मोदीको लुम्बिनी भ्रमणको अर्थ

प्रधानमन्त्री शेरबहादर देउवाको निमन्त्रणा स्वीकार गरी बुद्ध जयन्तीको अवसरमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र भाइ दामोदर दास मोदी यही मे १६ गतेका दिन लुम्बिनी आउँदै छन् । सरसर्ती हेर्दा सांस्कृतिक भ्रमण भएता पनि उनका यस्ता भ्रमणमा भूराजनीतिक स्वार्थ पनि निहित हुने गरेको छ ।

‘नेबर फस्ट’ नीति अन्तर्गत सन् २०१४ मा भूटान र नेपालको भ्रमणबाट ‘मोदी कुटनीति’को श्री गणेश गरेका उनीले त्यसपश्चात नेपालको तीनपटक राजकीय भ्रमण गरिसकेका छन् । उनको प्रत्येक भ्रमणमा नेपालको प्रायः कुनै न कुनै धार्मिक पिठहरूको दर्शन गर्ने र भारतीय मिडियाहरूले त्यसको व्यापक ‘न्युज कभर’ गरिदिने हुनाले यसबाट नेपालको धार्मिक पर्यटनको उल्लेख्य प्रचार प्रसार हुने गरेको छ ।

विगतमा उनले गरेका नेपालका पशुपतिनाथ, जानकी मन्दिर एवम मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शनबाट विश्वभरिका हिन्दू मुख्यत भारतीय हिन्दुहरूमा नेपाली तिर्थ स्थलहरूकोे भारी मात्रामा विज्ञापन भएको थियो ।

यो स्तम्भकारको एक भारतीय मुलका क्यानेडियन नागरिकसँग क्यानाडामा भेटघाट भएको थियो । मोदीले नेपालमा गरेको तिर्थाटन बारे उनले सगर्व चर्चा गर्दै भविष्यमा पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आपूm पनि इच्छुक रहेको बताएका थिए ।

यस अर्थमा मोदी नेपालको धार्मिक पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि त साँच्चै नै अघोषित ‘ब्राण्ड एम्बेस्डर’ झै भएका रहेछन् । उनको यो पटकको लुम्बिनी भ्रमणले पनि दक्षिण पूर्वी एसिया लगायत भारतका बौद्धमार्गीहरूमा यस पुण्य भूमिको प्रचार हुन जानेछ । सोही दिन भैरहवामा हालै निर्मित नेपालको दोस्रो अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थलको पनि शुभारम्भ हुँदैछ । यी सब गतिविधिबाट अबका दिनमा नेपालको बौद्ध तिर्थाटनले थप गति लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

तर मोदी केवल एउटा तिर्थालु होइनन् । उनी उदियमान भारतका वर्तमान प्रधानमन्त्री पनि हुन् । एउटा राष्ट्रको असली शासकको हृदय हुँदैन, उसको त केवल आफ्ना राष्ट्रका खातिर स्वार्थ हुन्छ । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा मोदीका लागि नेपालमा के स्वार्थ हुन सक्छ ? चासोको बिषय हुन पुगेको छ ।

राजनेताहरूको भ्रमणमा केही न केही सामरिक स्वार्थले काम गरेको हुन्छ । तर, दुर्भाग्य नेपाली शासकहरूको परिप्रेक्ष्यमा भने राजा महेन्द्र, टंक प्रसाद र बि.पी. कोइराला बाहेक अरु कोही पनि राजनेता हुन सकेनन् ।

किनभने बाँकी नेताहरूसँग राष्ट्रका लागि कुनै स्वार्थ नै छैन । यिनीहरूसँग त केवल अन्तराष्ट्रिय शक्ति केन्द्रलाई खुसी पारी आफ्नो व्यक्तिगत सत्ता स्वार्थ पूरा गर्ने निम्न कोटीको सोच छ, जुन कुरासँग मोदी भलिभाती परिचित छन् ।

मोदी शासित भारतको घोषितरूपमा ‘नेबर फस्ट’ नीति रहेता पनि व्यहवारमा ‘इण्डिया वन्लि’ नीतिबाट दक्षिण एशियामा उनीहरू प्रस्तुत हुने गरेका छन् । अफगानिस्तानसम्म पहुँच मार्ग बनाउने सार्क स्तरीय ‘मोटर भेहिकल एग्रिमेन्ट’ जस्ता भारतीय महत्वकांक्षी योजनाबाट सामरिकरूपमा खतरा देखेको पाकिस्तानले असहमति जनाउना साथ भारतका कारण सार्क जस्तो क्षेत्रिय संगठन नै विसर्जन उन्मुख भएको छ ।

सार्क विस्थापन गरी पाकिस्तानरहित बिमेस्टक नामको क्षेत्रीय संगठन स्थापित गर्ने अनवरत भारतिय प्रयास हुँदै आएता पनि त्यसले सदस्य मुलुकहरूलाई अपेक्षित ‘डेलिभरी’ गर्न बाँकी नै छ । यसप्रकार पाकिस्तानलाई साइड लगाएपछि अबको उसको मुख्य लक्ष्य दक्षिण एशियाबाट चिनीया प्रभावलाई निस्ताबोध गर्नु रहेको छ ।

श्रीलंका र नेपाललाई ‘चाइनिज इन्फ्लुएन्स जोन’ भनी किटान गरिरहेको मोदी नेतृत्वको एक मात्र अर्जुन दृष्टि अब नेपालबाट चिनीयाँ प्रभावलाई निमिट्यान्न पार्नु रहेको छ ।

अमेरिकी एवं पश्चिमा नीतिलाई मुख्यरूपमा अनुशरण गर्ने, भारतलाई पनि ‘इरिटेट’ नगर्ने तर चीनलाई वास्ता नगर्ने जस्ता अघोषित विदेश नीति अनुरूप देउवा नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन सरकार हाल नेपालमा सत्तासीन छ । उदाहरणका लागि चिनियाँ लगानीमा बन्न लागेको बूढीगण्डकी जल विद्युत परियोजना चिनियाँहरूबाट खोसेर नेपालले आफंै बनाउने भनी सरकारले हालै निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी नेपाल भ्रमणमा रहेका बखत चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीलाई चीनको ‘महत्वाकांक्षी परियोजना’ बिआरआई अन्तर्गत कर्जा लिन नसकिने भनी नेपाल सरकारले आफ्नो धारणा राखेको छ । हुम्लामा सिर्जित सीमा विवाद आदि कैयन यस्ता मुद्दाबाट चीनलाई नेपालमा निरुत्साहित गर्ने प्रयास भएको महसुस चिनियाँहरूले गरेको हुनुपर्छ ।

देउवा सरकारको यस्ता ‘एन्टी चाइनिज सेन्टिमेण्ट’ बाट वर्तमान भारतीय संस्थापन अवश्य पनि प्रशन्न भएको हुनुपर्छ । तर पनि देउवा सरकार सम्पूर्णरूपमा भारत परस्त सरकार भने होइन । किनकि यो सरकारले ‘एमसीसी’ परियोजना संसदबाट पारित गराई भारत र चीन सरह आकाशका छिमेकी अमेरिकालाई पनि ‘थर्ड नेबर’को रूपमा जबर्दस्त स्थापित गरी दिएको छ ।

नेपालमा एमसीसी अनुमोदनबाट रुष्ट बनेको चिनीयाँहरूले भूराजनीतिक मामिलामा नेपाल कम से कम तटस्थ रहिदियोस् भन्ने सन्देश लिएर आफ्ना विदेशमन्त्री यीलाई हतासमा नेपाल पठाएका थिए । यो सबै गतिविधि नजिकबाट नियालिरहेका मोदीले पनि नेपाल सम्पूर्णरूपमा अमेरिकी पोल्टामा नजाओस् भनी भारतसँग ‘इङ्गेज’ गराइराख्न देउवालाई हतारमा भारत भ्रमणको निम्तो दिएका थिए ।

र, यसैकारण देउवाले लुम्बिनी भ्रमणलाई दिएको निम्तोलाई पनि उनले सहर्ष स्वीकार गरे । यसअघि नेपालका अन्य धार्मिक प्रतिष्ठानको दर्शन गर्ने गरेता पनि लुम्बिनी दर्शनको ऐन मौका मोदीलाई जुरेको थिएन । तर वर्तमान भूराजनीतिले उनलाई नेपालको लुम्बिनी ल्याई पुर्‍याउन लागेको छ ।

यसप्रकार एमसीसी अनुमोदन पश्चात नेपालको ‘जिओपोलिटिकल बार्गेनिङ्ग’ क्षमता बढेको छ । यो नेपालका लागि एक दुर्लभ अवसर हो । अब तीन ढुङ्गा बीच रहेको नेपालले तीनै मुलुकसँग समभावपूर्ण ‘सम निकट’ सम्बन्ध राखी मुलुकको पूर्वाधार विकासमा अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । तर यो अवसरको गलत उपयोग गरी आकाशका छिमेकप्रति मात्र बफादार रही भू–जडित छिमेकीहरूलाई चिढाउने काम भयो भने त्यसले कालान्तरमा नेपाललाई नै क्षति हुने पक्का छ ।

नेपालका वरिष्ठ परराष्ट्रविद रमेशनाथ पाण्डेको भनाई अनुसार रसिया युक्रेन युद्धले साना मुलुकहरूको सार्वभौम अस्तित्व नै संकटमा परेको छ । युक्रेनलाई लिएर भइरहेको अमेरिका भर्सेस् रसियाको ‘प्रोक्सी वार’ले विश्वलाई नयाँ अर्डरमा लैजाने पक्का छ ।

तसर्थ साना मुलुक नेपालले यी शक्तिशाली भीमकाय मुलुकहरूसँग सचेततापूर्ण समभावको सम्बन्ध राख्नु नै उत्तम होला । अर्को शब्दमा भन्दा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको आज पनि उत्ति नै सान्दर्भिकता छ जति शीतयुद्धकालमा थियो । लुम्बिनी भ्रमणमा आउँदै गरेका मोदीलाई देउवा सरकारले यही सन्देश दिन जरुरी छ ।