कोरोना रोकथामका लागि प्रदेश-१ मा निर्देशक समिति गठन

२९ पुस, विराटनगर । प्रदेश-१ सरकारको बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि निर्देशक समिति बनाउने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री अध्यक्ष हुने गरी समिति बनाउने निर्णय गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिए ।

समितिको सदस्यहरूमा विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख, प्रदेश-१ का प्रमुख सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य हेर्ने सचिव, मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सेना, सशस्त्र र जनपद प्रहरीतर्फका प्रदेश प्रमुखहरू रहनेछन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत शासकीय सुधार तथा समन्वय शाखाका सचिव उक्त समितिको सदस्य सचिव रहने गरी समिति गटन गरिएको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, बैठकले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका तर्फबाट प्रस्तुत आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/०८० का लागि संघीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना/कार्यक्रमको सूची स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

यो सूचीअन्तर्गत अस्पतालहरूको सुदृढीकरण, केही कृषि कार्यक्रम र केही लक्षित वर्गको कार्यक्रमहरूसहित १० वटा विशेष अनुदानसम्बन्धी र भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी ठूलठूला आयोजना सम्पन्न गर्न १५ वटा आयोजनाको सूची तय गरी संघीय सरकारअन्तर्गतको राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, बैठकले केही प्रदेश ऐन संशोधन विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरेकोमा त्यो अपूर्ण भएकाले केही प्रदेश ऐन संशोधन विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । फिर्ता गरिएको ऐन केही समयपछि आवश्यक संशोधन गरी फेरि प्रदेश सभामा पेश गरिने मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावलीअन्तर्गत मन्त्रालयहरू के/कति बनाउने र कर्मचारीहरू के/कति व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्रीले आङ्बोले बताए ।