प्रधानाध्यापकले उन्मुक्ति पाएको त्यो घटना

२४ फागुन, काठमाडौं । ‘हाम्रा पनि श्रीमती र बुहारीहरु आमा भएका छन्, उनीहरुले पनि जागिर गरेर बच्चा पाएका थिए । शिक्षक र प्रधानाध्यापकको सम्बन्ध भनेको यान्त्रिक हुन्छ, मानवीय हुदैन’ शिक्षिका विनिता केसी (पीडितको आग्रहमा परिवर्तित नाम) लाई यो वचन आजसम्म पनि सम्झना छ ।

भर्खरै शिक्षक सेवा आयोगबाट नाम निकालेर काठमाडौं त्यौडस्थित त्यौड माविमा पढाउन थालेकी विनितामाथि गर्भवती भएको समयमा दुर्व्यवहार भयो । उनलाई दुर्व्यवहार गर्ने विद्यालयका शिक्षकले यातनाजन्य दुर्व्यवहार गरेको अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाए ।

अहिले विनिता त्यो विद्यालयमा छैनन्, तर प्रधानाध्यापकले गरेको त्यो व्यवहारले उनलाई लखेटिरहेको छ । प्रधानाध्यापकमाथि कारवाही नहुँदा उनी झनै बिथोलिएकी छन् ।

****

अंग्रेजी पढाउने शिक्षिका विनिताले गर्भवती भएर कठिनाइ हुँदै गएपछि २०७५ साल माघ र फागुनमा उनले करिव २५ दिन विदा लिइन् ।

२४ चैत २०७५ मा उनले ‘प्रजनन सम्बन्धी समस्याका कारण अस्वस्थ भएको भनी’ प्रधानाध्यापकलाई निवेदन लेखिन् । उनले २३ फागुनमा चिकित्सकले ‘पूर्ण रुपमा आराम गर्नुपर्ने’ भनी लेखिदिएको सिफारिस साथै राखेर निवेदन दिएकी थिइन् ।

तर प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र केसीले विदा दिन नमिल्ने भनी निर्णय गरिदिए । उल्टै शिक्षिका विनितालाई स्पष्टीकरण सोधे । यो विषय शिक्षा मन्त्रालयदेखि महिला आयोगसम्म पुग्यो । आरोप प्रत्यारोप र पत्राचार ओहोरदोहोर गराउदा २०७६ को भदौ महिना पुगिसकेको थियो ।

विदा स्वीकृत नभएपछि यो अवधिमा नियमित विद्यालय गइरहेकी विनिताले धेरै मानसिक यातना खेप्नुपर्‍यो । ३ भदौमा अचानक स्वास्थ्य समस्या भएपछि थापाथलीस्थित प्रसुती गृहमा भर्ना भइन् । त्यही दिन उनको मृत शिशुको जन्म भयो । असह्य चोट खेपेको उनको परिवार कानुनी उपचारमा जाने निधो गर्‍यो ।

नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३८ मा ‘सुरक्षित माृतत्व वा प्रजननको हक’ छ । त्यही हक कार्यान्वयन गर्न २०७५ सालमा बनेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनको दफा १३ मा थप अतिरिक्त सुविधा छ ।

उक्त दफामा भनिएको छ, ‘सुत्केरी अघि वा पछि ९८ दिन तलबी विदा पाउने अनि त्यतिले अपुग भएमा डाक्टरको सिफारिसमा एक वर्ष बेतलबी विदा पाउने ।’

विनिताले यही कानूनी सुविधा देखाई विदाको माग गरेकी थिइन् । नपाउँदा उनले क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो ।

त्यसपछि उनले प्रधानाध्यापक केसीले त्यही ऐनको दफा २९ अनुसार कसूर गरेको दावीसहित कानुनी उपचारमा गइन् । उक्त दफामा प्रजनन स्वास्थ्यको रुग्णता (मर्बिडिटी) को अवस्थामा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यस्तो कसूर गरेमा ६ महिनासम्म कैद, ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । पक्राउ परेर मुद्दा चलेका प्रधानाध्यापक केसीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले सुरुमा धरौटीमा छाड्यो ।

****

विनिता सुत्केरी विदाबाट नफर्किदै प्रधानाध्यापक केसी अदालतबाट धरौटीमा छुटिसकेका थिए र प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीमै थिए । सुत्केरी विदा सकिएपछि विनिता पनि पढाउन जान थालिन् । त्यसपछि दुव्र्यवहार र अपमानको अर्को चरण सुरु भयो । प्रधानाध्यापक केसीले उनलाई सहयोग गरेको आरोपमा आठ जना शिक्षकहरुको सरुवा गराएको विनिता बताउँछिन् ।

उनलाई पनि जानकारी नै नदिई बानेश्वरस्थित भिमसेनगोला माविमा सरुवा गरियो । त्यो स्कुलले थप अध्यापक आवश्यक नभएको भन्दै विनितालाई फिर्ता पठाइदियो । उनी फेरि त्यौड माविमै पढाउन गइन् । प्रधानाध्यापक केसीको प्रतिशोधका कारण उनको केही महिना हाजिर गर्न समेत पाइनन् । ‘आफूमाथि मुद्दा हालेको’ भन्दै प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र केसीले उनलाई अनेक रुपमा दुख दिन थाले ।

दिनहुँ अपमान सहेर काम गर्न कठिन भएपछि उनी सरुवाका लागि बारम्बार काठमाडौं महानगपालिकाको शिक्षा शाखामा धाइरहिन् ।

महानगरपालिकाले जुद्धोदय मावि क्षेत्रपाटीमा उनको सरुवा गरिदियो । अहिले उनी त्यही विद्यालयमा पढाइरहेकी छन् ।

धरौटीमा छुटेका प्रधानाध्यापक केसीलाई गत वैशाखमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ‘यातनाजन्य व्यवहार’ गरेको आरोपमा दोषी ठहर गर्‍यो र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना र २० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने फैसला गर्‍यो । तर फैसलामा चित्त नबुझेपछि उनले त्यो रकम लिइनन् ।

अदालतले उनीमाथि ‘प्रजनन स्वास्थ्य र प्रजनन सेवा पाउने हकमा आघात पुर्‍याएको’ ठहर गर्‍यो । फैसलाविरुद्ध प्रधानाध्यापक केसी उच्च अदालत पाटन पुगेका छन् । र उनी अहिले पनि त्यौड माविको प्रधानाध्यापकको रुपमा कार्यरत छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभाग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदी प्रधानाध्यापकबाट हटाउने अधिकार महानगरपालिकासँग नभएको बताउँछन् ।

अदालतबाट दोषी ठहर भएर पनि प्रधानाध्यापक केसीमाथि कारवाही नहुँदा विनिता दुःखी छन् । ‘मैले कानुनी लडाइ लडें तर मलाई न्याय पाएको जस्तो भएन’ उनले भनिन्, ‘फौजदारी अपराधमा कसुरदार प्रमाणित भएको मानिसलाई सजाय नदिई प्रधानध्यापकको जिम्मेवारी दिइराखिएको छ । दोषीलाई उल्टै पुरस्कार दिइयो ।’