सिल्क सिनोम्याचसँग मल आयातको ठेक्का नतोड्न उच्च अदालतले दियो अन्तरिम आदेश

२६ जेठ, काठमाडौं । तोकिएको समयमा रासायनिक मल नल्याएको सिल्क सिनोम्याच ग्लोबलम्याटिक विध जेभी कम्पनीविरुद्ध कारबाही नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायधिशद्वय हरिप्रसाद पौडेल र नरिश्वर भण्डारीको संयुक्त इजालाशले १९ जेठमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले खरिदकर्ताविरुद्ध गरेको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न र खरिदकर्ताले आयात गरेर ल्याएको मल नेपाल ल्याउने वातावरण बनाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

उक्त कम्पनीले एक अर्ब ९२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबर लागतको २५ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल आयातको ठेक्का हात पारेको थियो । सम्झौता बमोजिम समयमै मल प्राप्त नभएपछि ३ जेठमा कृषि सामग्री कम्पनीले कम्पनी संघको ठेक्का सम्झौता रद्ध गरेर धरौटी जफतका लागि बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो ।

‘कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले रिट निवेदकहरुविरुद्ध ३ जेठ मा गरेको ठेक्का सम्झौता रद्ध र उनीहरुको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने निर्णय यथास्थितिमा राख्न र रिट निवेदकले आयात गरेर तातोपानी भन्सार नाकामा आइपुगेको थप आउनु पर्ने मल नेपाल भित्र्याउन सहजीकरण गर्न अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

रिट निवेदककर्ताले काबुबाहिरको परिस्थितिले मल ल्याउन नसकेको कुरा मन्त्रालयमा समयमै जानकारी गराएको, यसबारे कम्पनीले कृषि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको र एलसी खोलेर रकम पठाएर ठेकदार पक्षको लगानी समेत भइसकेको अवस्थामा ठेक्का सम्झौता रद्ध गरिनु निवेदकलाई अपूरणीय क्षति भएको अदालतको ठहर छ ।

सम्झौता भंग हुँदा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुने देखिएको, सुविधा सन्तुलनका हिसाबले विपक्षीलाई भन्दा निवेदकलाई नै असुविधा हुने देखिएको र सम्झौता अनुसार मल आपूर्ति हुँदा किसानको हितमा हुनसक्ने देखिएको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।

रिटमा अन्तिम निर्णय हुँदा ठहरे बमाजिम हुने भन्दै उच्च अदालतले तत्कालका लागि नाकामा आइपुगेको मल भित्र्याउन सहजीकरण गर्न र ठेक्का सम्झौता वापतको सबै मल ल्याउन दिन पनि आदेशमा भनिएको छ ।

३ जेठमा सम्झौता बमोजिम रासायनिक मल नल्याएको भन्दै कृषि सामग्री कम्पनीले ४ वटा ठेक्कामा सहभागी ८ कम्पनीलाई कारबाही गरेको थियो । जसमध्ये २५ हजार मेट्रिकटन यूरिया मल आयातको ठेक्का पाएको संयुक्त चार वटा ठेकदार कम्पनी सिक्ल मार्केट, सिनोम्याच, ग्लोबलम्याटिस र विध कम्पनी अदालत गएका थिए ।

हेर्नुहोस् उच्च अदालतको आदेशः