कस्तो बनाउने स्थानीय सरकार

नेपालमा हाल ७५३ वटा स्थानीय सरकार छन् । यो नेपालको समग्र विकास र समृद्धिसँग जोडिएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटनलगायत विकास समग्र पाटापक्षको प्रभावकारी परिचालनसँग यसको महत्वपूर्ण सम्बन्ध रहेको छ । स्थानीय सरकार जनताको दैनिक जीवनको सुखदुःखमा साथ दिने सरकार हो । यही कुरा नेपालको संविधानको परिकल्पना पनि हो । त्यसैले यसलाई जति छिटो र छरितो ढंगले कार्य सम्पादन गर्ने बनाउन सकियो, त्यति नै देशको सर्वाङ्गीण विकासमा तीव्रता आउन सम्भव हुन्छ ।

नयाँ व्यवस्थाले करिब ४००० स्थानीय निकायबाट ७५३ वटा पालिकाको संरचनामा देश गएको छ । स्थानीय सरकारलाई हिजो २०४९ सालमा दिएको अधिकार भन्दा आज थप अधिकार दिएको कारणले यसको गरिमा र औचित्य थप बढेको छ ।

हामीले नयाँ संरचनाको अभ्यास गरेको २०७४ को निर्वाचन पछि हो । यसले आफ्नो पाँच वर्षको पहिलो कार्यकाल लगभग सिध्याउन लागेको छ । अब सबै संरचना अर्को ताजा जनादेश लिने समयमा आइपुगेका छन् ।

यो समय बितेको पाँच वर्षमा भएका राम्रा नराम्रा कामको समीक्षा गर्न उपयुक्त छ । विगतको निर्मम समीक्षा गर्दै यस संस्थालाई अझ विश्वासिलो बनाउन जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न योग्य बनाउनुपर्छ । यो काम नागरिकसहित राज्यका सबै अवयवहरुको साझा काम हो । हामी सबैको साझा दायित्व पनि हो ।

जनताको सेवामा खटिनु र उनीहरूको आधारभूत आवश्यकतामा आँखा अगाडि दिने सरकार नै स्थानीय सरकार हो । त्यसैले पनि स्थानीय सरकारले दिने सेवासुविधा महत्वपूर्ण हुन्छ । भौगोलिक हिसाबले नेपाल हिमाल, पहाड र तराई भू-बनावटले बनेको देश हो । भर्खरै गरिएको जनगणनाले तराईको जनसंख्या ५०.२७ बाट बढेर ५३.६६ पुगेको र पहाडको जनसंख्या ४३.०१ बाट घटेर ४०.२५ मा झरेको देखिएको छ । यस्तै हिमालको जनसंख्या ६.७३ बाट घटेर ६.०९ पुगेको छ । बसाइसराइ हुनुको मुख्य कारण भनेको सुखसुविधा र जीवनयापन सजिलो बनाउनलाई हो ।

नेपालको राजनैतिक विभाजन ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय निकाय रहेको छ । स्थानीय निकायको यो संख्या पनि निकै ठूलो रहेको छ । यसलाई भूगोल र जनसंख्याको आधारमा छुट्याउनुपर्दछ । उदाहरणको निम्ति मनाङ जिल्लामा ३ स्थानीय निकाय छन् भने झापामा १५ । यहाँ झापामा १५ निकाय आवश्यक छ त ? भन्ने प्रश्न उठ्दछ । छैन, किनकि झापा तराईको एउटा जिल्ला हो जहाँ समथर भूमि छ, बाटोघाटो र यातायातको राम्रो सुविधा भएकाले यहाँ बढीमा ७ स्थानीय निकाय बनाउन सकिन्छ ।

उदाहरणको लागि दमक नगरपालिका एउटा पुरानो नगरपालिका हो । यसलाई उपमहानगरपालिका बनाउन सकिन्छ । यो भन्दा पछाडि नगरपालिका बनाइएका इटहरी आज उपमहानगरपालिका बनिसकेको छ। आज अरु थुप्रै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका बन्दै गर्दा दमकको हकमा यसो गरिएन । अब कमल गाउँपालिका जोडेर उपमहानगरपालिका बनाउन सकिन्छ ।

वैश्विक अभ्यास हेर्ने हो भने जहाँ मेट्रो सिटी छन् त्यहाँ ठूलो जनसङ्ख्या र भूगोल छ । यसबाट नेपालले पनि सिक्न सक्छ । जस्तै- लण्डन, पेरिस, सिड्नीलगायतका सहरसँगै हाम्रै छिमेकी सहरहरु दिल्ली, मुम्बई, बैंग्लोरलाई पनि उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ ।

यसरी तीन जिल्ला रहेको यो उपत्यकामा २३ स्थानीय तह छन् । यसलाई एउटै मेट्रो सिटी वा निकाय बनाउन सकिन्छ । उदाहरणको लागि ठूलो जनसंख्या र भूगोल समेटेर पछिल्लो निर्वाचनको बेला जसरी पोखरा र भरतपुर महानगरपालिका बनाइसकेका छौं । उक्त अभ्यासलाई पछ्याउनु फाइदाजनक हुनसक्छ ।

उदाहरणको लागि बुटवल उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिका बनाउन सकिन्छ । त्यहाँ तिलोत्तमासहित थप केही स्थानीय निकायलाई जोड्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा यदि पुरानो जिल्लालाई आधार मान्ने हो भने पनि हरेक जिल्लामा तीनदेखि बढीमा सात वटासम्म स्थानीय निकाय राख्नुपर्दछ । भूगोल र जनसङ्ख्या आधारले काम गर्न अप्ठ्यारो भएमा वडा बढाउन पनि सकिन्छ ।

यसो गर्दाको फाइदा के भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। यसको मुख्य जवाफ खर्चको न्यूनीकरण नै हो । यसअघि जिल्लाले गर्ने काम अहिले विभिन्न पालिका तहले गर्नुपर्दा खर्च बढेको छ । कर्मचारी र भौतिक पूर्वाधारमा हुने खर्च यसबाट अत्यधिक बढेको छ । बजेटको आकार उही भएकोले स्थानीय निकायको संख्या बढ्दा त्यही सीमित स्रोतसाधनको वितरण र विभाजन हुने हो । बजेट कम हुँदा स्थानीय तहले ठूलो योजनामा काम गर्नै पाउँदैनन् । यसबाट ठूला पूर्वाधार र आयोजनाका काम रोकिन्छन् । अन्ततः यसले समग्र समृद्धिकै अभियानमा धक्का लाग्छ । त्यसैले पनि नेपालमा ३५० देखि ४०० वटासम्म स्थानीय निकाय हुनु ठीक हुन्छ ।

(बाह्रदशी-३, राजगढ झापाका लेखक हाल अष्ट्रेलियामा छन् ।)