सर्वोच्चको फैसलाको जानकारी आएको छैन : निर्वाचन आयोग

८ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तह निर्वाचनसँग सम्बन्धित एक मुद्दामा गरेको निर्णय दुई दिन बितिसक्दा पनि निर्वाचन आयोगमा पुग्न सकेको छैन ।

गत मंगलबार सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनमा उम्मेमदवारी दिने जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने प्रावधान यथावत रहने फैसला गरेको थियो ।

विहीबार अपरान्ह आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले सर्वोच्चले गरेको आदेश आफूहरुले पनि सञ्चार माध्यमबाट पाएको र आयोगमा जानकारी आइनपुगेको बताए । सर्वोच्च अदालतले  ८ चैत २०७७ मा ‘जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन नगर्नु’ भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्चबाट अर्को सूचना नआएको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

सर्वोच्च अदालतबाट पत्रमार्फत प्राप्त हुने जानकारीलाई मात्रै आयोगले आधिकारिक मान्छ । आगामी आइतबार र सोमबार देशभर स्थानीय तहमा उम्मेदवारको मनोनयन सुरु हुदैछ । बहालवाला जनप्रतिनिधिले मनोनयनपत्र दिनुपर्ने भए राजीनामा अनिवार्य गरिएको छ ।