गोरखपुरसम्म प्रसारणलाइन बनाउने कम्पनीमा लगानी गर्न प्रधिकरणलाई अनुमति

१४ चैत, काठमाडौं ।  नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापारका लागि नयाँ बुटवल- नयाँ गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणका भारतमा स्थापना हुने कम्पनीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लगानी गर्न पाउने भएको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै विदेशमा लगानी गर्न प्रतिवन्ध लगाउने ऐन २०२१को व्यवस्था बमोजिम बढीका एक रुपैयाँ भारतमा लगानी गर्न प्रधिकरणलाई स्वीकृति दिएको हो ।

राजपत्रअनुसार नयाँ बुटवलको भारतीय सीमादेखि भारतको नयाँ गोरपुरसम्मको प्रसारणलाइ बनाउन भारतमा स्थापना हुने कम्पनीमा प्राधिकरणले ५० प्रतिशत स्वामित्व रहने गरी लगानी गर्नेछ । यो कम्पनी स्थापना गर्न विद्युत प्राधिकरण र भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको पावर ग्रिड कर्पोरसेन अफ इन्डिया लिमिटेडबीच संयुक्त लगानी तथा लगानीकर्ता सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को १९ साउन २०७८को बैठकले बुटवल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको भारततर्फको खण्ड निर्माणका लागि स्थापना गरिने कम्पनीमा ५० प्रतिशत शेयर लगानी गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो । सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि प्रसारण लाइनअन्तर्गत भारतर्फको खण्ड निर्माणका लागि प्राधिकरण र पावर ग्रिडको ५०/५० प्रतिशत संस्थापक सेयर रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न बाटो खुलेको थियो ।

दुई मुलुकबीचका सचिव र सहसचिव स्तरीय संयन्त्रका बैठकमा समेत यो कम्पनी छिट्टै दर्ता गर्ने सहमति भएको थियो । अब प्रवन्ध पत्र, नियमावली तयार गरी कम्पनी स्थापना गरेर प्रसारण सेवा सम्झौता हुनेछ ।

यो प्रसारणलाइन तीन देखि साढे तीन वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । बुटवल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको लम्बाई १ सय २० किलोमिटर छ । त्यसमध्ये नेपालतर्फ २० किलोमिटर पर्छ भने भारतर्फ एक सय किलोमिटर पर्छ । नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन नेपाल आफैंले र भारतर्फको प्राधिकरण र पावर ग्रिडको ५०/५० प्रतिशत सेयर स्वामित्वमा स्थापना हुने कम्पनीले निर्माण गर्ने छन् ।

प्रसारणलाइनले करिब २ हजार मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने छ । अहिले सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर-मुजफ्फरपुर पहिलो अन्तरदेशीय ४०० केभी प्रसारण लाइनले भन्दा बुटवल-गोरखपुर प्रसारण लाइनले झण्डै डबल क्षमतामा विद्युत प्रवाह गर्न सक्छ ।

यो प्रसारण लाइन दुई मुलुकबीचको विद्युत व्यापारका लागि लाइफ लाइन हुने प्राधिकरणका अधिकारीहरुले दावी गर्दै आएका छन् ।

नेपाल-भारत ऊर्जा सचिव तथा सहसचिवहरुको संयन्त्रको २७-२८ असोज २०७६ मा भएको सातौं बैठकले प्रसारण लाइन निर्माणको लगानी स्वरुपलाई टुंगो लगाएको थियो । करिब ६ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा संयुक्त कम्पनीले २० प्रतिशत स्वपुँजीका रूपमा लगानी गर्ने र बाँकी रकम ऋण लिने सहमति छ ।

यो प्रसारणलाइनमा एमसीसी अन्तरगत बन्ने प्रसारणलाइन परियोजना पनि जोडिनेछ । नुवाकोटको रातमाटेबाट चीनको केरुङ तथा भारतको गोरखपुरसम्म दुबैतर्फ जोडिने गरी लाइन तयार हुँदैछ । चीनतर्फको प्रसारणलाइन बनाउन चीनसँग गत शनिबार मात्रै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।