छताछुल्ल नैतिक र सामाजिक बन्धन

विभिन्न सभ्यता र संघर्षको परिणामबाट प्राप्त उपलब्धिलाई आत्मसात् गरेर विभिन्न आरोह-अवरोह झेल्दै मानव समाज २१औं शताब्दीमा आइपुगेको छ। उन्नत मानव समाज र विकसित संस्कृतिको पर्याय मानिने युनानी राज्यभन्दा पनि पहिलादेखि नै विकसित हुँदै आएको प्राचीन नेपाली समाजसँग वर्तमानमा आइपुग्दा विविध धार्मिक र सांस्कृतिक आयाम रहेका छन्। विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न राजा र रजौटाहरूबाट शाषित र शोषित हुँदै आएको नेपाली समाजमा राजनीतिक क्रान्ति पूरा भए पनि सामाजिक चेतनाको क्रान्ति भने अझैसम्म हुनसकेको छैन। जहानियाँ राणाशासन, निरंकुश पञ्चायत र राजतन्त्र फाल्ने राजनीतिक नेतृत्व, दल र तिनका निकट संगठन पनि सामाजिक क्रान्तिमा असफल हुँदै आएको परिदृश्य छ। नेपाली समाजमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भए पनि नैतिक बन्धन चैं छताछुल्ल नै भएको अनुभूत गर्न सकिन्छ।

किराँत, लिच्छवि, मल्ल, शाह, राणा छिचोल्दै प्रजातन्त्रको उदय, अवसान र पुनरोदय हुँदै गणतन्त्र प्राप्तिसँगै अधिकार विकेन्द्रीकरण भई बनेको संघीय गणतन्त्र नेपालमा व्यावहारिक अभ्यास भने प्राचीन भारतको वैशाली गणराज्यभन्दा पनि कमजोर रहेको देखिन्छ। संविधानले हरेक नागरिकलाई सूचनाको हकको प्रत्याभूति गरेको छ। नागरिकका मौलिक अधिकारलाई संविधानमा लिपिबद्ध गरिएको छ। संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम कानून बन्दै कार्यान्वयनको चरणमा छ। २००७ सालमा २ प्रतिशत रहेको साक्षरता दर अहिले करीब ७० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ। समयक्रमसँगै देशमा आधा दर्जनभन्दा बढी विश्वविद्यालय छन् र केही सञ्चालनको प्रक्रियामा छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चार आम मानिसको पहुँचमा पुगेको छ तर पर्याप्त चैं होइन। मुलुकभर जनताको घरदैलोमा सेवा दिने ७५३ स्थानीय सरकार छन्।

यति धेरै सकारात्मक परिणाम र उपलब्धि भएका छन् तर पनि कोही कसैले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेको पाइँदैन। परिवर्तनको दौरानमा परिवर्तनको नेतृत्वकर्ताले नैतिक र सामाजिक चेतनाको स्तरलाई सँगै लिएर अगाडि जान चाहेनन् वा सकेनन्। परिवर्तन र परिणामलाई संस्थागत रूपमा अधिक स्वीकार्य बनाउन सकारात्मक सोच र चिन्तनको जरुरी हुन्छ जुन कुरो हाम्रो समाजमा विरलै पाउन पनि मुश्किल छ।

हामी नेपाली नागरिकहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पाएका छौं तर के बोल्ने, कहाँ बोल्ने, कस्तो बोल्ने भनेर कहिल्यै पनि सोच्ने गर्दैनौं। विचार अभियक्त गर्न पाइन्छ भन्दैमा मनपरी ढंगले प्रस्तुत हुने क्रम बढेको छ। के बोल्ने, कस्तो बोल्ने, कुन शब्द बोल्ने भनेर भनेर हरेक ठाउँमा नियम र कानून लगाएर सम्भव पनि छैन यो त आफैं स्वाभाविक रूपमा नैतिकता प्रस्तुत गर्ने कुरा हो। यस्ता गौण तर संवेदनशील विषयमा व्यक्ति आफैं सजग हुनुको विकल्प छैन। आजकल हरेक नागरिक सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटर, युट्युब लगायतको पहुँचमा छन् तर सामाजिक सञ्जालमा के लेख्ने, के नलेख्ने भनेर सरकारले सिकाइदिनुपर्ने, विकास सामाजिक सञ्जालमा देखाइदिनुपर्ने जस्तो देखिन्छ। अरुलाई फटाहा भन्नको लागि पहिला आफैं असल बन्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले भुल्दै गएका छौं।

सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरू अरुका छोरा-छोरीको भविष्य बनाउने जिम्मा लिन्छन् तर आफ्ना चाहिँ निजी विद्यालयमा पढाउँछन्। त्यसैगरी सरकारी क्याम्पसका प्राध्यापकको रवैया पनि सरकारी स्कूलका शिक्षकको जस्तै छ। अनि यिनीहरू नै भन्ने गर्छन् सरकारले केही गरेन भनेर। तर यिनीहरू पनि सरकारले भने अनुसार गर्दैनन् तर सुलभ र गुणस्तरीय शिक्षाको लागि गोष्ठी, सेमिनारमा आदर्शको हाँक दिन पछि पर्दैनन्। शिक्षा क्षेत्र भने समाजमा चेतना र क्रान्तिको बिगुल फुक्ने र पहिलो र प्रभावकारी माध्यम हो, जबसम्म यो क्षेत्र दूषित हुन्छ तबसम्म सहजै समाज परिवर्तन हुन गाह्रो छ।

हामीमा आलोचना गर्ने क्षमता चाहिं अथाह छ तर आलोचनात्मक चेत भने शून्य जत्तिकै रहेको देखिन्छ। कल्याणकारी राज्यको चौथो अंग मानिने पत्रकारिता र सञ्चारमाध्यमले सरकार, दल तथा समाजको नराम्रा पक्षको काम, अवस्था र पक्षको सहजै आलोचना गर्छन् तर राम्रा काम र पक्षको प्रशंसा गर्न भने कता-कता हिचकिचाएको देखिन्छ। अहिले हुर्कंदै गरेको पुस्तामा राजनीति गर्ने मान्छे, नेता चैं फटाहा, दलाल हो भन्ने बुझाइ सानै उमेरदेखि बस्न थालेको छ। यस्तो बुझाइले भविष्यमा गम्भीर दुर्घटना ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न। नेता भनेको फटाहा भन्ने भ्रमबाट यो समाजलाई मुक्त गर्न विद्यार्थी सङ्गठनका नेता, कार्यकर्ता, पार्टीका नेताहरूले आम मानिस सरह नै आफ्ना सन्ततिलाई सरकारी स्कूल तथा कलेजमा पढाउनुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सबैको पहुँचमा राख्नको लागि लागिपर्नुपर्दछ। घर छेउको नेता सामान्य बिरामी हुँदा निजी अस्पतालमा उपचार गर्ने तर त्यहीको सर्वसाधारण बिरामी सरकारी अस्पतालको सेवा पाउन नसक्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्नुपर्दछ।

आगामी दिनमा सरकार चलाउने क्षमता राख्ने नेतृत्वले सरकारमा पुगेर मात्र नैतिकता सिकाउने हैन प्रारम्भदेखि नै नैतिकवान बन्ने कोशिश गर्नुपर्दछ। संविधानले भनेको समाजवादलाई व्यवहारमा उतार्न राजनीतिक दल तथा नेतृत्वले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी नगरी अन्य क्षेत्रमा गर्नुपर्दछ। अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्दा राज्यको आम्दानी समेत बढ्ने गर्दछ। वर्तमान अवस्थामा नेपालमा समाजवादको आधारस्तम्भ तयार गर्नको लागि शिक्षा र स्वास्थ्यको पूर्ण दायित्व राज्यले लिए पुग्छ। अब राजनीतिक दलले कार्यकर्तालाई सडक र चक्काजाममा मात्र हैन व्यावहारिक शिक्षा र उत्पादनशील क्षेत्रमा संलग्न गराउनुपर्दछ।

यसो गर्दा श्रमको मूल्य बुझ्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समेत दीर्घकालीन टेवा पुग्छ। राजनीति देश र समाजको ऐना हो। यो ऐना आफैंमा सफा र चम्किलो भएको खण्डमा समग्र देश र समाजकै भविष्य चम्किलो हुन्छ। नैतिकता र इमानदारीको शुरुआत राजनीतिक दल र नेतृत्वबाट नै शुरु गरे मात्र हरेक क्षेत्रलाई इमानदार बनाउन सकिन्छ।

कहिले-कहिले नेताहरूले भाषण गर्दा नेपालीले चान्स पाए गर्छ भनेर भन्नुहुन्छ तर हामी नागरिक चैं चान्स खोज्दैनौं, भीडको पछाडि कुरो नबुझी डान्स मात्र गर्दै आएका छौं। जब सत्य र विषयवस्तु बुझ्छौं तब मौन हुन्छौं र भीड पनि हराउँछ। विशेषगरी आधारभूत आवश्यकता भन्दा माथि तर जटिल आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने नेपाली नागरिक जो समाजका वास्तविक अगुवा अधिकांश मध्यमवर्गीय हुन्। देशको हरेक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने भनेको मध्यमवर्गीय नै हो चाहे हो औपचारिक वा अनौपचारिक क्षेत्र नै किन नहोस्। प्रायजसो मध्यमवर्गीय समुदायलाई देशमा हुने उतारचढाव जस्तै: हड्ताल, महँगी, आर्थिक सूचकमा हुने परिवर्तन, मुद्रास्फीति र विस्फीति इत्यादिले दैनिक रूपमा प्रभाव परिरहेको हुन्छ। यिनीहरू शिक्षित र चेतनशील छन् तर पनि मौन बस्छन्। देशको राजनीतिक क्रान्ति र उपलब्धिका निमित्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको यो समुदाय सामाजिक चेतनामूलक क्रान्तिबाट भने पछि हटेको भान भएको छ।

समाजका उच्च वर्गलाई राजनीतिक उथलपुथलले खासै प्रभाव पार्दैन किनकि यिनीहरूमा देशमा नभए विदेशमा गएर आवश्यकता पूर्ति गर्ने क्षमता हुन्छ। त्यसैगरी आधारभूत आवश्यकता भन्दा तल रहेको समुदायलाई देशको बारेमा सोच्ने फुर्सद नै हुन्न। जबसम्म मध्यमवर्गीय नेपाली समुदाय सामाजिक मुद्दा, समस्या, बेथिति इत्यादि विरुद्ध मौन रहन्छ, चेतना छर्दैन तबसम्म हाम्रो समाज पुनर्जागरण भई नौलो बिहानीमा प्रवेश गर्नु सपनामा घोडा कुदाएर विपनीमा पनि दौडिन घोडा खोज्नु जत्तिकै हो।