शाखा अधिकृतको विज्ञापन रोक्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

१८ पुस, काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले यस वर्ष प्रकाशन गरेको शाखा अधिकृतको विज्ञापन अघि नबढाउन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

लोकसेवा आयोगले २०७६ सालमा गरेको विज्ञापनअनुसार परीक्षामा सहभागी भई अन्तिम सिफारिसको नतिजा पर्खेर बसेका परीक्षार्थीले दिएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले २०७८ सालमा गरेको शाखा अधिकृतको विज्ञापन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश डा. खुशीप्रसाद थारु र नवराज थपलियाको संयुक्त इजलासले अघिल्लो वर्ष गरेको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन नगरी नयाँ विज्ञापन गर्दा निजामती सेवा ऐन अनुसार पदसंख्या यकीन नहुने भन्दै हाललाई विज्ञापन यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ
‘निवेदकहरु सम्मिलित रहेको लोकसेवा आयोगको मिति २०७६/0८/२५ को विज्ञापन बमोजिम अन्तिम नतिजा र योग्यताक्रम प्रकाशित नहुँदै मिति २०७८/०८/२९ मा लोकसेवा आयोगबाट प्रकाशित सूचना नं ४१८/०७८–०७९ र सूचना नम्बर ४१९/०७८–०७९ अन्तर्गत समान तहका पदहरुको विज्ञापन भएको देखिँदा निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ को उपदफा (७) र (१०) बमोजिम यकीन हुनुपर्ने पदसंख्या समेतका आधारमा रिट निवेदनको अन्तिम किनारा हुँदाका बखत ठहरे बमोजिम नै हुँदा हाल निवेदकहरुलाई पर्न जाने अपुरणीय क्षति र सुविधा सन्तुलन समेतलाई विचार गरी मिति २०७८/०८/२९ मा विपक्षी लोकसेवा आयोगबाट प्रकाशित सूचना नम्बर ४१८/०७८–०७९ र ४१९/०७८–७९ को विज्ञापन बमोजिम काम अघि नबढाई यथास्थितिमा राख्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०७८/०९/१३ मा भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

२०७६ र २०७७ सालमा लोकसेवा आयोगले गरेको शाखा अधिकृत तहको परीक्षाको अहिलेसम्म नतिजा सार्वजनिक गरेको छैन ।

स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका शाखा अधिकृतले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले ती शाखा अधिकृतलाई संघीय निजामती सेवामा समायोजन गर्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको यही आदेशका कारण लोकसेवा आयोगले २०७६ र २०७७ सालमा गरेको शाखा अधिकृतको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छैन ।