सार्वजनिक संस्थान सुधार गर्ने सरकारको प्राथमिकता, सम्भव नभए खारेजी 

१० जेठ, काठमाडौं । सरकारले वित्तीय रुपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थानको सुधार सम्भव नभए मर्जर गर्ने र त्यो पनि सम्भव नभए खारेजीमा लैजाने भएको छ ।

मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेकी हुन् ।

कार्यक्रम अनुसार वित्तीय रुपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थानको प्राथमिकता व्यवस्थापन सुधार हुने, त्यो सम्भव नभए मर्जरमा लैजान र त्यो पनि नभए खारेजीमा जाने नीति सरकारको छ ।

यस्तै विगतमा सञ्चालनमा रहेर बन्द भएका विभिन्न उद्योगहरु पुनः सञ्चालनमा ल्याउन विशेष कार्यक्रम ल्याउने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।