रेमिट्यान्स : कमाउन गाह्रो, पठाउन महँगो

१५ पुस, काठमाडौं । साउदी अरेबियामा कार्यरत मकवानपुरका जितेन्द्र आलेलाई घरमा एकपटक पैसा पठाउन ३ महिनासम्म रकमको जोहो गर्नुपर्छ ।

बल्लतल्ल जम्मा भएको ५० हजार पठाउँदा १ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । ‘यहाँबाट पैसा पठाउँदा शुल्क साह्रै महँगो छ,’ उनी भन्छन्, ‘यही कारण मेरा धेरैजसो साथि हुन्डीवाला समात्छन् ।’

यो समस्या साउदीका नेपाली श्रमिकलाई मात्र छैन, सबैजसो श्रम गन्तव्य मुलुकबाट नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउनेले तिर्नुपर्ने शुल्क महँगो छ । रेमिट्यान्स कम्पनी, बैंक र उनीहरुका एजेन्टले लिने कमिसनसहित सम्बन्धित देशको नीतिका कारण रेमिट्यान्स आप्रवाहको लागत महँगिएको छ ।

अमेरिकी र युरोपेली देशबाट भित्रिने रेमिट्यान्समा १० प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लाग्ने गर्दा धेरैले असुरक्षित हुन्डीको सहारा लिने गरेका छन् । यसबारे सरकारलाई जानकारी नभएको हैन, तर समाधानको पहल नहुँदा रेमिट्यान्सको अवैध आप्रवाह फस्टाएको छ ।

रेमिट्यान्सको आयात महँगो भएका कारण नै अवैध कारोबार, न्युनबिजकीकरण र लगानी गर्ने गिरोहले धेरै श्रमिकको पैसा हुन्डी गर्न पाएका छन् । यस्ता समूहको चक्करमा परेर श्रमिकहरु ठगिने गरेका छन् । सुन किनेर विदेशबाट फर्किने श्रमिकको संख्या पनि बढेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना (साउन-कात्तिक)मा वैधानिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स आप्रवाह ७.५ प्रतिशत घटेर ३१२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । यसरी रेमिट्यान्स घट्नुमा हुन्डीलाई प्रमुख कारण मानिएको छ ।

नेपाल मुद्रा विप्रेषक संघ भने रेमिट्यान्स प्रवाह चर्चा गरिएजस्तो महँगो नभएको बताउँछ । संघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा आईएमई लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेल नेपाल विश्वमै सस्तो रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुकमध्ये एक भएको दावी गर्छन् । ‘पाकिस्तान सरकारले जस्तो रेमिट्यान्स आप्रवाहलाई ‘सब्सिडाइज’ गर्ने हो भने नेपाली श्रमिकलाई पनि पक्कै सहज हुनथ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘र पनि, डिजिटल वालेटमार्फत रेमिट्यान्स पठाउन सकिने व्यवस्था भएकाले विस्तारै अहिलेको लागत सस्तो हुँदै जाला ।’

नेपालीलाई अरुभन्दा महँगो

नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउने शुल्क महँगो भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘विप्रेषण आप्रवाहको स्थिति’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदनको ठहर छ । अध्ययनअनुसार मलेसियामा कार्यरत नेपालीले २०० डलर (करीब २४ हजार रुपैयाँ) पठाउन ३.४ प्रतिशत अर्थात् करिब ८०० रुपैयाँ शुल्क तिर्नपर्छ । यूएईबाट त्यति नै रकम पठाउन ४ प्रतिशत अर्थात् करिब ९६० रुपैयाँ शुल्क लाग्छ । कतारबाट २४ हजार रुपैयाँ पठाउन करिब १ हजार ३५ (४.३ प्रतिशत), साउदीबाट पठाउन करिब ११ सय रुपैयाँ (४.६ प्रतिशत) शुल्क लाग्छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकाबाट २४ हजार रुपैयाँ पठाउने हो भने १३ सय रुपैयाँ (५.४ प्रतिशत) शुल्क लाग्छ । औसतमा यी देशबाट २०० डलर रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिकले १ हजार रुपैयाँ (४.३ प्रतिशत) शुल्क तिर्नुपर्छ ।

५०० डलर अर्थात् करिब ६० हजारभन्दा माथि रेमिट्यान्स पठाउन शुल्क केही कम लाग्छ । औसतमा मुख्य श्रम गन्तब्य देशबाट ६० हजार रुपैयाँभन्दा बढी पठाउँदा औसतमा १८ सय रुपैयाँ (२.९ प्रतिशत) शुल्क लाग्ने गरेको छ ।

नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिकले भारत र बंगलादेशका श्रमिकले भन्दा बढी लागत ब्यहोर्ने गरेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले औंल्याएको छ । मलेसियाबाट २०० डलर पठाउँदा नेपाली श्रमिकले ८०० रुपैयाँ तिर्छन् भने भारतीयले करीब ७ सय तिर्छन् । औसतमा २०० डलर पठाउँदा भारतीयले ३.३६ डलर र नेपालीले ४.३ डलर शुल्क तिर्नुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनले ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरुले अमेरिकी डलर २०० वा सो भन्दा कम विप्रेषण पठाउँदा लाग्ने लागतमा कमी ल्याउन सके विप्रेषण आप्रवाहलाई औपचारिक माध्यमतर्फ आकर्षित गर्न थप योगदान पुग्ने देखिन्छ’ भनेको छ ।

के चाहन्छन् श्रमिक ?

लागत बढाउन रेमिट कम्पनीले लिने सेवा शुल्क मात्रै कारक छैन । श्रमिकहरुले सजिलै र आफू बसेको ठाउँ नजिकै रेमिट्यान्स कम्पनीको सुविधा नपाउँदा पनि खर्च बढ्न पुगेको छ ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डले रेमिट्यान्स आप्रवाहको स्थितिबारे ‘विप्रेषणको प्रभावकारी उपयोग’ अध्ययन प्रतिवेदनले श्रमिकले थोरै रकम पठाइरहेकाले चर्को सेवा शुल्कको मार खेपिरहेको स्पष्ट गर्छ ।

अध्ययन अनुसार विदेशबाट नेपालमा सालाखाला प्रतिमहिना रु.२०,००१ देखि रु.२५,००० पठाउने श्रमिक ३६ प्रतिशत छन् । २२.६ प्रतिशत श्रमिकले रु.१५,००१ देखि रु.२००००सम्म घर पठाउँछन् । १८.६ प्रतिशत श्रमिकले रु.२५,००१ देखि रु.३०,००० सम्म पठाउने गरेको अध्ययनमा पाइएको थियो ।

रु.१० हजार र त्यसभन्दा कम पैसा पठाउनेहरु ५.७ प्रतिशत, रु. १० हजारदेखि १५ हजारसम्म पठाउने ५.१ प्रतिशत, रु.३० हाजरदेखि ३५ हजार र रु.४५ हजारदेखि ५० हजारसम्म पठाउने ३.४ प्रतिशत रहेको अध्ययनको निचोड छ ।

अध्ययन अनुसार ९२ प्रतिशतले मनि ट्रान्सफर, ४.६ प्रतिशतले बैंक, २ प्रतिशतले हुण्डी र १.४ प्रतिशतले नेपाल फर्किरहेका साथी वा परिवारका सदस्यहरुसँग पैसा पठाउने गरेका छन् ।

बोर्डले अध्ययनका क्रममा विदेशबाट पैसा नेपालमा पठाउँदा आफूले भोगेका समस्याहरुबारे सोधेका थिए । २८ प्रतिशतले ‘पैसा पठाउने ठाउँमा भीड हुनु’लाई मुख्य समस्या भनेका छन् । १९.५ प्रतिशत श्रमिकले ‘सानो रकममा पनि सर्भिस चार्ज बढी लाग्ने’ गरेको बताएका छन् ।

१९.३ प्रतिशतले ‘पैसा पठाउने ठाउँ टाढा भएको वा जानलाई समय लाग्ने गरेको, १०.८ प्रतिशतले समयमा पैसा नपुग्ने गरेको, १.९ प्रतिशतले पैसा जम्मा गर्न पुग्नुअघि नै पैसा लुटिने गरेको र १.४ प्रतिशतले एक लाख भन्दा बढी पैसा पठाउन नै समस्या परेको बताएको थिए ।

अध्ययनमा उत्तरदातालाई सरकारले के गरिदिए नेपालमा विप्रेषण सजिलै पठाउन सकिन्थ्यो होला भनेर सोधिएको थियो । जसमा २३.५ प्रतिशतले मनि ट्रान्सफरको ब्रान्च गाउँमा नै खोल्नुपर्ने बताएका थिए भने २३.२ प्रतिशतले रकमअनुसारको सर्भिस चार्ज हुनुपर्ने बताएका थिए ।

११.४ प्रतिशतले पैसा पठाउने आईडी तुरुन्तै दिनुपर्ने र ९.४ प्रतिशतले निकाल्ने पैसाको सिमा राख्न नहुने भनेका थिए । ७.५ प्रतिशतले मोबाइल बैंकिङ हुनुपर्ने, ८.६ प्रतिशतले मनि ट्रान्सफर/बैंकले घरमा पैसा नपुगेसम्मको ब्याज दिनुपर्ने, १.१ प्रतिशतले कम्पनीले घरमा पैसा पठाउन एक दिनको छुट्टी दिने व्यवस्था गराउन पहल गर्नुपर्ने र १.१ प्रतिशतले पैसा पठाउने ठाउँ नजिक ल्याउन पहल हुनुपर्ने भनेका थिए ।

अध्ययनका क्रममा विदेशबाट नेपाल पैसा पठाउँदा सरकारले के कस्ता सुविधा दिए राम्रो हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा २३.६ प्रतिशतले पैसा सजिलोसँग पठाउन गाउँपालिकामा नै मनि ट्रान्सफरको व्यवस्था हुनुपर्ने राय दिएका थिए ।

१०.६ प्रतिशतले सेवा शुल्क नलिए हुन्थ्यो भनेका थिए भने ८.३ प्रतिशतले भुक्तानी तुरुन्तै हुनुपर्ने र ८.१ प्रतिशतले सेवा शुल्क कम हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।