न प्रयोजन खुलाइयो न कानुनी आधार

२१ असार, पोखरा । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले राष्ट्र बैंक चोकस्थित गल्फ कोर्सको ४० रोपनी जग्गा प्रयोजन नै नखुलाई व्यवसायीलाई भाडामा दिएको खुलेको छ ।

हालै सार्वजनिक भएको सम्झौतापत्रमा उक्त जग्गा मासिक दुई लाख ७२ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्ने एक्सन बिल्डर्स प्रालिलाई २५ वर्षका लागि ठेक्का दिइएको उल्लेख छ । नगर विकास समितिको अध्यक्षको हैसियतले पोखराका निवर्तमान मेयर मानबहादुर जिसीले ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गरेका छन् । जुन सम्झौतामा न ठेक्का लिएको जग्गाको प्रयोजन खुलाइएको छ न कुनै कानुनी आधार टेकिएको छ ।

सम्झौताको बुँदा नम्बर ४ को ‘ख’ मा ठेक्का पाएको निजी कम्पनीले अस्थायी संरचना बनाउन पाउने भनिएको छ तर के प्रयोजनका लागि बनाउने हो ? कति वटा बनाउने हो जस्ता कुरा नै खुलाइएको छैन ।

‘उक्त स्थानमा जग्गाको आकारमा फेरबदल नहुने गरी दोस्रो पक्षले अस्थायी संरचना निर्माण गर्न पाउने छ र सम्झौता अवधि समाप्त भएपश्चात उक्त संरचना प्रथम पक्षलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ’ सम्झौतामा भनिएको छ ।

यस्तो खुकुलो सम्झौताबाट ठेक्का पाउने निजी कम्पनीले इच्छाअनुसार संरचना बनाएर भाडामा लगाउन, व्यापार व्यवसाय गर्न बाटो खुलेको छ ।

अहिले गल्फ कोर्स रहेको जग्गा ठेक्का पाएको कम्पनीले खेल सम्बन्धी गतिविधि गर्ने हो कि, अस्थायी टहराहरु बनाएर भाडा लगाउने हो कि अथवा कस्तो काममा जग्गा उपयोग गर्नुपर्ने हो खुलेको छैन ।

कानुनी आधार र स्पष्ट शर्त नतोकी ठेक्का लगाउनु गलत भएको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा नगर विकास समितिका सदस्य सचिव बलराम रिज्यालले बताए ।

‘के कारणले भाडा दिने, कानुनी व्यवस्था टेकेर दिन लागिएको पनि छैन । अहिलेको बजार मूल्य अनुसार भाडा कति निर्धारण गर्ने भनेर प्राविधिक समितिले मूल्यांकन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मूल्यांकनका आधारमा बल्ल सूचना निकालेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हो ।’

नगर विकास समितिले पर्यटन बसपार्कको १८ रोपनी र यातायात व्यवस्था कार्यालय नजिकै ट्रायल सेन्टर रहेको ५ रोपनी जग्गा पनि चोर बाटोबाट ठेक्का लगाइएको हालै सार्वजनिक भएको थियो ।

१८ रोपनी जग्गा मासिक १ लाख ७५ हजार रुपैयाँमा शिला शालिग्राम निर्माण सेवालाई ५ रोपनी जग्गा १० वर्षका लागि मासिक १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ तिर्नेगरी राइजिङ कन्ट्रक्सन प्रालिलाई ठेक्कामा दिइएको छ । यी सबै सम्झौतामा निवर्तमान मेयर जिसी आफैंले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

पर्यटन बसपार्क र यातायात व्यवस्था कार्यालय नजिकको जग्गामा पनि पार्किङ शुल्क व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि कस्ता खालको यातायातका साधनमा के कति शुल्क उठाउने हो ? थप संरचना बनाउन पाउने कि नपाउने ? भन्नेजस्ता विषयमा सम्झौता मौन बसेको छ ।

यी जग्गा भाडामा लगाउन पोखराबाट प्रकाशित एक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरेको समितिको दावी छ । तर सूचना प्रकाशित भएको पत्रिका सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध नभएको समितिका कर्मचारीहरु नै बताउँछन् । स्थानीय चुनावको सरगर्मीका बेला निवर्तमान मेयर जिसीले पद छाड्नुभन्दा ४८ घण्टा अघि गुपचुप रुपमा जग्गा ठेक्कामा दिने सम्झौता गरेको पाइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

पोखराका निवर्तमान मेयरले जाँदाजाँदै लगाए ६८ रोपनी जग्गा सेटिङमा ठेक्का

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिलाई सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापनको अधिकार नगर विकास ऐनले दिएको छ । ऐन अनुसार समितिले भू–उपयोग नीति अनुसार जग्गाहरुको वर्गीकरण गर्ने, शर्त तथा मापदण्ड तोक्ने, कुनै संस्था वा निकायलाई जग्गाको शर्त मापदण्ड तोकी भौतिक विकासको मार्गदर्शन गर्ने, स्रोत जुटाउने तथा नियमन गर्ने लगायतका अधिकार पाएको छ ।

त्यही अधिकारको दुरुपयोग गर्दै समितिका पदाधिकारीले पोखराको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामाथि व्यक्ति, संस्था र राजनीतिक दललाई कम मूल्यमा ठेक्का दिँदै आएका छन् ।

नगर विकास समितिमा २०७५ साल भन्दा अघि राजनीतिक नियुक्तिमार्फत अध्यक्ष चयन हुने व्यवस्था थियो । तर २०७५ सालमा नगर विकास ऐन २०४५ संशोधन गर्दै सरकारले समिति गठन व्यवस्था फेर्दै मेयर नै अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।

हाल नगर विकास समितिमा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर अध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिले तोकेको एक जना, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा उनले तोकेको एक जना अधिकृत, मालपोत र नापी कार्यालयका प्रमुख वा उनले तोकेको एकजना अधिकृत र स्थानीय पालिकाको कार्यपालिकाबाट तोकिएका ३ जना, स्थानीय विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने एक महिलासहित २ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । समितिको सदस्य सचिव पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था ऐनमा छ ।

२०७५ अघिसम्म राजनीतिक नियुक्तिबाट आउने नगर विकास समितिका अध्यक्षले तोक आदेशका भरमा ठेक्का लगाएका सरकारी जग्गा व्यक्ति र संस्थाले भोगचलन गरिरहेका छन् । निवर्तमान मेयर जिसीले पनि विगतका गलत प्रचलन हेरेर अहिले पनि तोक आदेशका भरमा सरकारी जग्गा भाडामा लगाएका हुन् ।

‘हिजो कौडीको भाउमा अध्यक्षहरुको एउटा हस्ताक्षरले समितिको जग्गा मानिसहरुले भोग गरिरहेका छन् । कति हडपिरहेका छन् । अहिलेको गल्फ कोर्सको भाडा पनि जम्मा ३० हजार रुपैयाँ थियो’, मेयर जिसी स्रोतले भन्यो, ‘सूचना आह्वान गर्नेदेखि कानुनी प्रक्रिया नै पुर्‍याएर सम्झौता गरिएको हो ।’

हेर्नुस् सम्झौतापत्र