‘रुग्ण अर्थतन्त्र’को दोष सबै ओली सरकारलाई !

११ वैशाख, काठमाडौं । ‘अर्थतन्त्र संकटमा छ’ भन्ने अर्थशास्त्रीसहित पूर्वअर्थमन्त्रीहरुको भनाइलाई वर्तमान सरकारले स्वीकारको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र धेरैजसो मन्त्रीहरु अर्थतन्त्रका समस्या टालटुल गर्नमै केन्द्रित छन् । तर, नेपाली कांग्रेसले आइतबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रले अहिलेको अर्थतन्त्रलाई ‘रुग्ण’ को संज्ञा दिएको छ ।

९ महिनादेखि संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस अर्थतन्त्र संकटमा पर्नुको अपजस अरुतिर देखाउँदै पन्छिएको छ । विशेष गरी चुलिंदो आयात र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको जोखिमको दोष पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमाथि लगाएको कांग्रेसले घोषणापत्रमा नेकपा एमालेकै शैलीमा आफ्नो अनुकलका तथ्य/तथ्यांक राखेर चोखिने प्रयास गरेको छ ।

‘पूर्ववर्ती ओली सरकारले उच्च वृद्धिदर भएको अर्थतन्त्र विरासतमा पाएको थियो । तर वर्तमान सरकारले पूर्ववर्ती ओली सरकारबाट रुग्ण अर्थतन्त्र विरासतमा पाएको छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

२०७४ फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा वैदेशिक ऋण पाँच खर्ब भन्दा कम भएको तर २०७८ साल असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार छाड्दा वैदेशिक ऋण नौ खर्ब भन्दा बढी पुगेको तथ्यांक कांग्रेसले घोषणापत्रमा राखेको छ । कांग्रेसले ओलीको कार्यकालमा कुल सरकारी ऋण पनि आठ खर्बबाट बढेर १७ खर्ब पुगेको उल्लेख गरेको छ ।

नेपालजस्ता विकासशील देशले आफ्नो सामर्थ्यअनुसार ऋण लिएरै भएपनि विकासका आयोजना अघि बढाउनु उपयुक्त हुने तथ्यलाई कांग्रेसले गलत ढंगले चित्रित गर्ने प्रयास गरेको छ । नेपालले लिने ऋणको भार बढेपनि त्यसले अर्थतन्त्रमा जोखिम ल्याउने अवस्था बनिसकेको छैन । नेपालले लिएको अधिकांश वैदेशिक ऋण सहुलियत ब्याजदरको लामो समयसम्म तिर्न सकिने खालको हो ।

गत शुक्रबार विश्व बैंकले नै नेपालले उच्च ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवसायिक ऋण नलिएकाले पनि नेपाललाई विदेशी मुद्राको संकट नपर्ने बताइसकेको छ । श्रीलंकाप्रति संकेत गर्दै विश्व बैंकले भनेको छ, व्यवसायिक विदेशी ऋण नलिएर नेपालले विवेकपूर्ण काम गरेको छ । अहिले नेपालको कुल ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४३.१ प्रतिशत मात्रै छ, आगामी वर्षसम्म यस्तो अनुपात ४४.५ प्रतिशतसम्म पुगेर स्थिर रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ ।

कांग्रेसले व्यापार घाटा ९ खर्ब १७ अर्बबाट ५३ प्रतिशतले बढेर १३ खर्ब ९८ अर्ब पुगेका तथ्यांक राखेको छ । ‘व्यापार घाटा नेपालको दीर्घकालीन समस्या भए तापनि व्यापार घाटा न्यूनीकरण ओली सरकारको प्राथमिकता नै भएन,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

तर, कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारको पालामा चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामै व्यापार घाटा १३ खर्ब ६ अर्ब नाघिसकेको छ । वर्तमान सरकारले पनि व्यापार घाटा न्युनीकरण गर्ने गरी आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धनको लागि प्रयास गरेको छैन ।

ओली सरकारको नीतिगत अस्थिरता र वित्तीय अनुशासनहीनताको कारणले विकास साझेदारहरु पनि निराश भएपछि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो आठ महिनामा केवल ९ अर्ब १४ करोड मात्र प्राप्त भएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । जबकी आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा नीतिगत अस्थिरता र वित्तीय अनुशासनहीनताको कारणभन्दा बढी कोभिडका कारण यस्तो अवस्था आएको थियो ।

‘पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकाल प्रारम्भ भएदेखि नै सरकार आर्थिक अराजकतामा चुर्लुम्म डुबेको थियो, दृष्टिकोण विहीनता र आर्थिक अनुशासनहीनताका कारणले अर्थतन्त्रका सूचकांकहरू ऋणात्मक हुँदै आएका थिए’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

एमाले नेतृत्वको सरकारमाथि यस्तो आरोप लगाइरहँदा वर्तमान सरकारले तस्करीमा बल पुर्‍याउन सुपारी र मरिचको आयात खोल्ने, सीमित औद्योगिक घरानालाई संरक्षण गर्ने गरी कर नीति बनाउने, अवैध धनलाई वैध बनाउन अर्थ मन्त्रालय नै सक्रिय हुनेजस्ता आर्थिक अराजकतामा मुछिएको प्रकरणहरु बाहिर आएका छन् ।

अहिले पनि अर्थतन्त्रका सूचकहरु सुधार हुनेभन्दा ओरालो लाग्ने दिशामै छन् । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याबारे विस्तृत रुपमा नबोलेको कांग्रेसको घोषणापत्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि गर्ने कामबारे मौन छ ।

‘रुग्ण अर्थतन्त्रको उत्थान, नीतिगत सुधार र वित्तीय अनुशासनको पालना वर्तमान सरकारको उच्च प्राथमिकता भएको छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ । तर, त्यसको मार्गचित्र के हो हो भन्नेमा कांग्रेसको घोषणापत्रमा ‘सुधारवादी’ शब्दका भण्डार त छन्, तर विशिष्ट योजना छैनन् ।

कांग्रेसले आफ्ना आर्थिक र विकासे एजेन्डा राख्न भन्दा बढी पूर्ववर्ती सरकारको आर्थिक नीति र सरकारको कार्यशैलीको आलोचनामा ध्यान दिएको छ । समृद्धि नै हिमालमा चल्ने चुच्चे रेल र खोलानालामा तैरिने भीमकाय पानी जहाजमा चढेर आउँछ भन्ने भ्रान्तिपूर्ण विचार राखेको, विकास’ घोषणामै सीमित राखेर ‘प्रोपोगाण्डा’ गरेको, स्थानीय तहलाई आवश्यक कानून बनाई विकासमा सहजीकरण नगरिदिएको लगायतका आरोप घोषणापत्रमा लगाइएको छ ।

क्षणिक राजनीतिक लाभका लागि स्रोत–साधनको कुनै तयारीविना नै शिलान्यास गरेर जनताको आँखामा छारो हालेको, पानीजहाज कार्यालय खोलेर पार्टीका कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र बनाएको, बनिसकेको धरहराको तामझासहित उद्घाटन गरेको लगायतका आरोप पनि लगाइएको छ ।

‘स्रोत–साधन, आयोजना सञ्चालनको व्यवस्थापकीय क्षमता, ठूला आयोजनाको कार्यान्वयनका चुनौती समेतलाई उपेक्षा गरेर प्रधानमन्त्री हुने वित्तिकै महात्वाकांक्षी योजनाका घोषणाको चाङ लगाइयो’, घोषणापत्रमा भनिभएको छ, ‘झन् झन् हास्यास्पद बन्दै गएको गफ मात्रको विकासले अन्ततः सरकारको राजनीतिक पूँजी खिइँदै गयो र जनताको विश्वास पनि गुम्न पुग्यो ।’

पूर्ववर्ती सरकारमाथि शिलान्यासको चाङ लगाएको कांग्रेसको नेतृत्वमै रहेको वर्तमान सरकार भने बजेट होलिडे मात्रै गरेन, यही बेला निर्माण व्यवसायीले कन्स्ट्रक्सन होलिडे गरिरहँदा सरकार प्रोजेक्ट होलिडेतर्फ अग्रसर छ । अगाडि बढाउनै पर्ने योजनाहरु पनि पूर्ववर्ती सरकारसँगको प्रतिशोधमा कारण रोकेर र समयमै पर्याप्त पुँजीगत खर्च नगरेर सरकार आलोचित छ ।

घोषणापत्रमा एमालेले ‘समृद्ध नेपाल’को नाममा भौतिक विकास, ठूलाठूला पूर्वाधारका संरचना, अग्ला भवन, भ्यू टावर, भीमकाय एयरपोर्ट र हिमालमा रेल चढाउनेलगायतका सपनाको व्यापार गरेको आरोप पनि लगाइएको छ ।

‘त्यस्तो समृद्धिको आधार देशले धान्नै नसक्ने अत्यन्त खर्चिलो भौतिक विकास हो । त्यस्तो विकासले जनताको शीरमा ऋणको भारी बोकाउँछ, प्राकृतिक स्रोतहरुको अवैज्ञानिक दोहन गरेर भावी पुस्तालाई समेत जोखिममा पार्ने गरी पर्यावरणीय संकट निम्त्याउँछ’, घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘निश्चित ठाउँमा जनसंख्याको केन्द्रीकरण गर्दै लैजान्छ । सहरी र ग्रामीण, धनी र गरिब बीचको असमानताको खाडल अझ फराकिलो बनाएर द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गर्छ ।’

तर, काग्रेसको घोषणा पत्रभित्र एमालेकै शैलीमा ‘सबल स्थानीय सरकार : समुन्नत गाउँ, समुन्नत नगर’ नारा लिएर आएको छ । जसमा राखिएका योजना पनि एमाले नेतृत्वका सरकारले सुनाउने गरेका भन्दा कम महत्वकांक्षी छैनन् ।

तस्वीरहरु : विकास श्रेष्ठ/अनलाइनखबर