+
+

महिला प्रतिनिधित्वप्रति उदासीन प्रदेश सरकारहरु

अमृत चिमरिया अमृत चिमरिया
२०७८ फागुन २४ गते १८:०४
बागमती प्रदेशका मन्त्रीहरुको सपथ समारोहको तस्वीर ।

२४ फागुन, काठमाडौं । ‘समावेशी संघीयता’ अभ्यास गरिरहेका नेपालका प्रदेश सरकारका मन्त्रिपरिषद्हरु नै असमावेशी छन् ।

कुनै पनि प्रदेशको नेतृत्वमा महिला त छैनन् नै, मन्त्रिपरिषदमा समेत कमजोर उपस्थिति छ । सुदूरपश्चिम बाहेकका ६ वटा प्रदेश सरकारमा त ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छैन ।

प्रदेश सरकारहरुमा कुल ८२ जना मन्त्री तथा राज्यमन्त्री छन्, त्यसमा जम्मा २० जना महिला छन् । त्यसमा पनि १३ जना राज्यमन्त्री हुन् । मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउने महिला ७ जना मात्र छन् ।

प्रदेश १ र मधेश प्रदेशमा क्याबिनेटस्तरका मन्त्री छैनन्, २–२ जना महिला राज्यमन्त्री छन् । बागमतीमा एक मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री छन् भने गण्डकीमा एक जना मन्त्री छन् । लुम्बिनीमा ३ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री महिला छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व नै छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद‍्‍मा २ मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री महिला छन् ।

संघीय सरकारमा पनि लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषदमा महिला सहभागिता औपचारिकतामा सीमित छ । महिलाले सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावनालाई त टाढै राखिएको छ ।

असमावेशी प्रदेशहरु

प्रदेश–१ मा तत्कालीन नेकपाबाट शेरधन राईले सरकारको नेतृत्व गर्दा एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री महिला भए । नेकपा नफुट्दा जसमाया गजमेर सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा थिइन् भने फुटेपछि उषाकिरण राई मन्त्रीमा थपिइन् ।

एमालेको सत्ता ढलेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राईको नेतृत्वमा बनेको १४ सदस्यीय क्याबिनेटमा अहिले खिनु लङ्वा लिम्बु पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री र विष्णु माया तुम्बाहाङ्फे सामाजिक विकास राज्यमन्त्री छन् । जबकी प्रदेश–१ को प्रदेश सभामा ९२ सदस्यमध्ये ३२ जना महिला छन् ।

मधेश प्रदेशको सरकारमा पनि महिला प्रतिनिधित्वलाई महत्व दिइएको छैन । ४७ महिलासहित १०४ सदस्यीय प्रदेश सभाबाट लालबाबु राउतको नेतृत्वमा १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बन्दा जम्मा २ जना महिला परेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फुट्नुअघि डिम्पल झा भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री थिइन् । जसपा फुटेपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सरकारमा सहभागी भयो । तर उषा यादव अर्थ राज्यमन्त्री र रुबी कुमारी कर्ण सञ्चार राज्यमन्त्री बनेकी छन् । क्याबिनेटस्तरको मन्त्री महिला छैनन् ।

बाग्मती प्रदेशले महिला मुख्यमन्त्री बनाउन सक्थ्यो । वाम गठबन्धनको बहुमत थियो र मुख्यमन्त्री भागवण्डाका क्रममा तत्कालीन प्रदेश ३ एमालेको भागमा पर्यो । अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री बन्ने गरी प्रदेशमा झरेकी थिइन् । तर संसदीय दलको नेतामै हराएर मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो बन्द गरियो ।

मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सरस्वती बस्नेतलाई सामाजिक विकासमन्त्री बनाए । पार्टी फुटको संघारमा पुगेपछि पौडेलले राजीनामा दिए र अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री भइन् । शाक्यको नेतृत्वको सरकारमा रचना खड्का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, जुनेली श्रेष्ठ सामाजिक विकास राज्यमन्त्री र सरस्वती बस्नेत उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीमा नियुक्ति पाएका थिए । तर पार्टी फुटेका कारण मुख्यमन्त्री शाक्यले ३ महिना नबित्दै शाक्यले राजीनामा दिनुपर्‍यो ।

अहिले वागमतीमा एकिकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको गठबन्धन सरकार छ । १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा कुमारी मोक्तान सामाजिक विकासमन्त्री, इन्द्रमाया गुरुङ कृषि तथा पशुपन्छी विकास राज्यमन्त्री, रजनी जोन्छे अमात्य उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री र कल्पना नेपाली स्वास्थ्य राज्यमन्त्री छन् । १०९ सदस्यीय बाग्मती प्रदेश सभामा ३७ जना महिला छन् ।

गण्डकी प्रदेश सकारमा महिला झन उपेक्षित छन् । यसअघि एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री रहँदा नरदेवी पुन मगर सामाजिक विकास मन्त्री थिइन् । कांग्रेसका कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपाली नेतृत्वको हालको १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा मधु अधिकारी गुरुङ स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री छन् । ५९ सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा महिलाको संख्या २० छ ।

कर्णालीमा जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् महिलाविहीन छ । यसअघि माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारमा दूई जना महिला मन्त्री बने– विमला केसी (भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री) र सिता कुमारी नेपाली (आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री) । ३५ सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा १३ जना महिला छन् ।

लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम तुलनात्मक रुपमा उदार

लुम्बिनी प्रदेशमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा आरती पौडेल भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री थिइन् ।

कुलबहादुर केसीको नेतृत्वमा रहेको हालको १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा रमा घर्ती कानून, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री, सुमन शर्मा रायमाझी कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री र पुर्मती ढेंगा श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री छन् । त्यस्तै विमला वली केसीले स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण राज्यमन्त्री, सुष्मा यादव आर्थिक मामिला तथा सहकारी राज्यमन्त्री र रिना नेपाल विक ग्रामिण तथा शहरी विकास राज्यमन्त्री छन् । ८१ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा ३३ जना महिला छन् ।

सुदुरपश्चिम सरकार भने महिला प्रतिनिधित्वको मामिलामा अरु प्रदेशभन्दा उदार देखिन्छ । प्रदेशको पहिलोपटकको मन्त्रीपरिषद्‍मा ७ मध्ये २ जना महिलामन्त्री थिए । माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका त्रिलोचन भट्टले माया भट्टलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री र विनिता देवी चौधरीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनाएका थिए ।

अहिले भट्टको ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा विनिता देवी चौधरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री र पूर्णा जोशी आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री छन् ।

त्यस्तै चुन कुमारी चौधरी भौतिक विकास राज्यमन्त्री, मना कुमारी साउँद सामाजिक विकास राज्यमन्त्री र माया तामाङ बोहोरा आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री छन् । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा ११ जना महिला सदस्य छन् ।

‘महिला सधैं विभेदमा’

प्रदेश सरकारका मन्त्रिपरिषद्हरुमा महिलालाई ल्याउन जताततै आनाकानी भएको पाइन्छ । सहभागी गराइएका महिला मन्त्रीहरुलाई कम बजेट र जिम्मेवारी भएका मन्त्रालय जिम्मा दिइएको छ । धेरैलाई त राज्यमन्त्रीमै थन्काइएको छ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकमा औपचारिकताको लागि मात्र बोलाउने गरेको महिला मन्त्रीहरुको अनुभव छ । बाग्मती प्रदेश सरकारकी एकजना पूर्व राज्यमन्त्री धेरैजसोलाई राज्यमन्त्री बनाएर बेरोजगार राख्ने गरिएको बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘योजना अघि बढाउन खोज्दा मन्त्री र सचिवले नटेरेको कटु अनुभव पनि गरियो ।’

मधेश प्रदेशकी प्रदेशसभा सदस्य मन्जुकुमारी यादव सबै प्रदेशले मन्त्रिपरिषद्मा महिलालाई सकेसम्म अवसर नदिएको बताउँछिन् । ‘महिलाको पक्षमा आकर्षक नारा ल्याएको हाम्रो मधेश प्रदेश सरकारलाई नै हेर्नुस्’ । अवसर वा जिम्मेवारीको मामिलामा महिलालाई सँधै विभेद गरिएकोे छ ।’

नेपाली कांग्रेसकी प्रदेश सभा सदस्य गिताकुमारी यादव जताततै, जेमा पनि पितृसत्तात्मक सोच हावी भएको बताउँछिन् । महिला प्रतिनिधित्वलाई सांकेतिकबाट परिणमामुखी बनाउन सधैं आलटाल गरिएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले सार्वजनिक मञ्च, संसद सबैतिर राज्य सञ्चालनमा महिला सहभागीताको आवाज उठायौं,’ भन्छिन्, ‘नीतिगत सुधार पनि भयो, तर प्रदेश सरकारहरुले पनि व्यवहारिक तहमा कार्यान्वयन गरेनन् । सधैं विभेदमा पार्ने मनशाय देखियो ।’

लेखकको बारेमा
अमृत चिमरिया

चिमरिया अनलाइनखबर डटकमका संवाददाता हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?