ओलीको सन्देश : एमाले कमजोर देखिन हुन्न !

८ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमालेको तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकको पहिलो दिन नै महत्वपूर्ण कार्यसूचि सकिएको छ । दुई दिनका निम्ति तय भएको बैठकमा बुधबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव शंकर पोखरेलको संगठनात्मक प्रतिवेदन र सातै प्रदेशका अध्यक्षहरुको रिर्पोटिङ सकिएको हो ।

प्रचार विभाग प्रमुख एवम् उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरूङका अनुसार, राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय सदस्यहरूले बैठकमा बोल्न नपाउने भएका छन् । प्रतिवेदनप्रति राय दिनपरे लिखित रूपमा बुझाउन केन्द्रीय सदस्यहरूलाई निर्देशन दिइएको उपमहासचिव गुरूङ बताउँछन् ।

अर्थात् ओलीले लेखेको राजनीतिक प्रतिवेदनकै भाषाजस्तो एमाले बैठक पनि संक्षेपमा सकिँदैछ । नत्र राजनीतिक तथा संगठनात्मक प्रतिवेदन सहित एघार वटा कार्यसूची तय भएको र सातै प्रदेशको संगठनात्मक अवस्थाबारे छलफल गरिने बैठक यति चाँडै सकिने संभावना रहन्न ।

अझ स्थानीय चुनाव नजिकिएको र सत्तारूढ गठबन्धन कायमै रहेको विशेष परिस्थितिमा एमाले बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुबीच निर्मम समीक्षा हुनसक्ने स्वभाविक अनुमान हुन्छ । १५ पृष्ठको प्रतिवेदनमा पनि विशेष परिस्थितिमा चुनाव हुन गइरहेको ओलीले स्वीकारेका छन् । तर पार्टीको कार्ययोजना र प्रस्तुत प्रतिवेदन पारित गरेर बिहीबार बैठक सकिँदैछ ।

‘गाउँगाउँसम्म एमालेको अवस्था उत्साहपूर्ण छ भन्ने प्रतिवेदन आयो । कतै कमीकमजोरी छ भने सच्याएर अगाडि बढ्नुहोस् भन्नुभएको छ, अध्यक्ष कमरेडले’, उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ भन्छन् । ७ चैतको पोलिटब्यूरो र बुधबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकको अधिकांश समय खर्चिएका अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक र सांठगानिक रुपमा एमाले कमजोर नरहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन् ।

६ प्रदेशमा पहिलो भएको दाबी

तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एकपछि अर्को गरी विभाजित भइहँदा ओलीले जसरी पार्टी झनै बलियो बन्दै गएको दाबी गर्थे, त्यही दावीमा अडिने प्रयास केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि गरेका छन् । ‘पाँच दलीय गठबन्धनका कारण नेकपा एमालेलाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्न खोजिएको छ’, अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘तर हामी स्पष्ट हुनुपर्छ– गठबन्धन या मोर्चा सामर्थ्यको प्रतीक होइन, कमजोरीको द्योतक हो । वैशाखीको साहरा त्यसलाई मात्रै खाँचो छ, जसका खुट्टा कमजोर छन् ।’

तर त्यही प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको चुनावमा अन्य दलसँग तालमेल गर्ने अधिकार जिल्ला कमिटीलाई दिने पनि उल्लेख छ । ‘स्थानीय वास्तविकता र आवश्यकता अनुसार तालमेल आवश्यक भएमा सम्बन्धित जिल्ला कमिटीले निर्णय गर्न सक्ने..’, आगामी चुनाव जित्ने १४ आधार प्रस्तुत गरिरहँदा तालमेलको ढोका पनि खुला राख्ने एमालेको निर्णय छ ।

‘गठबन्धन हुँदा चुनाव जित्न गाह्रो छ भन्ने सामान्य कुरा हो । अध्यक्ष कमरेडले नबुझ्ने कुरै भएन’ एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘तर, चुनावमा कमजोर छौं भनेर जानु राजनीतिक कुरा होइन ।’ एमाले बलियो भएको निष्कर्ष निकाल्ने, अनि तालमेलको ढोका खुला राख्ने निर्णयको विरोधाभास पनि त्यसैकारण देखिएको ती नेता बताउँछन् ।

प्रदेश अध्यक्षहरूले पनि अध्यक्ष ओलीको संकेत अनुसार, एमाले सांगठानिक र राजनीतिक अवस्थामा मजबुत रहेको रिपोर्टिङ गरे । बैठकपछि उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङ भन्छन्, ‘सबै सातवटै प्रदेशको रिपोर्टमा के देखियो भने हजारौं हजार मानिसहरु एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । शक्ति सन्तुलनको हिसाबले एमाले पहिलो स्थानमा छ, नेपाली कांग्रेस दोस्रो र त्यसपछि अरु पार्टीहरु छन् ।’

उनका अनुसार मधेस प्रदेशमा राजनीतिक संक्रमणको स्थिति कायमै रहेकाले शक्ति सन्तुलनको स्थिति अहिले के छ भन्ने टुंगो लागेको छैन । अरु प्रदेशमा एमाले पहिलो स्थानमा रहेको रहेको रिपोर्ट छ ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकको शुरूमै अध्यक्ष ओलीले पार्टी कमजोरीको समीक्षा उल्लेख गरेका थिएनन् । बरू संगठन तीन गुणाले बढेको, यो सरकारको आठ महिनाले मुलुक संवैधानिक तथा आर्थिक रुपमा संकटमा परेको र पार्टीको आकर्षण बढेको उल्लेख गरेका छन् । ‘संगठनात्मक अवस्था सुदृढ बनेको छ । नवौं महाधिवेशनको तुलनामा पार्टी सदस्यता संख्या तीन गुणाले बढेर ८ लाख ५५ हजार पुगेको छ’, अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विशेषगरी पार्टी प्रवेश गर्नेको संख्या बढेकाले आगामी चुनावमा एमाले पहिलो दल बन्ने दावी गरिएको छ । तर पार्टी प्रवेशको ठोस् तथ्याङ्क भने प्रस्तुत गरिएको छैन ।

एमाले कमजोर रहेको मधेश प्रदेशमा पनि उत्साहजनक अवस्था रहेको ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पार्टी प्रवेशको लहर चलेको सन्दर्भमा लेखिएको छ, ‘विशेषगरी तराई–मधेशमा देखिएको यो प्रवृत्ति उल्लेखनीय छ । विगत निर्वाचन र सो भन्दा अगाडि देखि नै नेकपा एमालेका विरुद्ध भ्रम प्रचार गरिएको, घृणा फैलाइएको, प्रवेश निषेध गरिएको र यसै कारणले गर्दा निर्वाचनमा अपक्षित परिणाम हालि हुन नसकेको मधेश प्रदेश लगायत तराई–मधेशमा नेकपा एमाले प्रतिको आकषर्णले आगामी राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई नै बदल्ने स्पष्ट छ ।’

अर्थात ओलीले एमाले कतै पनि कमजोर नरहेको सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । केन्द्रीय कमिटी बैठक बसैकै स्थानमा ८ चैतमा आयोजित एक कार्यक्रममा पनि ओलीले मधेश प्रदेशबारे बोलेका थिए । मधेशको मत तान्नेगरी ‘जय मधेश भन्ने पार्टी एमाले’ भएको तर्क गरेका थिए । अर्थात् ओलीले एमाले कतै कमजोर नरहेको सन्देश दिन राजनीतिक प्रतिवेदनमा मधेश प्रदेशबारे उल्लेख गरेका छन् । ‘पार्टी विभाजनको मनोविज्ञान कार्यकर्ता र मतदातामा पर्न नदिने प्रयास अध्यक्ष कमरेडले गरेको देखिन्छ’, ती केन्द्रीय सदस्य भन्छन् ।

७ चैतको पोलिटब्यूरो बैठकमा घनश्याम भूसालले वाम गठबन्धन र एकताको प्रस्ताव गरेपछि त्यसको जवाफमा लामो समय खर्चिनुले पनि ओली एमाले कमजोर नरहेको सन्देश दिन खोजेको बुझ्न सकिन्छ । पोलिटब्यूरो बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार, वाम एकताबारे आएको प्रस्तावबारे जवाफ दिन ओलीले झण्डै एक घण्टा खर्चिएका थिए ।

बुधबारको केन्द्रीय कमिटी बैठक समापण गर्ने क्रममा पनि ओलीले वाम एकता नभएर पार्टी प्रवेशलाई जोड दिनुपर्ने निष्कर्ष सुनाए । ‘वामपन्थी गठबन्धन नभनौं, एकता नभनौं । के को एकता ? प्रवेश भनौं’, ओलीको सन्देश थियो । पार्टी प्रवेश गराएरै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई रित्याउनुपर्ने ओलीको निष्कर्ष थियो । ‘यत्रो तीन करोड जनता छन् । किन गर्न पर्यो वाम एकता ? कुन वाम एकता ?’ ओलीले भनेका थिए, ‘एमाले बलियो बनाए हुन्न ?’

जबकी बितेको वर्ष मात्रै नेकपासँगै एमाले समेत विभाजित भएको छ । पूर्व पार्टी प्रमुख रहेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहितका नेता–कार्यकर्ता एमालेबाट अलग भएका छन् । तर त्यसको कुनै असर नपरेको दावी अध्यक्ष ओलीले गर्दै आएका छन् ।

संगठनात्मक मात्रै नभएर राजनीतिक रुपमा पनि एमाले बलियो रहेको सन्देश ओलीले दिन खोजेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनबारे प्रतिवेदनमा केही पनि उल्लेख नगरेका ओलीले आगामी चुनाव ‘जनादेश भर्सेस परमादेश’ बीचको जनमत संग्रह हुने तर्क गरेका छन् । वर्तमान सरकारलाई अनेक प्रशंगमा परमादेश भनिएको प्रतिवेदनले एमाले राष्ट्रवादी, विकासप्रेमी र लोकतान्त्रिक शक्ति भएको दाबी गरेको छ ।

तर सत्ता गठबन्धनलाई भने विदेशी शक्तिबाट चल्ने जस्तो गम्भीर आरोप लगाइएको छ । आफूलाई राष्ट्रहितको पक्षमा देखाउन ओलीले लेखेका छन्, ‘गठन हुनुपूर्व नै कसैका लागि ‘कम्फर्टेबल’ बन्ने बाचा गरेको गठबन्धन सरकारको कार्यकालमा राष्ट्रिय हितप्रति गम्भीर बेवास्ता गरिएको छ भने बाह्य सम्बन्धमा सन्तुलन खल्बल्लयाउने काम भएको छ ।’

मुलुकको प्रमुख एजेण्डा बन्दै प्रतिनिधिसभाबाट व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अनुमोदन भएको अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीबारे भने एमाले जोगिने प्रयास गरेको छ । सत्ता गठबन्धनले नै एमसीसीबारे गलत व्याख्या गरेको र फेरि अनुमोदन गरिसकेकाले अब पक्ष÷विपक्ष हुन आवश्यक नरहेको प्रस्ताव ओलीले गरेका छन् । लिखित प्रतिवेदनमा उल्लेख नगरेपनि बैठक समापण गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय पनि ठीक भएको सन्देश दिने खोजेका थिए ।

कतिसम्म भने प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बेठीक थियो भन्दा प्रचण्ड र माधव नेपाल ठीक थियो भन्ने निष्कर्ष निस्कने तर्क गरेर केन्द्रीय सदस्यहरुलाई कन्भिन्स गरे । पार्टी कब्जा गर्ने प्रचण्डको षडयन्त्र चिर्न प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको बताएका ओलीले एमाले कुनै रूपमा कमजोर नरहेको सन्देश लिएर जिल्ला फर्कन केन्द्रीय सदस्यहरुलाई संकेत दिए ।

तर सत्ता गठबन्धन र निर्वाचन आयोगसँग सतर्क हुन भने आवश्यक रहेको ओलीको निर्देशन छ । ‘प्रतिपक्षीलाई समाप्त पार्ने, धुलोपिठो पार्ने, बदला लिने जस्ता सत्तारुढ नेताहरुको अलोकतान्त्रिक अभिव्यक्तिहरुले उनीहरुमा न्यूनतम लोकतान्त्रिक आचरण समेत नभएको स्पष्ट पारेको छ…’, ओलीले प्रतिवेदनमा लेखेका छन् । अर्थात् गठबन्धनसँग सतर्क हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको ओलीको बुझाइ देखिन्छ ।

निर्वाचन अयोगप्रति भने सन्तुलित र आशावादी हुँदाहुँदै पनि सतर्क रहन ओलीले कार्यकर्तालाई संकेत गरेका छन् । लेखेका छन्, ‘मतदान केन्द्र, मतदाता, मतपेटिका र मतको सुरक्षाका लागि आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था गर्ने ।’

जबकी सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा भने आयोगप्रति ओलीले चर्को सन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । मतपत्र हरियो रंगमा छाप्ने, मनोनयन दर्ताको समय दुई दिन राख्ने र जनप्रतिनिधिहरुले मनोनयन दर्ता गराउनुअघि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने आयोगको निर्णयप्रति ओलीको असन्तुष्टि छ । तर लिखित प्रतिवेदनमा भने असन्तुष्टि उल्लेख छैन । बरू, ३० वैशाखमा स्थानीय चुनाव गराउन आयोगको दबावले काम गरेको उल्लेख छ ।