‘प्रहरी प्रशासनले नेपाल रेडक्रसको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गर्‍यो’

८ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद तिम्सिनाले संस्थाको स्वयत्ततामा प्रहरी प्रशासनले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् ।

एक वक्तव्य जारी गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सरकारले गठन गरेको रेडक्रसको तदर्थ समितिलाई यथास्थिमिा राख्न र तदर्थ समितिलाई निर्वाध काम गर्ने वातावरण बनाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अवज्ञा गरेको आरोप लगाएका हुन् ।

‘रेडक्रसको स्वायत्ता, स्वतन्त्रता तथा संस्थाको आधारभूत सिद्धान्त र मूल्य, मान्यता माथि ठाडो र नांगो हस्तक्षेप भएको छ । अदालतको आदेश अनुसारको कार्यसमितिलाई काम गर्न नदिन जिल्ला प्रशासनले ढोकामा ताला लगाएर हतियारसहित सुरक्षाकर्मी राखेको छ’ तिमिल्सिनाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आफू नेतृत्वको कार्यसमितिको अध्यक्ष तथा सदस्यहरुलाई कार्यालय प्रवेश गर्नमा रोक लगाउनु नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, मूल्य, मान्यताको विपरीत भएको भन्दै तिमिल्सिनाले रेडक्रसमा हतियारसहित प्रहरी तैनाथ गरेर आतंकित बनाइएको बताएका छन् ।

‘प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा हतियारसहितको दस्ता रेडक्रसको कार्यालय प्रवेश गरी कार्यसमितिको अध्यक्ष तथा सदस्यहरुलाई कार्यालय प्रवेश गर्नमा रोक लगाउनु नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, मूल्य, मान्यताको विपरीत हुनका साथै अत्यन्तै खेद जनक कार्य भएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बुधबार अध्यक्षलगायत केही केन्द्रीय सदस्यहरु कार्यालयमा बसिरहेको अवस्थामा प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वको प्रहरी टोलीले कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुलाई कार्यालयमा प्रवेश गर्न रोक लगाएको उनले बताए ।

तत्काालीन रेडक्रसको कार्यसमिति भंगगरी गत १४ पुसमा सरकारले प्रा. सुदर्शनप्रसाद नेपाल संयोजकत्वको तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । तर, २३ पुसमा सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय यथास्थितिमा राख्नु भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरोको थियो ।

आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको अध्यक्षतामा रहेको तदर्थ समितिलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन जिल्ला प्रशासन कर्यालय काठमाण्डौलाई पटक-पटक लिखित तथा मौखिक अनुरोध गरिएको थियो । तर उक्त अन्तरिम आदेश पश्चात पनि कार्यालयमा अनिवार्य अवकास प्राप्त कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद ढकालको निर्देशनमा सर्वोच्च अदालतले काम नगर्नु भनि अन्तरिम आदेश दिएको तदर्थ समितिले कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने र सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशलाई अटेर गर्ने कार्य निरन्तर जारी राखेको तिमिल्सिनाको दाबी छ ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्तिको पूर्णपाठः