले भने, ‘त्यस बाहेक महँगाई छोइनसक्नु छ । कतिसम्म भने हामीले फोन गर्दा प्रतिमिनेट १० रुपैयाँ तिर्नुपथ्र्यो ।’ जेलर खड्काले पनि टेलिफोन शुल्क महँगो भएको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘फोनको शुल्क पछिल्लो समय घटाएर प्रति मिनेट ४ रुपैयाँ बनाइएको छ ।’

मोरङ कारागारमा कैदी बन्दीको शंकास्पद निधनप्रति जेलमै बसेर निस्कनेहरू धेरै बोल्न नसक्ने बताउँछन् । के.कार्कीले पनि यस सम्बन्धमा खुलेर बोल्न चाहेनन् । तर जेल बसेर निस्केका अरू कतिपय व्यक्तिका भनाइमा, यहाँको कारागारभित्र जे सुकै निहुँमा जो सुकै माथि जतिखेर पनि हमला हुनसक्छ । अझ गुण्डानाइकेहरूको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएको समूह बीचको झगडाले त जो–सुकै जतिखेर पनि आक्रमणको शिकार हुनसक्छ ।

विराटनगरमा क्रियाशील मानवअधिकारकर्मीहरू पनि यस मामिलालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । मानवअधिकारकर्मी सोमराज थापा भन्छन्, ‘छोटो अवधिमा धेरै कैदी बन्दी मर्नु राज्यको लापरबाहीको परिणाम हो । त्यसमाथि पनि उनीहरूको मृत्युको कारण नखोज्नु झन् ठूलो लापरबाही हो । कैदी बन्दीको सुरक्षाको जिम्मेवारी राज्यको हो । त्यसैले यस्तो मृत्युमा छानबीन गर्नुपर्छ । मृत्युको कारण खोज्नैपर्छ ।’

थापाले भने, ‘समयमा उपचार नपाएर मान्छेको मृत्यु हुनु मानवअधिकार उल्लङ्घन हो । कारागारमा मान्छे बाँच्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुने र मरिसकेपछि पनि के कारणले मृत्यु भएको हो भनेर पोस्ट–मार्टम नगर्नु राज्यको लापरबाही हो । यसमा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’

‘हिजो जेलमा बसेका नेताहरू अहिले सत्तामा छन् । तर उनीहरूको ध्यान जेल सुधारमा छैन’ थापा भन्छन्, ‘राज्यले जेलको समस्या समाधान गर्न ध्यान दिनुपर्छ, कैदी बन्दीको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ ।’

बेलाबखत नेपालमा जेल सुधारको आवाज उठ्छ । यतिसम्म कि २००५ सालमा पनि जेल सुधारको मुद्दा उठेको थियो । त्यसबेला जेल सुधार आयोग नै बनेको थियो ।

सुवर्णशमशेर जबराको अध्यक्षतामा गठित आयोगले बन्दीहरूलाई नियमित खाना, कपडा उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय उठाएको थियो । पञ्चायतकालमा पटक–पटक जेल सुधारका आन्दोलनहरू भएका थिए । तत्कालीन राजनीतिक बन्दीहरूले सिदा बहिष्कार लगायतका मुद्दा उठाएर जेलमा आन्दोलन चलाएका थिए । त्यसबेला पनि जेल भित्र कसैको मृत्यु हुनु सामान्य कुरा मानिंदैनथ्यो ।

पछिल्लो कालखण्डमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि बेलाबखत जेलको अवस्था सुधार गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिने गरेको छ । कारागार र सुधारगृहमा क्षमता भन्दा बढी कैदी बन्दी रहेको भनेर आयोगले २०७४ सालमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

‘अधिकांश कारागार र हिरासत कक्षहरूमा क्षमताभन्दा बढी मात्रामा कैदी, बन्दी तथा थुनुवाहरू रहेका छन्’ सो प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘अधिकांश कारागार तथा हिरासत भवन जीर्ण छन् र त्यहाँ कैदी बन्दी तथा थुनुवालाई जीवन निर्वाहको लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत आवश्यकताको अभाव छ ।’

तर पहिलो प्रतिवेदन आए यताका ७३ वर्षमा पनि जेलभित्र आधारभूत आवश्यकता पूरा भएको छैन । हिजो जेलमा बसेर प्रजातन्त्रका लागि लड्ने नेताहरू सत्तामा पुगे पनि जेलको अवस्थामा कुनै सुधारका लागि पहल नगरेको अधिकारकर्मी थापाको गुनासो छ ।

सरकारले कैदी बन्दीको भरणपोषणका लागि दैनिक ६० रुपैयाँ भत्ता र ७०० ग्राम चामल उपलब्ध गराउँछ । त्यसबाहेक जाडोमा लुगा खर्चका लागि १ हजार ५२५ र गर्मीमा १ हजार ४०० उपलब्ध गराउँछ । त्यस बाहेक दशैं भत्ता ३०० र दुई वर्षमा सिरक–डसना उपलब्ध गराउँछ ।

राज्यले दिने रासन भत्ता र ६० रुपैयाँले कैदी बन्दीलाई खान पुग्दैन । ‘पैसा हुँदा जस्तो पनि खाना खान पाइन्छ तर महँगो पर्छ’ के.कार्की भन्छन्, ‘घरबाट पैसा पेल्न नसक्नेको त बिजोग छ ।’

कारागारलाई सुधारगृह भन्ने हो भने मोरङ कारागार आफैंमा एउटा व्यङ्ग्य हो । त्यहाँको कहालीलाग्दो अवस्था चित्रण गर्दै पूर्व कैदी के.कार्की भन्छन्, ‘जुनसुकै बेला, जो सुकैले आक्रमण गरेर जीवन सिध्याउन सक्ने ठाउँ कहाँबाट सुधारगृह हुनु !’

यो पनि पढ्नुहोस

जेल सुधारमा राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ

यो पनि पढ्नुहोस

दुश्मन पनि नपरोस् मोरङ कारागारमा