३५ मिटर घटाएर तोकियो फेवातालको मापदण्ड

१७ चैत, पोखरा । प्रत्येक चुनावको एजेण्डा बन्दै आएको फेवातालको मापदण्डको विषयलाई पोखरा महानगरपालिकाले टुंग्याएको छ । ६५ मिटर रहेकाे फेवाताललको मापदण्ड घटाएर ३० मिटर कायम गरेर महानगरले स्थानीय तहको चुनावको मुखमा आएर फेवातालको मापदण्ड कति हुने भन्ने दशकौंदेखिको विवादलाई अर्काे चरणमा प्रवेश गराएकाे छ ।

समयमा मापदण्ड तोक्न नसकेर मानहानी मुद्दा खेपिरहेको महानगरले सर्वोच्च अदालतको आदेशात्मक फैसला, फेवाताल सीमांकन तथा नक्सांकन समितिको निर्देशन र सात तालको अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर तोकेको छ ।

महानगरको ५५ औं कार्यपालिकाको बैठकले फेवातालसँगै पोखराका सबै तालको मापदण्ड तोकेको हो । बेगनास र रुपा तालको मापदण्ड ५५ मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मेयर मानबहादुर जिसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर, बेगनास र रुपाको ५५ मिटर, लेखनाथकै दीपाङ, खास्टे, गुदे, न्यूरिनी, मैदीको मापदण्ड २० मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको हो । रुपालगायतका तालको मापदण्ड सरकारले १ सय मिटर तोकेको थियो ।

फेवातालको मापदण्ड तोक्न गठित कार्यदलको सिफारिस र बेगनास, रुपाताललगायत तालको अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानि सबै तालको मापदण्ड तोकिएको उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले जानकारी दिइन् ।

‘फेवातालको प्रतिवेदनपछि मापदण्ड तोकन दिएको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्न वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष तीर्थराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित फेवाताल मापदण्ड तोक्ने कार्यदलको सिफारिस र डा. सोमनाथ सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर मापदण्ड तोकेका हौं,’ उपमेयर गुरुङले भनिन्, ‘प्रतिवेदन, कार्यदलको सिफारिसलाई आधार मानेर मापदण्ड तय गर्‍यौं ।’

सापकोटा संयोजकत्वको टोलीले गत जेठ पहिलो हप्ता लेखनाथका सात तालको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । गत माघ दोस्रो हप्ता उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको कार्यपालिका बैठकले वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष तीर्थराज अधिकारीको संयोजकत्वमा मापदण्ड तोक्न अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । त्यही कार्यदलले गरेको सिफारिसको आधारमा मापदण्ड तोकिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ गते फेवाताल सम्बन्धी ३ वटै सरकारलाई निर्देशनात्मक फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई फेवातालको जग्गा सीमांकन गरि चार किल्ला छुट्टाउन र प्रदेश मन्त्रालयको सहयोगमा स्थानीय मापदण्ड तोकेर संरक्षण गर्न भनेको थियो ।

विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको तत्कालीन समितिको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर सर्वोच्चले सरकारलाई ६५ मिटरभित्र बनेका अवैधानिक संरचना भत्काउएर संरक्षण गर्नसमेत भनेको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार तोकिएको समयमा सिन्को नभाँचिएपछि २० कात्तिक २०७७ मा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका सभापतिसमेत रहेका एमाले नेता पुण्यप्रसाद पौडेल संयोजकत्वमा फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समिति गठन गरेको थियो। समितिलाई चार किल्ला एकीन गरेर सीमांकन तथा नक्सांकन गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो ।

समितिले सरकारलाई २०७७ फागुन २ गते चार किल्ला तोकेर सीमांकन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यो प्रतिवेदन फागुन १८ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भयो । प्रकाशित प्रतिवेदनमा पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चंखपुरबीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वन कायम गर्ने गरी चार किल्ला ताकिएको थियो ।

५.७२६ वर्ग किमी (११२५५ रोपनी) फेवातालको क्षेत्रफल कायम गरिएको प्रतिवेदनमा १ हजार ४ सय ७९ रोपनी फेवातालबाट अतिक्रमण भएको उल्लेख छ ।

फेवातालको जग्गामध्ये ८ हजार ७ सय रोपनी पानीले ढाकिएको र २५ सय रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफल व्यक्ति तथा सरकारका नाममा र दर्ता छुटेको गरी फेवातलको कायम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

पौडेल नेतृत्वको समितिले २०७८ भदौ २८ गते विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसमा फेवातालको अवस्था, फेवाको क्षेत्रफलभित्र पर्ने दुषित जग्गा, संरचनाका बारेमा उल्लेख छ ।

फिल्डबुकमा फेवातालको ९१६ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको देखिएको छ । मालपोतबाट छुट दर्ता सुविधा लिएर ४७७ रोपनी थप जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा गएको प्रतिवेदनमा छ ।

अदालतको फैसलाका आधारमा पनि फेवातालको ८३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । यसैगरी तत्कालीन राजाको हुकुम प्रमाङगीबाट १ रोपनीभन्दा धेरै जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको प्रतिवेदनले भनेको छ ।

फेवातालभित्र पर्ने १३३ रोपनी जग्गा व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको र उनीहरूको नाममा दर्ताको प्रकृयामा रहेको पाइएको छ । यसरी हेर्दा फेवातालको कुल १६१० रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएको हो ।

यस्तै सरकारको नाममा रहेको ९०७ रोपनी जग्गा पनि फेवातालको नाममा कायम गर्नुपर्ने समितिले बताएको छ । यसमध्ये ५०३ रोपनी जग्गा हर्पन खोलाको नाममा मात्र कायम गरिएको पाइएको छ ।

महानगरले नै गरेको अध्ययनअनुसार फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र करिब १ हजार संरचना बनेका छन् । पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले अध्ययन कार्यदलको सिफारिसअनुसार ३० मिटर मापदण्ड कायम गर्ने निर्णयले धेरैको संरचना र जग्गा जोगिने भएको छ ।

कति मिटर मापदण्ड कायम गर्ने भन्ने विवादका कारण फेवाताल किनारमा धमाधम संरचना बनिरहे पनि सरकारले हटाउन सकेको छैन । पछिल्लो वर्षमात्रै फेवगा किनारमा करिब २ सयका हाराहारीमा संरचना थपिएका छन् । एकले अर्कालाई देखाउँदै संरचना निर्माण गरिरहँदा महानगरले केहीलाई भत्काउने कोसिस गरे पनि सकेको थिएन ।

तत्कालीन १५ औं जिल्ला परिषदको निर्णयअनुसार पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले २०६५ सालमा फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यो वैज्ञानिक नभएको भन्दै फेवा किनारका बासिन्दाले विरोध गर्दै आएका थिए ।

अतिक्रमण र तीव्र संरचना निर्माणले फेवातालको अस्तित्व नै संकटमा परेको भन्दै २०६८ असार २३ गते खगेन्द्र सुवेदीलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यही रिटपछि विश्वप्रकाश लामिछाने प्रतिवेदनलाई आधारमा मान्दै सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो ।

जग्गा फुकवा गर्न माग गर्दै जनप्रतिनिधि थुनिए

फेवातालको मापदण्ड विवादका कारण फेवा किनारमा लालपूर्जा भएका स्थानीयबासिन्दाको जग्गा वर्षौदेखि रोक्का थियो । फेवामात्रै होइन, अन्य तालको मापदण्ड पनि नतोकिँदा आफ्नै जग्गा पनि प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै स्थानीयबासिन्दाले फुकुवा गर्न माग गर्दै आएका थिए ।

कार्यपालिकाको बैठक बसिरहेका बेला बुधबार बेगनास, रुपालगायतका ताल क्षेत्रका बासिन्दाले जग्गा फुकवाको माग गर्दै जनप्रतिनिधिलाई थुनेका थिए । मेयर मानबहादुर जिसीसहितका जनप्रतिनिधिलाई भित्र थुनेर बाहिरमा जग्गाधनीले ताला नै लगाइदिए । पछि प्रहरीको सहयोगमा ताला खोलिएको थियो ।

‘वर्षौंदेखि रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा हुनुपर्‍यो भन्ने स्थानीयको आक्रोस थियो । त्यही आक्रोस जनप्रतिनिधिमाथि पोखिएको हो,’ उपमेयर गुरुङले भनिन्, ‘मापदण्ड तोकेका छौं । अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, फुकुवाको प्रक्रियामा लैजाने काम हुन्छ ।’

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले विभिन्न चरणमा कास्कीका तालछेउका जग्गाहरु रोक्का राखेको छ । ती जग्गाहरु फुकुवा गर्नका लागि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको बोर्ड बैठकमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ ।

कसरी हुन्छ मापदण्ड कार्यान्वयन ?

सर्वोच्च अदालतले विभिन्न निकायको समन्वयमा मापदण्ड कायम गरी कार्यान्वयन गराउन पोखरा महानगरपालिकालाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

‘फेवातालको वैविक विविधता, त्यसमा आश्रित जलचरको जीवनलाई संकटमा पार्ने गरी पानीलाई प्रदुषण गर्ने, तालको प्राकृतिक क्षेत्रफल अतिक्रमण हुने गरी आसपासमा घर, होटल निर्माण गर्न, तथा तालको वातावरणलाई नकारात्मक रुपमा असर गर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नपाउने गरी राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयले आपसमा समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गरी मापदण्ड बनाई सोको कार्यान्वयन गर्नु गराउनू’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।

यही बुँदालाई टेकेर पोखरा महानगरको कार्यपालिकाले गरेको निर्णय ताल विकास संरक्षण समिति, पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिलाई पठाउने भएको छ । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहे पनि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्ष मेयर नै रहने व्यवस्था छ ।

‘ताल विकास र पोखरा उपत्यकामा रायलाईका लागि पठाउने र त्यहाँको बैठकबाट रायसहितको निर्णय आइसकेपछि कार्यान्वयन जाने भन्ने छ,’ पोखरा महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलराम रिज्यालले भने ।

विभिन्न चरणमा भएका कास्कीका तालको जग्गा रोक्का फुकुवा गर्ने विषयमा पनि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको बैठकले निर्णय गर्ने छ । मापदण्ड कायम भइसकेपछि त्यसभित्र परेका संरचना भत्काउने, दुषित जग्गालाई तालको मापदण्डभित्र ल्याउन प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

कतिपय जग्गा र संरचनालाई तालको मापदण्डभित्र ल्याउन मुआब्जा पनि दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता जग्गा र संरचनाको लगत र मुआब्जाका लागि पोखरा महानगरपालिकाले संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्छ ।

पोखरा महानगर आफैंले मुआब्जाको ब्यवस्था गर्न नसक्ने भएकाले संघीय सरकारले त्यो रकमको व्यवस्था गरेपछिमात्रै त्यस्ता संरचना र जग्गा मापदण्डभित्र कायम गरिने छ ।

महानगरले विभिन्न चरणमा दर्ता भएका दूषित जग्गा र अवैध संरचना भत्काएर मापदण्ड कायम गर्न भने महानगरलाई कुनै समस्या नहुने उपमेयर गुरुङको भनाइ छ ।

स्वार्थ जोडिएका सदस्य रहेको कार्यदलमाथि नै नैतिक प्रश्न

गत माघमा वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष तीर्थ अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलका सबै सदस्य फेवातालसँग जोडिएका वडाका अध्यक्ष छन् । वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष जगतबहादुर पहारी, वडा नम्बर २४ का अध्यक्ष ओमप्रसाद सुवेदी, वडा नम्बर २२ का अध्यक्ष मित्रलाल बराल, वडा नम्बर १८ का अध्यक्ष रणबहादुर थापा र कार्यपालिका सदस्य बुधराज भुजेल (भीमसेन) कार्यदल छन् ।

त्यही कार्यदलले गरेको अध्ययन र सुझावअनुसार कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको हो । तीमध्ये पनि वडा नम्बर १८ का अध्यक्ष रणबहादुरको घरजग्गा तारसँगै जोडिएको छ भने अर्का भीमसेन भुलको घरजग्गा ६५ मिटर मापदण्डभित्र पर्थ्यो ।

‘समितिमा जो÷जो सरोकारवाला हुन्, उनलाई मात्र राखिन्छ । फेवातालको मापदण्ड अध्ययन कार्यदल बनाउँदा निश्पक्ष निर्णय गर्न सक्ने त्यही क्षेत्रकाभन्दा पनि बाहिरबाट राख्नुपर्ने हो,’ वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष शंकर बास्तोलाले भने, ‘तर, कार्यपालिका बैठकमा हाम्रो कुरा नै सुनिँदैन ।’

सरकारले बनाएको फेवाताल सीमांकन तथा नक्सांकन समितिका संयोजक पुण्यप्रसाद पौडेलले महानगरले पहिले नै गर्नुपर्ने निर्णय बल्ल गरेको बताए । ‘महानगरले कार्यपालिका बैठकबाट विवेक प्रयोग गरेर एउटा निर्णय गर्‍यो । उसलाई मापदण्ड तोक्ने अधिकार दिइएको थियो । तर, यो निर्णय पहिले नै हुनुपथ्र्यो,’ पौडेलले भने ।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा गठित तत्कालीन फेवाताल अध्ययन समितिका संयोजक विश्वप्रकाश लामिछानेले महानगरको निर्णय र त्यसको आधारबारे अध्ययन गरेरमात्र टिप्पणी गर्ने बताए ।

पोखरा महानगरले चुनावको मुखमा फेवातालको मापदण्ड घटाउने निर्णय गरे पनि अरु कुनै पनि दलले आधिकारिक धारणा दिइसकेका छैनन् । चुनावमा मुखमा दलहरुलाई निर्णयबारे बोल्दा पनि र नबोल्दा पनि मत विभाजन हुन सक्ने भएकाले विचार पुर्‍याएरमात्रै बोल्नुपर्ने बाध्यता उनीहरुलाई छ ।