दलहरुको ‘झूटो’ दाबीले कागज र मसीको नाश !

१३ वैशाख, काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुले आफ्नो प्रतिवद्धता अनुसार देशभरबाट मनोनयन दर्ता नगर्दा ठूलो मात्रामा राज्यको स्रोत साधन अनावश्यक खर्च भएको छ । देशभरका स्थानीय तहमा मनोनयन गर्नुपर्ने भन्दै दलगत निर्वाचन चिह्न माग गरेका दलहरुले त्यसअनुसार मनोनयन दर्ता गरेनन् ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरुले मात्र पार्टीको चुनाव चिह्न मात्र राखिन्थ्यो भने अरुले स्वतन्त्र चुनाव चिह्न पाउँथे । तर साना दलहरुले विरोध गरेपछि निर्वाचन आयोगले उनीहरुकै चुनाव चिह्न दिन सकारात्मक भयो ।

तर उम्मेदवारी दिने सम्भावित ठाउँको मतपत्रमा मात्र चुनाव चिह्न राख्ने भन्दै दलहरुसँग संगठनात्मक विवरण माग गरेको थियो । स्थानीय निर्वाचनका लागि दर्ता भएका अधिकांश दलले सबैजसो जिल्लामा संगठन भएको दाबी गरे ।

त्यसआधारमा आयोगले मतपत्र तयार गर्‍यो । तर जिल्लामा संगठन भएको दाबी गरेका दलहरुले उम्मेदवारी भने दिएका छैनन् ।

दलहरुले देशभर आफूहरुको संगठन रहेको दाबीसहित अनावश्यक रुपमा विवरण पेश गर्दा ठूलो आकारको मतपत्र छाप्नुपरेको र मसीको समेत अनावश्यक खर्च भएको निर्वाचन आयोगका एक सहसचिवले बताए । ‘सबैतिर हामीले मनोनयन दर्ता गर्ने हो भनेर विवरण टिपाए, आफ्नै निर्वाचन चिह्न चाहिन्छ भनेर दबाव दिएपछि हामी पनि विवादमा पर्न चाहेनौं’ ती सहसचिवले भने, ‘तर अहिले १० जिल्लामा पनि मनोनयन दर्ता गरेनन् ।

देशभरका सबै जिल्लामा आफ्नो संगठन भएको दावी गर्ने दलहरुको संख्या मात्रै ४६ थियो । ४६ दलहरुले ७७ जिल्लामा संगठन रहेको भनी गरेको दावी, त्यही अनुसार सबै पदमा मनोनयन पर्ने अनुमान गर्दा करिव साढे ४ लाख पुग्थ्यो ।

त्यही आधारमा आयुक्तहरुले कम्तीमा पनि ३ देखि ४ लाखको मनोनयन पर्ने अनुमान गरेका थिए, जुन यथार्थभन्दा दोब्बर देखियो । आयोग स्रोतले भन्यो, ‘तिनीहरुको त कुरै छाडौं । प्रतिनिधिसभामै प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले समेत देशव्यापी उम्मेदवारी दिन सकेनन् । अनावश्यक रुपमा कागज, मसीको खर्च भयो ।’

यदि दलहरुले अहिलेको यथार्थता अनुसार मनोनयनबारे जानकारी दिएको भए मतपत्र छरितो हुने र खर्च बच्ने दाबी निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुको छ ।

निर्वाचन आयोगले मतपत्रका लागि कागज खरिद गर्दा ११ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । आयोगको आर्थिक महाशाखा सम्वद्ध एक कर्मचारीका अनुसार, मतपत्रको डिजाइनदेखि मसी, छपाइ व्यवस्थापन लगायतका काममा थप त्यति नै खर्च हुनेछ । ढुवानीमा करिव ७० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । निर्वाचन आयोगको एक उपसचिवका अनुसार, ‘दलहरुले आफ्नो अस्तित्व देखाउनका लागि मतपत्रमा निर्वाचन चिह्न राख्न मनोनयनको दाबी गरेपनि विभिन्न कारणले उम्मेदवारी दिन नसकेको हुनसक्छ ।’

निर्वाचन सामग्री र त्यसको व्यवस्थापन हेरिरहेका एक कर्मचारीका अनुसार, अनावश्यक रुपमा निर्वाचन चिह्न राख्नुपरेका कारण कागज, मसी, छपाइ व्यवस्थापन लगायतका काममा कम्तीमा पनि २० प्रतिशत अतिरिक्त खर्च भएको छ । त्यसले कम्तीमा पनि ३/४ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त भार थपेको उनी बताउँछन् ।

मतपत्रका कारण निर्वाचन आयोगले केही ठाउमा ठूलो आकारको मतपेटिका व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । अनि मतपत्रको आकारले मतगणना व्यवस्थापनलाई समेत प्रभावित पार्ने उनी बताउँछन् ।

२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा करिव डेढ लाखको मनोनयन परेको थियो । ‘तर यसपटक साना दलहरुले समेत देशव्यापी मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने भएकाले संख्या बढ्नसक्ने भन्ने आकलन गरेका थियौं,’ एक आयुक्तले भने, ‘हाम्रो अनुमान मिलेन । साना दलहरुले आयोगमा गरेको दाबी अनुसार मनोनयन परेको देखिएन । ठूला र प्रमुख दलहरुले गठबन्धन गरेकाले पनि मनोनयनको संख्या कमी भएको देखिन्छ ।’

ठूला महानगरपालिकामा अनुमानभन्दा बढी उमेदवारी परेपनि मतपत्र छपाई नभएकाले व्यवस्थापन गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ ।

मतपत्र पुगिसकेका जिल्लाहरुमा परेको उमेदवारीको संख्या हेर्दा, निर्वाचन चिह्न व्यवस्थापन गर्न सकिने आयोगको आँकलन छ । दावी विरोध र मनोनयन फिर्ताको कार्यतालिका बाँकी नै रहेकाले पनि निर्वाचन चिह्न व्यवस्थापन गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ ।