किन हटाइयो स्थानीय तह सञ्चित कोषको निक्षेपमा गणना ?

२३ चैत, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले केही दिनअघि स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकम निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने निर्णय गर्‍यो ।

स्थानीय तहको निश्चित प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाइरहेका वाणिज्य बैंकहरू अर्थको उक्त निर्णयबाट प्रभावित बनेका छन् । सुरुवातमा ८० प्रतिशत र पछिल्लो पटक ६० प्रतिशमा सीमित गरिएको यस्तो व्यवस्था एक्कासि हट्दा बैंकहरू प्रभावित हुनु स्वावाभाविक हो ।

आखिर अर्थले किन हटायो त स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था ?

अर्थ मन्त्रालयको १६ चैतको मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि १९ चैतमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरी उक्त व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको हो ।

७ सय ५३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक शाखा पुर्‍याउने सरकारी नीति अनुसार बैंकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै स्थानीय तहको निश्चित प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

सुरुमा ५० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न निर्देशक व्यवस्था रहेकोमा आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मध्यतिर पुगेपछि बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य तरलता चरम अभाव भयो । त्यसपछि तत्कालीन अर्थमन्त्रीले ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न पाइने व्यवस्था गरिदिए ।

गत आवबाट उक्त सुविधा सकिए पनि निजी क्षेत्र र बैंकरहरूको पहलमा भदौ तेस्रो साता तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अध्ययन समिति बनाएर स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकम निक्षेप गणना गर्न दिँदा प्रभाव पर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । साथै, स्थानीय तहका सञ्चित कोषमा रहेको रकमको ६० प्रतिशत निक्षेप गणना गर्न दिने व्यवस्था गरियो ।

समितिले प्रतिवेदन बुझाएसँगै अर्थ मन्त्रालयले उक्त सुविधा खोसेको छ । सरकारी वित्तमा देखिएको दबाबबीच सरकारले राष्ट्र बैंकबाट ‘ओभरड्राफ्ट (अधिविकर्ष) चलाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै पहिलै नै सचेत हुन उक्त सुविधा हटाउनुपर्ने समिति प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो ।

हाल अर्थतन्त्रमा पर्याप्त तरलता रहेकाले सातामा तीन पटकसम्म तरलता प्रशोचन गर्नुपरेको अवस्थामा उक्त सुविधालाई निरन्तरता दिइरहनुपर्ने अवस्था नदेखिएको समितिले औंल्याएको थियो ।

अध्ययन समितिले प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिँदा हुने फाइदाभन्दा बेफाइदा धेरै औंल्याइएको छ ।

उक्त व्यवस्थाले वित्तीय प्रणालीमा तरलता बढाउन मद्दत गर्ने, बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पूँजी वृद्धि भई ब्याजदर कम हुने र लगानीको लागत कम भई आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्नेजस्ता फाइदा रहेको जनाएको छ ।

त्यसैगरी बेफाइदामा अहिले अधिक तरलता रहेको अवस्थामा वित्तीय प्रणाली थप तरल बनाउने अवस्था देखिएको जनाइएको छ । वित्तीय प्रणालीको स्वस्थ तथा प्रतिस्पर्धी सञ्चालनमा असर, केही बैंकले मात्रै विना लागत नगद प्रवाहको लाभ लिने अवस्था, मौद्रिक नीति कार्यन्वयनमा असर परेको र बढी तरलता प्रशोचन गर्नुपरेको प्रतिवेदनमा छ ।

यसरी तरलता प्रशोचन गर्दा लागत बढ्ने जस्ता समस्या रहेको पनि उल्लेख छ । तर, यस व्यवस्थाले स्थानीय तहको खर्च तथा भुक्तानी गर्ने क्षमतामा भने असर नगरेको प्रतिवेनमा छ ।

वित्तीय प्रणालीमा स्वस्थ कारोबार र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकम निक्षेप गणना गर्न नहुने निष्कर्ष समितिको छ । उक्त व्यवस्थाले अन्तरबैंक ब्याजदरमा उल्लेख्य कमी आएको देखिए पनि कर्जाको समग्र ब्याजदरमा सोही अनुरूप प्रभाव देखिएको जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहने स्थानीय निकायको निक्षेपको ६० प्रतिशतले हुने रकमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपमा समावेश गर्ने हालको व्यवस्थाले समेत बैंकहरूसँग रहेको लगानीयोग्य सम्पत्ति वृद्धि गर्न भूमिका खेलेको देखिन्छ ।

‘आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन यस व्यवस्थाले एउटा अल्पकालीन औजारका रूपमा काम गर्न सक्छ, तर यसलाई घटाउँदै लानुपर्छ,’ प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ, ‘अर्थतन्त्र चलायमान गराउन अल्पकालीन औजारका रूपमा यस प्रणाली प्रयोग भए यो साधनको उपयोग प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सर्तमा मात्र यस्ता औजारको उपयोग हुने हो ।’

बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य पूँजी रहेको र दुर्गमका स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्न सुरु गरिएको यो सुविधा बढी निक्षेप संकलन गर्ने सुगम क्षेत्रका सीमित बैंकले निःशुल्क बढी साधन प्राप्त गर्न सक्ने जोखिम समेत देखिएको अध्यनको निष्कर्ष छ ।

सोही कारण वित्तीय प्रणालीमा स्वस्थ कारोबार र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न पनि यसलाई निरन्तरता दिनु उपयुक्त नहुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

ओभरड्राफ्ट लिनुपर्ने सरकारको जोखिम

बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकमा हुने सरकारको मौज्दात कम भएका कारण खर्च क्षमता नै संकुचित हुने वा सरकारी खातामा मौज्दात हुँदाहुँदै सरकारले अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा छ ।

राष्ट्र बैंकमा भएका सम्पूर्ण सरकारी खातामा दैनिक जम्मा भएका रकमभन्दा सरकारले भुक्तानी गरेको रकम बढी (जम्माभन्दा खर्च बढी भएको अवस्था) भए सरकारले बैंकबाट अधिविकर्ष लिएको मानिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै बैंकमा भएको सम्पूर्ण सरकारी खातामा दैनिक जम्मा भएको रकमभन्दा सरकारले भुक्तानी गरेको रकम न्यून (जम्माभन्दा खर्च कम भएको अवस्था) भए सरकारले बैंकबाट लिएको अधिविकर्ष रकमको भुक्तानी गरेको मानिने उल्लेख छ ।

हाल स्थानीय निकायको सञ्चित कोषको रकममध्ये ६० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था छ । जसले स्थानीय निकायको ४० प्रतिशत रकममात्र सरकारी खातामा रहने हुँदा सरकारको कुल मौज्दात रकम वास्तविक मौज्दात भन्दा कम हुने अवस्था छ।

जसले गर्दा सकारी खातामा मौज्दात कम भई सरकारी कोषमा रकम कम हुँदा समेत सकारले अधिविकर्ष लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

अध्ययन समितिले स्थानीय तहको निक्षेप गणना गर्न दिने प्रावधानले अन्तरबैंक ब्याजदरमा उल्लेख्य कमी आएको भए पनि कर्जाको समग्र ब्याजदरमा सोही अनुरूप प्रभाव परेको नदेखिएको जनाएको छ ।

त्यही कारण वाणिज्य बैंकहरूलाई स्थानीय तहको निक्षेप गणना गर्न दिने प्रावधान हटाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ । हिमाली क्षेत्रका १६ दुर्गम जिल्लाका स्थानीय तहको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म ती स्थानीय तहमा शाखा खोल्ने वाणिज्य बैंकलाई यस्तो सुविधा प्रदान गर्न सकिने विकल्प कायम गर्न सकिने सिफारिस भएको थियो ।

यस्तो सुविधा दुईदेखि तीन वर्षसम्म मात्र प्रदान गर्ने समेत समितिको सिफारिस थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले भने सबै स्थानीय तहको रकम बैंकहरूले निक्षेप गणना गर्न नसक्ने निर्णय गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सुवेदी संयोजक रहेको अध्ययन समितिमा सहमहालेखा नियन्त्रक थानप्रसाद पंगेनी र राष्ट्र बैंकका निर्देशक सत्येन्द्र तिमिल्सिना सदस्य थिए । आमन्त्रित सदस्यमा मन्त्रालयकै तत्कालीन सहसचिव भुपाल बराल र उपसचिव सुशीलकुमार शर्मा थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्थानीय तहको सञ्चित कोष रकमलाई बैंकहरूले निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने