पदको लडाइँले भद्रगोल औषधि व्यवस्था विभाग

४ चैत, काठमाडौं । गत २७ पुसमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले औषधि व्यवस्था विभागका तत्कालिन महानिर्देशक नारायण ढकाललाई राष्ट्रिय प्रयोगशाला प्रमुखको जिम्मेवारीमा सरुवा गरे । तर, दुई महिना बितिसक्दा पनि ढकाल प्रयोगशालामा हाजिर भएका छैनन् ।

ढकाललाई सरुवा गरेर मन्त्री खतिवडाले विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी भरत भट्टराईलाई दिएका थिए । विभागको नेतृत्व आफूभन्दा जुनियरलाई दिएको भन्दै ढकालले विभाग मातहत रहने प्रयोगशालाको जिम्मेवारी सम्हाल्न मानेका छैनन् ।

औषधि व्यवस्था विभाग औषधि क्षेत्रको नियामक निकाय हो । यो विभागको प्रमुख काम औषधिहरुको गुणस्तर, नियमन र अनुगमन हो । तर केही वर्षयता निरन्तर चल्दै आएको पदको हानथापले विभागले राम्रो काम गर्न सकेको छैन ।

राजनीतिक पहुँचको आधारमा वा सरकार परिवर्तन भएपिच्छे महानिर्देशक परिवर्तन हुँदा नीतिगत र प्रशासनिक काम हुन नसकेको विभागकै कर्मचारीहरु स्वीकार्छन् । ‘नियमित रुपमा हुने काम त थोर–धेर भएका होलान् । तर, छोटो समयमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदा दीर्घकालीन रुपमा गर्नुपर्ने काम तथा नीतिगत कामलाई प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ’, नाम खुलाउन नचाहने एक कर्मचारीले भने ।

सरकारले विभागमा ११ औं तहको दुईवटा दरबन्दी तोकेको छ । एक जना विभागको महानिर्देशक र अर्को राष्ट्रिय प्रयोगशाला केन्द्रको प्रमुख रहने व्यवस्था छ । ढकाल पाँच बर्षअघि र भट्टराई करिब दुई बर्षअघि ११औं तहमा बढुवा भएका थिए ।

पछिल्लो सरुवामा उनीहरु दुईबीच टकराव प्रष्टसँग देखियो । एकले अर्कोलाई महानिर्देशक स्वीकार गरेनन् । एक हप्ताभन्दा बढी समय उनीहरुबीच कुर्सी तानातानको अवस्था सिर्जना भयो ।

ढकालले हालसम्म तीन कार्यकाल सम्हालिसकेका छन् । भट्टराईले भने हाल दोस्रो पटक महानिर्देशकको जिम्मेवारी लिइरहेका छन् ।

ढकाल र भट्टराईको आवत-जावत

सरकारले भट्टराईलाई २०७७ असोज २९ मा विभागको महानिर्देशक नियुक्त गरेको थियो । भट्टराई विभागमा आएपछि ढकाललाई राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा पठाइएको थियो । त्यस समयमा पनि ढकाल प्रयोगशालामा हाजिर भएनन् ।

पुनः सरकारले ढकाललाई गत २०७८ भदौ १५ मा जिम्मेवारी दियो र प्रयोगशालामा भट्टराईलाई खटायो । भट्टराईले केही समय प्रयोगशालामा काम गरेपछि पुनः २७ पुसमा महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा फर्किए र ढकाल पुनः प्रयोगशालामा पठाइए ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरु राजनीतिक पहुँचकै आधारमा भट्टराई र ढकालको आवत–जावत भइरहेको बताउँछन् । उनीहरु दुवै जनालाई प्रयोगशालामा बस्न रूचि छैन । आर्थिक चलखेलको सम्भावनाका कारण विभागमै आउन मरिहत्ते गर्ने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीको आरोप छ ।

प्रयोगशाला विभाग मातहतमै पर्छ । त्यसैले ढकालले आफूभन्दा जुनियर भट्टराईको मातहतमा बसेर काम नगर्ने बताउँदै आएका छन् ।

प्रयोगशालामा अरुचि

यसभन्दा अगाडि स्वास्थ्यका ११ औं तहका कर्मचारीको दरबन्दी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मात्र थियो । कर्मचारी समायोजनको क्रममा त्यो दरबन्दी जनस्वास्थ्य तर्फका कर्मचारीमा पनि कायम भएसँगै अहिले टकरावको अवस्था देखिएको विभागका पूर्व महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर भुजु बताउँछन् ।

‘मन्त्रालयमा दरबन्दी कायम नै भएको भए अहिलेको जस्तो अवस्था आउँदैन थियो । प्रयोगशालामा कोही जान रुचाउँदैन । सरकारले अब प्रयोगशालाको स्वामित्व हुने गरी जिम्मेवारी दिनुपर्छ’, भुजु भन्छन् ।

देशभर २९ हजारको हाराहारीमा फार्मेसी छन् भने १५ हजार ब्राण्डका औषधि दर्ता छन् । ती फार्मेसी र औषधिको अनुगमन विभागले गर्नुपर्ने भए पनि कुर्सीकै विवादले दैनिक प्रशासनिक कार्यसञ्चालन, औषधि पसल दर्ता र अनुमतिबाहेक खासै अरु काम हुन सकेको छैन ।

बजारमा भएका औषधिको परीक्षण गुणस्तर मापन प्रयोगशालाबाट नै हुने गरेको छ । विभागको तथ्यांक अनुसार वार्षिक ९ सयको हाराहारीमा औषधिको परीक्षण हुने गरेको छ । औषधिको गुणस्तर कायम गर्न विभाग चलायमान हुनुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन ।

प्रयोगशालालाई विभागबाट अलग गर्ने तयारी

सरकारले विभागबाट राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालालाई अलग गर्ने तयारी गरेको छ । सिनियर र जुनियरको विवाद पटकपटक आउन थालेपछि विभागको मातहतमा नै नरहने गरी राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालालाई अलग गर्ने तयारीमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय लागेको छ ।

ढकाल राजीनामा दिएर जाने भन्दै पत्र बोकेर मन्त्रालय पुगेपछि मन्त्रालयले प्रयोगशाला र विभाग फुटाउने तयारी गरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । प्रयोगशाला मन्त्रालयमातहत राखेको खण्डमा सहज हुने देखेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी छ ।