+
+
स्थानीय तह निर्वाचन :

सरकारमाथि दबाव बढाउँदै निर्वाचन आयोग

‘प्रधानमन्त्रीले समय नदिएपछि विज्ञप्ति निकालेरै ताकेता’

आफ्नो सुझाव अनुसार सरकारले मिति तोक्नमा ढिलाइ गरेपछि आयोगले तेस्रो पटक सरकारलाई निर्वाचनको मिति तोक्न ताकेता गरेको हो । र तेस्रो पटकको आग्रहमा आयोगले केही निर्देशनात्मक भाषा प्रयोग गरेको छ ।

रघुनाथ बजगाईं रघुनाथ बजगाईं
२०७८ माघ ११ गते २१:१६

११ माघ, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्न सरकारलाई फेरि एक पटक दबाव दिएको छ ।

यसअघि दुई पटकसम्म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर निर्वाचनको मिति तोक्न आग्रह गरेको आयोगले मंगलबार विज्ञप्तिमार्फत यस्तो आग्रह गरेको हो ।

‘वर्तमान संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाको आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने काम जति बिलम्व हुँदै जान्छ, त्यति नै निर्वाचन व्यवस्थापनको कार्य व्यवहारिक एवं प्राविधिक कारणले जटिल बन्दै जान्छ भन्ने तथ्यलाई दृष्टिगत गरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम आयोगको परामर्शमा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति यथाशीघ्र तोक्न नेपाल सरकार समक्ष निर्वाचन आयोग आग्रह गर्दछ’ प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाखमै हुनुपर्छ भनेर आयोगले सरकारलाई औपचारिक रुपमा भनेको यो तेस्रो पटक हो । आयोगले गत कात्तिक ८ गते प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने भए आगामी वैशाख १४ गते र दुई चरणमा गर्ने भए वैशाख १४ र २२ गते गर्ने गरी मिति तोक्न प्रस्ताव गरेको थियो ।

त्यस्तै गत पुस ९ गते पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आयोगका पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न आग्रह गरेका थिए ।

तर, आफ्नो सुझाव अनुसार सरकारले मिति तोक्नमा ढिलाइ गरेपछि आयोगले तेस्रो पटक सरकारलाई निर्वाचनको मिति तोक्न ताकेता गरेको हो । र तेस्रो पटकको आग्रहमा आयोगले केही निर्देशनात्मक भाषा प्रयोग गरेको छ ।

सरकारलाई परामर्श दिने हैसियत राख्ने आयोगले निर्वाचनको मिति ‘यथाशीघ्र तोक्न’ सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आयोगका अधिकारीहरु यसलाई थप दबाव दिने रणनीति भन्न रुचाउँछन् ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया निर्वाचन आयोगले सरकारलाई दबाव दिएको नभई संवैधानिक र कानुनी सीमा सम्झाएको बताउँछन् । ‘चुनाव गर्ने काम निर्वाचन आयोगको हो । आयोगले परामर्श दिनुपर्ने हो । ढिलो भयो है मिति तोक्न आयोगले गरेको आग्रह ऐन कानुन अनुसार नै छ । र आयोगले सरकारलाई संवैधानिक र कानुनी सीमा सम्झाउने अधिकार राख्दछ’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीले समय नदिएपछि विज्ञप्तिबाटै दबाव

स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठ ५ गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भनेर सरकारलाई तारन्तार सम्झाइरहेको निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न समय मागेका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सोमबार खबर आयो, ‘मंगलबार प्रधानमन्त्रीको समय मिल्दैन । बुधबार वा बिहीबार भेट्दा के हुन्छ ?’

प्रधानमन्त्रीले भेट नदिएपछि मंगलबार आयोगका पदाधिकारी छलफलमा जुटे । ‘आज भोलि, आज भोलि भन्दै प्रधानमन्त्रीले कहिले समय दिन्छन् र निर्वाचनको मिति तोक्न थप दबाव दिउँला भनी कुरेर बस्न नहुने’ निष्कर्षमा आयोगका पदाधिकारीहरु पुगे । त्यसपछि मंगलबार दिउँसो आयोगले सरकारलाई चुनावको मिति यथाशीघ्र तोक्न आग्रह गर्दै विज्ञप्ति निकाल्यो ।

आयोगले अधिकार क्षेत्र मिच्यो : गुरुङ

निर्वाचन आयोगको मंगलबारको विज्ञप्तिलाई सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले भने उचित मानेको छैन ।

सत्ता गठबन्धनको एक घटक नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ निर्वाचन आयोगले संवैधानिक रुपमा प्राप्त अधिकार भन्दा बढ्ता अधिकार प्रयोग गर्न खोजिरहेको बताउँछन् ।

निर्वाचनको मिति तोक्ने सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले सरकारले मागेको खण्डमा परामर्श वा सुझाव दिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन् ‘सरकारले नमागेको अवस्थामा परामर्श दिने भन्ने नै हुँदैन ।’

सरकारले निर्वाचनको मिति तोकिसकेपछि निर्वाचन गराउने दायित्व सरकारको भएको उल्लेख गर्दै गुरुङ थप्छन्, ‘संविधानले दिएको क्षेत्राधिकार यही हो । त्यो क्षेत्राधिकार अनुसार मिल्यो कि मिलेन भन्ने कुरा तपाईं (मिडिया) ले हेर्ने विषय प¥यो ।’

आयोगको दबाव सही छ : एमाले

प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले भने स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले सरकारलाई दबाव दिने उदेश्यले पटक पटक गरेको खबरदारीलाई सही मानेको छ ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई पाँच दलीय सत्तागठबन्धन निर्वाचनबाट भाग्न खोजिरहेको बेला निर्वाचन आयोगले मात्रै नभएर आम नागरिकले समेत सरकारमाथि दबाव बढाउनु आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

‘सरकार सम्भावित परिणाम आंकलन गरेर आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव नगर्ने सोचमा छ । यो लोकतन्त्रविरोधी सोच हो । यसकारण समयमै चुनाव गर्नपर्छ भनेर निर्वाचन आयोगले सरकारलाई दिइरहेको दबाव एकदमै उचित छ । यस सन्दर्भमा आयोगले सरकारमाथि बढाएको दबावमा हाम्रो पार्टीको पूर्ण समर्थन छ’ भट्टराईले भने ।

निर्वाचन आयोगले संविधान र कानुन बुझेकाले मुलुकमा संवैधानिक र कानुनी संकट नआओस् भनेर सरकारलाई दबाव दिएको भन्दै उनी आयोगको क्षेत्राधिकार के कति हो भनेर केलाउनतिर लाग्न नहुने धारणा राख्छन् ।

दाउपेचमा निर्वाचन

निर्वाचन आयोगमा काम गरिसकेका नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली भने नेपालमा विगतदेखि नै निर्वाचन आयोग र निर्वाचनको मिति दुबैमा राजनीतिक दलहरुले स्वार्थ हेर्ने गरेको र अहिले पनि त्यही भइरहेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘यो वा त्यो दल भन्नुपर्दैन सबै दलहरुले कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर जहिले पनि आफ्नो पक्षमा चुनावलाई उपयोग गर्ने प्रयास गरेका छन् ।’ र अहिले पनि संवैधानिक र कानुनी जटिलता नभई दलहरुले आफू अनुकल समय र परिस्थिति छ वा छैन भनेर आंकलन गरिरहेकाले समस्या परेको मैनालीको विश्लेषण छ ।

मुलुक नयाँ संविधान जारी भएर संविधान अनुसारको राजनीतिक संस्कार विकास गर्ने अवस्थामा भएकाले राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनलाई आफू अनुकुल छ वा छैन भनेर हेर्न नहुने उनको सुझाव छ । उनी भन्छन्, ‘यो राजनीतिक संस्कृति कसरी विकास गर्ने भन्ने कुरासंग जोडिएको छ । एउटा संस्कृति विकास भएपछि यस्ता समस्या दोहोरिनन्न् भन्ने दलहरुले बुझ्नुपर्छ ।’

अहिले सरकारले निर्वाचन आयोगमाथि र आयोगले सरकारमाथि विश्वास नगरेको मैनालीको टिप्पणी छ । ‘आयोगमाथि सरकारको र सरकारमाथि आयोगको विश्वास हुन नसक्नु गम्भीर समस्या हो । यसलाई चिर्न फेरि पनि राजनीतिक दलहरुले अनुकुलता वा प्रतिकुलता नहेरी एउटा सहमतिमा पुग्नुपर्छ’ उनले भने ।

यस्तो बेला निर्वाचन आयोगले संवैधानिक र कानुनी दायित्व सरकारलाई सम्झाउनुलाई अन्यथा लिन नहुने उनको बुझाइ छ ।

मैनाली भन्छन्, ‘सरकारले समयमै निर्वाचनको मिति तोक्न आलटाल गरिरहेको छ भन्ने लाग्दा निर्वाचन आयोगले ताकेता गर्नुपर्छ । किनभने समयमै चुनाव सबैलाई चाहिन्छ र आयोगले ताकेता गर्दा के कुरालाई आधार मानेको छ केलाएर हेर्नुपर्छ ।’

नेपालका निर्वाचनको मिति तोक्न विगतदेखि नै किचलो हुने गरेको स्मरण गर्दै उनी स्थायी समाधानका लागि निर्वाचन आयोगलाई नै चुनावको मिति तोक्ने अधिकार दिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘सरकारको सल्लाहमा आयोगले मिति तोक्ने हुनुपर्ने हो । तर, आयोगको सल्लाहमा सरकारले मिति तोक्ने व्यवस्था भएकाले यो समस्या आएको हो । स्थायी समाधानका लागि राज्यको ध्यान यतातिर जानुपर्ने देख्छु’ मैनालीले थपे ।

लेखकको बारेमा
रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्युरोमा आबद्ध बजगाईं मुलतः संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?