ओलीले ३ घण्टा प्रश्न गरे, देउवाले २३ मिनेटमै जवाफ दिए

१४ जेठ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले झण्डै तीन घण्टा लामो सम्बोधनका क्रममा उठाएका प्रश्नको जवाफ शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले करिब २३ मिनेटमै दिएका छन् ।

बिहीबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि भएको छलफलमा भाग लिंदै नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले सरकार र प्रधानमन्त्रीमाथि थुप्रै प्रश्न उठाएका थिए । छलफल सकिएपछि शनिबार जवाफ दिएका देउवाले लिखित सम्बोधन गरे, जसमा अधिकांश विषय ओलीले उठाएका प्रश्नको जवाफ समेट्ने प्रयास गरे ।

ओलीले केस्रा केस्रा केलाएर प्रश्न गरेका थिए, प्रधानमन्त्री देउवाले सटिक जवाफ दिएका छन् ।

जनमतको कदर गर्नुको विकल्प छैन 

एमाले अध्यक्ष ओलीले राज्यसत्ताको दुरुपयोग भएको, पञ्चायत कालमा भन्दा पनि बढ्ता बुथ कब्जा गर्ने काम गरेको भन्दै भनेका थिए, ‘निर्वाचन स्वच्छ हुन सकेन, धाँधलीसहित हुन सकेन ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले छिटफुट घटनालाई लिएर निर्वाचनप्रति संशय व्यक्त नगर्न आग्रह गरेका छन् । ‘छिटफुट घटनालाई दिएर निर्वाचनको समग्र प्रक्रिया र परिणमममा संशय व्यक्त गर्नु उपयुक्त हुन्न,’ ओलीको नाम नलिई उनले भने, ‘सार्वभौम जनता नै निर्णयक शक्ति भएकाले जनमतको कदर गर्नुको विकल्प छैन ।’

ईपीजीको प्रतिवेदन किन पहिल्यै बुझिएन ?

‘नीति तथा कार्यक्रममा ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य र प्रमाणाक आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा सम्बन्धमा बाँकी रहेका विषय समाधान गरिने छ’ भनिएको छ ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकबारे उल्लेख नभएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले सोधेका थिए लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक समेटिएको चुच्चे नक्सा अनुसारको भूमि नेपालको भूमि हो भन्नेमा सरकारको धारणा के हो ? फिर्ता ल्याउने विषयमा पहल गर्ने प्रतिवद्धता खोइ ?’

यो पनि पढ्नुहोस

सरकार दक्षिण ढल्किँदा उत्तर फर्किए ओली !

प्रधानमन्त्री देउवाले जवाफ दिए, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालपानी नेपालको भूमि नेपालको हो भन्नेमा नेपाल सरकार प्रष्ट छ ।’ नेपाली भूमिको रक्षा गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको भन्दै उनले सीमासम्बन्धी विषय संवेदनशील भएकाले वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट साधान हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा रहेको बताए । उनले भने, ‘यसअनुरुप हाम्रो कूटनीतिक प्रयास जारी छ ।’

एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन देउवाले बुझ्नुपर्ने बताएका थिए । शनिबार देउवाले ओलीलाई प्रतिप्रश्न गरेका छन् ।

१९५० लगायतका सन्धि पुनरावलोकनका लागि बनेको ईपीजीले ३ वर्षअघि प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । त्यो बेला ओली प्रधानमन्त्री थिए । त्यसतर्फ संकेत गर्दै देउवाले भनेका छन्, ‘प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन तीन वर्ष अगाडि नै तयार भएको सबैलाई अवगत नै छ । यो प्रतिवेदन त्यतिबेला नै बुझ्नुपर्थ्यो, किन बुझिएन ?’

ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्ने वातावरण तयार पार्न सरकार निरन्तर क्रियाशील रहेको पनि देउवाले बताए । ओलीतर्फ संकेत गर्दै उनले भनेका छन्, ‘कूटनीतिक सम्बन्धका विषयमा टिप्पणी गर्दा पर्याप्त सावधानी अपनाउनु वान्छनीय हुन्छ ।’

चीन विरोधी संस्थालाई मैले रोक लगाएको हुँ

बुढीगण्डकी जलविद्यत् आयोजना नेपालले नै बनाउने निर्णय गरेको, बीआरआईबारे केही उल्लेख नभएको भन्दै ओलीले परराष्ट्र नीतिमाथि प्रश्न उठाएका थिए । अमेरिकी विदेश उपमन्त्रीले गुम्बा भ्रमण गरेको विषयमा लिएर ओलीले नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिवद्ध छ कि छैन भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले जवाफ दिएका छन्, ‘नेपाल एक चीन नीतिप्रति दृढ छ ।’

अमेरिकी उपमन्त्रीको गुम्बा भ्रमणबारे ओलीले उठाएको प्रश्नतर्फ संकेत गर्दै देउवाले कूटनीतिक जवाफ दिए, ‘छिमेकी मित्रराष्ट्रविरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग हुन नदिन सरकार सचेत छ । विगतमा चीनविरुद्ध नेपालमा सक्रिय संस्थालाई म प्रधानमन्त्री भएको बेला रोक लगाएको स्मरण गराउन चाहन्छु ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) सम्झौताका सन्दर्भमा पनि कूटनीतिक रुपमै जवाफ दिए । बीआरआई लगायतका विकास सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय आवश्यकता, क्षमता र उपादेयताका आधारमा निर्धारण हुने भन्दै उनले भनेका छन्, ‘नेपाल सरकारले वुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले उचित निर्णय लिने नै छ ।’

नेपाल सरकारको आर्थिक सामाजिक विकासमा मित्र राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट प्राप्त हुने उदार सहायता र सहयोगका लागि आभार समेत व्यक्त गरे ।

ओलीले उठाएको अर्को प्रश्न थियो, ‘नीति तथा कार्यक्रममा जिल्ला पुनर्संरचना गर्ने भनेर वर्तमान व्यवस्थाप्रति अविश्वास पैदा गराउने दूषित नियत राखिएको छ । किन ? यसले मलुकमा अनिश्चयको संकेत देखिएको र सरकार राज्यको कोर सिस्टमप्रति अविश्वास पैदा गराउन उद्धत भएको उनको आरोप थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

संसदमा ओली : चुनावी पराजय स्वीकार्न आनाकानी

तर प्रधानमन्त्री देउवाले जिल्लाको सिमाना पुनरावलोकन गर्ने नभनिएको प्रष्टीकरण दिएका छन् ।

हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लामा खाद्यान्न र नुन ढुवानीका लागि सरकारले अनुदान दिँदै आएको भन्दै उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार विकाससँगै कतिपय जिल्लाहरुमा सडक सञ्जालमा जोडिएकाले त्यस्ता जिल्लाहरुको सिमाना पुरावलोकन गर्ने नभई ढुवानी अनुदानलाई वस्तुपरक बनाउन मात्र खोजिएको हो ।’

नीति तथा कार्यक्रममा पनि ‘वैज्ञानिक आधारमा जिल्ला पुनरावलोकन गरी हिमाली र दुर्गम जिल्लाहरुमा खाद्यान्न र नुन ढुवानी गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने’ भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउन पैसा जम्मा गरेर राखेको बताए । दीर्घकालीन महत्वका नीति, कार्यक्रम र ठूलो बहुवर्षीय आयोजनाहरु एउटा सरकारको कार्यकालमा सुरु भएपनि अर्को सरकारले स्वमित्व लिएर अघि बढाउनुपर्ने भएकाले कुनै दलसँग आवद्ध गरेर हेर्न नहुने बताए ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारको प्रतिवद्धता विगतकाकुनै सरकारको भन्दा कम नभएको तथा प्रतिस्पर्धा नहुने, सरकारको एकताधिकार प्राप्त पेट्रोलियम लगायतका वस्तुहरु कारोबार गर्ने सार्वजनिक संस्था (नेपाल आयल निगम) खारेज वा निजीकरण गर्ने सोच नभएको देउवाले प्रष्ट पारे ।

हेर्नुहोस् देउवाको सम्बोधनको पूर्णपाठ