मैले कल्पना नगरेको निजी क्षेत्र : आँखा झिमिक्क भयो कि ब्रह्मलुट

जीवनमा आफूले ताके आँटेको सबै काम गर्न नसकिने कुरा स्वाभाविक हो। किनकि जीवन र जगत आफैंले बनाएको होइन। त्यसैले आफ्नो नियन्त्रणमा हुँदैन। आफ्नो नियन्त्रणमा नभएकोले उसको नियन्त्रणमा बसी त्यहींभित्र आफ्नो ठाउँ खोज्ने हो। विश्वव्यापी महामारी कोरोनाको बिमारीले थलिएको केही दिनपछि मात्र कार्यालय जान लागेको बेला थियो। खासै लेखपढ र काम गर्ने जाँगर थिएन। चिकित्सा शिक्षा आयोगमा सरुवा भएछ।

शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू चिकित्सा शिक्षा आयोगमा सरुवा हुने र फर्कने सामान्य जानकारी थियो। आयोगको सम्पर्क मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रालय हो भन्नेसम्म कहीं कतै अर्ध-अचेतन मस्तिष्कमा थियो। त्यसको बारेमा अरु जानकारी खासै थिएन। आयोगमा गएर काम नै गरिन्छ भन्ने कुरा कहीं कतै मस्तिष्कमा थिएन। आयोगका बारेमा प्रारम्भिक जानकारी वेबसाइटबाट लिन शुरु गरें। आफूले सोचेभन्दा आयोगको कार्यक्षेत्र निकै व्यापक भएको अनुभूति गरें। शारीरिक कमजोरीले होला जाँगर पटक्कै लागेको थिएन।

संयोगवश शिक्षा क्षेत्रका विषयमा कलम चलाइरहने साथीको ‘सत्य के हो ?’ भन्ने शीर्षकको लेखमा आँखा पुग्न गयो। निकै हौसिएर लेख पढें। धेरै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तिहरूको सन्दर्भ दिंदै निकै धेरै मिहिनेत गरेर लेख तयार गर्नुभएको रहेछ। म पनि निचोड के रहेछ भनेर लेख भित्र हराउँदै अन्त्यसम्म पुगें। उहाँलाई अरु कतैबाट सन्तुष्टि नमिलेर होला सत्य भनेको अनुशासन रहेछ भनेर टुङ्ग्याउनुभएको रहेछ। म पनि त्यो परिवृत्तबाट बाहिर जान सकिनँ। मेरो सत्य के रहेछ भन्ने बारेमा लागेको तिर्खा नमेटिए पनि सन्तोष गर्नुको विकल्प रहेन। यसलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएँ। लेख दोहोर्याई तेहेर्याइ पढें।

मलाई लाग्यो हामी जस्ता कर्मीले धेरै ठूला र आफ्नो बलबुतामा नभएका कुरामा चिन्ता गर्नुहुँदैन। त्यसरी अलमल हुनुभन्दा जुन काम हामीलाई दिइएको र तोकिएको छ त्यसैलाई सकारात्मक बनेर अगाडि बढाउनमै कल्याण छ। त्यही नै सत्य हो। सकारात्मक सोच विकास गरें। आयोगलाई पढ्न शुरु गरें। नजिकका दिनहरूमा राष्ट्रिय स्तरका संचारमाध्यममा आयोगले स्थान पाउने गरेको रहेछ। पत्रिकाहरूले दिएको जानकारीलाई आधार लिंदा, आयोग बडो सकसका साथ जबरजस्त अगाडि बढिरहेको छ भन्ने अनुमान गर्न कत्ति पनि गाह्रो भएन। चिकित्सा शिक्षामा सुशासनको पक्ष निकै पेचिलो रहेछ। आयोगको स्थापना हुनुको चुरो कुरो पनि त्यही रहेछ। यसै क्रममा गमिला साथीले ‘सुशासनलाई बुझ्ने मेरो आफ्नै तरिका छ, अरुले जसरी बुझून्, जसरी लिऊन्, त्यो अरुकै कुरा हो। म पाँच वटा सूचकका आधारमा राज्यको सुशासन बुझ्ने गरेको छु।’ मित्रका सुशासनका पाँच विषयवस्तु सबैले बुझिने र सहजै स्मरण हुने खालका थिए।

उहाँले सहजै रूपमा भन्नुभयो। ‘पहिलो, त्यो मुलुकमा स्वास्थ्यको अवस्था कसरी गुज्रिरहेको छ; सर्वसाधारणको आधारभूत स्वास्थ्यमा पहुँचको अवस्था कस्तो छ। दोस्रो, शिक्षाको व्यवस्थापन कसरी भएको छ; विशेषगरी आधारभूत तहको शिक्षा। तेस्रो सार्वजनिक यातायातमा सुरक्षा र व्यवहार कस्तो छ। चौथो विषय खानेपानी हो र पाँचौं खाद्यमा राज्यको निगरानी, कमजोर घर–परिवारको लागि राज्य भएको अनुभूति। यी सूचकको बारेमा सामान्य जानकारी भएमा त्यो मुलुकको सुशासनको अवस्थाका बारेमा मेरो दिमागमा एउटा धारणा बन्छ’ भनेको कुरा मज्जाले स्मरणमा रह्यो।

उहाँले एक नम्बर ठम्याइको विषय र चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापनाको विषयमा तादाम्यता थियो। ल साथीले ठम्याएको पहिलो नम्बरकै विषय क्षेत्रमा काम गर्न पुगिएछ भन्ने लाग्यो। सदस्य-सचिवको दिनचर्या चलिरहेको थियो। तीन जना मान्छे कार्यालयको कार्य कक्षामा आए। अनुहारले नै बताउँथ्यो ती विद्यार्थी हुन् र गम्भीर समस्या परेर आएका होलान्।

भित्र पस्न नपाउँदै भनिहाले, ‘सर हामीलाई कलेजले कक्षाबाट निकाल्यो।’

‘किन ? के भयो ? तपाईंहरूले के गर्नुभयो ?’ मैले सोधें।

‘हामीले त केही गरेका छैनौं सर !’ भनेर तीनै जनाले मुख छोपे। आँसु पुछ्दै गरे। भक्कानो छोडेर रोलान् जस्तो गरे। एक जना सुँक्कसुँक्क गरिरहिन्। म अक्क न वक्क परें। सामान्य अवस्थामा आउन केही समय लाग्यो।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा छनोट भई छात्रवृत्ति प्राप्त गरी पढ्न गएका विद्यार्थी रहेछन्। दुई हप्ता पढेपछि काठमाडौंको एउटा निजी मेडिकल कलेजले ती तीन जनालाई कक्षाबाट निकालिदिएछ। ‘हाम्रो कलेजले पढाउन पाउने सिट भन्दा थोरै विद्यार्थी भर्ना गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले पठायो, त्यसैले तिमीहरू पढ्न पाउँदैनौ’ भनिएछ।

ती तीन जनामा एक जना छात्र र दुई जना छात्रा थिए। एक जना छात्रा तराई मूलकी थिइन्। मध्यतराईकी। मैले जिल्ला सोधेको थिएँ। सप्तरी जिल्ला भनिन् जस्तो लाग्छ। आरक्षित कोटामा पढ्न नाम निकालेकी रहिछन्। अर्को कैलालीका जनजाति कोटाका र तेस्रो काठमाडौंका नेवार समुदायको दलित थर। उनीहरूको अनुहार र उपस्थितिले नै राज्यको आरक्षण प्राप्त गर्नुपर्ने विद्यार्थी हुन् भन्ने प्रस्ट हुन्थ्यो। बोलीमा नम्र थिए। अनुशासित पनि। सँगै भय र त्रास पनि सहजै अनुमान हुन्थ्यो। अनुहार नै टीठ लाग्दो। सबै कुरा भन्न सकेनन्।

बोल्यो त कि आँसु खस्थ्यो कि बोली अवरुद्ध हुन्थ्यो। अनुहारबाट नै वेदनाको हद (स्तर) अनुमान गर्न सकिन्थ्यो।

ती विद्यार्थीको दोष के थियो ? कलेजको गुनासो आयोगसँग वा विश्वविद्यालयसँग होला। त्यस्ता विद्यार्थीको मनमस्तिष्कमा आघात पुग्नेगरी अस्वाभाविक व्यवहार गर्ने शिक्षण संस्थाबाट ती सिकारु विद्यार्थीले कस्तो नैतिक पाठ सिक्ने होलान्। त्यो कलेजमा सञ्चालक साहुजी मात्र छैनन्, कलेजका प्राचार्य होलान्, प्राज्ञ शिक्षकहरू होलान्/छन्। त्यतिसम्म अमानवीय व्यवहारले ती कसैलाई छोएन, पोलेन, दु:ख लागेन।

यो विषयले त्यति संवेदनशील जस जसलाई गराउनुपर्थ्यो, गराएको अनभूति भएन। पद्धति र संस्थाका लागि धेरै विद्यार्थीमध्ये तीनजना विद्यार्थीको समस्या जस्तो देखियो। त्यसैले संरचनामा बस्ने हामी जस्ता मानिसले सामान्य रूपमा लियौं। तर एउटा व्यक्तिका लागि यो असामान्य घटना थियो। त्यस्ता असामान्य विषयवस्तु अरु पनि थपिंदै गए।

ती विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको जाँचको तयारी गरे। पढे। जाँच पास गरे। आयोगले तोकिएको मापदण्डभित्र रही कलेज छनोट गरे। सोही आधारमा आयोगले विद्यार्थी पठायो। पढिरहेको विद्यार्थीलाई उसको विना कसुर निकाल्ने काम अमानवीय, दुःखद र अस्वाभाविक थियो। उच्च मानवअधिकारको सम्मान भएका मुलुकमा यो घटना भएको हुन्थ्यो भने कति जनाको जागिर जानेथियो। कति जना जेल जानुपर्ने थियो।

चेतावनी समेतको भाषा कलेजलाई लेखी पठाएपछि समाधान भयो भन्‍ने सुन्‍न आयो। ती विद्यार्थीले त्यही कलेजको त्यही कोठामा गएर पठनपाठन के कसरी गरेका होलान् ? खुल्दुली लागिरहेको छ। उनीहरूलाई अमर्यादित व्यवहार गर्न छाडेका छैनन् भनेर अझै सुनाउने गर्छन्। कलेज साहूजीको लगानीमा स्थापना भएको होला तर शिक्षक र प्राचार्य समेत किन यति निर्दयी हुन्छन् ? यो घटना प्रतिनिधिमूलक हो समान प्रकृतिका यस्ता घटनाले म पनि सामान्य रूपमा ग्रहण गर्ने पात्रको रूपमा विकसित भइसकेको छु।

निजी क्षेत्रका मर्का र समस्या अवश्य होलान्, छन्। सबैले त्यसतर्फ सोच्नुपर्ला। तर राज्यले विहंगम रूपमा सोच्ने हो भने नि:शुल्क आधारभूत स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा र समाजवाद उन्मुख राज्य भनिएको छ। विद्यमान अवस्थाले हाम्रो संवैधानिक प्रत्याभूतिलाई गिज्याएको छ। स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई आम नागरिकको हितमा प्रभावकारी बनाउन र उपयुक्त ठाउँमा लगानी वृद्धि गर्न सकिएको छैन। नागरिकले सर्वसुलभ ढङ्गले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उचित मूल्यमा प्राप्त गर्ने गरी निजी क्षेत्रको सेवा र सहभागिता स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुनुपर्ने हो। भएको छैन। यी तथ्यतथ्याङ्कले विषयवस्तुलाई अझ पेचिलो बनाएको छ।

निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता हुन्छ। नवीनतालाई सहजै भित्र्याउने तागत हुन्छ। सेवा र निर्णय चाँडो हुन्छ। गुणस्तरकै कारणले बजारमा प्रतिस्पर्धा गरी कमाउन सक्छ भन्ने शास्त्रहरूमा पढेको हो। निजी भनेको व्यक्तिले सम्पत्ति कुम्ल्याउने मात्र होइन उसको सामाजिक दायित्व छ।

समाजमा प्रतिष्ठित भएर रहने अवसर हुनुपर्छ भन्ने मान्यता मनमा छ। जब म निजी क्षेत्र व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? राज्यले त्यसबाट कसरी फाइदा लिने ? निजी क्षेत्रको सम्मान कसरी गर्ने जस्ता विषयवस्तुलाई छिचल्न सकेको हुन्नँ, निजी क्षेत्रबाट साह्रै धेरै आलोचित पात्र डा. गोविन्द केसी सम्झिन्छु। जब चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका निजी लगानीकर्ता र उहाँहरूका शुभचिन्तकसँग अनौपचारिक वा औपचारिक भेटघाट र कुराकानी हुन्छ। उहाँप्रति कटाक्षका अभिव्यक्ति बर्सिन थाल्छन्।

आफूसँग सामीप्यता नभए तापनि ममा उहाँका बारेमा एउटा धारणा बनिसकेको छ। दर्जनौं बैठक, विज्ञहरूसँगको संगत र राजनीतिक भेटघाट आदिबाट मनमस्तिष्कमा अनायासै एउटा दर्बिलो स्थान जमाएको छ। नेपाली जनमानसको मनमस्तिष्कमा उहाँ अविस्मरणीय पात्र भइसक्नुभएको छ। समाजका हुनेखाने वर्गका लागि खासै सरोकारको विषय नभएतापनि तराईमा लँगौटी र धोती लगाएर खेतमा काम गर्ने कृषक, पहाडमा कछाड बाँधेर खेत जोत्ने हली र भरिया, हिमालमा बख्खु ओढेर भेडा चराउने गोठालो सबैको मनमस्तिष्कमा उहाँ बसिसक्नुभएको छ। मानिसहरू उहाँलाई स्वास्थ्य क्षेत्रका पिता र महात्मा गान्धी भन्न थालिसकेका छन्।

अब उहाँको विरुद्ध कुरा गर्ने भनेको आफ्नै ओज घटाउने हो जस्तो लाग्छ। अहिले त यस्तो अवस्था आइसक्यो यदि गोविन्द केसीलाई केही हुने हो वा सुधारको लागि उहाँले आह्वान गर्ने हो भने स्वतस्फूर्त जनसागर उहाँको पक्षमा उत्रिन्छ। कुनै राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठनले जम्मा गरेको जनसमूहसँग तुलनै गर्न नमिल्ने अवस्था आउन सक्छ।

यो विषयलाई सबै नेपालीले गौरवको रूपमा स्वीकार्नुको विकल्प म देख्दिनँ। कानून र राज्यलाई एकापट्टि राखेर उहाँलाई अर्को पट्टि तराजुमा राख्ने हो भने उहाँको तौल भारी हुने कुरा व्यवहारले देखाइसकेको छ। मलाई लाग्छ निजी क्षेत्रका लागि यो परिवेश उत्पन्न हुनमा हामी पनि प्रमुख कारण हुन सक्छौं भनेर विश्लेषण गर्नु आफ्नै निम्ति उपयुक्त अवसर हो।

निजी क्षेत्र भनेको नियमनकारी निकायको दृष्टि झिमिक्क भयो कि ब्रह्मलुट भयो ! भन्ने आमजनमानसमा धारणा बन्यो भने समाज र मुलुकलाई दुर्भाग्य हुन्छ। निजी क्षेत्रका लागि समेत दूरगामी दुष्परिणामको विषय हुन पुग्छ। निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरू निश्चित विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर खुलेका संस्था हुन्। हामी सरकारको अभिन्न अंग हो भन्ने अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ। गर्नुपर्छ। त्यसप्रकारको वातावरण विकसित हुनुपर्छ। त्यसो नभएमा राज्य र निजी क्षेत्र बीचको सहकार्यको दर्शन र सिद्धान्त असफल हुन्छ।

तसर्थ त्यसो नहुनाको कारण के होला भनी स्वमूल्याङ्कन हुनुपर्‍यो। त्यो आत्मबोध गरी परिस्थितिलाई अनुकूलन गर्न सक्नुपर्‍यो। विरोध गरेर, नकारात्मक कुरा सञ्चारमाध्यममा पुर्‍याएर समाधान हुने होइन। यसले कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन। जति धेरै नकारात्मक तरिकाले विषयवस्तु अगाडि बढ्छ त्यसको निकास तत्काल भएतापनि कालान्तरमा हुँदैन।

अर्थशास्त्रको विधिबाट निजी क्षेत्रको उदय भएको हो। नाफा र घाटाको सिद्धान्तमा आधारित सिद्धान्तलाई जबरजस्त मानिसको आधारभूत स्वास्थ्य जस्तो विषयमा जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्न खोज्दाको परिणाम हो अहिलेको अवस्था। यस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई व्यक्ति र राज्यको आम्दानीसँग मिलान गर्न कदापि मानवीय हुँदैन। साँच्‍चै नै संवैधानिक प्रत्याभूति तथा चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रत्याभूति अनुसारको निजी क्षेत्रको योगदान नेपाली मौलिक स्वरूपमा खोज्ने हो भने यसको स्वरूप भिन्‍न बन्छ जस्तो लाग्छ।

पश्‍चिमा अभ्यासबाट आएको अर्थ–राजनीतिको सिद्धान्तमा आधारित निजी क्षेत्रको प्रवर्धनले हाम्रो मौलिकता कसै सम्बोधन गर्दैन जस्तो लाग्छ। मौलिक स्वरूप हाम्रै अनुभव र सिकाइबाट खोज्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि नेपालका सबै सामुदायिक विद्यालयहरू समुदायले स्थापना गरेका हुन्। अधिकांश त्यस्ता विद्यालयमा स्थानीय धनीमानी मानिसको लगानी र योगदान छ। त्यो योगदानलाई समाजमा सबैले कदर गरेका थिए। अझै पनि गाउँ गाउँमा पुग्दा फलानाको बाजेले स्थापना गरेको भनेर भन्‍ने गरेको पाइन्छ। पुस्तौं पुस्तासम्म गौरवको विषय बनेको पाइन्छ। समाजका असल पात्रहरूले फलानो समाजसेवीले गर्दा हाम्रो विद्यालय यहाँ छ, भनी गर्व गर्छन्। सेवाभावका ती उदाहरणबाट अबका निजी स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाले पनि सिक्नुपर्छ।

राजनीतिक नेतालाई चन्दा दिने, उरन्ठेउला विद्यार्थी संगठनलाई पाल्ने, थोरै समयमा अरबौं कमाउने, धेरै कमाएकाले सरकारलाई धेरै राजश्व तिरेको छु भन्‍ने र फूर्ति गर्ने सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। घरको सम्पत्ति ल्याएर संस्था चलाउने र त्यसैबाट अथाह सम्पत्ति कमाउने मनोभावनाले मेडिकल कलेज चलाउने कुरा निजी क्षेत्रको मूलभूत सिद्धान्त भन्दा फरक हो, त्यसमा सहमत हुन सकिंदैन। जसरी पनि संस्था चलाउने र मेडिकल इक्युपमेन्ट जस्तो पनि चलाउने कुरामा निगरानी राख्नै पर्ने हुन्छ। लिएको पैसाको पारदर्शिता र कति कमाइ भएको हो स्पष्ट भएमा हामी निजी क्षेत्र मज्जाले अगाडि जान्छौं।

जति नाफा भएको छ त्यो पुन: त्यसैमा लगाउने हो भने सामाजिक सेवा पनि हुन्छ। तर धनको तुजुकले राज्यशक्तिमा प्रभाव पर्ने र जे पनि गर्ने प्रवृत्तिले नराम्रो परिणाम निस्कन सक्छ। हेक्का रहोस् सर्वसाधारण र समुदायप्रति नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। त्यसले कसैलाई फाइदा हुँदैन। कलेज प्रति नकारात्मक अवस्था सिर्जना हुन्छ। छिनभरमै शिशा फुटे झैं झ्वामझुम्म हुन सक्छ। नागरिक समाज समेतको त्यो तागत कहिलेकाहीं कति बलवान हुन्छ हामीले देखे भोगेकै छौं।

अबका दिनमा एकाध उपलब्धिको बढाइँचढाइ व्याख्या गरेर मात्र निजी क्षेत्रको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन। निजी क्षेत्रले गम्भीर भएर विचार गर्नुपर्ने विषय के छ भने चिकित्सा शिक्षा ऐनले दश वर्षमा निजी स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरूलाई सार्वजनिकमा रूपान्तरण गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ।

निजी संस्थाले कसरी सामाजिक दायित्व पूरा गर्ने गरी सार्वजनिक प्रकृतिको संस्थामा रूपान्तरण हुने भन्ने विषयमा गृहकार्य सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। कमाउनका लागि लगानी भन्ने कुरालाई सेवाको लागि, इज्जतका लागि भन्नेतर्फ रुपान्तरित हुन जरुरी छ। यसका लागि लगानीको विषयलाई पारदर्शी गराउने। पुन: लगानीको सुनिश्चित गर्ने। लगानी अब उठ्यो भन्ने कुरामा आफू निश्चित हुने। अरुलाई विश्वास दिलाउने। अनि सार्वजनिक वा सामुदायिकतर्फ उन्मुख हुने।

कालान्तरसम्म, पुस्तौं पुस्तासम्म, सन्ततिले-पुर्खाले लगानी गरेको स्वास्थ्य शिक्षण संस्था भनी गर्व गर्न पाउने अवस्था विकसित हुने कुराको सुनिश्चित गर्ने। यो विकल्प प्राकृतिक छ। मौलिक छ। नेपालीको परम्परागत संस्कार र संस्कृतिसँग मेल खान्छ। यसतर्फको प्रस्थानलाई स्वीकार गरिएमा सामाजिक रूपमा प्रतिष्ठित हुने अवसर छ। पढाउने विद्यार्थीको हुर्मत लिएर, अस्वाभाविक, अनैतिक र गैरकानुनी कर्मले भविष्यमा निकै ठूलो मूल्य चुकाउन्पर्छ भन्ने कुरा हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ।