महानगर र उपमहानगरमा एजेन्टमार्फत मात्र घरजग्गा कारोबार

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा अनुमति प्राप्त व्यक्ति र कम्पनीमार्फत मात्र घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

आइतबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा घरजग्गा व्यवसायलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आधिकारिक निकायबाट अनुमति लिएका व्यक्ति र कम्पनीमार्फत मात्र कारोबार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यद्यपि यो व्यवस्था देशभर भने लागू हुने छैन । मन्त्री शर्माले भनेका छन्, ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा यो व्यवस्था कार्यान्वयन गरी क्रमशः सबै स्थानीय तहमा लागू गरिनेछ ।’

यो व्यवस्था कार्यान्वयन भए कुनैपनि घर वा जग्गाधनीले आफूले चाहेको अर्को व्यक्तिलाई सम्पत्ति बेच्न एजेन्टमार्फत कारोबार गर्नुपर्नेछ । उसले आफ्नो सम्पत्ति बिक्रीको लागि सरकारले तोकेको निकायमा सूचीकृत गर्नुपर्नेछ र एजेन्टमार्फत अर्को खरिदकर्ताले सम्पत्ति किन्नुपर्नेछ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले घरजग्गाको कारोबारमा अहिले मौलाएको अपारदर्शी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न खोजिएको बताए ।

‘अहिले जसलाई, जहिले, जतिखेर, जुन हिसाबले मन लाग्यो, त्यही रुपमा जग्गा किन्ने र खरिद बिक्री गर्ने परिपाटी छ’ मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका जोशीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अपारदर्शी ढंगले कारोबार हुँदा विभिन्न समस्या देखिएका छन्, राजस्व छलिएको छ । त्यसैले घरजग्गा कारोबारलाई नियमित गर्ने, मर्यादित बनाउने र पारदर्शिता अपनाउने योजना अनुसार यस्तो अवधारणा आएको हो ।’

यो अवधारणा अनुसार, कुनै व्यक्तिले आफ्नो घरजग्गा बेच्न चाहेमा एजेन्टमार्फत आधिकारिक निकायमा त्यसको सूचना दिन्छ । त्यसपछि त्यो निकायले बिक्री हुने घरजग्गाको विवरण सार्वजनिक गर्छ । अनि किन्न चाहने व्यक्तिले पनि एजेन्टमार्फत सूचीकृत घरजग्गाको खोजी गर्छ र आफूलाई मन परेमा प्रस्ताव स्वीकार गर्छ ।

‘खरिद बिक्रीको कुरा टुंगिएमा किन्ने व्यक्तिले त्यही निकायमा रकम बुझाउने अनि बेच्नेले पनि त्यहीँबाट रकम पाउने व्यवस्था हुनसक्छ’ जोशीले भने, ‘रकम बुझाएपछि उसको नामको रजिष्ट्रेसन स्वतः अर्कोमा नामसारी गर्न खोजेका हौं ।’ त्यस क्रममा लाग्ने कर, राजस्व लगायतका शुल्कहरु काटेर रकम भुक्तानी हुने उनले बताए ।

कुनै व्यक्तिले आफ्नो घरजग्गा बिक्रीको लागि सूचीकृत गरे पनि अर्को व्यक्तिले स्वतः किन्दैन । त्यसका लागि स्थलगत रुपमा हेर्नेदेखि प्रत्यक्ष भेटेर मोलमोलाई गर्नसक्छ । भौतिक संरचनाको प्राविधिक नापजाँच समेत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता कठिनाइलाई सहजीकरण गर्न थप प्रक्रियागत व्यवस्था गर्नुपर्ने जोशी बताउँछन् ।

‘अवधारणागत रुपमा हेर्दा कम्तीमा पनि अहिले पूँजीबजारमा भएको व्यवस्थाजस्तै हुनुपर्छ भन्ने हो’ जोशीले भने, ‘शेयर कारोबार र घरजग्गा खरिद बिक्रीका आधारभूत गुणहरु केही फरक त हुन्छन् नै । त्यसका लागि के कस्ता व्यवस्था हुनसक्छ, मन्त्रालयले गृहकार्य गरेर थप व्यवस्था गर्नेछ ।’

अहिले घरजग्गा बेच्नेले आफू अनुकुलको मोल पाएमा अनौपचारिक रुपमा कारोबार गर्छन् र सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्यभन्दा केही रकम बढी देखाएर कारोबार गर्छन् । यसले गर्दा पूँजीगत लाभकर र रजिष्ट्रेसन शुल्क छलिएको छ ।

अब भने कुनै व्यक्तिले घरजग्गा बेच्न चाहेमा त्यसको मूल्य नै तोकेर विवरण बुझाउनुपर्छ । कर छल्न उसले कम रकम राखेर विवरण बुझाएमा जो कोहीले त्यति रकममा किन्ने दावी गर्नसक्छ । यस्तो अवस्थामा उसले जग्गा बेच्दिन भन्न पाउँदैन । त्यसैले बाध्यताले पनि बजार मूल्यको हाराहारी वा त्योभन्दा बढी रकम दावी गर्नुपर्छ ।

भूमि मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीले अहिलेसम्म त्यसरी कारोबारको नियमन गर्ने निकायको टुंगो नलागेको बताए । उनका अनुसार, कुनै नयाँ निकाय बन्नसक्छ वा अहिलेको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले त्यही काम गर्नसक्ने सम्भावना पनि छ ।

साथै त्यसरी कारोबारमा सहजीकरण गर्ने एजेन्टको स्वरुप र भूमिका पनि टुंगो नलागेको उनले बताए । ‘त्यस्तो काम गर्ने अहिलेको शेयर ब्रोकरजस्तो कम्पनी पनि हुनसक्छ, व्यक्तिले पनि अनुमति पाउनसक्छ’ उनले भने, ‘यसबारे विस्तृत खाका बनिसकेको छैन । बजेटमा भएको व्यवस्था अनुसार अब मन्त्रालयले गृहकार्य गर्छ ।’