संघीय कानुन नहुँदा स्थानीय तहले लिन सकेनन् आन्तरिक ऋण

१७, फागुन काठमाडौं । पूर्वी रुकुमको भूमे गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ को लागि ८० लाख रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने गरी बजेट ल्यायो । ऋण उठाउन समस्या फुकाउने गरी गाउँपालिकाले आन्तरिक ऋण उठाउने ऐन २०७८ जारी गरेको थियो । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रसिंह श्रेष्ठका अनुसार संघ सरकारले आवश्यक कानुन नबनाएकाले ऋण लिन नसक्ने अवस्था आएको छ ।

‘प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहले आन्तरिक आयको १२ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सकिने सीमा तोकेको थियो,’ उनले भने, ‘हामीले १० प्रतिशतको सीमा राखेर ऐन पनि ल्याएका थियौं, तर संघीय कानुन नबनेका कारण ऋण लिन सम्भव नहुने भयो ।’

ऋण उठाएर बनाउने भनेको खानेपानी आयोजनामा अहिले पूर्वतयारीको काम चलिरहेको छ । तर, ऋण उठाउन नसक्दा आयोजना पछि धकेलिने अवस्था आएको श्रेष्ठले बताए ।

निर्वाचनपछिको करिब ५ वर्षसम्म स्थानीय तहहरूसँग विकास निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट भएन । क्षमताअनुसार आन्तरिक ऋण लिन पनि पाएका छैनन् । भूमे गाउँपालिकाले जस्तै धेरै स्थानीय तहले बजेटको स्रोतका रुपमा आन्तरिक ऋण पनि राखेका थिए, तर अहिलेसम्म कसैले पनि उठाउन पाएनन् ।

संघीय सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, राष्ट्रिय बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत आन्तरिक ऋण उठाउँछ । स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने विधि भने अहिलेसम्म तयार भएको छैन ।

पालिकाहरूलाई आन्तरिक ऋण उठाउने अधिकार भएपनि आवश्यक कानुन बनाउन संघ सरकारले पहल गरेन । यसले गर्दा स्रोत अभाव हुँदा पनि स्थानीय सरकारहरूले क्षमताअनुसार ऋण लिन नसक्ने अवस्था छ ।

ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जन नगर र गाउँपालिकाले आन्तरिक ऋण उठाउन नपाउँदा स्रोतको अभाव झेलिरहेको बताउँछन् ।

‘महानगरपालिकाहरूलाई त खासै स्रोतको समस्या छैन’, उनले भने, ‘आन्तरिक आयमा कमजोर स्थानीय सरकारहरूलाई भने उनीहरूको गच्छेअनुसार आन्तरिक ऋण लिन दिनुपर्ने हो, तर संघ सरकारले कानुनी अड्चन नै खुलाइदिएन ।’

केले रोक्यो आन्तरिक ऋण ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन- २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छन् । ऐनको दफा ६८ को उपदफा १ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस सिमाभित्र रहेर सम्बन्धित सभाबाट स्वीकृत गराई उत्पादनशील, रोजगार मुलक, आन्तरिक आयवृद्धि तथा पुँजीगत कार्यको लागि आन्तरिक ऋण लिन सक्ने व्यवस्था छ ।

बढीमा २५ वर्षको लागि ऋण लिएर तोकिएको समयमा सम्बन्धित पालिकाले नतिरे नेपाल सरकारले अनुदान कट्टा गरेर ऋणदातालाई तिर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । तर, ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले ऋण लिनेसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने’ व्यवस्था ऐनको दफा ६८ उपदफा ४ मा छ ।

संघीय सरकारले अहिलेसम्म त्यसअनुसारको ऐन बनाएको छैन । यसले गर्दा स्थानीय सरकारहरूले कुन विधिबाट कोसँग ऋण लिने भन्ने यकिन छैन । उनहरूले ऋण तिर्ने स्रोत यकीन गर्दा पनि ऋण उठाउन पाएका छैनन् ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस भएको प्रस्ताव कार्यान्वयन योग्य देखिए नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई ऋणको लागि सहमति दिन सक्ने उल्लेख छ ।

आयोगले स्थानीय तहले लिनसक्ने आन्तरिक ऋणाको सीमा पनि प्रत्येक वर्ष तोक्छ । तर, ऋण लिन विधि र ऋणदाता नै तय नभएपछि स्थानीय सरकारहरू अन्योलमा छन् ।

राष्ट्रिय वित्त आयोगका प्रवक्ता कृष्णबहादुर बोहोरा रिण उठाउने अधिकार भएपनि स्पष्ट कानुन नहुँदा स्थानीय तहहरूले ऋणको लागि पहल नै नगरेको बताउँछन् ।

संघीय कानुनले आन्तरिक ऋण सम्बन्धी अस्पष्टता नहटाएसम्म स्थानीय तहहरूले ऋणको लागि पहल नगर्ने बताउँदै उनले भने, ‘विधि नै नभएपछि प्रक्रिया थाल्ने कुरै आएन ।’

कानुन कसले बनाउने ?

ठूलो खर्च गर्न नसक्ने भएकाले स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउनतर्फ धेरै चासो नदिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताउँछन् । विगतमा प्रदेश सरकारहरूले बजेटमै आन्तरिक ऋण घोषणा गरेपनि उठाउन नसकेको देखेपछि स्थानीय तहहरू हतोत्साही भएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘आन्तरिक ऋणको लागि प्रदेश सरकारहरूले सुरुमा बजेट मै राखेर चासो देखाए । तर आन्तरिक ऋण लिन सकेनन्,’ पौडेलले भने,’यसले ऋण लिन चाहने स्थानीय तहहरू पनि नपाइने रहेछ भनेर हात बाँधेर सबे ।’

स्थानीय तहहरूलाई आन्तरिक ऋण चाहिने गरी बजेट नै आवश्यक नपरेको जस्तो देखिएको उनको विश्लेषण छ । तर, सरकारले आन्तरिक ऋणको लागि कानुनी बन्दोबस्त, संस्थागत संरचना र प्रक्रियागत बन्दोबस्त भने छिट्टै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ स्थानीय सरकारले महत्वपूर्ण विकास परियोजनाको लागि पनि आन्तरिक ऋण लिन नपाउने अवस्था रहनु दुःखद भएको बताउँछन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आवश्यक कानुन बनाउन बारम्बार भनेपनि वास्ता नगरेको उनले बताए ।

धेरै गाउँपालिकाले आन्तरिक ऋणमा चासो दिए पनि संघीय कानुन नहुँदा हात बाँधेर बस्नु परेको उनले बताए । आन्तरिक ऋण सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गर्न लिखित माग नै पेश गरिसकेको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले कानुन निर्माणमा सरकारले चासो नै नदिएको गुनासो गरे ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारी भने आन्तरिक ऋण सम्बन्धी कार्यविधि कुन मन्त्रालयले बनाउने भन्ने विषयमा नै द्विविधा रहेको बताउँछन् । ‘अर्थ मन्त्रालय कि सामान्य प्रशासनले बनाउने भनेर जिम्मेवारी टुंगो लागेको छैन,’ उनले भने ।