भोट तान्ने घोषणा पत्र कि भविष्य बनाउने ? यी सन्दर्भ नभुलौं

नेपालमा दोस्रो जनआन्दोलनको सेरोफेरोमा राज्यको पुनर्सरचना एक प्रमुख राजनैतिक मुद्दाको बन्यो । देश विकास र समृद्धिको बाधक विद्यमान एकात्मक तथा केन्द्रीकृत राज्य संरचना पनि हो, आर्थिक स्रोत र अधिकारको अधिक केन्द्रीकरणको कारण विकास कुण्ठित हुन पुगेको छ भन्ने आम बुझाई थियो । अन्ततः २०७२ सालको संविधानमा तीन तहको सरकारसहित संघात्मक राज्य प्रणाली संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित भयो । तदनुरूप राज्यको सबैभन्दा तल्लोतह गाउँ तथा नगरपालिकाहरूको निर्वाचन पहिलोपटक २०७४ मा सम्पन्न भएको थियो । दोस्रो कार्यकालको लागि निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा भइसकेको छ ।

विश्व सन्दर्भमा केन्द्रीय सरकारभन्दा तलका प्रान्तीय तथा स्थानीय सरकारहरूलाई सामूहिक रूपमा अंग्रेजीमा सवनेशनल गभर्मेन्ट भन्ने गरिएको छ । केही अपवाद बाहेक संसारका उच्च विकसित देशहरूमा सवनेशनल गभर्मेन्टहरूको भूमिका र योगदान सामाजिक सुव्यवस्था र कल्याणको लागि अति महत्वपूर्ण रहेको छ । त्यसको परिमापनको मुख्य आधार सम्बन्धित देशको कुल जीडीपी र सरकारी खर्चमा उनीहरूको हिस्सेदारीको परिमाण हो । साथै, उनीहरूको बजेट खर्च संरचनाले पनि सम्बन्धित देशको विकास चरित्रको झलक दिन्छ ।

यूरोपियन यूनियन भित्रका सवनेशनल सरकारहरूको औसत खर्च सन् २०१७ मा कुल जीडीपीको १५ प्रतिशत तथा कुल सार्वजनिक खर्च -सबै सरकारहरूको कुल खर्च) को लगभग ३४ प्रतिशत थियो । साथै औसत सार्वजनिक खर्च औसतमा जीडीपीको लगभग ४६ प्रतिशत थियो ।

उल्लेखित आधारमा स्थानीय सरकारहरूको भूमिकामा विश्वकै उच्चतम स्थान डेनमार्कमा रहेको छ । यहाँको स्थानीय सरकारहरूको कुल खर्चको हिस्सा जीडीपीको ३४ र कुल सार्वजनिक खर्चको ६६ प्रतिशत रहेको छ । डेनमार्कमा संघीय प्रणाली छैन, प्रान्तीय सरकार छैन । पाँचवटा क्षेत्र र ९८ वटा कम्युनहरूलाई स्थानीय सरकार मान्ने गरिन्छ ।

डेनमार्क कल्याणकारी व्यवस्था सहितको विशुद्ध पुँजीवादी अर्थव्यवस्था भएको मुलुक हो तर, स्थानीय सरकारहरूको कुल खर्चको ५६ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा, २५ प्रतिशत शिक्षा र ९ प्रतिशतमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरी ९० प्रतिशत हुने गर्दछ । उल्लेखित तीन शीर्षकको कुल खर्च स्विडेनमा ७५ प्रतिशत, फिनल्याण्डमा ७० प्रतिशत र नर्वेमा ६५ प्रतिशत रहेको छ । बढी विकसित देशहरूमा सामाजिक क्षेत्रमा खर्च अनुपात बढी र कम विकसित देशहरूमा त्यो अनुपात कम हुने गरेको पाइन्छ ।

नेपालको एउटा प्रमुख चुनौति राजनीतिक पक्षले गरेको प्रतिबद्धता, जनअपेक्षा र संविधानले व्यवस्था गरेको सामाजिक दायित्वहरूको सुनिश्चितताको अवस्था र देशको कुल अर्थतन्त्रको आकार एवम् त्यसको कुल राजश्व अनुपात स्तरबीचको विकराल अन्तर हो । प्रतिव्यक्ति आयस्तरको आधारमा नेपाल संसारको निम्नस्तरका मुलुकहरूको दर्जामा पर्दछ । राज्यको राजश्व आय कुल जीडीपीको सरदर १२/१३ प्रतिशतसम्म छ । त्यसमा सरकारले आन्तरिक तथा बाहृय ऋण अनुदान संकलन गरेर आवश्यक थप खर्च जुटाउने गर्दछ । आव २०७६/७७ मा कुल सार्वजनिक खर्च जीडीपीको लगभग २० प्रतिशत थियो । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले जीडीपीको जम्मा साढे सात प्रतिशत खर्च गरेका थिए । अर्थात् कुल सार्वजनिक खर्चको ३८ प्रतिशत उनीहरूको भागमा परेको थियो ।

सार्वजनिक खर्चको अधिकांश अंश सामान्य सुरक्षा तथा प्रशासनिक खर्च तथा तलब भत्तामा जान्छ । भौतिक पूर्वाधार जसलाई विकास भनिन्छ, त्यसमा सकेसम्म विनियोजन रकम देखाउने कोशिश हुन्छ । लोकपि्रयताको होडमा बढाउँदै लगिएको सामाजिक सुरक्षा र सुविधाको बोझ थेगी नसक्नु बन्दै गइरहेको छ । यस्तो अवस्थाको देशले क्रय शक्तिको आधारमा पनि पन्ध्र बीस गुणा बढी प्रतिव्यक्ति आयस्तर भएका, कुल राष्ट्रिय आयको आधा भन्दा बढी राजश्व आय भएका मुलुकको दाँजोमा जाने रहर गर्नु तत्काललाई हास्यास्पद विडम्बना हो ।

निर्वाचनतर्फ उन्मुख हुँदै गर्दा चुनावी अखडामा उत्रन तम्तयार राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले कर्मकाण्डीय रूपमा भए पनि चुनावी घोषणा पत्र तथा प्रतिवद्धताहरू जारी गर्दछन् । सचेत वर्गले ती चुनावी वाचाहरू धरालतीय यथार्थता, आवश्यकता र सम्भाव्यतामा आधारित छन् भनेर गम्भीर मूल्याङ्कन गरेर मात्र धारणा बनाउन पर्ने हो । समाजको वास्तविक तथा दीर्घकालीन हितलाई जोखिममा पारेर तत्काल भोट तान्ने उद्देश्यले सस्तो लोकपि्रयता लागि प्रचारमुखी धन्धामा लिप्त गैरजिम्मेवार राजनीतिप्रति मतदाताहरूले सजगता अपनाउन ढिला हुन थालिसकेको छ ।

नेपालको सन्दर्भ स्थानीय सरकारहरू उच्च विकसित देशहरूमा जस्तो सामाजिक सुरक्षा तथा सुविधा वितरण एवं व्यवस्थापनमा मात्र बढी केन्दि्रत हुन सम्भव छैन । भौतिक पूर्वाधारको साथै आर्थिक रूपान्तरणको समेत संवाहक बन्नुपर्ने आवश्यकता छ । स्थानीय सरकारहरूले पहिलो कार्यकालमा निर्वाह गरेका भूमिका तथा कार्यशैलीको हेर्दा आगामी दिनहरूमा विकासका रणनीतिक योजना तय गर्दा केही आधारभूत पक्षहरूमा गम्भीर ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।

यूरोपका स्थानीय सरकारहरूको स्वायत्तता र संस्थागत संरचनाहरूको लामो ऐतिहासिक परम्परागत पृष्ठभूमि रहेको छ र आधुनिक संविधान तथा कानुनहरूले पनि थप संरक्षित एव व्यवस्थित गरिदिएका छन् । नेपालको स्थानीय स्वशासनलाई २०७२ को संविधानले नै सुनिश्चित गरेको भएको पनि व्यवहारमा कर्मचारीतन्त्र हावी भएको गुनासो सुनिन्छ ।

गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने दावी गरिएको भए पनि सिंहदरबारको विकृति र विसंगति पुगेको तर स्वायत्ततामुलक अधिकार र जिम्मेवारीको लगाम केन्द्रीय राजधानीकै सिंहदरबारले अझै छाड्न नचाहेको अवस्था छ । स्थानीय सरकारहरू व्यवहारिक रूपमा नै सक्षम, जिम्मेवार र अधिकार सम्पन्न बन्ने क्रम जारी राख्नुपर्ने अवस्था छ ।

संघीय संरचना धेरै महंगो भएको छ, तलब भत्ता तथा सुविधा दिनुपर्ने मान्छेहरूको संख्या बढेकाले देश टाट पल्टिने भो भन्ने चिन्ता हुने गरेको छ । जिम्मेवारी र भूमिका बढ्दा काम गर्ने जनशक्तिको संख्या बढ्नु स्वाभाविक हो । सरकारी खर्च बढ्दैमा कुनै मुलुक टाट पल्टिंदैन । उच्च प्रतिफल दिने उत्पादनमुलक खर्च एक किसिमले लगानी हो, त्यस्तो खर्च जति सक्दो गर्नुपर्ने हुन्छ । जनप्रतिनिधि, कर्मचारीतन्त्र लगायत मानवीय संशाधनमा हुने खर्चको अपेक्षित प्रतिफलको लागि उनीहरूको समय र दक्षता अधितम सदुपयोग गरेर उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि ल्याउनु पर्ने हुन्छ ।

उदाहरणको लागि डेनमार्कका स्थानीय सरकारहरू देशका सबैभन्दा ठूला रोजगारदाताहरू पनि हुन् । जम्मा साठी लाख जनसंख्या भएको मुलुकमा साढे छ लाख अर्थात् देशको कुल रोजगारीको एक चौथाई तिनीहरूले नै उपलब्ध गराएका छन् ।

स्थानीय सरकारहरूको विकास भनिने भौतिक पूर्वाधारहरू हुने खर्च तरिकालाई बदल्न जरुरी छ । क्षणिक राजनैतिक लाभ र तुष्टीकरणको आधारमा हचुवाको भरमा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी भविष्यप्रतिको गम्भीर खेलवाड हो । लाभ लागतको पूर्व विश्लेषण गरेर अधितम आर्थिक तथा सामाजिक प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्र र परियोजनाहरूको आधारमा प्राथमिकीकरण गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्दछ । स्थानीय सरकारहरूले पनि संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्रमा सडक तथा भौतिक संरचनाहरूको निर्माण गर्दा सम्भावित जोखिमको गम्भीर आंकलन गर्ने र पर्याप्त सतर्कता अपनाउने नीति कडाईका साथ पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिल्लो समय विकासबाट सृजित प्रकोपहरू बढ्दै गइरहेका छन् ।

स्थानीय सरकारहरूले योजना तर्जुमाको क्रममा अर्को ध्यान दिनुपर्ने पक्ष भनेको नेपाली समाजको तीव्र रूपमा हुँदै गरेको आर्थिक तथा सामाजिक संरचनागत परिवर्तन हो । मानिसहरू पराम्परागत कृषि क्षेत्रबाट विस्थापित हुँदै जानु र आधुनिक रोजगारीका उद्योग तथा सेवामुलक क्षेत्रमा स्थानान्तरित हुनु तथा ग्रामीण क्षेत्रबाट शहर बजारतर्फ आकषिर्त हुनुु स्वाभाविकै प्रक्रिया हो । जसकारण उत्पन्न भएको आन्तरिक तथा बाहृय बसाई सराईको कारण खास गाउँबस्ती शहर बजारको बसोबास अवस्था उथलपुथल हुन गइरहेछ । त्यस पक्षलाई ख्याल नगर्ने कतिपय ठाउँको लगानी खेर जाने र कतिपय स्थानमा अभाव भइरहने समस्या विकराल बन्न सक्दछ ।

अपेक्षा र आवश्यकताहरूको कुनै सीमा हुँदैन । स्रोत र साधन सीमित हुन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको आकार नै सानो हुनु र त्यसमा सरकारी राजश्वको अंश झिनो रहेको अवस्थामा विभिन्न तहका सरकारहरूको भूमिका आफ्नो बजेटको दायरा भित्र रुमलिने मात्र होइन समाजको समग्र जन र धन उत्पादनमुलुक ढंगले के कस्ता नीतिगत उपकरणहरू मार्फत अधिकतम चलायमान गराउन सकिन्छ, त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । अझै स्थानीय सरकारहरूले पालिका क्षेत्रभित्र सरकारी, गैरसरकारी, नीजि तथा सामुदायिक संस्था तथा निकाय, समूहहरूसँग सार्थक साझेदारी, सहकार्य र समन्वय गरेर कुल सामाजिक उपलब्धिलाई अधिकतम गराउने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ । सार्थक विकास र समृद्धि राजनीतिक क्षेत्र एक्लै कुद्न खोजेर होइन, समाजको हरेक पक्ष र जनसमुदायका हरेक तप्कालाई संगतिपूर्ण सहकार्यमा समाहित र प्रोत्साहित तुल्याउन सक्नु पर्दछ ।

(हाल कापेनहेगन डेनमार्कमा रहेका लेखक ‘विश्व आर्थिक क्रान्ति : सुमेरदेखि सिलिकन भ्यालीसम्म’ पुस्तकको लेखक हुन् ।)