एमालेलाई अर्थमन्त्रीको जवाफ : ५ महिनाको बजेट ल्याउने व्यवस्था संविधानमा छैन

२० जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सरकारले वार्षिक बजेट नै ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भनी नेकपा एमालेलाई जवाफ दिएका छन् ।

बजेटमाथिको छलफलमा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले नेताहरुले पाँच महिनामा आम निर्वाचन हुने भन्दै अहिलेको सरकारले वार्षिक बजेट ल्याउनु नहुने धारणा राखेका थिए । उनीहरुले पाँच महिना आयुको सरकारले वार्षिक बजेट ल्याएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

बजेट छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पाँच महिनाको बजेट बनाउने व्यवस्था संविधानमा नरहेको बताए ।

‘मैले संविधानमा यति महिनाको मात्र बजेट बनाउने भन्ने देखिन्न, हरेक सरकारले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि वार्षिक बजेट नै पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेछ’ उनले भने, ‘पाँच महिनाको लेखेको भए त्यसै गर्न हुन्थ्यो, ७ महिनाको लेखेको भए त्यसै गर्न हुन्थ्यो त्यो संवैधानिक व्यवस्था भेटिएन । त्यसले यो वार्षिक बजेट नै हो ।’

मन्त्री शर्माले निर्वाचन आफ्नो प्रक्रियामा हुने भन्दै निर्वाचनपछि आउने सरकारले पनि यही बजेट कार्यान्वयन गर्ने बताए । ‘बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रियाले समग्र रुपले उथलपुथल भएको म देख्दिन’ उनले भने, ‘अध्यादेशबाट आएको बजेट हामी कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । अहिले पेश गरेको बजेट पनि पछि आउने सरकारले कार्यान्वयन गर्छ ।’