+
+

सुविधा खोसिने डरले बैंकहरुमा बिग मर्जरको लहर

मौद्रिक नीतिले चालु आर्थिक वर्षभित्र मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकलाई मात्र सुविधा दिने घोषणा गरेका कारण पछिल्लो समय बैंकहरु बिग मर्जरमा प्रोत्साहित बनेका छन् ।

अच्युत पुरी अच्युत पुरी
२०७९ असार २ गते १९:५३

२ असार, काठमाडौं । २९ पुस २०७८ मा नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकबीच एक आपसमा प्राप्तिसम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भयो । नेपाल बंगलादेश बैंकको एक सय कित्ता बराबर नबिल बैंकको ४३ कित्ता सेयर हुने गरी सहमति भएको थियो । यी दुई बैंकको मर्जरपछि नबिल बैंकको चुक्ता पूँजी २२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ भन्दा माथि हुनेछ ।

यस्तै २७ जेठ २०७९ मा मेगा बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच मर्जरका लागि समझदारी भएको छ । दुवै बैंक एक आपसमा गाभिनेसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । मर्जरपछि बैंकको नाम नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड हुनेछ । यी दुई बैंक मिलेर बन्ने बैंकको चुक्ता पूँजी ३२ अर्ब ८१ करोड हुनेछ ।

२ असार २०७९ मा ग्लोबल आईएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू (बीओके)बीच एक आपसमा गाभिन (मर्जर) गर्न समझदारी भएको छ । बिहीबार दुवै बैंकबीच बराबरीको हैसियतमा मर्जर हुने सहमति जुटेको हो । मर्जरपछि बैंकको नाम ग्लोबल आईएमई बीओके हुने छ । मर्जरपछि बैंकको चुक्ता पूँजी ३४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । चुक्ता पूँजीको हिसाबले यो बैंक नेपालको सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य बैंक बन्ने छ ।

उता, हिमालयन बैंक समेत यसै वर्ष मर्जरको तयारीमा थियो । हिमालयन बैंकको साधारण सभाले इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जरको विशेष प्रस्ताव अस्वीकृत गरेपछि इन्भेष्टमेन्ट बैंकले मेगा बैंकसँग सम्झौता गरिसकेको छ । यस अवस्थामा अब हिमालयन बैंकले नयाँ पार्टनर खोज्नु पर्नेछ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिले चालु आर्थिक वर्ष भित्र एक आपसमा गाभ्ने, गाभिन तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा असार २०८० सम्म लागू हुने गरी विविध सुविधा तथा छुट दिने घोषणा गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिले चालु आर्थिक वर्षभित्र मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकलाई मात्र सुविधा दिने घोषणा गरेका कारण पछिल्लो समय बैंकहरु बिग मर्जरमा प्रोत्साहित बनेका छन् ।

के-के छन् सुविधा ?

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले भनेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजीको आधार दरिलो बनाई जोखिम बहन क्षमता सुदृढ तुल्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा स्वतस्फूर्त गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी हुन थप प्रोत्साहित गरिने छ । सोही अन्तर्गत दिएका सुविधा निम्न प्रकार छन्ः

  • तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने
  • एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने
  • एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने
  • तोकिएको प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरिने
  • सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई अन्य संस्थामा आवद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिने
  • कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइने
  • एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्षको समय प्रदान गरिने
  • एकीकृत कारोबार सञ्चालनको क्रममा १ किमि भित्रका शाखा कार्यालयमध्ये कुनै एकमा शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने
  • वाणिज्य बैंकको ०.१० प्रतिशत वा सो भन्दा कम सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको सेयर धनीले यस्तो सेयर बिक्रि गर्दा फिट एन्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने

गभर्नर अधिकारीको ताकेता

त्यसो त नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वाणिज्य बैंकहरुलाई मर्जरमा जान नियमित सचेत गराउँदै ताकेता समेत गरिरहेका छन् ।

गत महिना नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले राजधानीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले तोकिएको अवधि भित्र मर्जरमा गए अहिले घोषणा गरिएको सुविधा उपलब्ध हुने तर, नयाँ मौद्रिक नीति आएपछि भने त्यो सुविधा प्राप्त नहुने स्पष्ट पारेका थिए ।

गभर्नरको यो नीतिले अधिकांश बैंकहरुलाई मर्जरमा जान झक्झक्याएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको भनाइ छ । उक्त कार्यक्रममा सबै वाणिज्य बैंकका अध्यक्षहरुसँग गभर्नरले आगामी मौद्रिक नीतिले मर्जरलाई अहिलेको जस्तो सुविधा नदिने स्पष्ट संकेत गरेका थिए । गभर्नर अधिकारीले पहिलो मौद्रिक नीतिबाटै मर्जरलाई प्रोत्साहित गरिरहेका छन् ।

अध्ययन प्रतिवेदन मार्फत दबाव

यसै वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपयुक्त संख्या’ विषयक अध्ययनले नेपालमा १५ वटा वाणिज्य बैंक मात्र भए पुग्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

जसमार्फत बैंकहरुलाई मर्जरमा जान मनोवैज्ञानिक दबाव सिर्जना गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई मर्जरमा जान विभिन्न उपाय लगाएर आकर्षित गरिरहेको सन्दर्भमा सो संख्यामा वाणिज्य बैंकको संख्या कायम गर्न समेत सहज हुने अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो ।

के भन्छन् बैंक सञ्चालक ?

बिहीबार ग्लोबल आईएमई र बैंक अफ काठमाण्डूबीच एक आपसमा गाभ्न/गाभिन भएको समझदारीपछि ग्लोबल आईएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशन परिपालना गरेरै मर्जरमा गएको बताए ।

यो सम्झौता नेपालको बैकिङ इतिहासमै ऐतिहासिक भएको भन्दै उनले बैंकलाई सबै हिसावले सर्वोकृष्ट बनाउन प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । बैंक अफ काठमाण्डूका अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठले मर्जर हुनु प्राकृतिक प्रक्रिया रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले यो सम्झौता बैंकिङ क्षेत्रमा स्मरणीय रहने समेत उल्लेख गरे ।

अघिल्लो साता मात्र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक एक आपसमा गाभ्न/गाभिन भएको प्रारम्भिक सझदारी पछि दुवै बैंकका अध्यक्ष क्रमशः पृथ्वीबहादुर पाँडे र भोजबहादुर शाहले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिलाई अंगीकार गर्दै समझदारी भएको बताएका थिए ।

लेखकको बारेमा
अच्युत पुरी

आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय पुरी मुलतः पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन बिषयमा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?