फोहोर रोकेर सडकमा नेतालाई निषेध, ‘नो रोड, नो भोट’को नारा

९ फागुन, काठमाडौं । पासाङ ल्हामु सडकको मुड्खु–पिप्ले खण्डमा हिजोआज गाडी गुड्दैनन् । तारकेश्वर नगरपालिकाको तीनपिप्लेमा सडक अवरुद्ध गर्न भेला भएका स्थानीयको नारा छ, ‘नो रोड, नो भोट’, अर्थात् सडक नबनाए भोट दिन्नौं ।

८ वर्षअघि ठेक्का लागेको सडक अहिलेसम्म नबनेपछि सिसडोलमा फालिने काठमाडौंको फोहोर पनि रोक्ने गरी स्थानीयले आन्दोलन थालेका हुन्, जसका कारण उपत्यकाको फोहोर फागुन १ गतेदेखि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । आन्दोलनकारीले यो राजमार्गलाई ‘नेता निषेधित क्षेत्र’ घोषणा गरेका छन् । काठमाडौं, नुवाकोट र रसुवाका नेता र सांसदलाई यो बाटो हिँड्न नदिने उनीहरुले बताएका छन् ।

आन्दोलन थाल्नु अघि उनीहरुले पटक–पटक बालाजु–त्रिशूली सडक आयोजनाको कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए । तर, न ठेकदार फर्कियो न त सडक विभागका जिम्मेवार अधिकारीले सडक कहिले बन्छ भनेर यकिन जवाफ दिन सके ।

तारकेश्वर नगरपालिकाका– ३ का वडाध्यक्ष मनोहरी तिवारीका अनुसार स्थानीयको एक सूत्रीय माग छ– कालोपत्रे गर्न नथालेसम्म सडकको अवरोध नहटाउने । ‘स्थानीयको मागमा नगरपालिका र हामी जनप्रतिनिधिको समर्थन छ,’ उनले भने, ‘दुई वर्षमा बन्नुपर्ने सडक आठ वर्षसम्म नबन्दा कोही जिम्मेवार नदेखिएपछि जनताले कति सहनु त ?’

३१ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लागेको यो आयोजनामा कुल ५८ प्रतिशत काम भएको छ । आयोजना प्रमुख गौतमकुमार श्रेष्ठ ठेकेदार कम्पनी शैलुङ कन्स्ट्रक्सन अहिले साइटमा नभएको बताउँछन् । ‘बनेका सडक पनि बिग्रिएर फेरि बनाउनुपर्ने भएको छ’, उनी भन्छन्, ‘यसले गर्दा ५८ प्रतिशत काम भयो भन्न सकिने अवस्था पनि छैन ।’

शैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका मालिक पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारी हुन् । अधिकारीको कम्पनीले समयमा काम नगरेपछि दबाव सिर्जनाका लागि आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयले यो सडकलाई ‘नेता निषेधित क्षेत्र’ घोषणा मात्र गरेका छैनन्, ठेकेदार अधिकारीको फोटो सार्वजनिक स्थलमा टाँसेका छन् ।

तारकेश्वर नगरपालिकाकी उपमेयर भवानी डोटेल धिताल फोहोर बोक्ने ट्रक धेरै गुड्ने यो सडक वरपरका वासिन्दा धुलो र हिलोबाट निकै पीडित भएको बताउँछिन् । ती ट्रकहरुले खसाल्ने फोहोर र फोहोरका लिचेड पनि स्थानीयको टाउको दुखाइ बन्दै आएको उनले बताइन् ।

‘संघ सरकारले ठेक्का लगाएर सडक अलपत्र पारेर छाडिदिएको छ’, धिताल भन्छिन्, ‘यत्रो सास्ती भोग्दा पनि सम्बन्धित निकाय कानमा तेल हालेर बसेपछि स्थानीय जनता आक्रोशित भएका हुन् ।’

जनताले आन्दोलन थालेपछि काम गर्न खोजेजस्तो देखाउन तीनपिप्लेमा एउटा डोजर ल्याएर मर्मतको काम थालेको वडाध्यक्ष तिवारीले बताए । तर कालोपत्रे गर्न थालिहाल्ने विश्वास नभएसम्म स्थानीयबासी आन्दोलनबाट पछि नहट्ने उनको भनाइ छ ।

यो सडकको अलपत्र अवस्थाले ककनीको पर्यटकीय गतिविधिमा पनि असर परेको उनले बताए । ठेक्काको म्याद पटक–पटक थप्ने, तर राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर काम नगर्ने शैलीको विरोधमा जनता आन्दलोलित भएका उनको भनाइ छ ।

‘काम गर्न नसक्ने हो भने ठेक्का तोडे हुन्छ,’ वडाध्यक्ष तिवारी भन्छन्, ‘सिसडोलमा फोहोर ल्याउने १८ स्थानीय तहले ३–३ करोड मात्रै पैसा हाले भने यो सडक संघ सरकारले नबनाए पनि बनाउन सकिन्छ ।’

स्थानीयबासीको सहनशीलताको बाँध टुटेपछि आन्दोलन भएको उनले बताए । यसपटक सडक विभाग र ठेकदारले कार्यान्वयन हुने खालको स्पष्ट योजना दिए मात्रै अवरोध हट्ने उनको भनाइ छ ।

सडक बनाउन माग गर्दै नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका पनि आन्दोलनको तयारीमा छ । ककनीले फागुन १५ गतेबाट राजमार्ग अवरुद्ध गर्नेसम्मका कार्यक्रम घोषणा गर्दैछ । गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता लामा धैर्यको बाँध टुट्ने अवस्था आएको बताउँछिन् । ‘बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउन कठिन भएको छ, दैनिक यात्रा गर्नेहरुलाई उत्तिकै सकस छ,’ उनी भन्छिन्, ‘पर्यटक ककनी आउनै छाडेका छन् । यस्तो अवस्था अन्त्य होस् भनेर दबाब दिने गरी विरोधका कार्यक्रम गर्दैर्छौं ।’

विकासमा ‘क्यान्सर’

सडक विभागका अधिकारीहरु यो आयोजनालाई विकासमा क्यान्सर भन्छन् । भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा बनिरहेको यो सडकको दुईमध्ये एउटा खण्डमा भारतीय निर्माण कम्पनीसँग भएको ठेक्का सम्झौता विभागले तोडिसकेको छ । तर, त्यसविरुद्ध ठेकदार कम्पनी न्यायिक पुनरावलोकनमा गएकाले अर्को ठेक्का लागेको छैन ।

बालाजुबाट सुरु हुने अर्को खण्डको ठेक्का तोड्न भने सडक विभागले आँट गरेको छैन । विभागका एक अधिकारी ठेक्का तोडेपछि अदालती झन्झट आइलाग्दा सडक मर्मतको काम पनि रोकिने भएपछि ठेक्का नतोड्न स्थानीय नेताहरुबाटै अनुरोध आउने गरेको बताउँछन् । ‘ठेक्का तोडेको खण्डमा मर्मतको काम पनि हुन सकेको छैन,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘शैलुङको ठेक्का तोड्न नसकिने हैन, तर तोडेपछि आउने उल्झन र प्रक्रियागत झन्झटलाई हेर्दा तुलनात्मक रुपमा नतोड्नु लाभदायक हुन्छ ।’

सडक विभागका महानिर्देशक शिवहरि सापकोटा भने रुग्ण बनेका यस्ता आयोजनाबारे छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरे यस्ता रुग्ण ठेक्का तोडेर काम अघि बढाउन सकिने भन्दै उनले यसबारे ठेकदारसँग विभागले गम्भीर छलफल गर्ने बताए ।

‘जनतालाई परेको दुःख हामीले देखेका छौं, बुझेका छौं,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अन्यत्र पनि यस्ता समस्या छन्, अब विभागले केही कदम चाल्नैपर्ने अवस्था छ ।’ आफैं अलमलमा परेको सडक विभागले स्थानीयलाई अब फटाफट काम हुने कुरामा आश्वस्त पार्न भने सकेको छैन ।

सहरमा फोहोरको थुप्रो

सडक अवरोध भएर काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकासहित उपत्यकाका नगरपालिकाहरुको फोहोर व्यवस्थापन नहुदा सबैजसो चोक, सडक र गल्लीमा दुर्गन्ध फैलिँदै छ । फोहोरले स्थानीय वासिन्दा, बटुवा, व्यवसायी सबैलाई सताएको छ । सहरका टोलहरुमा घर र कोठामा फोहोर थुप्रिएर राख्ने ठाउँको समस्या परिसकेको छ । गर्मी लाग्नै लाग्दा घर, पसल, गल्ली, सडक जताततै फोहोर थप्रिँदा स्वास्थ्य समस्याहरु आउनसक्ने जोखिम छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले सहरको फोहोर कहिलेदेखि उठ्न सक्छ भनेर यकिन गर्न सकेको छैन । महानगरको वातावरण विभाग निमित्त प्रमुख सरिता राई ‘सडक विभागले राजमार्ग बनाइरहेकोले’ आफूहरुले पहल मात्र गर्न सक्ने बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘हामीले फोहोर उठाउने वातावरण संघीय सरकारले नै बनाउन सक्छ ।’