चीनले अमेरिकालाई प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने कारण

धनकुटा हात्तीखर्कका विश्वासदीप तिगेला सन् २०१४ देखि लण्डनमा स्थायी बसोबास गरिरहेका छन् । लण्डनको मूल सहरदेखि करिब एकघण्टाको ‘ड्राइभिङ डिस्टेन्स’ मा उनको बसोबास रहेको छ ।

२१ वर्षको उमेरमा उनी ब्रिटिश गोर्खा सैन्य सेवामा भर्ती भएका थिए । प्रचलित शब्दमा ‘लाहुर गएका’, ‘लाहुरे’ भएका थिए । लाहुरे जीवनले उनलाई अवसर र पीडा दुवै दियो । अवसर-संसारका ४० बढी देश पुग्न, घुम्न पाए । बेलायतको स्थायी बासिन्दा हुने अवसर उनको परिवारले नै पायो ।

पीडाको मुख्य कारण उनका लागि पढाइ छुट्नु थियो । ड्युटीमा ब्रुनाईको एउटा स्कुल पुग्दा आफ्नो छुटेको पढाइ र विद्यार्थी जीवन सम्झेर उनी केहीबेर घुँक्कघुँक्क रोएका थिए रे ! मेसिनगन समातेका हातले आँखाको आँशु पुछ्दा साथीहरू छक्क परेका थिए रे !

नवकिशोर वयदेखि उनको आँखामा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने, धेरै पढ्ने, लेखक, साहित्यकार वा ठूलै विद्वान हुने सपना थियो । उनले कल्पना गरेको बौद्धिक जीवन र सैन्य सेवाबीच बलियो तालमेल थिएन । तसर्थ, लाहुरेको पेन्सन पाक्ने बित्तिकै बि्रटिश गोर्खाजस्तो नेपालीलाई आकर्षक लाग्ने जागिर उनले सजिलै छोडे । उनी आफूलाई ‘अर्ली पेन्सनर’ भन्न रुचाउँछन् ।

भर्खरै उनी नेपाल आएका थिए । बौद्धिक क्षेत्र र राजनीतिक विश्लेषणमा रुचि राख्ने हुँदा हाम्रो ‘भर्चुअल चिनजान’ थियो । यदाकदा कुरा गथ्र्यौं म्यासेन्जरमा । उनी यसपटक नेपाल आउँदा भेटघाट भयो । करिब दुई घण्टा कुराकानी गर्‍यौं विभिन्न विषयमा । तर, यो भेटघाटको मुख्य विषय भने उनको पछिल्लो अनुसन्धान-पत्र बन्यो- ‘हृवाई चाइना इज नट रिप्लेसिङ अमेरिका’ ।

लण्डनको फल्केस्टन कलेजमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयमा एमएको विद्यार्थी छन् उनी अहिले । यसै सिलसिलामा उनले उक्त रिसर्च पेपर लेखेका हुन् । यसलाई थोरबहुत सम्पादन गरी किताबको रूप दिएका छन् । संक्षिप्त र खँदिलो पुस्तकको आकार पाएको छ उक्त अनुसन्धान सामग्रीले ।

किताबको नामबाटै प्रष्ट होला- समकालीन विश्व व्यवस्थाका लागि अमेरिका र चीनबीच जुन प्रतिस्पर्धा चलाइरहेको छ, त्यसमा चीन पहिलो स्थानमा आउन नसक्ने, अझै केही समय अमेरिका नै समकालीन विश्व व्यवस्थाको मुख्य शक्ति राष्ट्र रहने निष्कर्षमा उनी पुगेका छन् ।

उनको थेसिसको अन्तिम वाक्यले भन्छ- चीन अहिले नै एक ठूलो आर्थिक शक्ति भइसकेको छ, तर वर्चश्व आर्थिक, सैनिक, विदेश नीति र अन्य धेरै चिजमा निर्भर गर्दछ । तसर्थ, अमेरिका अहिले पनि वर्चश्वशाली राष्ट्र हो, जो मानिसको अनुमानभन्दा अझै धेरै समय रहन सक्दछ । चीनले त्यतिखेरसम्म अमेरिकालाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने छैन, जबसम्म वैदेशिक नीति र वैश्विक संगठनहरूभित्रको पहुँचमा अझ महत्वपूर्ण बदलाव ल्याउने छैन ।

अमेरिकी नेतृत्वको समकालीन विश्व व्यवस्थाको अन्त्य र चीनको उदय हुने पूर्वानुमान गर्न थालिएको एक दशक हुन लाग्यो । सन् २०१४ मा वर्तमान चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङको उदय र उनको अति महत्वाकांक्षी विश्व परियोजना ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ पछि यस्तो विश्लेषण विश्वभरि सघन हुँदै गयो । कोभिड-१९ नियन्त्रण गर्न चीनले पाएको सफलता र अमेरिकी असफलताले समेत यस्तो अनुमानलाई झनै तीव्र बनाएको थियो ।

तर, तिगेलाको अनुसन्धान-पत्रको निष्कर्ष भने ठीक उल्टो छ । आर्थिक महाशक्तिको रूपमा चीनको उदय भई नै सक्यो तर, आर्थिक महाशक्तिका रूपमा उदित हुनु मात्र विश्व महाशक्ति बन्नका लागि पर्याप्त आधार हैन, त्यसका अरू पनि थुप्रै कारण र कडी हुन्छन्, त्यसमा चीनले सफलता पाउने सम्भावना निकै कम छ भन्ने उनको ठहर छ ।

तिगेलाको यो निष्कर्ष नेपालका हकमा पनि निकै महत्वपूर्ण छ । समकालीन विश्व राजनीति र नेपालको विशिष्ट प्रकारको भूराजनीतिक सन्दर्भमा विद्यमान वा उदीयमान शक्ति राष्ट्रहरूको आकलन सर्वथा ध्यान दिन योग्य पक्ष हो । नेपालका आर्थिक, राजनीतिक र कूटनीतिक हितहरूलाई सुनिश्चित गर्न भावनामा बग्ने भन्दा वस्तुगत अध्ययन गर्ने तरिका नै बढी उपयोगी हुन सक्दछ ।

तिगेलाले विशाल भूभाग, संसारकै सबैभन्दा धेरै जनसंख्या, तीव्र फैलिंदो ठूलो आकारको अर्थतन्त्र, महाद्विपीय वा उपमहाद्विपीय गुण भएको राष्ट्र, बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ जस्तो विशालकाय महापरियोजनाका बाबजुद चीनका सीमा र चुनौतीलाई चित्रण गर्ने प्रयत्न गरेका छन् ।

उनी चीनका मुख्य पाँच वटा आन्तरिक समस्या रहेको चर्चा गर्दछन् । पहिलो- दक्षिण चीन सागर विवाद, दोस्रो- ताइवान, तेस्रो- हङकङ, चौथो- सिनजियाङ-उइगुर र पाँचौं- तिब्बत । झट्ट हेर्दा यी कुनै पनि समस्या चीनको नियन्त्रण र व्यवस्थापन क्षमताभन्दा बाहिर भएजस्तो लाग्दैनन् । तर, विश्व महाशक्तिको होडमा चीन मुखरित भएमा यी समस्याले शक्ति सन्तुलनको पल्लालाई तल-माथि पार्न सक्ने उनको ठहर छ ।

धेरै विश्लेषकले यस्तो लेख्ने गरेका छन् कि यदि तेस्रो विश्वयुद्ध भयो भने त्यसको सुरुवात दक्षिण चीन सागरबाट हुनेछ । यहाँ चीनले आफ्नो पहुँच झन्झन् बढाउँदै लगेको छ । यो चीनको पश्चिमी राष्ट्रहरूसँगको व्यापारको मुख्य सामुदि्रक मार्ग हो । दक्षिण चीन सागरमा कुनै समस्या आयो, अन्य कुनै देशले यो क्षेत्रलाई अधीनस्थ गरे र चीनको निर्यात व्यापार रोकियो भने चीनको आर्थिक विकासको गति धिमा हुने मात्र हैन, अर्थतन्त्र नै कोल्याप्स हुनसक्ने ठानिन्छ । दक्षिण चीन सागरको सुरक्षा नै त्यो कारण हो, जसले गर्दा चीनले संसारकै सबैभन्दा ठूलो जलसेना निर्माण गर्नु परेको छ ।

दक्षिण चीन सागरमा चीनले दोस्रो विश्वयुद्ध अघिको सामुदि्रक सीमारेखालाई आफ्नो नियन्त्रण क्षेत्र मान्दछ । तर, फिलिपिन्स, मलेसिया, भियतनाम, ब्रुनाई, लाओस्, इन्डोनेशिया लगायत कैयौं सरोकारवाला देशले त्यसमा आपत्ति गर्ने गरेका छन् । चीनले यो क्षेत्रमा सामना गरिरहेको अप्ठ्यारोलाई ‘क्वाड चुनौती’ भन्ने गरिन्छ, जसमा भारत, अष्ट्रेलिया, जापान र अमेरिका छन् ।

ताइवानको जन्म चीनको सन् १९२९-१९४९ को २० वर्ष लामो गृहयुद्धको परिणाम थियो । यस अवधिमा चीनका दुई ठूला ‘उत्तर-गणतान्त्रिक’ राजनीतिक शक्ति कोमिन्ताङ र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी सामेल थिए । चिनियाँ जनयुद्ध भनिने यो गृहयुद्धमा चेङ काई शेक नेतृत्वको कोमिन्ताङ माथि अन्ततः माओत्सेतुङ नेतृत्वको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले विजय हासिल गर्‍यो । तर, चेङ काई शेक नेतृत्वको राष्ट्रवादी सेनाले कम्युनिस्ट लालसेनालाई ताइवानमा पुगेर प्रतिरक्षा गर्‍यो ।

बाँकी चीन कम्युनिस्ट शासनको नियन्त्रणमा गयो । ताइवान बहुदलीय लोकतन्त्र भएको गणतान्त्रिक मुलुक बन्न पुग्यो । बाँकी विश्वले ताइवानलाई भिन्नै राष्ट्रको मान्यता दिए, तर चीनले अझै आफ्नै भूमि मान्दछ । मूल भूमिसँग ताइवानको एकीकरण ‘सी जिन पिङ विचारधारा’ को एक महत्वपूर्ण योजना हो ।

ताइवानले बहुदलीय लोकतान्त्रिक मुलुकको अभ्यास गरिरहेको छ भने चीनमा एकदलीय कम्युनिस्ट व्यवस्था छ । युवा ताइवानीहरू कम्युनिस्ट व्यवस्थामा जान नचाहेको विश्लेषण गरिन्छ । एक सर्वेक्षणका अनुसार करिब ८८ प्रतिशत युवा ताइवानी एकदलीय कम्युनिस्ट व्यवस्था मन पराउँदैनन् । तसर्थ उनीहरू चीनसँग ताइवानको एकता चाहँदैनन् । अर्कोतिर ताइवानको अमेरिकासँग सुरक्षा संलग्नता छ ।

दोस्रो- अफिम युद्धपछि हङकङ करिब १०० वर्ष बेलायतको नियन्त्रणमा रहृयो । सन् १९९७ मा चीनमा फिर्ता भयो । तर, त्यहाँको शासन व्यवस्थालाई लिएर ठूलो तनाव छ । हङकङ चीनलाई फिर्ता गरिंदा ‘एक देश, दुई प्रणाली’ को नीतिअन्तर्गत त्यहाँ बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था कायम हुनेे भनिएको थियो । पछिल्लो समय चीनले त्यहाँ लोकतान्त्रिक क्रियाकलापमाथिको नियन्त्रण बढाउँदै लगेको छ भने त्यसको विरुद्धमा बेलाबेला हङकङवासीले ठूल्ठूला जनप्रदर्शन गर्ने गरेका छन् ।

उइगुरी समस्या चीनका लागि अर्को टाउकोदुखाइको विषय हो । चीनको पश्चिमोत्तर राज्य सिनजियाङको पुरानो नाम ‘पूर्वी तुर्किस्तान’ थियो । सन् १८८४ मा अन्तिम चिनियाँ राजवंश छिन-मञ्चु राजतन्त्रको शासनकालमा यसलाई चीनमा गाभिएको थियो । सन् १९११ को गणतान्त्रिक क्रान्तिलेे चीनमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्‍यो । सन् १९४९ मा चीनमा कम्युनिस्ट शासन स्थापना हुँदा ‘पूर्वी तुर्किस्तान’ पृथक् राज्य घोषणा भएको थियो । तर चिनियाँ लालसेनाले तुरुन्तै नियन्त्रणमा लियो ।

त्यसपछि प्रदेशको नाम परिवर्तन गरी सिनजियाङ राखियो । त्यहाँ चिनियाँ मूल हान जातिको आप्रवासन बढ्दै गयो र करिब ४९ प्रतिशत पुग्यो । उइगुरीहरू अल्पमतमा परे । त्यहाँ उइगुरी जनताले बारम्बार पृथकताको आन्दोलन गर्ने गरेका छन् । निर्वासित तथा शरणार्थी उइगुरीहरूले लण्डनबाट निर्वासित पूर्वी तुर्किस्तान सरकार अझै चलाउन छोडेका छैनन् ।

पाँचौं र अन्तिम तिब्बतको समस्या हो । यद्यपि तिब्बतमा चिनियाँ प्रशासनले नियन्त्रण नै गर्न नसक्ने ठूलो राजनीतिक विद्रोह छैन तर, तिब्बतीहरू अझै शरणार्थीका रूपमा विश्वभरि पलायन भइरहेका छन् भने उनीहरूको ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ को भावना र माग अझै अन्त्य भइसकेको छैन । तिब्बत सन् १९५१ को चिनियाँ लालसेनाको आक्रमण अघि करिब २५ लाख वर्गकिमी क्षेत्रफल भएको एक स्वतन्त्र धार्मिक राज्य थियो । बौद्धिष्ट धर्मगुरु दलाई लामा त्यसका शासक हुन्थे । भारत निर्वासित भएका दलाई लामाले निर्वासित तिब्बत सरकार चलाउने गर्दछन् ।

तिगेलाले यी पाँच विषयलाई चीनका ठूला समस्याका रूपमा चर्चा गरेका छन् । यी विषयको संवेदनशीलता चीनका लागि निकै धेरै छ भन्ने उनको ठहर छ । चीनमाथि वा चीन संलग्न भएको कुनै ठूलो क्षेत्रीय वा विश्वयुद्धको स्थिति आएमा यहाँ नयाँ राष्ट्रको जन्म वा नयाँ प्रकारको उपनिवेशको स्थिति बन्न सक्ने हुन्छ । यी पाँच मुद्दाले चीनलाई प्रतिरक्षात्मक बन्न बाध्य गर्दछ ।

यी पाँच चीनका आन्तरिक समस्याको अतिरिक्त दोस्रो प्रकारका कारण भने चीनको राजनीतिक प्रणाली, कूटनीतिक सम्बन्ध र संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व व्यापार संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, ब्रिक्स, आईसीसीलगायतका विश्व संस्थामा चीनको भूमिकाको सीमितताबाट चर्चा गरिएको छ ।

प्रथमतः चीनको विद्यमान राजनीतिक प्रणाली संसारका अधिकांश देशका लागि आदर्श प्रणालीका रूपमा स्वीकार्य छैन । चीनसँग आर्थिक, कूटनीतिक, व्यापार र पूँजी/प्रविधिगत सम्बन्ध निर्माण गर्न कसैलाई आपत्ति छैन । तर, जब लोकतन्त्र, मानवअधिकार र राजनीतिक प्रणालीको कुरा आउँछ, त्यसलाई आदर्श वा मानक बनाएर चीनको पछाडि उभिन कुनै पनि देश तयार छैनन् । चीनसँगको सम्बन्ध, व्यापार र प्रभावको कारण आफ्नो देशमा चिनियाँ विचारधारा र राजनीतिको प्रभाव नपरोस् भनेर सबै होसियार देखिन्छन् ।

अर्कोतिर चीन आफ्नो राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन गर्ने पक्षमा देखिएको छैन । सन् १९८९ को तेनमियान विद्रोहपछि चीनमा विस्तारै राजनीतिक सुधार हुँदै जाने विश्व अपेक्षा थियो । तर, त्यो अनुमान गलत सावित भयो ।

विश्व संस्थाहरूमा भने चीनले आफ्नो प्रभाव र भूमिका बढाउँदै लगेको छ । चीनको प्रभाव विश्वका धेरै राज्यमा बढ्दै गएको छ । तर, त्यसका कूटनीतिक तथा भूराजनीतिक असन्तुलन पनि उत्तिकै तीव्र छन् । त्यसको जस मात्रै हैन, अपजस समेत चीनको भागमा परेका छन् ।

जस्तो कि अफगानिस्तानको तालिवान र म्यान्मारको सैनिक शासनसँग चीनले राम्रो सम्बन्ध बनाएको छ । तर, यी शासनहरू कति मानवोचित हुन् वा हैनन् भन्ने बहस छ । दक्षिणएशियामा चीनको बढ्दो प्रभाव भएको राष्ट्र श्रीलंका आर्थिक आपतकाल लगाउने र भारतसँग सापटी लिनुपर्ने स्थितिमा पुगेको घटना तिगेलाको अनुसन्धान पत्रका विषयवस्तु नभए पनि राजनीतिक प्रणालीको विश्व स्वीकार्यता र चिनियाँ आर्थिक सहयोगमार्फत देखा पर्ने प्रभावका दुश्चिन्तालाई व्यक्त गर्ने राम्रा उदाहरण हुन सक्दछन् ।

तिगेलाको ठहर छ कि विश्व व्यापार संगठनबाट चीनले राम्रो फाइदा लियो । चीनको विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश अमेरिकाको सदासयता र सहयोग विना सम्भव थिएन । विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश नपाएको भए आजको जस्तो चीनले युरोप र अमेरिकासम्म बजार पहुँच स्थापित गर्न सक्ने थिएन । यस अर्थमा चीनको आर्थिक विकास भनेको एक प्रकारले अमेरिकी सदासयता पनि हो, जो सन् २०१८ को व्यापार युद्ध अघि एक सुषुप्त विषय जस्तो थियो । चीन र अमेरिका आफैंमा एकअर्काका ठूला व्यापारिक साझेदार र लगानीकर्ता हुन् ।

यी दुई देश बीच विश्व वर्चश्वका लागि कुनै निर्णायक शक्ति संघर्ष हुने हो भने आफ्नै व्यापार र लगानी साझेदारलाई समाप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यो आँट चीनले गर्दैन र अमेरिका नै अझै केही समय विश्व शक्ति राष्ट्र रहिरहन्छ भन्ने निष्कर्षमा तिगेला पुगेका छन् ।

तिगेलासँग वार्ताको अर्को रोचक पक्ष युद्धग्रस्त देशहरूमा उनको सैन्य जीवनको अनुभव बन्यो । उनी पाँच बढी ठूला युद्धमा सामेल भएका छन् । ‘गृहयुद्धका पीडा’ नामक भिन्नै किताब नै लेखेका छन् । तीमध्ये कोसोभो र इष्ट टिमोरलाई उनी आफ्नो जीवनको महत्वपूर्ण युद्ध मान्दछन् ।

‘पहिचानको राजनीति’ नेपालमा अहिले बाक्लै प्रयोग हुने शब्दावली हो । यसको विश्व सन्दर्भलाई उनले नजिकबाट देखेका छन् । कोसोभो युद्ध युगोस्लाभियाको विघटनको अन्तिम कडी जस्तो थियो । त्यहाँ उनले केके देखे, मैले बडो उत्सुकतापूर्वक सोधें र धैर्यपूर्वक सुनें । अल्पविकास र आर्थिक अभावको कारणले युगोस्लाभिया युद्ध र विघटन भयो भन्ने उनलाई फिटिक्कै लाग्दैन ।

उनको बुझाइमा मार्सल टिटोको शासनकालमै पूर्व युगोस्लाभ राज्यहरूमा पर्याप्त भौतिक तथा आर्थिक विकास भइसकेको थियो । तथापि त्यसले युगोस्लाभियाको एकतालाई जोगाउन सकेन । किन होला ? उनी ठान्दछन् कि त्यसका दुईवटा कारण थिए- लोकतन्त्र र पहिचान ।

उनको विचारमा भौतिक तथा आर्थिक विकास अधिकांश धनी राष्ट्रका जनताका लागि अब राजनीतिक मुद्दा नै रहेन । संसारमा धेरै यस्ता देश भइसके, जसले आधारभूत भौतिक पूर्वाधार बनाइसके, केवल ‘मेन्टेनेन्स’ गर्ने हो । त्यस्ता देशमा आर्थिक विकास, सुविधा र समृद्धिको प्रश्न गहिरो छैन । खान, लगाउन, बस्न, शिक्षा र स्वास्थ्य हासिल गर्न नै नसक्ने जनसंख्या अनुपात निरन्तर कम भएको छ । मानिसको ध्यान आत्मसम्मान, पहिचानको मान्यता, सृजनशील सहभागिता र प्रतिनिधित्वतिर मोडिएको छ । युुगोस्लाभियाको विघटनको कारण त्यही हो ।

युगोस्लाभियामा मात्र हैन, उनी बेलायतमा पनि ठीक त्यही मनोभावना बढेको देख्छन् । स्कटल्याण्डमा पृथकताका लागि जनमत संग्रह किन भयो ? के स्कटिसहरू इङ्गल्याण्डवासी भन्दा गरिब हुन्छन् ? कम पढेको, अज्ञानी वा ‘कुरुप’ कुनै नश्लीय हीनताभास भएका हुन्छन् ? मैले सोधेको थिएँ ।

उनको विचारमा त्यस्तो विल्कुल हुँदैन । नश्लले, अनुहार हेरेर, स्कटिस र एङ्ग्लो बिल्कुलै छुट्टिंदैन । उनीहरूको सामाजिक तथा आर्थिक हैसियत पनि फरक छैन । त्यसको मुख्य कारण ‘पहिचानको सवाल’ नै हो । तिगेलाको बुझाइमा स्कटिस ‘भाषिक पहिचान’ भएको समुदाय हो, जुन भाषा अंग्रेजीभन्दा बिल्कुलै फरक हुन्छ । अंग्रेजी भाषाको वर्चश्वलाई उनीहरू स्वीकार गर्न चाहँदैनन् । स्कटिस पृथकतावादको आन्दोलन भाषिक आधारमा सुरुवात भएको हो ।

चीनका पाँच मुख्य समस्यामध्ये तीन पहिचानसँगै जोडिएका छन् । ताइवान राजनीतिक समस्या हो । ताइवानको मुख्य जाति हान र भाषा मेन्डरिन नै हो, जो मूल भूमि चीनको पनि पहिचान हो । दक्षिण चीन सागर सामुद्रिक मार्ग सम्बन्धी भौगोलिक विवाद हो । तर, सिनजियाङ, हङकङ र तिब्बत भने पहिचान आधारित समस्या हुन् ।

तिगेलाको विश्लेषणमा चीनले तीव्र आर्थिक विकासको माध्यमबाट पहिचानको मोहलाई विस्मृत गर्न खोजेको छ । तिब्बतमा रेल पुर्‍याउने मात्र हैन, सिनजियाङ प्रदेश एक ठूलो ‘आर्थिक हब’ बन्दैछ । रोड एण्ड बेल्ट इनिसिएटिभको सबैभन्दा धेरै आर्थिक फाइदा उइगुरी जनतालाई हुने सम्भावना छ ।

तर, तीव्र भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक विकासले मात्र चीन सधैं सन्तुलनमा रहन सक्ने विश्वास भने गर्न सकिन्न । त्यहाँ कुनै बेला ‘युगोस्लाभिया दोष’ को पुनरुक्ति हुन सक्दछ । त्यसको एउटा मुख्य कारण- वैदेशिक शक्तिले निहुँ पाउनु पनि हो । यदि कुनै प्रकारको वैदेशिक भूमिका र भूराजनीतिक दोष हुँदैनथ्यो भने युगोस्लाभियाले आफ्ना चुनौती फरक प्रकारले हल गर्न सक्दथ्यो । तर, त्यो अवसर पाएन । सर्वियाली नेता स्लोभोदान भिलोसेविचको अन्ततः हेग अदालतको हिरासतमै निधन हुन पुग्यो ।

चीनको पनि आफ्ना संवेदनशीलतामा विदेशीलाई निहुँ दिन नहुने बाध्यता छ । फलतः चीन आक्रमणभन्दा बढी प्रतिरक्षात्मक रणनीति अवलम्बन गर्न बाध्य हुन्छ । चीनमा पनि पूर्व युगोस्लाभियामा जस्तै लोकतन्त्र र पहिचानको समस्या छ । यी यस्ता गहिरा कारण हुन् जसले चीनलाई समकालीन विश्व व्यवस्थामा अमेरिकालाई प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने ठाउँमा पुर्‍याउँछ ।

सरल अंग्रेजीमा लेखिएको तिगेलाको छोटो थेसिस समकालीन विश्व राजनीतिमा रुचि राख्नेहरूका लागि राम्रै सन्दर्भ पत्र हुने रहेछ ।