+
+

‘बजार व्यवस्थाप्रति राज्य उत्तरदायी भएन’

समाज विकासको लागि जन-सुरक्षाको वातावरण राज्यले बनाउने हो । राज्यले त्यो बनाउन नसके सक्ने राम्रो मुलुक पस्ने, नसक्ने भारत छिर्ने हो । यो लाहुरेको मुलुक हो, हुने लाहुरे नै हो ।

नरबहादुर थापा नरबहादुर थापा
२०७९ असार ६ गते ९:४१

रूस-युक्रेन युद्ध र कोरोना महामारीका कारण विश्व आपूर्ति व्यवस्था र बजार मूल्यमा प्रभाव पर्‍यो । अहिले अमेरिका समेत मूल्यवृद्धिको चपेटामा छ । हाम्रो आन्तरिक कृषि उत्पादन नबढ्नु, आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ नहुनु तर विश्व अर्थ-व्यवस्था बिग्रनुले यसको असर हाम्रो मुलुकमा पर्‍यो ।

सार्वजनिक नीतिमा भएको व्यवस्था अनुसार कृषिले योगदान गर्न सकेन । आन्तरिक उत्पादन पनि नबढ्नु र खाद्य पदार्थको उत्पादन विश्व बजारमै घट्नुको असर हाम्रो बजारमा देखियो ।

कोभिडपछि पुनर्कर्जाको व्यवस्थाका कारण नगद प्रभाव पनि बढ्यो । यसले गर्दा उत्पादन विनाको माग कोभिडको बीचमा बढ्यो । यसले वस्तु तथा सेवाको मागमा दबाव देखियो । अर्को महत्वपूर्ण कुरा हाम्रो आपूर्ति व्यवस्था पुरातनशैलीबाट माथि उठ्नै सकेन । देशभित्रको आपूर्तिको आन्तरिक प्रणालीमा सुधार नै भएन ।

जस्तो व्यापारीले एक कल फोन गरेको भरमा भारतबाट नेपालमा तरकारी आउँछ तर नेपालको धनकुटा, धनगढी, इटहरीमा फलेको वस्तु काठमाडौं लैजाने वा अर्को कुनै आन्तरिक बजारमा पुर्‍याउन कुनै प्रणाली नै विकास भएन । भण्डारण क्षमता पनि हामीले विकास गर्न सकेनौं । गाउँ-गाउँमा यस्तो भण्डारण क्षमता हुनुपर्ने थियो ।

कति वर्षदेखि हामी कर्णालीको कुरा गछौं कम्तीमा त्यहाँ त सडक पुगेको उपयुक्त ठाउँमा भण्डारण बनाइनुपर्दथ्यो । न निजी क्षेत्रले नै त्यो काम गर्‍यो न त सरकारले नै यसलाई महत्व दियो । बजारको पूर्वाधार र विकासमा नेपालले कामै गरेन ।

छिमकी भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने ठूला-ठूला मण्डीहरू हुन्छन् । किसानले आफ्नो उपज बिक्री गर्न र आफूलाई उत्पादनमा चाहिने वस्तु खरिद गर्न त्यहीं सक्छन् । हाम्रोमा एउटा कालीमाटी बजार छ त्यसको हालत पनि दयनीय छ । हुनुपर्ने त गाउँ-गाउँमा हो । खासमा सरकारको कृषि सम्बन्धी नीतिको असफलताले यो सबै भएको हो ।

जस्तो सरकारको समर्थन मूल्यलाई पनि हेर्न सकिन्छ । सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा कृषि उपज बिक्री नै हुन्न । सरकारले धानको मूल्य २९०० तोक्छ तर किसानले १८०० क्वीन्टलमा धान बेच्छ । सरकारले समर्थन मूल्यमा किसानको उत्पादन खरिद गर्नै सक्दैन ।

जति ठूला कुरा गरे पनि व्यवहारमा हामी पूरै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्भर भयौं । मानिसका आहारादेखि पशुवस्तु र पन्छीको आहारामा पनि हामी बाहृय मुलुकको भरमा रहृयौं । यसमा कुनै नीति नै छैन । चितवनमा पोल्ट्रीको ठूलो विकास भयो, त्यसका लागि ठूलो मात्रामा दाना चाहिन्छ तर त्यसको उत्पादन सम्बन्धी कुनै नीति छैन । बाहृय व्यवस्था बिग्रेको बेलामा पनि हामी सतर्क भएनौं ।

भाषण गर्‍यौं तर काम भएन । देशभर ७५३ स्थानीय तह छन् र कृषिलाई प्राथमिकता भनेका छौं तर कसैले माखो मारेनन् । प्रदेशले पनि सातै वटा संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने थियो, गरेन । सबै कुरा आयातमा निर्भर भयौं । हिजोभन्दा आज हाम्रो परनिर्भरता बढ्दै र गहिरिंदै गयो । ब्राजिल, अमेरिका, यूरोप, युक्रेन जस्ता मुलुकमै समस्या देखिएपछि त्यहाँ निर्भर हुनेहरू प्रभावित हुने नै भए । यस्तो बेलामा नेपाल सरकारले राहत देला जस्तो मलाई लाग्दैन ।

पहिलो त यहाँ यस्तो प्रणाली पनि छैन, दोस्रो वातावरण पनि । अरू देशमा आफ्ना नागरिकलाई दुःख परेको बेला राहत दिने कानुन छ तर नेपालमा यो गर्न खोजे विरोध हुन्छ । विभिन्न बहानामा वितरणमुखी बजेटमार्फत त्यसो गर्न खोजिन्छ । तर त्यसको विरोध हुन्छ ।

त्यसैले हामीले राहत खोज्ने भन्दा पनि खुला सीमाका कारण उतै श्रम गरेर पेट पाल्ने अवस्था नै सबैभन्दा उपयुक्त हो । गरिब मानिसलाई राज्यले केही नदिने भएपछि राज्यबाट सुरक्षाको अनुभूति हुनसक्ने पेशामा प्रवेश नभएपछि पेट पाल्न भारत छिर्नुको विकल्प छैन । बरु उतै लाभ छ । हामीलाई जोगाएको पनि त्यसैले हो ।

राज्य उत्तरदायी हुनुपर्ने थियो, भएन । पूँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रले योगदान गर्ने, ठूला पूर्वाधार राज्यले बनाउने र केही नहुने जनतालाई वितरणमुखी बजेट ल्याएर राज्यले सहयोग गर्ने हो । समाज विकासको लागि जन-सुरक्षाको वातावरण राज्यले बनाउने हो । राज्यले त्यो बनाउन नसके सक्ने राम्रो मुलुक जाने, नसक्ने भारत छिर्ने हो । यो लाहुरेको मुलुक हो, हुने लाहुरे नै हो ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापासँग नवीन ढुंगानाले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?