सरकारलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन : स्रोतसाधनको अभावले निर्वाचन सुरक्षा प्रभावित नहोस्

२४ चैत, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सुरक्षा निकायहरुबाट माग भएको आधारभूत स्रोतसाधन र सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकमा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुले पाँच वर्षअघिको स्रोतसाधनको भरमा निर्वाचन गराउन कठिन हुने भनी गुनासो गरेपछि आयोगले यसवारेमा छलफल गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको हो ।

निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार, केही दिनअघि केन्द्रिय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकमा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुले आफूहरुलाई आधारभूत रुपमा पनि स्रोतसाधन नभएको भनेर गुनासो गरेका थिए ।

एक, सुरक्षाकर्मीलाई पेट्रोलिङका लागि सवारीसाधनको अभाव छ । पाँच वर्षअघि निर्वाचनकै दौरान खरिद भएका सवारीसाधन कतिपय थोत्रा भएका छन् ।

त्यतिबेला सञ्चालनमा रहेका कतिपय सवारीसाधन अहिले कामै नलाग्ने अवस्थामा छन् । अहिले निर्वाचनमा खासै सुरक्षा चुनौती नदेखिए पनि आगामी दिनमा एकाएक सुरक्षा जोखिम हुनसक्ने र त्यस्तो अवस्थामा सवारीसाधन अत्यावश्यक हुने भन्दै सुरक्षा अधिकारीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

निर्वाचनमा मतदान केन्द्र, त्यसबाहिर र नजिकको क्षेत्रमा गरी तीन तहको सुरक्षा घेरा हुन्छ । मतदात केन्द्रको पहिलो घेरामा म्यादी र नेपाल प्रहरी टोली खटिन्छ । दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा रहन्छ । मतदानस्थल बाहिर नेपाली सेनाको पेट्रोलिङ हुन्छ ।

अघिल्लोपटकको अनुपातमा यसपटक म्यादी प्रहरीको संख्या नबढेकाले सुरक्षाघेरा नै प्रभावित हुनेगरी निर्वाचनको तयारी भएको भन्दै सुरक्षाकर्मीले स्रोत साधनको विषयमा आयोगका पदाधिकारीहरुसँग ब्रिफिङ गरेका थिए । त्यसपछि निर्वाचन आयोगको टोलीले स्रोतसाधनको अभाव भएको र त्यसमा कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

२०७४ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा ९९ हजार म्यादी भर्ना गरिएको थियो । यसपटक करिव ४० लाख मतदाता थपिएका छन् । करिव २५ प्रतिशत मतदाता थपिदा म्यादी प्रहरीको संख्या भने पाँच वर्षअघिकै जति छ । त्यतिबेला चरणवद्ध निर्वाचन भएकालेसुरक्षाकर्मी एउटा प्रदेशबाट अर्कोमा परिचालित गरेर व्यवस्थापन गर्न सजिलो थियो । तर यसपटक एकै चरणमा निर्वाचन हुने भएकाले त्यो सम्भव छैन ।

नेपाल प्रहरी प्रवक्ताका प्रवक्ता एसएसपी विष्णुकुमार केसीका अनुसार यसपटक बढेका मतदाता र एकैचरणमा निर्वाचन हुने हुँदा थप २० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले पहिलेकै संख्यामा मात्र म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न स्वीकृति दियो ।

यस विषयमा पनि सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुले निर्वाचन आयोगमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । अहिले म्यादी प्रहरीको संख्या घटेपछि सुरक्षा घेरामा खटिनुपर्ने म्यादी र नेपाल प्रहरीको जनशक्ति कटौती हुने भएको हो ।

त्यसबाहेक सुरक्षा निकायलाई आवश्यक पर्ने सवारीसाधन, अन्य उपकरण, हातहतियार लगायतका विषयमा केन्द्रिय निर्वाचन सुरक्षा समितीको बैठकमा छलफल भएपनि निर्वाचन आयोगका सबै आयुक्तहरुको बैठकमा यसवारेमा गम्भीर छलफल भएको थियो ।

सवारीसाधन आयातमा त्यत्ति सकारात्मक नभएपछि अरु सुविधाका वारेमा भने अर्थमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको आयोगस्रोतले बतायो । स्रोतले भन्यो, ‘आयोगले निर्णय गरेर यसवारेमा पत्र पठाइसकेको छ । यसवारेमा थप छलफलसमेत हुनेछ ।’

निर्वाचनमा खटिने सबै कर्मचारीहरुको भत्ताको व्यवस्थापन भएकोमा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरु भने त्यसबाट बञ्चित छन् । अर्थमन्त्रालयले यसपाली निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई भत्ताको व्यवस्था गरेको छैन । यसअघि भने त्यो व्यवस्था थियो ।

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुले बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा समेत यो विषय उठाएका थिए । एक आयुक्तका अनुसार, मुख्य रुपमा सुरक्षाकर्मीलाई ओहोरदोहोर गर्न चाहिने सवारीसाधनकै वारेमा मुख्य प्रश्न उठेको हो । त्यसपछि आयोगले निर्णय गरेर नै ‘सुरक्षा निकायलाई सवारी साधनको कमी हुन नदिन र स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन’ अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

स्रोतका अनुसार, स्रोतसाधनकै अभावले निर्वाचन सुरक्षामा प्रश्न नउठोस भनेर आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको थियो । जवाफमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘सवारी साधनको अभाव हुन नदिने तर अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थामा सवारीसाधन किन्नसक्ने क्षमता नभएकाले भाडामा वा अरु सरकारी निकायसँगको समन्वयमा व्यवस्थापन गर्ने’ भनी जवाफ दिएका थिए ।