सीजीलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिन गृहकार्य

२ फागुन, काठमाडौं । सरकारले चौधरी ग्रुपको सीजी टेलिकम टेलिकम्युनिकेसन्सलाई टेलिकम सेवाको आधारभूत टेलिफोन सेवा अनुमतिपत्र (मोबाइल सेवाको लाइसेन्स) दिन गृहकार्य थालेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नै सीजीलाई लाइसेन्स दिने वातावरण बनाउने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग राजपत्रबारे सुझाव नै मागेको छ ।

झण्डै ५ बर्षअघि नै मन्त्रिपरिषद बैठकले सीजी टेलिकमलाई लिइसेन्स दिने निर्णय गरिसकेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको  पालामा मन्त्रिपरिषद बैठक (१५ जेठ, २०७४)ले  आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिन तोकिएका पूर्वशर्त पुरा नगरी सीजीलाई लाइसेन्स दिने  निर्णय गरेको थियो । सीजी टेलिकम प्रालिलाई आवश्यक शर्त तोकेर आधारभूत टेलिकम सेवाको अनुमति प्रदान गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको थियो ।

तर, सो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नै भएन । जसका कारण सीजी टेलिकमले अहिलसम्म लाइसेन्स पाउन सकेको छैन ।

अहिले सरकारले नै प्राधिकरणलाई सरकारको सोही निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गर्दा कस्ता विषयहरु उल्लेख गर्ने भनेर पत्र काटेरै सोधेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गर्दा उल्लेख गर्नुपर्ने विषयबारे राय मागेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए । कानुनअनुसार प्राधिकरणले राजपत्रमा रहनुपर्ने बुँदाबारेको मस्यौदा गरेर मन्त्रालयमा राय पठाइने उनले बताए ।

सरकारले अब नयाँ राजपत्र प्रकाशित गरेमा १ जेठ, २०६९ सरकारले प्रकाशित गरेको ‘दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण दस्तुर, आवश्यक योग्यता र शर्तहरूबारेको नेपाल राजपत्र’का व्यवस्थाहरु संशोधन हुनेछन् । त्यतिबेला प्रकाशित राजपत्रमा विभिन्न प्रविधिबाट सेवा दिइरहेका टेकिलम कम्पनीहरु स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटलाइट (हेल्लो नेपाल), यूटील, एसटीएम टेलिकम सञ्चार (सीजी टेलिकम)लाई तोकिएका शर्त पुरा गरेको अवस्थामा आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिन सकिने गरी शर्तहरु तोकिएका छ । निश्चित क्षेत्रभित्र मात्र सीमित रहने ताररहित टेलिसञ्चारमा आधारित लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा (पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र), ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा (पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र) बाहेक र आधारभूत दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने अनुमति पाएकाहरूमध्ये कुनै एक अनुमति पाएकालाई आधारभूत टेलिफोनको लाइसेन्स दिन सकिने राजपत्रमा उल्लेख छ ।

हेर्नुस् राजपत्र

यस्ता अनुमतिपत्र पाएका कम्पनीले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति लिन प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नु र बुझाउनुपर्ने दस्तुर तथा सम्पूर्ण बक्यौता तिरेको हुनुपर्ने र यसअघिका अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दा तोकिएको अनिवार्य शर्तहरू पुरा गरेर सेवा सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि राजपत्रमा गरिएको छ । त्यस्ता सेवा पुर्‍याउन अनिवार्य गरिएका जिल्ला वा साविक गाउँ विकास समितिको प्रत्येक इलाकामा कम्तिमा एउटा बीटीएस टावर स्थापना गरी सो क्षेत्रको माग अनुसार सेवा विस्तार गर्ने पूर्वाधार स्थापना गरेको कम्पनीले मात्रै आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स पाउने गरी योग्यता पनि तोकिएको छ ।

२०६९मा लाइसेन्सबारेको राजपत्र प्रकाशित भएपछि नै युटीएल र स्मार्ट टेलिकमले यसकै आधारमा आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स लिए । आवेदन दिए पनिशर्त पुरा नगरेको भनेर सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिइएन । सीजीलाई पूर्वाञ्चलमा ग्रामीण दूरसञ्चारको लाइसेन्सअनुसार तोकिएको संख्यामा मोबाइलका टावरहरु खडा गरर सेवा दिएमा मात्रै लाइसेन्स दिन सकिने जवाफ प्राधिकरणले दिएको थियो ।

तर, सीजीले लाइसेन्स पाउने गरी पूर्वाञ्चलमा पुगेर काम गरेन । बरु २०७४ सालमा उसले आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स पाउन तोकिएका ‘पूर्व शर्त’लाई लाइसेन्स पाएपछि पुरा गर्ने शर्तमा रुपमा रुपान्तरण गरेर लाइसेन्स दिन सरकारलाई आग्रह गर्‍यो । जसअनुसार १५ जेठ, २०७४को मन्त्रिपरिषदले लाइसेन्स पाउनुअघि पुरा गर्नुपर्ने शर्तलाई लाइसेन्स पाएपछि पुरा गर्दा हुने गरी आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिने निर्णय गर्‍यो । मन्त्रिपरिषदले सीजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि तत्कालीन समयमा प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी फ्रिक्वेन्सी र रोयल्टी समेत गरि करिब ३६ करोड रूपैयाँ २०७४ माघ मसान्तदेखि पाँच बराबर किस्तामा भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय दिएको थियो ।

तर, आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्सबारेको मन्त्रिपरिषदले गरेको यो निर्णय राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नहुँदा सीजीले लाइसेन्स पाउन सकेन । प्राधिकरणले सीजीलाई सो निर्णय सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएमा मात्रै लाइसेन्स दिन सकिने जवाफ दिँदै आएको छ ।

लाइसेन्स दिने निर्णय भएको साढे २ वर्षपछि दूरसञ्चार प्राधिरकणले शर्तअनुसार काम नगरेको भन्दै १९ माघ २०७६मा सात जिल्लाका लागि सीजीलाई दिएको लिमिटेड मोबिलिटी सर्भिस सेवाको अनुमति पत्र पनि खारेज गरिदिएको थियो । सीजी भने त्यतिबेला पनि आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स पाएमा काठमाडौंबाट सेवा थाल्ने र तोकिएका जिल्लामा पनि सेवा विस्तार गर्ने योजना सुनाइरहेको थियो ।

सीजीले मोबाइल सेवामा अत्याधुनिक प्रविधि भित्र्याउन भन्दै २६ फेब्रुअरी २०१९ मा वार्सिलोनामा हुवावेसँग सम्झौता गरेको थियो । कम्पनीले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट समिट २०१९ मा टर्कीस्थित टेलिकम कम्पनी टर्कसेलसँग पछिल्लो पुस्ताको प्रविधि हस्तान्तरणका लागि रणनीतिक साझेदारीमा हस्ताक्षर पनि गरेको थियो । सीजीले लाइसेन्स पाए ग्राहकका लागि दिने अफर र सेवा सुविधाबारे सञ्चार मन्त्रालयमा लिखित जानकारी पनि दिएको थियो ।

तर, त्यतिबेला तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले पूर्वशर्त पुरा नगरेको कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन नसकिने जवाफ दिएका थिए । यसले बास्कोटा र चौधरी ग्रुपबीच वाकयुद्ध नै छेडिएको थियो । बास्कोटाले २० अर्ब राजस्व तिरे सीजीलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिन सकिने बताएका थिए ।

अब भने सरकारले मन्त्रिपरिषदको पुरानै निर्णयअनुसार नै राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरेर आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्सको शर्त परिवर्तन गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ । तर, राजपत्रमा कस्तो विषय उल्लेख गर्न राय दिने भन्नेमा दूरसञ्चार प्राधिकारणको बोर्ड अलमलमा छ ।

‘त्यतिबेला तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले मन्त्रिपरिषदलाई  लाइसेन्सका ‘प्रि-कन्डिसन’लाई ‘पोस्ट कन्डिसन’ बनाउन सकिने राय दिनुभएको रहेछ,’ प्राधिकरणका एक सञ्चालक भन्छन्,’तर, सो निर्णयमाथि अख्तियारसम्म प्रश्न उठेकाले अब बोर्डलाई सरकारले मागेअनुसार राय दिन सकस परिरहेको छ ।’

सीजीलाई सजिलो बेला

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले रोयल्टी रकमको किस्ता नतिरेको भन्दै नेपाल स्याटेलाइट कम्पनी लिमिटेड (हेलो नेपाल)को आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेकाले पनि सीजीलाई सेवामा आउन केही सहज अवस्था छ ।  यी निर्णयले महत्वपूर्ण फ्रिक्वेन्सी खाली भएकाले फेरि दूरसञ्चार क्षेत्रमा मोबाइल सेवाको नयाँ अनुमतिपत्र जारी गर्ने बाटो खुलेको छ ।

यो कम्पनीले ९०० मेगाहर्ज  र १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको महत्वपूर्ण ब्यान्डविथ प्रयोगको अनुमति पनि गुमाएको छ । यी फ्रिक्वेन्सीमा मोबाइल सेवा दिनु सस्तो र प्रभावकारी हुने भएकाले पनि धेरैले यिनै ब्यान्ड हात पार्न प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । यी ब्यान्डका फ्रिक्वेन्सी हात पार्न विगतमा सेवामा रहेका टेलिकम कम्पनीबीच चर्को प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।

हेलो नेपालको लाइसेन्स खारेजीको निर्णय नउल्टिएमा टेलिकम बजारमा फेरि नयाँ लाइसेन्स वा खाली फ्रिक्वेन्सी हात पार्न चर्को प्रतिस्पर्धा हुने पक्का छ । नयाँ कम्पनी र सेवारत कम्पनीबीच समेत प्रतिस्पर्धा हुनसक्ने अवस्था छ ।

चौधरी ग्रुप लामो समयदेखि जीएसएम मोबाइल सेवामा आउन प्रयासरत छ । चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरी कांग्रेसका सांसद हुन् । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार रहेको र कांग्रेसकै नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रहेकाले सीजीले लाइसेन्स पाउने सम्भावना बलियो छ ।