सरकार भन्छ- गोदामभरि मल छ, किसान भन्छन्- कतै पाइएन

३ असार, काठमाडौं । जेठ अन्तिम सातादेखि मुलुकका विभिन्न जिल्लामा धान रोपाइँ चटारो सुरु भएको छ । असार लागेसँगै देशैभरि रोपाइँ सुरु हुन्छ ।

पर्याप्त पानी उपलब्ध भएका भेगमा रोपाइँ चटारो बढेको छ  ।  यद्यपि, केही क्षेत्रमा भने अझै पर्याप्त वर्षा नहुँदा खेती सुरु हुन सकेको छैन ।

धान रोपाइँको मुख्य सिजनमा किसानको पहिलो आवश्यकता भनेकै रासायनिक मल हो । तर, एकातिर सरकार मलको कुनै अभाव नहुने भन्दै तथ्यांकको फेहरिस्त पेस गरिरहेको छ भने अर्कातिर खेतमा हिलो खेलिरहेका किसान भने रोपाइँ सुरुवातमै मल नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

बजारदेखि सहकारीसम्म कतै पाइएन मल

सल्यानमा यतिबेला धान रोपाइँ चटारो छ । तर, किसानले खेतमा हाल्ने रासायनिक मल भने पाउन नसकेको बताएका छन् ।

सरकारले मल अभाव नहुने दाबी गरिररहेकै बेला सल्यानका किसानले भने मल खोज्न दैनिक भौँतारिन बाध्य भएको गुनासो गरेका छन् ।

सल्यानका खोलानाला र पानीको मुहान आसपास क्षेत्रमा रोपाइँ सुरु भइसकेको छ । यद्यपि, आकाशे पानीमा निर्भर ठूला फाँट र टारहरूमा भने रोपाइँ सुरु हुन सकेको छैन ।

सल्यान शारदा नगरपालिकाका किसान हिमाल योगीका अनुसार लेकाली भेगमा १०-१२ जेठदेखि नै रोपाइँ सुरु भए पनि अलि गर्मी हुने ठाउँमा १०-१५ असारदेखि मात्र सुरु हुन्छ ।

आफ्नो मुख्य पेसा नै कृषि बनाउँदै आएका उनले धान रोपाइँकै बेला जिल्लामा रासायनिक मल अभाव झेल्नुपरेको बताए । उनका अनुसार कृषि सहकारीदेखि निजी पसलसम्म कतै पनि मल पाइएको छैन ।

‘रासायनिक मल अभाव छ, यो राज्यको पहिलेदेखिकै समस्या हो, यो वर्ष पनि किसानले मल अभाव झेल्नुपर्ने नियतिले निरन्तरता पाएको छ,’ योगीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सहकारी र पसल सबैतिर धाउँदा पनि पाइएन, साल्ट ट्रेडिङको अफिसमा जाँदा पनि आउँछ-आउँछ मात्र भन्छन्, तर अहिलेसम्म आएको छैन ।’

अघिल्ला वर्षहरूमा महँगै तिरेर भए पनि बाहिरका व्यापारीबाट मल किन्न पाइने अवस्था रहेको तर यस वर्ष त्यो विकल्प पनि बन्द भएको उनले बताए ।

रासायनिक मल नपाएपछि सल्यानका किसानले परम्परागत गोठे मल (गाईबाख्राको मल) र ‘असुरो’ जस्ता स्याउला कुहाएर ब्याड राखेका थिए ।  तर, ठूलो क्षेत्रफलमा रोपाइँ गर्न यो पर्याप्त हुँदैन । योगीलाई मात्रै आफ्नो खेतका लागि एक सिजनमा २ बोरा युरिया र १ बोरा डीएपी मल आवश्यक पर्छ ।

‘रोपाइँ गर्ने बेला सुरुमै डीएपी मल माटोमा हाल्नुपर्छ, युरिया भने पछि दुई-तीन पटक राख्दा हुन्छ, तर अहिले रोप्ने बेलामै मल छैन,’ योगीले भने, ‘मल त रोपेपछि छरिहाल्नुपर्छ, पछाडि छरेर त कामै छैन ।’

०००

शारदा नगरपालिका-१५ का अर्का किसान तिलक पुन मल नपाउँदा रोपाइँमै समस्या भएको बताउँछन् । अहिले रोपाइँ गरिरहेका उनी दुई सातादेखि मलको खोजीमा छन् ।

‘दुई हप्तादेखि खोजिरहेको छु, तर सहकारीमा मल पाइएन,’ पुनले गुनासो गरे, ‘ठ्याक्कै धान रोप्ने बेला डीएपी मल खात (बेस) का रूपमा चाहिन्छ, अहिले पनि साल्ट ट्रेडिङ र निजी पसलहरू सबैतिर धाउँदा पनि मल पाउन सकिएन ।’

नगरपालिकाका सहकारीहरूले मल नआएको र आउन अझै एक-दुई साता लाग्न सक्ने जवाफ दिने गरेको उनले बताए । ‘रोपाइँ सुरु भइसक्दा बल्ल जिल्लातिर मिटिङ बस्ने र माग गर्ने कुरा छ भन्छन्,’ उनले थपे ।

धान रोप्ने बेलामात्र होइन, बिउ राख्ने बेला पनि मल नपाएर सास्ती भोगेको पुनको भनाइ छ । ‘बिउ राख्ने बेला युरिया मल चाहिन्छ, त्यो पाउन पनि एकदमै मुस्किल भयो,’ उनले सुनाए, ‘मैले त अर्को एकजनाले ल्याउनुभएको रहेछ, त्यहाँबाट सापटी ल्याएर चलाएको हुँ, मल नपाएर अहिलेसम्म त्यो सापटी समेत तिर्न पाएको छैन ।’

मल अभावले धान उत्पादन घट्ने चिन्तामा किसान छन् । वर्षौंदेखि परम्परागत रूपमा धान, गहुँ र मकै खेती गर्दै आएका पुन मल नराख्दा उत्पादनमा ठूलो ह्रास आउने बताउँछन् ।

‘मल नराख्दैमा उत्पादन नै नहुने त होइन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, मल हालेको र नहालेकोमा धेरै फरक पर्छ, मल नहाल्दा उत्पादन निकै कम हुन्छ ।’

कृषि शाखाहरूले समयमै मल माग नगर्दा किसानले सास्ती खेप्नुपरेको पुनको बुझाइ छ ।

संसद्‌मा कृषिमन्त्रीको दाबी

किसानहरू मलविनै रोपाइँ गरिरहेको गुनासो बढिरहँदा केन्द्र सरकारले मल पर्याप्त रहेको दाबी गर्दै आइरहेको छ । २८ जेठमा राष्ट्रिय सभा बैठकमा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले यो वर्ष धानबालीका लागि रासायनिक मलको कुनै अभाव नहुने दाबी गरेकी थिइन् ।

उनले असार मसान्तसम्म करिब ६ लाख टन मल अनुदानमा उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य अहिलेसम्मकै उच्च भएको बताएकी थिइन् ।

मन्त्री चौधरीले राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेको तथयांक अनुसार सरकारसँग कुल १ लाख ३८ हजार ८ सय २ टन मल छ । जसमा युरिया ७९ हजार ३ सय १८ टन, डीएपी ३९ हजार ६ सय २७ टन र पोटास १९ हजार ८ सय ५७ टन मौज्दात छ ।

भारतसँग सरकार–सरकार (जीटुजी) माध्यमबाट ८० हजार टन माग गरेकोमध्ये ५० हजार टन मल खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेको र वितरण पारदर्शी बनाउन ‘डिजिटल प्रणाली’ लागु गरिएको उनको दाबी थियो ।

तर, मन्त्रीले संसद्‌मा पेस गरेको ‘पर्याप्त मौज्दात’ को तथ्यांक र किसानको खेतसम्म मल पुग्ने यथार्थबीच ठूलो खाडल देखिएको छ ।

बिउ राख्ने बेला धनुषामा छैन मल

यतिबेला धनुषाका किसानलाई चैते धान भित्र्याउने र बर्खे धानको बिउ राख्ने चटारो छ । तर, खेतीको मुख्य समयमै रासायनिक मल नपाउँदा उनीहरूले मारमा परेको बताएका छन् ।

धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका-२ का किसान कुशेश्वर महतोले ४-५ दिनअघि धानको बिउ राखे । तर, मल नपाएपछि उनले यसै बिउ राखेको बताए ।

‘मल नपाएको ६-७ महिना भइसक्यो, मल नराखी बिउ राख्दा बाली त्यति राम्रो आएको छैन,’ महतोले भने, ‘मैले त गाई पालेको छु, त्यसकै मल बनाएर खाद नपाए पनि त्यत्तिकै बिउ हालिदिएको छु ।’

केही दिनअघि बटेश्वर गाउँपालिकामा मल आएको खबर पाएपछि आश बोकेर डिलर र किसानहरू जम्मा भएका थिए । तर, वितरणको दयनीय अवस्था देखेपछि उनीहरू रित्तो हात फर्किन बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।

‘तीन-चार दिन अगाडि सबै डिलर जो–जो संस्थामार्फत वितरण गर्छन्, उनीहरू जम्मा भएका थिए, तर एउटा वडामा जम्मा १० बोरा (करिब अढाई क्विन्टल) मात्र मल दिइयो,’ उनले भने, ‘जुन ठाउँमा ४ सय क्विन्टल मल चाहिन्छ, त्यहाँ १० बोरा मल लैजाँदा त किसानमा विवाद हुन्छ, वितरण गर्नै गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर उनीहरूले मल उठाउनै मानेनन् र रित्तै हात फर्किए ।’

प्रदेश कार्यालयमा पनि मल नभएको र तत्कालै आउने आश नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

एक बिघा बढी क्षेत्रफलमा धान खेती गर्दै आएका महतोलाई रोपाइँको समयमा सुरुमै १ क्विन्टल डीएपी र पछि सिँचाइ गर्ने बेला दुई पटक गरेर ५० किलो युरिया मल आवश्यक पर्छ ।

‘अहिले बिउ राख्ने बेलामै मल छैन, रोप्ने बेलासम्म पाइएला भन्ने आश हो, गत वर्षकै नियति भोग्नुपर्ने पनि हुन सक्छ,’ उनले थपे ।

सिँचाइ सुविधा भएका थोरै किसानले रोपाइँ सुरु गरे पनि अधिकांश किसान भने राम्रो वर्षाको पर्खाइमा छन् । पर्याप्त वर्षा भए अबको १५ दिनमा अन्नको भण्डार मानिने मधेसमा रोपाइँ चटारो सुरु हुनेछ ।

खेतीपाती समयमा सधैं हुने मल अभावले किसानलाई हैरान पारेको छ । ‘किसानलाई धेरै नै मलको हाहाकार छ,’ राज्यको व्यवस्थापनप्रति असन्तुष्टि पोख्दै महतोले भने, ‘जुन सरकार आए पनि किसानलाई बर्बादै पार्ने भए ।’

यी त उदाहरण मात्रै हुन् । दाङदेखि रौतहट र काभ्रेपलाञ्चोकसम्मका किसान समयमै मल नपाउँदा खेतीपाती कसरी गर्ने भन्ने चिन्तामा छन् ।

दाङ, रौतहट र काभ्रेमा पनि उस्तै

दाङमा रासायनिक मल पाउन किसानले रातभरि जाग्राम बस्न बाध्य भएको बताएका छन् । तीन् दिनअघि मात्रै धानको ब्याड र मकै बालीका लागि युरिया मलको आशमा घोराही क्षेत्रका किसान राति ११ बजेदेखि नै कृषि सहकारीको ढोकामा लाइन बसेको फोटो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा छाएको थियो ।

कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले मागको तुलनामा ज्यादै न्यून (कोटा प्रणालीमा) मल उपलब्ध गराउँदा किसानले रित्तो हात फर्किनुपरेको बताएका थिए । पुस महिनायता यहाँ मलको नियमित आपूर्ति हुन नसकेको किसानको भनाइ छ ।

यस्तै रौतहटमा किसानले धानको बेर्ना तयार पारिसकेका छन् । सरकारले समयमै मल नदिँदा यहाँका किसान सीमावर्ती भारतीय बजारबाट महँगोमा कम गुणस्तरको मल ल्याउन बाध्य भएको त्यहाँका किसानले बताएका छन् ।

यसैगरी काभ्रेपलाञ्चोकका किसानले पनि अवस्था दयनीय रहेको बताएका छन् । धान रोप्ने चटारोमा रहेका पाँचखाल, मण्डनदेउपुर, बनेपा लगायतका किसान सरकारी गोदाम रित्तिएपछि बिचौलियासँग चर्को मूल्य तिरेर मल किन्न बाध्य भएको गुनासो गरेका छन् ।

किसानले अभाव झेलिरहँदा कृषि सामग्रीका जिल्ला शाखामा थन्कियो १ लाख टन मल

जेठ अन्तिम साता कृषि मन्त्रालयले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका विभिन्न जिल्लास्थित वितरण व्यवस्था महाशाखामा झन्डै १ लाख टन रासायनिक मल अझै उठ्न नसकेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो ।

केन्द्र सरकारले जिल्लास्थित शाखा कार्यालयमा मल पठाए पनि त्यहाँबाट स्थानीय तह र सहकारीहरूले समयमै मल नउठाइदिँदा हजारौं टन मल गोदाममै थन्किएको मन्त्रालयले नै बताएको छ ।

तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी मल मधेस प्रदेशका शाखामा ३१ हजार १ सय ३१ टन युरिया, ११ हजार ४ सय ५६ टन डीएपी र ५ हजार ५ सय ८४ टन पोटास मौज्दात छ ।

बागमती प्रदेशका जिल्ला शाखामा ४ हजार ९३ टन युरिया, ५ सय ९९ टन डीएपी र २ सय ५१ टन पोटास मौज्दात छ ।

गण्डकी प्रदेशमा ४ सय ६ टन युरिया, १ सय ३० टन डीएपी र ६१ टन पोटास थन्किँदा लुम्बिनी प्रदेशका जिल्ला कार्यालयमा १५ हजार ३५ टन युरिया, ४ हजार ६ सय ४३ टन डीएपी र ४ हजार ४ सय १२ टन पोटास मौज्दात छ ।

यसैगरी कर्णालीका जिल्ला शाखामा २ सय १२ टन युरिया, ७४ टन डीएपी र ४८ टन पोटास मौज्दात रहँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्ला शाखामा २ हजार ४ सय ५४ टन युरिया, २ सय ९३ टन डीएपी र ४ सय २३ टन पोटास अझै अलपत्र अवस्थामा छ ।

जिल्ला शाखाहरूमा पर्याप्त मल भए पनि वितरण प्रक्रिया र स्थानीय संयन्त्र (पालिका र सहकारी) को चरम बेवास्ताका कारण खेतीको मुख्य सिजनमा गाउँमा मल पुग्न सकेको छैन ।

यही अवस्थाले मन्त्रीले भाषणमा उल्लेख गरेको डिजिटल सूचना प्रणाली र ‘विना भेदभाव मल पाउने सुनिश्चितता’ले किसानलाई गिज्याइरहेको छ ।

अनुदान मलमा कालोबजारी

कृषि सिजनको मुखमा किसानलाई सहुलियत दरमा सरकारले उपलब्ध गराउने रासायनिक मलमा चरम कालोबजारी हुने घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

२६ चैत २०८२ मा सिन्धुपाल्चोक र एक-दुई दिनअघि मात्र बारा र सिरहाका विभिन्न स्थानमा प्रहरी र प्रशासनले छापा मार्दा अवैध रूपमा भण्डारण गरिएका सयौँ बोरा अनुदानको मल बरामद भएको थियो ।

वितरण जिम्मा पाएका सहकारी, स्थानीय तह र बिचौलियाको मिलेमतोमा मलको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी निजी पसल तथा गोदाममा लुकाएर महँगोमा बेच्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुल्दै आएको छ ।

गत २६ चैत २०८२ मा सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले सिन्धुपाल्चोक बलेफी गाउँपालिकाका दुई छुट्टाछुट्टै स्थानबाट ३ सयभन्दा बढी बोरा अनुदानको मल बरामद गरेको थियो ।

एक–दुई दिन अघि बारामा पनि प्रहरीले ठूलो परिमाणमा मल बरामद गरेको थियो ।  जिल्ला प्रहरी कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालयको संयुक्त टोलीले प्रसौनी गाउँपालिका-५ मा निजी गोदाम र गल्ला भण्डारमा लुकाएर राखिएको ८७ बोरा अनुदानको पोटास मल फेला पारेको थियो ।

अनुसन्धान क्रममा व्यापारीहरूले किसानलाई अनुदानको मल छैन भनेर फर्काउने तर लुकाएर तीन गुणासम्म महँगोमा बेच्ने गरेको पाइएको थियो ।

कृषि मन्त्रालयको प्रष्टीकरण : गोदाममा मल छ, वितरणमा स्थानीय तह र सहकारीको कमजोरी

धान रोपाइँको मुख्य सिजन सुरु भएसँगै देशभरिका किसानबाट रासायनिक मल नपाएको गुनासो आउन थालेपछि कृषि मन्त्रालयले मल अभाव नभई वितरण प्रणालीमा समस्या रहेको प्रष्टीकरण दिएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले हाल सरकारको गोदाममा १ लाख ४० हजार टन मल मौज्दात रहेको र स्थानीय तह र सहकारीले समयमै मल नउठाउँदा किसानले सास्ती खेप्नुपरेको बताएका छन् ।

अहिले बजारमा मल नआएको हल्ला चले पनि साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनीका गोदाममा पर्याप्त मल छ । तर, पालिकाले समयमै कोटा निर्धारण गरेर सहकारीलाई सिफारिस नदिँदा र सहकारीले डिपोबाट मल नउठाउँदा समस्या सिर्जना भएको सहसचिव श्रेष्ठले दाबी गरे ।

‘अहिले हामीसँग मल नभएको होइन,’ उनले भने, ‘पहाडका कतिपय पालिकाले नियम अनुसार कोटा उठाइदिएका छैनन्, कोटा नउठाएपछि त्यो मल अन्यत्र पठाउनुपर्ने हुन्छ, १४ हजार डिलर, ७ सय ५३ पालिका र ६९ वटा डिपोबाट वितरण हुने हुँदा समयमै निर्णय नहुँदा किसानले मल नपाएको अवस्था हो ।’

नियम अनुसार प्रदेशले कोटा छुट्याएपछि तराईका पालिकाले १० दिन, पहाडकाले १५ दिन र उच्च पहाडकाले २१ दिनभित्र मल उठाइसक्नुपर्छ । तोकिएको समयमा नउठाए उक्त कोटा छिमेकी पालिका वा जिल्लामा सर्ने व्यवस्था छ । पहाडी जिल्लाले समयमा मल नउठाउँदा दाङ लगायत जिल्लामा मलको चाप परेको र त्यहाँको समस्या समाधान भइसकेको उनको दाबी छ ।

पश्चिमको धनगढी, दाङ हुँदै पूर्व काभ्रेसम्म देखिएका वितरणका समस्यालाई मन्त्रालयले डिलर, सहकारी र किसानलाई सँगै राखेर समाधान गरिसकेको दाबी गर्र्दै उनले बाहिर आएका सबै गुनासा शतप्रतिशत सत्य नहुने संकेत गरे ।

कतिपय किसानले मल पाएर पनि नपाएको गुनासो गर्ने प्रवृत्ति रहेको मन्त्रालयको दाबी छ ।

मधेसमा अत्यधिक खपत, गण्डकीमा न्यून

मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार देशैभरिको कुल मल खपतमध्ये २८ देखि २९ प्रतिशत मधेस प्रदेशका ८ जिल्लामा मात्र खपत हुने गरेको छ ।

‘मधेसमा औसत मल प्रयोग २ सय १८ किलो प्रतिहेक्टर पुगेको छ, जुन भारतको भन्दा पनि बढी हो, गण्डकी प्रदेशमा हेर्ने हो भने प्रतिहेक्टर जम्मा ४० किलोमात्र प्रयोग भएको छ,’ सहसचिव श्रेष्ठले भने, ‘अत्यधिक रासायनिक मल प्रयोगले माटो बिग्रिएर बर्बाद हुने चिन्ता थपिएको छ ।’

कालोबजारी र हाइब्रिड बिउको चाप

हिउँदमा मल कालोबजारी हुने र मुख्य धान सिजनमा अभाव हुने जोखिम मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले विगतमा मल वितरणमा केही नियन्त्रण गरेको श्रेष्ठले स्वीकारे ।

धान सिजन (जेठदेखि असोजसम्म) कुल वार्षिक मागको करिब ४५ प्रतिशत (करिब २ लाख ४५ हजार टन) मल आवश्यक पर्ने भएकाले यसलाई केन्द्रमा राखेर रणनीति बनाइएको उनको भनाइ छ ।

साथै, पछिल्लो समय हाइब्रिड मकै, हाइब्रिड धान र आलु खेती व्यापक बढेकाले मलको माग अस्वाभाविक बढेको उनले बताए । कालोबजारी गर्ने वा मल लुकाउने बिचौलिया र सहकारीलाई कारबाही गर्न मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको उनको भनाइ छ ।

‘अनुदानको मल अपचलन भयो भने ठाउँको ठाउँ समातेर जेलसम्मको सजाय गर्न सक्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छ,’ उनले थपे ।

मुलुकमा मलको जति माग छ, त्यो माग अनुसार पुर्‍याउन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले स्वीकार्दै आएका छन् । अर्थात्, किसानको कुल मागलाई धान्न सक्ने मल सरकारसँग छैन ।

अमेरिका–इजरायल र इरान युद्धका कारण स्टेट अफ होर्मुज जलमार्गमा अवरोध हुँदा ग्लोबल टेन्डरबाट मल ल्याउन सकिएको छैन । अघिल्लो लटमा आएको मल प्रदेश र पालिकाहरूलाई कोटा छुट्याएर दिइएको र त्यो कोटा सकिइसकेको छ । अब असार अन्तिमतिर मात्रै भारतबाट जिटुजीको नयाँ मल आउने क्रम सुरु हुने मन्त्रालयले बताएको छ ।