२१ जेठ र छुवाछूत मुक्त राष्ट्रको सार्थकता

१९१० सालको मुलुकी ऐनले दलितलाई पशुभन्दा पनि तल्लोस्तरमा राख्नुका साथै आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक क्षेत्रबाट कोसौं टाढा राखेको थियो । अन्तरजातीय विवाह गर्ने दलितलाई काटिन्थ्यो भने गैरदलितको जात काढिन्थ्यो । केही समयपछि अन्तरजातीय विवाह गर्ने दलितलाई काट्न छाडेर आजीवन जेलको सजाय गरिन्थ्यो ।

त्यसको उदाहरणको रूपमा पूर्वका दलित साहित्यकार तथा नेता स्वर्गीय जवाहर रोकाका बुवा सार्की थिए, उनकी आमा बाहुनी । दुवै जना जेल परे, उनी जेलमै जन्मे, उनकी आमा बाहुनी भएकीले जेलबाट छुटिन् तर उनको बुवा जेलमै बिते ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो तर मानवताविरोधी १९१० को मुलुकी ऐन खारेज भएन, सोभन्दा अगाडि जातीय अपराधका कारणले जेल परेका दलितहरू छुटेनन् । २०१५ सालको आमचुनावपछि संविधान बन्यो तर त्यसले पनि सम्बोधन गरेन ।

अतः दलितहरू पुरानो मुलुकी ऐनको प्रताडनाबाट मुक्ति खोजिरहेका थिए । २०१७ सालको राजाको शासनमा पनि दलित नेताहरूले हरसम्भव प्रयास गरे । अन्ततः राजा महेन्द्रले १ भदौ २०२० मा पुरानो मुलुकी ऐन खारेज गर्दै नयाँ मुलुकी ऐन लागु गरे ।

सो ऐनले दलितको पक्षमा ठूलो क्रान्ति त गरेको थिएन तर कानुनी समानता दियो र छुवाछूत गर्न नहुने भन्यो । यति अधिकार पाउँदा पनि दलितले ठूलो राहतको महसुस गरे र भदौ १ गतेलाई मुक्ति दिवसको रूपमा मनाउन थाले ।

सो दिनलाई निरंकुश भनिएको पञ्चायती व्यवस्थाले मान्यता दिएको थियो र सो दिनमा आयोजना हुने कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्रायःजसो प्रधानमन्त्री हुन्थे भने अरू खर्च पनि सरकारले नै दिन्थ्यो ।

२०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी विद्रोहले सामाजिक न्याय र पहिचानको मुद्दालाई जबर्जस्त किसिमले उठायो । त्यसको परिणति २०६२/६३ को जनआन्दोलन हुँदै शान्ति सम्झौतामा टुंगियो । सो आन्दोलन निरंकुश राजतन्त्रको विरुद्ध भएको हुँदा जेठ १० गते संसदको पुनस्र्थापनाका साथै गणतन्त्रको घोषणा भयो ।

माओवादी विद्रोहमा ठूलो संख्यामा दलितको संलग्नता रहेको थियो । पुनस्र्थापित संसदमा माओवादीले पनि एमाले जत्तिकै सांसदको कोटा पाउँदा इतिहासमै पहिलो पटक १८ जना दलित सांसदहरू पठायो । दलितको प्रतिनिधित्वको सवालमा अन्य पार्टीहरू भन्दा एक कदम अगाडि भएतापनि दलितका लागि गणतन्त्रले के दियो भन्ने बहस हुनथाल्यो ।

हामीले सार्वभौम संसदबाट छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा हुनुपर्छ भन्ने माग राख्यौं । त्यो मागलाई संसदले विना कुनै हिच्किचाहट र छलफल सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्‍यो । अर्थात् त्यो विषय सबै पार्टीहरूको भयो ।

यो दिनलाई हामी दलित आन्दोलनमा लागेकाहरूले गणतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो उपहार ठान्यौं । तर विडम्बना सो दिन हाम्रा लागि उपहार त भयो तर सार्वभौम संसद र यसबाट बन्ने सरकारहरूले यसउपर कुनै जिम्मेवारी लिएन । यो एकप्रकारले बेवारिसे जस्तो भएको छ ।

२१ जेठ २०६३ मा भएको घोषणा पनि अहिले १६ वर्षमा टेक्दैछ । तर यो अवधिमा राज्यका तर्फबाट यसलाई औपचारिक रूपमा मनाउनु त परको कुरा दलितका संघ-संस्थाहरूले आफ्नै खर्चमा आयोजना गर्ने कार्यक्रममा देशका मन्त्रीहरूलाई अतिथिको रूपमा बोलाउन सधैं हम्मे पर्छ । किनभने यो दिन कसैको पनि प्राथमिकतामा पर्दैन ।
गएको कुनै कुनै वर्ष त यो दिनलाई स्मरण गर्ने संस्था पनि नहुने स्थिति पैदा भएको थियो । यो १६ वर्षको अवधिमा वागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो तर छुवाछूत मुक्त राष्ट्र भएको देशमा सरकारले यो घोषणालाई सार्थक बनाउन कुनै किसिमको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था गर्ने गरेको छैन ।

निरंकुश पञ्चायतले भदौ १ गतेलाई मनाउन खर्च र अतिथि दिन्थ्यो तर गणतन्त्र नेपालमा अतिथि पाउन पनि गाह्रो स्थिति भयो । यसपालिको जेठ २१ लाई दलितका अन्य संस्थाहरूले लगभग नमनाउने नीति लिएका थिए । तर कसो-कसो राष्ट्रिय दलित आयोगले केवल प्रशासनिक खर्च धान्न मात्रै पाएको बजेटबाट प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भवनमा एउटा कार्यक्रम गर्दैछ ।

गणतन्त्रको प्रतीकको रूपमा भएका राष्ट्रपति सो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि बनाउने प्रयास विफल भएको बुझिएको छ । धन्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले समय दिएछन् । गएको १५ वर्षको अवधिमा यो कार्यक्रममा आएका उच्चस्तरीय सरकारी प्रतिनिधिमध्ये सबैभन्दा वरिष्ठ उनै हुनुपर्छ ।

संसदीय व्यवस्थालाई आफ्नो शासकीय विधि मानेका विकसित देशहरूले भरसक घोषणाहरू गर्दैनन् । यदि गरे भने त्यसलाई पूरै निष्ठा र सम्मानका साथ मनाउने गर्छन् । दलितहरूले इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा उनीहरूको विना कुनै अपराध कति प्रताडना र अपमान सहेका छन् । त्यसको सानो अंशको पनि महसुस अहिलेको पुस्ता कसैले गर्न सक्दैनन् ।

क्यानडा, अष्ट्रेलिया तथा जापान जस्ता देशहरूमा मानवअधिकारलाई उच्च महत्व दिइन्छ । उनीहरूले उत्पीडनमा पारेका फष्ट नेशन अर्थात् क्यानेडियन आदिवासी एवं ओरिजिनलसँग माफी माग्छन् । अष्ट्रेलियाका आदिवासी र दोस्रो विश्वयुद्धमा सेनाहरूले यौनदासी बनाएका कोरियाली महिलाहरूलाई जापानले ठूलो क्षतिपूर्ति त दिएकै छ, क्षमायाचना समेत गरेको छ ।

यो सूचीमा न्युजिल्याण्ड सामेल भएको छ र उसले त्यहाँका माउरी समुदायसँग माफी मागेको छ । नेपालका दलितहरू उपर धर्मको आडमा धार्मिक सत्तामार्फत केही निश्चित जातिहरूको वर्चश्व कायम गर्न लादिएको व्यवस्थाले कुनै अर्को देशको उपनिवेशले गर्ने भन्दा बढी उत्पीडन दिएको छ । त्यसको औपचारिक माफी र क्षतिपूर्तिको माग त हाम्रो आन्दोलनले गरेकै छैन, तर राज्यले हपहपी गर्मीमा पानी छम्किए जस्तो गरी दिएको छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणालाई पञ्चायतले जत्तिको पनि महत्व नदिनुलाई के भन्ने ?
हाम्रो सात दशकदेखिको संगठित आन्दोलनको प्रतिफलस्वरूप पाएको संविधानको धारा २४ र धारा ४० ले दलितका लागि धेरै ठूलो काम गर्ने आशा गरिएको थियो । त्यस्तै २०६८ मा आएको छुवाछूत र कसूर सजाय ऐनले पनि छुवाछूत मुक्त राष्ट्रलाई सार्थक बनाउन केही न केही भूमिका खेल्ने नै थियो । राज्यको उदासीनताको पराकाष्ठा, संविधान र कानून भनेका कागजका खोस्टा हुन्, जबसम्म त्यसलाई लागु गर्न नीति, कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरिंदैन तबसम्म त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन ।

अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७९/८० को बजेट ल्याइसकेका छन् तर उनले ल्याएको बजेटमा दलितलाई निर्दिष्ट गर्दै छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणालाई सार्थकता दिने कुनै नीति र कार्यक्रम छैनन् । छुवाछूत र कसूर सजाय ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको अभिमुखीकरण र तालिम आवश्यक छ । तर उनीहरूको संवेदनशीलता बढाउन न त गृह मन्त्रालय तथा कानून मन्त्रालयसँग कुनै सार्थक योजना छ न बजेट नै ।

कतिसम्म भने छुवाछूतकै कारणले हत्यासम्म हुँदा त्यसलाई तदारुकता साथ पीडितलाई न्याय दिनुको सट्टा पीडकलाई बचाउन खोजेका दर्जनांै उदाहरण र घटना छन् । त्यसको बीभत्स स्वरूप रुकुमको नवराज विक तथा उनका पाँच जना साथीको हत्या हो । अहिले पनि पीडितहरूले न्यायका लागि पटक-पटक काठमाडौं धाएर सरकार तथा नेताहरूसँग हारगुहार गरिरहनु परेको छ ।

आजको दिन दलितहरूको मागबमोजिम घोषणा भएको भएतापनि यो सार्वभौम संसदले सर्वसम्मत रूपमा गरेको निर्णय हो, यसप्रति राज्य खासगरी सरकार संवेदनशील र जिम्मेवार भइदिए दलितहरूले केही सम्मानित महसुस गर्ने थिए ।

विभेदको पीडा कस्तो हुन्छ भन्ने विकसित देशका इमिग्रेसनहरूमा नेपालका सबै खाले पासपोर्टधारीहरूले भोगेकै छन् । त्यतिबेला जुनसुकै नेपालीको मनमा हामीलाई गरिब देशको नागरिक भनेर एयरपोर्टबाटै फिर्ता गरिदिने हो कि भन्ने डर हुन्छ ।

जबकि यहाँ सबै दलितहरूले हरेक पल कतिबेला विभेदको सिकार हुनुपर्ने हो भन्ने डरमा बाँच्नुपर्छ । यस्तो विभेदको डर कम गर्न पनि २१ जेठ जस्तो दिनले हामीलाई साहस दिन्छ । यो विशेष दिनमा मानवीयताका पक्षधर सबै न्यायप्रेमीहरूको साथ र सहयोग अपेक्षित रहन्छ ।